bank

BANK





Powered by Blogger.
अनशनमा केसी, टेन्सनमा सरकार

सुमन गिरी
 स्वास्थ्य सेवामा प्रत्येक नागरिकको पहुँच विस्तार हुनुपर्छ ।  त्यतीमात्र होइन स्वास्थ्य शिक्षामा भएको बेथीतिलाई समाधान गरिनुपर्छ भनेर निरन्तर लडिरहेका डा गोविन्द केसी १० औ संस्करणको अनसनमा छन् । डा केसीको व्यक्तित्व, त्याग र सर्मपणका विषयमा धेरै विशेषण खर्चनु आवश्यक छैन । 

समाजमा व्याप्त बेथीति र  क्षेत्रगत राजनीतिले थलिएको मुलुकमा रहने नेपालीलाई यस विषयका प्रत्येक घटना धारावाहिक ऋङ्खलाजस्तै बनेका छन् । समाज, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारका लागि भन्दै सम्बन्धीत निकाएको ध्यानार्कषण गराउन बसेका केसी घुर्काउन र थर्काउन बसेका हुन् भन्नेको पनि कमि छैन समाजमा । यत्ति स्वार्थी दुनिया र सबैले सबै आफु र आफ्नो परिवारलाई मात्र सोच्ने भिडमा डा केसीको जन्म र जीवनको त्याग किन, कसका र केका लागि ? हामीले यो कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । 

राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न चर्का माग राख्ने चलन भईरहदा आफ्नै ज्यानको बाजी राख्ने डा केसी अनसनमा रहदा विगतदेखि वर्तमान सरकार सम्मलाई टेन्सन भएको छ । अठारौं दिनसम्म आईसक्दा डा केसीले उठाएका माग सरकारी वार्ता टोली  फगत आश्वासनले सम्बोधन गर्दैमा व्यस्त छ । डा केसीको स्वास्थ्यसगैँ मुलुकमा भावना, मानवीयता, सरकारी सवेदनशिलता र नेतृत्व तहको जीम्मेवारीबोध पनि खस्किएको छ । उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले  फोक्सोमा समस्या रहेको बताएका छन् । केसी सरकारले संविधानतः व्यवस्था गरेको मौलिक अधिकार नागरिकको पहुँचमा  शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण नहोस् र पैसामा औषधी बिकुन्, डाक्टर नबिकुन् भनेर सुधारमा तत्पर रहेका छन् । 

नेपाली राजनीतिमा आशावादी मानिएका युवा नेता गगन थापाको पोल्टामा परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि यसलाई समयानुकुल सम्बोधन गर्न सकेन । सार्वजनिक कार्यक्रम र राजनीतिक जमघटमा ‘एक पटक विश्वास गर्नुहोस् कायपलट गरेर देखाउछौ’ भन्ने प्रखर वक्ता थापालाई अहिले कुन शक्तिले डा केसीको समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन दिएन ? स्वास्थ्यमन्त्रीका हैसियतले थूप्रै सुधारात्मक कार्य थालनी गरेका थापाले प्रणालीमा सुधार गर्ने कदम किन चालेनन् ? 

मन्त्री गगन थापा अनसनरत डा. गोविन्द केसीलाई भेट्न शिक्षण अस्पताल पुगिरहँदा सत्ता बाहिर आफु काग्रेसको नेताका रुपमा प्रस्तुत गरिएका अभिव्यक्ति एक पटक मनन् गर्नुपर्दैन ?  एउटा वृद्ध नागरिक बेथीति र समस्याग्रस्त क्षेत्र सुधार गर्नका लागि ज्यानको आहुती दिँदा सरकार संवेदनहिन बन्न मिल्छ ? पैसा र शक्तिका आधारमा शिक्षा र स्वास्थ्य किन बेच नगरौ, मानवीय धर्म ख्याल गरौ भन्ने केसीको विचारलाई बेवास्ता गर्ने अधिकार सरकारलाई कसले दियो ?  

डा केसीको स्वास्थ्यलाई लिएर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत जीवनरक्षाका लागि सार्थक वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आयोग प्रवक्ता मोहना अन्सारीले विज्ञप्ति मार्फत् ‘स्वास्थ्योपचार जीवनको अधिकारसँग जोडिएकाले जीवनरक्षाप्रति संवेदनशील हुन सरकारको ध्यानाकर्षण’ गराएकी हुन् । सामाजिक सञ्जालमा समेत धेरै सकारात्मक टिप्पणी गर्दै डा केसीका कदमलाई जन लहरमा सहयोग भईरहेको छ । 

डा. केसीले बटमलाइन बनाएको उपकुलपति र डिनको बर्खास्तगी मागमा सरकारी टोली झन् कठोर भएपछि डा. केसी पक्ष र सरकारी पक्षबीचको वार्ता झन् असफलताउन्मुख भएको छ । त्यसयता भएका सरकारी पक्ष र केसी पक्षबीच भएको वार्ता उपलब्धिविहीन भयो ।

पटक पटकका वार्ता विना निष्कर्ष टुङग्याईनुले पनि सरकार शालिन, भद्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको भाषा बुझ्दैन भन्ने नजिर स्थापित बन्दैछ । निश्चित व्यक्ति र संस्थाले आफ्ना माग पूरा गर्न राजमार्ग बन्द गर्ने, सवारीसाधन तोडफोड गर्ने चलनलाई निरुत्साहित गर्दै भद्र रुपमा प्रस्तुत भएका डा केसीको हृदयको स्पन्दन बन्द हुन लागेको किन बुझ्दैन ? राज्य यत्ति सम्म लाचार र निरिह बनेर अगाडि बढ्यो भने नागरिकले कसलाई गुहार्ने भन्ने विषय अघि सरेको छ ।

डा. केसीका तर्फबाट वार्तामा सम्मिलित डा. रञ्जन सापकोटा मलिन अनुहार लिएर सञ्चार माध्यममा प्रस्तुत भईरहदा केसीको सास र शरिर अर्को स्वरुपमा परिणत भयो भने त्यतिबेला सरकार मात्र होईन मुलुकको न्याय, धर्म, संवेदनशिलताको पनि देहावसान हुनेछ । केसीले उठाएका मागहरु आफैमा ठीक बेठीक के हुन् त्यो तत् तत् क्षेत्रले मूल्याकन गरोस् । 

तर एउटा गरिब परिवारको जेहेन्दार छोरी वा छोरो विपनामा डाक्टरनै बन्न नसक्ने गरि एमबिबिएस शुल्क निर्धारण गर्ने विषय, आइओएमलाई थप प्राज्ञिक आर्थिक र प्रशासनीक स्वायत्तता दिने, ऐन नआएसम्म कुनै पनि कलेजलाई सम्बन्धन नदिने कुरामा सकारात्मक भएको थियो ।

त्यसबाहेक आइओएम, विभिन्न विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलमा भएका अनियमितता सम्बन्धी छानबिनका लागि पुनः न्यायिक छानबिन समिति बनाउने, उपकुलपति सिफारिस गर्न प्राज्ञ नेतृत्वमा समिति बनाउन कानुनी व्यवस्था गर्नेलगायत विषयमा सहमति भएको थिया ।

डा. केसी १७ दिनदेखि आमरण अनसनमा छन् । केही दिनदेखि सरकारी वार्ता टोली र डा. केसीका प्रतिनिधिबीच वार्ताको नाटक मञ्चन भईरहदा  त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँ र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आईओएमका डिन केशवप्रसाद सिंहलाई बर्खास्त गर्नु पर्ने डा. केसीको मागमा सहमति जुट्न सकेन भनिएको छ । 

डा केसीका मागलाई सर्मथन गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज (टिचिङ हस्पिटल)का आवासीय चिकित्सकहरुले आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् । रेजिडेन्ट डक्टर्स एशोसिएसनको मंगलबार बसेको बैठकले आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बहिस्कार गर्ने निर्णय गरिरहँदा एउटा कारकमा स्वास्थ्य सेवाबाट नागरिकका बञ्चित हुने जिम्मेवारी कसले लिने ? संवेदनशिल स्वास्थ्य क्षेत्र आन्दोलनमा छ, उपचार हुँदैन, पछि आउनुस् भनेर विरामीलाई सेतो एप्रोनमा कालो व्यवहार कहिले सम्म गर्ने ?

एक निष्ठावान् चिकित्सकको प्राण रक्षाका लागि भन्दै स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्दा अन्य नागरिक उपचार नपाएरै सास त्यागे भने त्यसको असर कहाँसम्म पुग्छ सरकार ? अनि तिमी सासको क्षतिपुर्ति कहिले केले दिन्छौ ?  



0 comments

Write Down Your Responses