Powered by Blogger.
पाँच वर्ष भित्रमा सबै प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्छौ

यज्ञ बोटी, प्रतिनिधी सभा सदस्य, अछाम क्षेत्र नं–२
अछाम जिल्लाको बिकास  र समग्र नेपालको बिकासको लागि चालिएका कदम र योजना तथा प्रदेश नम्बर ७ को बिकास निर्माणको बारेमा आफुले  चुनावको बेलामा जनता सामु प्रतिवद्धता जनाएका एजेण्डा कसरी अगाडी बढिरहेका छन् ? 

अनि जिल्लामा गरेको राजनीति र केन्द्रीय राजनीतिमा के  फरक पाउनु भो ? पहिलो पटक सदनमा प्रवेश गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ?  प्रस्तुत छ यिनै विषयमा अछाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनीधि सभाका सदस्य यज्ञ बोगटीसंग गरिएको कुराकानीः 

सांसदज्यु आज भोलि तपाईको दिन चर्या कसरी बितिरहेको छ ?

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएको थियो । त्यस अन्र्तगत बजेट विनियोजन भयो ।  व्यापक छलफलपछि सो बजेट पास पनि भयो ।  

त्यस अन्तर्गतका  सरकारका नीति नीयमहरु पास हुने काम भैरहेको छ ।  र, अहिले हामीले यसमा आउने जनताका जनसरोकारका विषयहरु उठाई रहेका छौ । 

सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र अहिले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट पास गरिसके पछाडी नेपालको सबिधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुनहरु निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढेको छ यस तर्फ हामी लागि परेका छौं । 

जिल्लामा राजनीति गरेको मान्छे,  पहिलो पटक सदनमा प्रवेश गर्दाको अनुभव के कस्तो रह्यो, अचेल कस्तो महशुस गर्दै हुनुहुन्छ ?

जिल्लाको राजनिति भन्दा पनि सुरुमा अनुरास्ववियुको  केन्दिय सदस्य भएर केन्दिय राजनिति पनि गरियो । त्यसपछि पार्टीको जिल्ला तहको जिम्मेवारी प्राप्त गरेर जिल्लाकै संगठन निर्माण र अछामी जनताका जनसरोकारका विषयबस्तुहरुमा केन्द्रीत भइयो । 

ति  विषयवस्तु पार्टीको एउटा नेतृत्वको हैसियतले उजागर गर्ने गरिएको थियो । हिजो आप्mनै जिल्लाको, आप्mनै क्षेत्रकोे बारेमा मात्र एउटा सोचाई रहन्थ्यो भने आज आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, जिल्लाका साथै यो राष्ट्रलाई अब साँच्चिकै कसरी अगाडी बढाउने, यो राष्ट्रलाई स्वाधिन राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने दिशामा कसरी लाने भन्ने  चिन्ता लाग्न थालेको छ । 

अहिले जिल्लाका साथसाथै राष्ट्रिय जिम्मेवारी थपिएको महशुस भएको छ ।

तपाई सभासद भइसकेपछि अछामको बिकास निर्माणको लागी के कस्ता योजना बनाउनु भएको छ नी ?

हामीले अछाम जिल्लाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, सिचाई जस्ता जनताको अति आवाश्यक विषयबस्तुहरु छन् त्यसलाई ५ वर्ष भित्र पुरा गर्नुपर्छ ।  जनतालाई समृद्धीको दिशामा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने चिन्ता लागिरहेको छ । 

त्यसका साथसाथै अछामी जनतालाई आर्थिक उन्नतीको पाटोमा कसरी पहिल्याउन सकिन्छ भने चिन्ताले पिरोलिरहेको छ ।  त्यसकारणले कृषी क्षेत्रको बिकासलाई हामीले अगाडी बढाउनुपर्छ भन्ने विषयबस्तुहरु हामीले उठाएका छौ । 

अहिले पनि सदनमा र सरकारसंग हामीले अछाम जिल्लाको जुन पछौटेपन छन्, अछाम जिल्लाको जो गरिवीपन छ, अछाम जिल्लाको भौगोलिक विकटताहरुलाई अव नेपालको सुगमको स्तरमा कसरी लिनुपर्छ र नेपालको बिकासले फड्को मारेका ठाउँसरह अछामलाई पनि बिकासको मूलप्रवाहमा ल्याउनुपर्छ भने कुराहरु हामीले सदनमा उठाएका छौ । 

र, त्यहि ढङगले हामीले सरकारसँग पनि अनुरोध गरेका छौ ।  त्यहि किसिमले अछामी जनताले अहिले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन अभाव देखिएका छन् । त्यसलाई कसरी  न्युनिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्ता छ । 

सरकारले अहिले नीति पनि ल्याएको छ । कम्तीमा एउँटा गाउँपालिका स्तरको सडकलाई ग्रावेलीङ गर्ने खालको नीति छ । त्यसतर्फ हामी अगाडी बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका छौ । त्यसका  साथसाथै स्वाथ्य क्षेत्रमा ग्रामीण क्षेत्रका जनताको पनि पहुँच हुनुपर्छ भन्ने  सरकारको नीति छ । 

त्यही नीतिका आधारबाट अहिले पनि हामीले हाम्रो जिल्लाका ग्रामीण भेगहरुमा १५ सय शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने र वा स्थास्थ्य चौकी नभएको ठाउँमा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जवनताको ग्रामिण स्तर सम्म  सहज रुपमा पुर्याउनको निम्ती हामीले आवाज उठाईरहेका छौ । 

सदनमा र सरकारको पनि त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराएकै छौ । त्यस्तै उर्जा क्षेत्रको पनि हामीले बिकासलाई अगाडी बढाउनु पर्छ  भन्ने योजना अगाडी सारेका छौ । 

ती बाहेक अछामका १० वटै स्थानीय तहहरुमा रहेका  ३० प्रतिशत जनताले बिद्युत उपभोग गरिरहेका छन् । बाँकी ७० प्रतिशत जनता अहिले पनि टुकीकै भरमा बस्न बाध्य छन् । 

यो पाँच वर्षको अवधिमा  सकेसम्म हामीले अछामी जनतालाई बिद्युतको उपभोग गराउन सक्यौ भने राम्रो हुन्छ भन्ने हामीले सोचिरहेका छौ । त्यहि सोचका आधारले हामीले सरकारको ध्यानहरु पनि केन्द्रित गरेका छौ । 

तपाईका चुनावका जुन एजेण्डा थिए, ती एजेण्डा के भैरहेका छन् ? कसरी अगाडी बढाई रहनु भएको छ ? 

हामीले चुनावका बेलाका एजेण्डा युवा स्वरोजगारका विषयहरु हाम्रो पार्टीको घोषणा पत्रमा नै थियो । त्यो घोषणा पत्रकै आधारबाट अगाडी बढिरहेका छौं । 

हामीले हाम्रो जिल्लामा जनताका बीचमा बाटो–सडक, बिद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषी,युवा स्वरोजगार, उद्योग क्षेत्रलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्ने हाम्रा एजेण्डा थिए । हामी अहिले पनि त्यसैमै अडिक छौ ।  

जब सम्म ती प्रतिवद्धताहरु पुरा हुदैनन्  तब सम्म हाम्रो आवाज सदनमा उठी नैरहन्छ । हाम्रा आवाजहरु सरकारलाई सुनाउने छौ । यी अछामी जनताका समस्याहरु समाधान गर्न सरकारलाई घच्घच्याई रहनेछौ । 

अहिले पनि  हामी पटक पटक सरकारलाई घच्घच्याई रहेकै कारणबाट हाम्रा कतिपय सडकहरु, निर्माणधिन पुलहरु केन्दीय स्तरका योजनामा परेका छन् । 

कृषि क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने केन्द्रीय स्तरबाटै योजना छ ।  सडक, बिद्यालय देखी लिएर थुप्रैै योजनाहरु प्रदेश सरकारबाट नै परेका छन् । 

जसरी हामीले अहिले अछामी जनताका बीचमा गरेका बाचा या प्रतिवद्धता पुरा गर्ने अभियानमा  जुटेका छौं ।  एकै वर्षमा यी सबै प्रतिवद्धता पुरा हुने कुरा भएनन् तर पनि हामी ५ वर्ष भित्र हामीले  गरेका प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्ने लक्ष्यमा हामी लागि रहेका छौ । 

बिकासका मामलामा अछाममा सबै भन्दा आलोचना भएको मंगलसेन दरबार, चिसा पानी सडक खण्ड, सेति लोकमार्ग  लगायतका धेरै योजना छन् यसमा तपाईको ध्यान किन पुगेन ?

तपाइलाई मैले भन्नै पर्छ, योे तपाईको पत्रिका मार्फत पनि सम्पुर्ण नेपाली जनता तथा अछामी जनतालाई कि हाम्रो जुन मंगलसेन, कर्णाली चिसापानीको बाटो छ । यो अहिलेपनि हामीले सदनमा पटक पटक त्यहि विषयलाई उठाईरहेका छौ । 

विषेश समय लिएर बोलिरहेका छौ । चाहे विषेश समय होस् चाहे मन्त्रालयको विषयगत छलफलमा भनुहोस् चाहे, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा सैद्धान्तिक पक्षमा बहस गर्दा त्यो विषयलाई हामीले उठाइरहेका छौ । 

अहिले केन्द्रिय आयोजना र भौतिक मन्त्रालय मार्फत रणनीतिक सडकको स्तरमा त्यो योजना परेको छ । त्यो हाम्रो ध्यान नपुर्याएको कारणले होइन । हामीले ध्यान पुर्याएकै कारणले परेको हो । 

अब अर्काे रह्यो दरबारको कुरा, यो सन्दर्भमा हामी पहिलो पटक सदनमा आईसकेपछि विषेश समय लिएर भवन निर्माण हुन सकेको छैन, ठेकेदारको लापरवाहीले भनेर तिन पटक सदनमा दरबारको विषयमा आवाज उठाएका छौ । 

किन त्यो ठेकेदारले १४ वर्षसम्म दरबारको भवन निर्माण गर्न सकेन, त्यसको कारणले त्यस्ता ठेकेदारलाई कारवाही गुर्नपर्छ  भनेका छौ ।

अहिले जुन सार्वजनिक खरिद ऐन बनेको छ । त्यो खरिद ऐनलाई पनि संचालन गर्नपर्छ ।  काम गर्ने ठेकेदारलाई प्रोत्साहन र पुरस्कृत गरौं, काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गरौं भन्दै हामीले सदनमा जोडदारका साथ आवाज उठाएका छौ । 

सरकारले पछिल्लो चरणमा त्यहि हामीले आवाज उठाएका कारणले गृहमन्त्रालयबाट समयमै निर्माण कार्य पुरा नगरेका ठेकेदार को को हुन्, अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत गृहमन्त्रालयले निर्माण व्यवसाय कम्पनीको रेकर्ड मागेको छ ।

 कतिपय ठेकेदारलाई अहिलेप नि समातेर कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ । कतिपय ठेकेदारलाई छानविन प्रक्रियामा सरकार  अगाडि बढेको छ । त्यो हामीले चासो लिएकै कारणले हो ।

अहिले पनि हामीले चासो दिइरहेका नै छौ । अब सेती लोकर्मागको सन्दर्भमा  हामीले विषेश समय लिएर बोलेका नै छौ । अहिले बजेट विनियोजन भएको छ । हामी यो बजेटले पुग्दैन, अझै बजेट बढाउनु पर्छ भनेर आवाज  उठाएका छौ । 

अव तिन वर्ष भित्र यो लोकमार्ग बन्नुपर्छ भनेर हामीले मान्यता राखेका छौ । र, त्यही आधारबाट पश्चिम सेती जलबिद्युत आयोजना छ । यो आयोजना अहिले सरकारले आफै बनाउने भन्ने नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा छ । त्यसमा अझै पनि बजेट विनियोजन गरेको अवस्था छैन ।

यसका लागि हामी गम्भिरताका साथै सदनमा आवाज उठाइरहेका छौ । यो सरकारले आफै निर्माण कार्य गर्ने हो भने यो गम्भिरताका साथ लिनुपर्छ । 

अर्काे बुढिगंगा हाइड्रोपावर छ यसलाई चाडो भन्दा चाडो कामहरु गर्न लगाउने, अछामका स्थानीय तहमा बिद्युत बिस्तार गर्ने कमलबजारमा ३३ केबीको सबस्टेशन विस्तार गर्ने  जस्ता विषयबस्तुहरुलाई हामीले सरकार र सदनमा माग गरिरहेका छौ ।

मंगलसेन दरबार अछामको धरोहर हो ? यो संगै ध्वस्त भएको जुम्ला दरबार बनि सक्यो ? हाम्रो मंगलसेन नगरपालिकाका प्रमुख त्यहाँको अवलोकन गरिआउनु भो अनि हामीले उहाँलाई सोध्याउ ? तपाई जुम्लाको दरबारको अवलोकन गरि अछाम आउदा मंगलसेन दरबारले तपाईको मन झस्काएन भन्दा उहाँले भनु भयो की ? मन त झस्कीयो तर के गर्ने मैले भन्नुभयो । बारम्बार घच्घचाई रहेको छौ , मेरो कुरा कोही सुन्दैनन अनि ठेकेदार पनि ठुला नेताको संरक्षण छ, भन्छन् । 

ठेकेदार नेताको संरक्षणमै भएका कारण मंगलसेन दरबार नबनेको हो ?

हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ  । त्यसमा म  जान चाहन्न । विषेशगरी  ठेकेदारहरुको लापरबाही छ । त्यसलाई कसैले संरक्षण गरिएको छ । कसको संरक्षणमा छ, त्यो तपाईहरु जस्ता पत्रकारसाथीले खोजीनीति गरिकन बाहिर ल्याउनु पर्छ । 

कुन राजनीतिक पार्टीले त्यस ठेकेदारलाई संरक्षण गरिएको छ । त्यो तपाईहरु जस्ता पत्रकार साथीहरुले जनता सामु ल्याउनु पर्छ जस्तो मलाई लागि रहेको छ । 

हिजोका दिनदेखी अहिले सम्म पनि दरबार निर्मांण भएके छैन । कुनै न कुनै पार्टीको संरक्षणमा ठेकेदार छ जस्तो मलाई पनि अनुभव भएको छ । अहिले सम्म मैले सदनमा तिन पटक आवाज उठाईसकेको छु ।  त्यो निर्माण कार्य नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्नु पर्ने हो । त्यो अहिले  सम्म पनि  हुन सकेको अवस्था छैन । यो विषयमा मैले गृहमन्त्री संग बसेर छलफल गरेको छु । उहाँले पनि गम्भिरताका साथ लिनु भएको छ  । 

निर्माणकार्य ढिला सुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्नु पर्छ । समयमै  निर्माण कार्य गर्ने ठेकेदारलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ भन्दै हामीले सदनमा जोड्दारका साथ आवाज उठाएका छौ । यो आवाज सदनले पनि इन्कार नगर्ला जस्तो मलाई लाग्छ । संदनले अब नयाँ खरिद ऐन बनाएर यस्ता  काम गर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्छ । समयमै काम गर्ने ठेकेदारलाई पुस्कृत  गर्ने व्यवस्था अब सरकारले बनाउनु पर्छ भन्ने हामीले माग गरिरहेका छौ ।

यो अछामको निर्माण कार्य मात्र होइन् नेपालका धेरै  निर्माण कार्य ढिला सुस्ती गर्ने १५÷ २० वर्ष सम्म पनि निर्माण कार्यको ठेक्का लिइ काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीको नाम जिल्ला प्रसाशनबाट गृहमन्त्रालयले मागी सकेको अवस्था छ । कति ठेकेदारलाई कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । कतिपय ठेकेदारको छानविन भैरहेको छ । निर्माण कार्यमा ढिला सुस्ती गर्ने, निर्माण कार्य ओगटेर बस्ने ठेकेदारलाई कारवाही हुन्छ ढुक्क हुनुहोस् ।

देश भरबाट निर्मांण कार्यमा ढिला सुस्ती गर्ने ठेकेदार कम्पनीको नाम गृहन्त्रालयले जिल्ला प्रसाशन कार्यालयबाट झिकायो, तर अछाम मंगलसेन दरबारको ठेकेदार कम्पनीको नाम गृहमन्त्रालयमा पुगेको जस्तै लाग्दैन,  के नपुगेकै हो, स्पस्ट पारि दिनुन् न ?

गृहमन्त्रालयले देशभरबाट यस्ता ठेकेदार कम्पनीको नाम झिकाएको छ । त्यो पनि आएको हुनु पर्छ । किन की अछाम जिल्लामा सबै भन्दा बढि आलोचना बनेको आयोजना मंगलसेन दरबार नै हो । 

त्यस कारण जिल्ला प्रमुख अधिकारी ज्यूले त्यो छुटाउनु भाको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अधिकारी ज्यूले  त्यो पनि पठाउनु भएको छ ।  त्यो विषयमा गृहमन्त्रालयले छलफल गरि कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । कारवाही हुन्छ ढुक्क हुनुहोस् ।

बिकास निर्माणको कुरा गर्दा कमलबजार बिमानस्थल गाईगोरु चरन भैसक्यो ? यसमा तपाईको ध्यान गएको देखिएन् नी किन ?

अब हामी जनताबाट निर्वाचित भई पहिलो पटक सदनमा आइसकेपछि पर्यटन मन्त्रालयसंग कुरा गरेका छौ । हाम्रो अछाम जिल्लामा २ वटा बिमानस्थल छन् । एक साँफेबगर बिमानस्थल र अर्को कमलबजार बिमानस्थल २ वटा बिमानस्थल हुन् । 

साफेबगर बिमानस्थल निर्माण कार्य भई जेठ १२ गते सफलता पुर्वक पहिलो उडान अवतरण गरेको छ । यतिले मात्र पुग्दैन् भन्दै हामीले नागरिक उड्यान मन्त्राल संग नियमित उडान् गर्नु पर्यो, बिमानस्थलमा चाहिने मेसेनरी सामान जडान गर्नु पर्यो भनेका छौ । 

सदनमा र सरकारमा पनि साँफेबगर बिमानस्थल चाँडो संचालन गर्ने हामीले आवाज उठाइ रहेका छौ । यो बिमानस्थललाई नियमित गर्नको लागि कर्मचारी जति सक्दो चाँडो पठाउनु पर्यो भन्दै सरकारलाई घच्चघचाई रहेका छौ । नागरिक उड्ययन मन्त्रालयबाट पनि चाडै बिमानस्थल नियमित गर्ने प्रतिक्रिया आएको छ । 

अब रह्यो कमलबजार बिमानस्थलको कुरा । सरकारले कमलबजार बिमानस्थलको निर्माण गर्न छुट्याएको बजेट त्यतिकै खेर जाने भयो । यसलाई  छिटै संचालनमा  ल्याउनु पर्छ, हामीले भनेका छौ । 

अब पर्यटन मन्त्रालयबाट छिट्टै निर्माण हुन्छ । साफेबगर बिमानस्थल नियमित संचालनमा ल्याउने र कमलबजार बिमानस्थललाई निर्माण गरेर अगाडी बढ्ने भने खालको प्रतिक्रिया आएको छ ।

केन्द्रीय सरकारले प्रदेश नम्बर ७ लाई सौतेनी व्यवहार गर्यो, भन्दै तपाई जस्तो संसदले सदनमा आवाज उठाइरहनुभएको छ,  के यो साच्चै सौतेनी व्यवाहार गरेकै हो ?

यसमा त हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको नतिजा आउन सकेन् । प्रदेश नं ७ भन्ने कुरा अर्काे ठाउँमा छ । तथापि हाम्रो अधिकारको कुरामा होस् या हिजोका दिनहरुमा प्रदेश न ७ लाई बिकासका कुराहरु लगायत धेरै कुरामा पछाडि पारेको राज्य  सत्ताले अहिले पनि हामीलाई त्यहि ढंङगको व्यवहार गर्ने हो भने त्यसले चाँही लोकतन्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको अनुभुती दिँदैन ।

 नेपाली जनताको एउटा उपस्थिती भएको हामीले ठम्याई हुदैन् । त्यस कारण  हामीले अहिले पनि सदनमा भनेका छौ की सन्तुलित बिकास र न्यायोचित बिकास हामीलाई चाहेको छौ । 

पुर्वका चाँही कुनै जिल्लामा करौडौ बजेट हाल्ने हाम्रो प्रदेश ७ मा चाँही सिंङगो एउटा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रको बजेट नहुने यो स्थिती अपमान, असमान बजेट वितरण गर्ने प्रणाली हो । यसलाई सच्याएर  जानुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक सदनमा आवाज उठाइरहेका छौ ।  

कतिपय कुराहरु व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा कुरा हुँदा कमीकमजोरी भएका छन् भने त्यसलाई सच्याएर अगाडी बढ्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यतामा हामी छौ । 

प्रदेशलाई अब चाँही त्यो हिजोको राज्य सत्ताले गरेको व्यवहार छ । अहिलेको सत्ताले त्यस्तो गर्नुहुन्न होला भने हामीलाई लागिरहेको छ ।



0 comments

Write Down Your Responses