नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई आधारभूत अधिकारको रूपमा स्थापित गर्दै आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क हुनपर्ने भनेको छ । माध्यामिक तहको शिक्षालाई निःशुल्क मानेको छ भने गरीब, दलित र अपांगता भएका व्यक्तिलाई उच्च शिक्षासम्म नै निःशुल्क भनेको छ । 

सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमूखी बनाई देशको आवश्यकता अनुरूपको मानव संशाधन विकास गर्ने यसको प्रमुख लक्ष्य रहेको छ । चरित्रवान, नैतिकवान, स्वरोजगार उन्मुख, उत्पादनमूखी, उद्यमशील, सिपयुक्त, समतामूलक, समावेशी, न्यायपूर्ण र समाजवादउन्मुख राष्ट्र निर्माणमा मद्दत गर्ने, विश्वपरिवेश सुहाउँदो दक्ष जनशक्ति, वैज्ञानिक सुझबुझ भएको अनुसन्धानमुखी नागरिक तयार गरी समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा आवश्यक मानव संशाधनको विकास गर्नु शिक्षाको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । 

यद्यपि अहिलेको सन्दर्भमा शिक्षाको लक्ष्य र उद्देश्यहरू पूरा गर्न विभिन्न समस्या र चुनौतीहरू रहेका छन् । यसै सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको शिक्षा विद्येयक उल्लेखित सबैप्रकारका समस्याहरू समाधान गर्ने गरी आउनु पर्छ भन्ने आम अपेक्षा रहेको छ ।

प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम कम प्रभावकारी हुनु, माध्यामिक शिक्षा पूर्णरूपमा निःशुल्क हुन नसक्नु,उच्च शिक्षा प्रतिस्पर्धी, उत्पादनमूखी र अनुसन्धानमूलक हुन नसक्नु साथै सिकाई स्तर न्यून हुनु र निजी क्षेत्रका विद्यालयहरू सेवाभन्दा नाफामुखी हुन अहिलेको प्रमुख समस्या हो । 

अर्कोतर्फ नेपालमाबाट प्रतिभा पलायन निरन्तर भइरहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा लगानी न्यून छ, विषयगत र अनुसन्धानमुखी शिक्षकको अभाव छ ।प्राविधिक शिक्षाको धारलाई बढावा दिन सकिएको छैन । यसैगरी शिक्षालाई सिप र रोजगारीसँग जोड्न नसक्दा शिक्षाको उपादेयतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

विद्यालयको अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण नाम मात्रमा सीमित भइरहेको छ । जसले गर्दा गुणस्तर, विश्वासनीयता र प्रतिफल सोचेअनुसार प्राप्त हुन सकेको छैन । यसबाहेका नीतिगत, व्यवस्थापन र पद्धतिगत क्षेत्रमा पनि देखिएका समस्याहरूले व्यवहारिक रूपमा थप चुनौती सिर्जना गरेको छ ।

जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा साक्षरता दर ७६.३०% रहेको छ । कूल साक्षर जनसंख्या मध्ये २८.७०% ले प्रावि उत्तीर्ण, १९.५०% ले निम्न मावि उत्तीर्ण, ९.५०% ले एसएलसी वा सो सरह उत्तीर्ण र १९.५०% ले एसएलसीभन्दा माथिल्लो तह उत्तीर्ण गरेको देखिन्छ ।

२०७९ सालमा शिक्षक सेवा आयोगबाट मावि, निमावि र प्रावि तहमा १७ हजार ४ सय ५५ जना शिक्षक माग गरेकोमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट १३ हजार ४ सय ९४ जना शिक्षक मात्र छानिए । ३ हजार ९ सय ६१ जना शिक्षकको कोटा नै खाली गयो । त्यसबेला प्राविमा १ लाख भन्दा बढी, निमाविमा ७७ हजार, र माविमा ३७ हजारले शिक्षक बन्न दरखास्त दिएका थिए । 

यस तथ्यांकले विश्वविद्यालयहरूले गुणस्तरीय, दक्ष एवं सिपयुक्त आवश्यक शिक्षक नै उत्पादन गर्न नसकेको देखाउँदछ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि सबै विश्वविद्यालयको शिक्षा संकाय माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

त्यसैगरी २०७८ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले लिएको उपप्राध्यापकको परीक्षामा पनि झण्डै २० प्रतिशत तोकिएको कोटा खाली हुन पुग्यो । यसले पनि उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आएको संकेत गरेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा अहिलेको शिक्षाको राष्ट्रिय लक्ष्य र उद्देश्य कागजी रूपमा मात्रै उत्तम देखिन्छ । व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षा ऐनमा नै संशोधन गरि गरिखाने, रोजगारमूलक,स्वरोजगारमूलक, उत्पादनमूखी, जीवनउपयोगी, वैज्ञानिक र समाजवादउन्मुख शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नु आज अपरिहार्य भएको छ ।

नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा मन्त्रालयको तथ्यांकको आधारमा हेर्दा सामुदायिक विद्यालयको विवरणलाई हेर्दा २७ हजार ३ सय ४२ विद्यालयमा ७९.०० प्रतिशत र ७ हजार ३ सय ७३ वटा संस्थागत विद्यालयले २१.०० प्रतिशत शैक्षिक भार ओगटेको देखिन्छ । वास्तवमा समाजवादउन्मुख संविधानले शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क र सर्वसुलभ भनेको हुँदा संस्थागत विद्यालयको दायित्व क्रमशः नेपाल सरकारले लिँदै जाने नीति लिनु आवश्यक छ । अनि मात्र संविधानप्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयन हुन पुग्दछ ।

माथि उल्लेखित विश्वविद्यालयहरू त्रिुभवन विश्वविद्यालय कै शैक्षिक कार्यक्रमको नक्कल गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय कै बहालवाला र सेवा निवृत्त जनशक्ति लिएर खुलेका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयले केही नयाँपन देखाएको छ भने, अरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कै डुब्लिकेसन देखिन्छ । 

विश्वविद्यालयहरू अनुसन्धानमूलक, राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय एवं बहुराष्ट्रिय क्षेत्रको लागि मानव संशाधन विकासको केन्द्र बन्नु पर्नेमा त्यो हुन सकिरहेको देखिँदैन । यसकारण पनि गणतान्त्रिक संविधानमा उच्च शिक्षाको छाता ऐन, ल्याई प्रतिस्पर्धी, उत्पादनमूखी, शिक्षा र रोजगारबिच तालमेल हुने, प्रतिभा पलायन रोक्ने अवसर गुमाउनु हुँदैन ।

नेपालबाट विदेश अध्ययनका लागि अनमतिपत्र लिनेको संख्या पछिल्लो समयमा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । विसं.२०७१ मा २८ हजार १ सय २६ रहेकोमा विसं २०७८ सालमा सो संख्या ह्वात्तै बढेर १ लाख २ हजार ५ सय ४ जना भएको छ । यसपछिको संख्यामा पनि धेरै कमी आएको देखिँदैन । यस किसिमको प्रवृत्तिलाई हेर्दा नेपालको होनहार शैक्षिक प्रतिभा पलायन भएको महसुस हुन्छ । यस्तो प्रतिभा पलायनले हाम्रो देश कसरी बन्छ भन्ने प्रश्न सबैतिर खडा भएको छ ।

कक्षा १२ पास गरेपछि धेरै थरिका युवाहरू पलायन भएको देखिन्छ । जस्तै विदेशीको सेना र पुलिसमा केही जनजातिका युवाहरू पलायन हुनु, सामान्य र गरिवमा रहेका युवाहरू लाखौंको संख्यामा खाडी र मलेसियामा रोजगारीको लागि जाने, एकथरी सिप नभएका युवा रोजगारीको खोजीमा नेपाल र भारतका सहरहरूमा लाखौंको संख्यामा भेटिने, एकथरी युवा आधारभूत तहसम्म पुगेर छोडेका रोजगारी पाउन नसकेका आर्थिक रूपमा विपन्न, केही युवा लोकसेवा, शिक्षक सेवा, विश्वविद्यालय सेवा, संस्थानहरूको परीक्षा पास गरेर सेवामा प्रवेश गर्ने, अर्कोथरी युवा आफ्नै उद्योग, आधुनिक कृषि आदिमा नगन्य संख्यामा संलग्न, केही हजार युवा कुलतमा लागेर परिवार, समाज र राष्ट्रको कलंक बनिरहेका छन् ।

केही युवा राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता बनेर कामकाजी र उत्पादक बन्न सकिरहेका छैनन् । त्यस्तै वैदेशिक अनुमति लिएका युवापिंढी जापान, सिंगापुर, भारत, बंगालादेश, अमेरिका, क्यानाडा, युरोपका देश, फिलिपिन्स, चीन आदि देशमा सम्भव भएसम्म कमाउँदै पढ्दै पनि गरिरहेका छन् । आज नेपाली युवाहरूको वास्तविक चित्र नै यही हो । रोजगारी र अध्ययनको लागि विदेशिने युवाहरूको संख्या दिनानुदिन बढेसँगै स्वदेशमा कृषि कर्ममा आबद्ध युवाहरूको संख्या पनि ह्वात्तै घटेको देखिन्छ । 

जसको नतिजा हिमाली र पहाडी जिल्लामा कृषि योग्यजमिन बाँझो बनिरहेको र ग्रामिण परिवेश महिला, केटाकेटी, वृद्धवृद्धाको बस्तीमा परिणत भएको छ । यसैगरी ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या ह्वात्तै घटेको छ । यहि अवस्था रहिरहे धेरै विद्यालयहरू विद्यार्थीको अभावमा बन्द हुने देखिन्छन् । यस बिषम परिस्थितिलाई स्वरोजगार हुने शिक्षा नीति र युवा पलायन रोक्ने नीति सरकारले ल्याउन ढिलो भइरहेको छ । 

यसकारण सरोकारवाला सबै पक्षको ध्यान जान जरूरी छ । किनकी नेपालको जनसंख्याको मिडियन उमेर हाल २४ वर्ष रहेको देखिन्छ । यसको अर्थ हाल नेपालमा युवाहरूको बाहुल्यता छ भन्नु हो । साँच्चै यो अवस्था सँधै रहिरहने होईन मात्र अब १२÷१५ वर्ष हो । यसकारण पनि शिक्षित युवालाई श्रमसँग जोडेर उत्पादनमुखी जीवनोपयोगी, सिपमूलक प्राविधिक एवं गरिखाने शिक्षाको माध्यमबाट युवाहरूको पलायन रोक्ने समाजवाद उन्मुख संविधानको कार्यान्वयन गर्न जरूरी छ ।

नेपालमा गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि तीन थरिका शिक्षण संस्थाबाट शिक्षा प्रदान गरिँदै आएको छ । एकथरी सरकारी निकायबाट, अर्को निजी संस्था र तेस्रो विदेशी शिक्षण संस्थाबाट । यस्ता निजी र विदेशी शिक्षण संस्थाको विकासले धनी र गरिब विद्यार्थीबीचको खाडल गहिरो र ठूलो हुँदै गइरहेको छ । यसो हुँदा शैक्षिक क्षेत्रमा संविधान प्रद्धत्त मौलिक हकको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

शिक्षा मन्त्रालयको आँकडा अनुसार नेपालमा झण्डै १०० वटा विदेशी विश्वविद्यालयहरूले अनुमति लिएर ८६ वटा विश्वविद्यालयले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । ती विश्वविद्यालयहरू पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै कार्यक्रमको नक्कल गरिरहेका छन् । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने नेपालमा उच्च शिक्षाको कुनै पनि योजनाबिना विश्वविद्यालय खोल्ने, विदेशी विश्वविद्यालयलाई आर्थिक लेनदेनको आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिएको हो कि भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

२०२८ सालपछि शिक्षा सुधारको नाममा झण्डै नौपटक संशोधन भएको शिक्षा ऐनको स्वामित्व प्रजातान्त्रिक सरकार साथै लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक सरकारले लिन सकेको देखिएन । अहिले मिडियामा आएको कानून शिक्षा ऐन, २०८० सिपसँग सम्बन्धित, रोजगारमूलक, स्वरोजगारमूलक, व्यवसायिक, जीवनउपयोगी, उत्पादनमूखी, प्राविधिक, संस्कारयुक्त नैतिक शिक्षा दिने साथै एक्काइसौं शताब्दीको प्रविधिमैत्री विद्यार्थीमैत्री राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्ने अन्तराष्ट्रिय र बहुराष्ट्रिय क्षेत्रलाई समेत मानव संशाधन पूर्ति गर्ने खालको हुनुपर्दछ । उच्च शिक्षामा छाता ऐन ल्याई संघीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा सञ्चालन गरी उच्चशिक्षाको लाभ लिन स्वयंसेवकीय सामाजिक सेवाका रूपमा ’राष्ट्रिय विकास सेवा’ सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।

नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा सञ्चालन नभएका नयाँ प्रविधि सम्बद्ध विषयमा कार्यक्रम विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालन गरी नेपाललाई विश्वस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक केन्द्र बनाउनु पर्दछ । उच्च शिक्षालाई कमाउँदै पढ्दैको वातावरण सिर्जना गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । यस किसिमको वातावरणले प्रतिभा पलायनलाई समेत केही हदसम्म रोक्न सहयोग पुग्दछ ।

प्रारम्भिक बालविकासको लागि पूर्वाधार विकास, शिक्षकको न्यूनतम योग्यता र पारिश्रमिकको उचित व्यवस्था गर्नु पर्दछ । आधारभूत विद्यालयमा भर्ना गराइ अध्ययनमा निरन्तरता ल्याउनु ,माध्यामिक शिक्षा सबैको पहुँचमा पु¥याउनु र विद्यार्थीको रूची एवं समाजको आवश्यकताअनुसार प्राविधिक तथा व्यवासायिक शिक्षाको अवसर प्रदान गर्दै प्राविधिक धारको विद्यालयहरूको संख्या बढाउँदै लैजानु पर्दछ । 

अहिले १८ प्रतिशतमा रहेको प्राविधिक शिक्षाको भारलाई अबको २५ वर्ष पछि ४० प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य शिक्षाको दीर्घकालीन नीतिमा लिन आवश्यक छ । यस किसिमको शिक्षामा पनि कमाउँदै पढ्दै कै नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ । यस किसिमको शिक्षाले सिप आर्जन र आर्थिक पक्षमा समेत सुधार ल्याई समृद्ध नेपाल बन्न सहयोग पुग्दछ ।

अन्तमाः शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउँदै लैजानु पर्दछ । शिक्षा सिपमूलक, उत्पादनमूखी, अनुसन्धानात्मक र गुणस्तरीय भयो भने देशको चौतर्फी विकासमा उक्त जनशक्तिले टेवा पु¥याइ समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न सकिन्छ । 

यस कार्यको लागि हाम्रो राजनैतिक दलका अगुवाहरू, शिक्षाविद् अविभावक, शिक्षक÷प्राध्यापक, विद्यार्थी सवै सरोकारवाला पक्षबिच घनिभूत छलफल र अन्तर्क्रिरया गरी राजनैतिक नेतृत्वले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी शिक्षा नितीलाई कार्यान्वयनमा लैजान सके हाम्रो देश छिट्टै सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्ति गर्ने राष्ट्रिय संकल्प पनि पूरा हुन पुग्दछ र सम्भव छ ।

––कान्तिपुर दैनिकबाट