२०४७  साल बाटै प्रजातन्त्रको आवरणमा बहुदलीय तानाशाही सिन्डिकेटको उदय भयो । जनवर्गीय संगठन मध्येको जेठो नेपाल राष्टिय शिक्षक संघ एनएनटिए तिनको प्रथम प्रहारको निशानामा परेको थियो । 

२०४६ सालमा शाही घोषणाबाट राजनीतिक दलहरू माथिको प्रतिवन्ध हट्यो । उक्त घोषणा पत्रको मसि ओभाउन नपाउदै दलीय तानाशाही सिन्डिकेटको उदय भयो । निर्दलिय पञ्चायती शासन कालमा आफ्नो बलबुतामा ०३६ सालमा स्थापित एवं २०४६ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्तीको लागि सहयोद्धको अहं भूमिका निर्वाह गरेकोे शिक्षक संगठनलाई तिनले दमनको प्रथम निशाना बनाए । 

२०४७ सालको प्रारम्भबाट नेपाली काँग्रेसका नेता गिरीजा प्रसाद कोइरालाको इशारामा काग्रेस पक्षीय शिक्षकहरुलाई शिक्षक संगठनबाट अलग्याएर नेपाल शिक्षक संघ नामको भिन्न समूह खडा गरे । 

तत्पश्चात् मूल संगठनवाट चोइटाइँदै दलहरु पिच्छेका शिक्षक समूहहरु बनाउने क्रम सुरु भयो । चोइटिएर अन्तिम बाँकि रहेको ने.रा.शि. संघको शेष अंश नेता के.पि. ओलीको डम्फूको तालमा अलोकतान्त्रिक बेढंगको नाच चाच्दै छन् ।  

बिचार गरी हेर्दा लोकतन्त्रको पनि एक जोडी पखेटा छन् । ति पखेटा हुन् ः १) राजनीतिक दल, २) जनवर्गीय संगठन यि पखेटाको सन्तुलित उडान बिना लोकतन्त्र लक्ष्यमा पुग्न असम्भव छ । 

स्वतन्त्र पेशागत जनवर्गीय संगठनको सहकार्य एवं प्रयास विना दलहरुको एक्लो प्रयासले मूलुक हाँक्ने दुस्साहस गर्दा विगत साढे ३ दशक देखि मुलुकले गति लिन सकिरहेको छैन । 

रामायणको कथामा जटायुको एउटा पखेटा रावणको तरवारले काटिए पछि जटायू थला पर्यो, यति राम्रो कथाबाट हाम्रा स्वार्थ अन्ध दलहरुले शिक्षा लिन सकेनन्, जसको फलस्वरूप विगत ३६ वर्षदेखि मुलुकको स्थीति झन् झन् खस्कदो स्थिति तर्फ अग्रसर छ । 

यसको एक मात्र प्रमुख कारण जनवर्गीय संगठनको भूमिकाको उपेक्षा नै हो । हाल जनवर्गीय संठन, पखेटा भाँचिए सरह कुँजो अवस्थामा छन् । यि भए पुराना दलहरूको जनवर्गीय संगठनहरुलाई हेर्ने दोषपूर्ण दृष्टि । 

नवोदित रा. स्व. पा. को जनवर्गीय संठनलाई हर्नेे दृष्टि पुराना दलहरुको तुलनामा अझ पूर्ण निषेधित र निरंकुश छ । उक्त पार्टीको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित पत्रकार भेलामा अध्यक्ष रवी लामिछानेको गर्जन यस्तो छ ः– तपाईंहरु संगठन बनाउने झमेलामा नलाग्नुहोस्, तपाईंका यावत मुद्धाहरू हामी रा.स्व.पा. को संरचना भित्रै बाट संवोधन र समाधान गर्दछौ“ । 

पुराना दलहरुले जनवर्गीय संगठनहरुको स्वहरण क्षतविक्षत र पखेटा कँुजो बनाएतापनि संगठनको अस्तित्वलाई नकार्न सकेका थिएनन । रा. स्व. पा.ले जनवर्गीय संगठनहरुको अपरिहार्यतालाई बुझ्न नसक्नु र निषेध गर्नु मूलुककै लागि दुर्भाग्य हो । यो भनेको नवोदित रा. स्व. पा. को विनाशको संकेत हो । 

निरीह किशान, मजदुर, दलीत, महिला आदी शोषित पिडितहरुलाई बर्गीय संगठन नवनाउन उपदेश दिने, रा.स्व.पा, पुजिपती वर्गको नेतृत्व गर्ने नेपाल उद्योग संघ, नेपाल व्यापार सघं, नेपाल उद्योग परिसघं र बैकर्स एशोशिएसन जस्ता मालीक संगठनहरुलाई विघटन गर्ने उपदेश दिने हैसियत राख्छ की, मौन बस्छ हेर्न बाँकी छ । अहिले सम्मको अभिव्यक्तीबाट रा. स्व. पा. विश्व पुजीपती क्याम्पको दलाल हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । उसले अन्जानमा यि अभिव्यक्ती दिएको हो भन्ने सार्वजनिक माफी माग्नु पर्दछ ।

रा. स्व. पा. ले पुराना दलहरुको पद चिन्हमा हिड्न छाड्नु पर्छ जस्तैः सांसदले विकासको नाममा लिने गरेका रु ५ करोड त्याग्न सक्नु पर्छ र सांसदहरुलाई निर्माण ठेकेदार बनाउनु गलत कार्य हो । यो विकास निर्माण कार्य स्थानिय निकाय को हो । यो रकम स्वीकार गर्छ कि, अस्वीकार गर्छ हेर्न बाँकि छ । अन्यथा उसमाथीको हाल प्राप्त जनसमर्थन खस्कने निश्चित छ । अत ः अहिलेको जनसमर्थन चिया कप भित्रको आधी बेहेरी सावित हुने छ । रा. स्व. पा ले जनवर्गीय संगठनलाई हेर्ने दुष्टिकोण र अन्य गल्तीहरुलाई सुधार गरेन भने “दिउँसो तेल नखाने, राति कोल चाट्ने“ उखान उसमा चरितार्थ हुनेछ ।

हामीहरु बिच जनवर्गीय एवं पेशागत संगठनलाई हेर्ने तिन प्रकारको दृष्टिकोण पाइयो ः– १) जनवर्गीय संगठनको अस्तीत्व नकार्ने रा. स्व. पा. २) संगठनको स्व–हरण गरी त्यसलाई भजन मण्डलीमा परिणत गर्ने पुराना दल, ३) स्वतन्त्र, एकल जनवर्गीय संगठनको पक्षमा उभिनेहरुसँग मतैक्य राख्ने यो पंतिकार । 

मूलुकले विगत ३५ वर्षमा समय सापेक्ष उन्नती गर्न नसक्नुका दर्जनौ कारण होलान् । नितिगत भ्रष्टचार पनि गतिलो कारण हो । तर यि सबै गौण कारण हुन् । लोकतन्त्रमा जनवर्गीय संगठनको अस्तित्व नकार्ने, स्वहरण र तिनको पखेटा कुँजो पार्नु एक मात्र प्रधान कारण हो ।

जनवर्गिय संगठन र भातृ (भगेनी) संगठन बीचको भिन्नता नबुजेसम्म पठित वर्ग पनि अलमलमा परेका छन् । २०३६ सालमा स्थापित ने. रा. शि. संगठन नेपालको एक मात्र जेठो र स्वतन्त्र पेशागत वर्गीय संगठन हो । 

०३६– देखी ०४६ सम्म एक दशक यो संगठनको स्वर्णिम काल खण्ड रह्यो, यो स्वर्णिम कालखण्ड भित्र काम गर्न अवसर पाएका यावत शिक्षकहरु आफूलाई गौरवाविन्त सम्झन्छन् । बहुदलको पुनः स्थापना पछि जन्मेका–जन्माइएका मूल संगठनबाट चोइटिएर जन्मेका जे जती नामधारी जनवर्गीय संगठनहरु छन् तिनिहरूको स्वतन्त्र हैसियत छैन । ती विभिन्न दलका भातृ संगठनको हैसियत मात्र राख्दछन् । 

किसान, मजदूर, शिक्षक, विद्यार्थी, दलीत आदी स्वतन्त्र संगठनहरुले संविधानत एक–एक ओटाले मात्र राष्ट्रिय रुपको वैधानिक र कानूनी मान्यता पाउनु पर्छ । यसो नगरीएको खण्डमा हाम्रो लोकतन्त्रको विगत ३५ वर्ष खेर गए झै“ यस्तै भइरहेमा आगामी ३५०० वर्ष पनि मूलूकले सु–सासन, समुन्नती र शान्तिको राग अलापेरै बित्ने छ ।

स्वतन्त्र जनवर्गीय संगठनहरुको लोकतन्त्रमा अपरिहार्यता बारे थप प्रसंग ः. नेपालका ३ करोड जनता मध्ये सबै दलहरुको कार्यकर्ता मिलाउँदा कार्यकर्ताको कुल संख्या बढीमा ३०–४० लाख हुन सक्लान्, राजनीतिक माहोलमा ति मात्र परिचालीत छन् । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा निस्कृय छन् र तिनिहरू ५ वर्षे आवधिक निर्वाचनमा मतदानको समयमा एक पटक, एक दिन सक्रिय हुने मौका पाउछन् तर जनवर्गीय संगठनहरुले विविध वर्ग, पेशाका मूलूक भरका बाल–बृद्ध, महिला–पुरुष, शहरी–ग्रामिण, दलित, सबै धर्माबलम्बी लगायत ३ करोड जनतालाई यो वा त्यो सांगठनिक कार्यमा सदाकाल चलायमान राख्दछन । 

यस अर्थमा पनि सफल लोकतन्त्रको निमित्त जनवर्गीय संगठनहरुको सक्रिय भूमिका अनिवार्य छ, अपरिहार्य छ । जनवर्गीय संगठनहरुको स्वतन्त्रता दलीय तानाशाहीले गर्दा हाल अपहरीत अवस्थामा छ अर्थात् लोकतन्त्ररूपी चराको एउट पखेटाको सबै प्वाँख उखलिएको अवस्थाको छ । तिनिहरुलाई पखेटा काटिएको जटायूको अवस्थामा पु¥याइएको छ । जसले गर्दा यातायातको सञ्जाल पुगेको चितवन जस्तो जिल्लाका सचेत कृषकहरु पनि आ–आफ्ना जाहेज मागहरु लिएर जोडदार आन्दोलन गर्ने हैसियतमा छैनन् । ति किसानले मिहेनत गरि पसिना बगाएर उत्पादन गरेका तरकारी, दुध सडकमा फ्याँक्न बाध्य छन् । यसको एक मात्र कारण स्वतन्त्र जनवर्गीय संगठनको अस्तित्व हरण हुनु हो । 

निरंकुश पञ्चायत कालमा एउछै ने.रा.शि. सघंले पञ्चायतलाई घुँडा टेकाएर आफ्ना मागहरु पूरा गराएको इतिहास साक्षी छ । शिक्षक संगठन लगायत सम्पूर्ण जनवर्गीय संगठनहरू आ–आफ्नो अनुकूलको राजनैतिक दलहरुको अरौटे – परौटे भजन मण्डलीमा परिणत छन् । यसवाट नाममात्रका सबै जनवर्गीय संगठनहरुले नेपाल वार एशोशिएसनको संगठनात्मक ढाचाँबाट शिक्षा ग्रहण गरौ“, स्वतन्त्र बनौ“ र फुटेर होइन संगठित भएर एउटा संगठनमा जुटा“ै । यसले गर्दा सांगठनिक खर्च समेत कम हुन्छ । जनवर्गीय संगठनभित्र वैचारीक प्रतिस्पर्धा कायम हुन्छ, यो नै लोकतान्त्रीक अभ्यास हो ।

मूलूक तेस्रो र अन्तिम जनआन्दोलनको पर्खाइमा छ । पहिलो जनआन्दोलन २०४६ सालमा भयो यसले बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनः स्थापन ग–यो । दोश्रो जन आन्दोलन २०६२÷०६३ मा भयो र त्यसले लोकतन्त्रको स्थापना ग¥यो । कुशल राजनितिक नेतृत्वको अभावमा ति दुवै आन्दोलनले पनि ऐतिहासीक जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनन् । भारत, चिन, भियतनाम, दक्षिण अफ्रिकामा एउटै क्रान्ति पर्याप्त भयो र मुलुकलाई दिशावोध गरिरहेको छ । ति मुलुकलाई नेपालमा जस्तो पटक पटक थप क्रान्तिको जरुरत परेन, यस्को कारण ? ति देशको क्रान्तिकारीले आफ्नै देशलाई आधारभूमी बनाए, क्रान्तिको लगाम आफ्नै मुठीमा राखे, क्रान्तिको स्वरुप पनि आफैले निर्धारण गरे जस्तैः भारतमा गान्धिको नेतृत्वमा अहिंशक सत्याग्रह, चिनमा माउत्सेतुङको नेतृत्वमा शसस्त्र किसान आन्दोलन, नेपालमा भने २००७ साल देखी २०६३ सम्मका सबै आन्दोलनका निर्णयहरु विदेशी भूमिमा, विदेशिको ईशारामा संचालित रहे । जसले गर्दा ती परिवर्तनले नेपालीको अपनत्व पाएनन् र असफल शिद्ध भए ।

अबको क्रान्तिमा मतदाताहरुको तिनकै नेतृत्वमा निर्णायक अन्तिम तेस्रो आन्दोलन हुने छ । मतदाताले विगतको गल्ती दोहो¥याउनु हुने छैन । हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई छान्नु हुने छ । मतदाताको जिम्मेवारी मतदान गर्ने काम मात्र होइन, निरन्तर आफूले चुनेको प्रतिनिधि र सम्वद्ध दललाई खबरदारी पनि गरिरहनु पर्छ । निरन्तर खबरदारीको लागि मतदाताहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा सर्तकता समूहको अभ्यास थाल्नु उचित हुने छ । यसैको नाम हो ब्यालेट क्रान्ति, नौलो प्रयोग । स्वतन्त्र जनवर्गीय संगठन जिन्दावाद । जिन्दावाद ।। जिन्दावाद ।।।

(सामाजिक अभियन्ता खतिवडा पुराना राजनीतिकर्मी हुनुहुन्छ ।)