Powered by Blogger.
सिडीओ साप यस्तो घर आशिंक क्षति ?


म एक चेतनशिल सामान्य नागरिक । अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन विरुद्ध पीडितको पक्षमा आवाज उठाउने पत्रकारिता क्षेत्रमा कार्यरत छु । राजधानी बसेर पनि गाउँ (थाहा नगर पालिका बज्रवाराही, मकवानपुर)मा नियमित आउजाउ गरी राजधानी र सदरमुकाम हेटौडाका संचारमाध्यमहरुमा खबर सम्प्रेषण गर्छु । यस पटक समाचारको सम्वोधन नभएकाले यो खुल्ला पत्र लेख्न वाध्य भएँ ।

सञ्चारमाध्यमहरुमा पटक पटक खबर सार्वजनिक भए पनि न त स्थानीय सरकार मानिने वडा कार्यालय, नगरपालिका र तिनका माथिल्लो निकाय जिल्लाका यहाँहरुले कुनै प्रतिक्रिया दिएको सुन्न पाइयो न त कार्य अभ्यास नै । बैशाख १२ को भूकम्पले बढी पीडित १४ जिल्ला मध्ये मकवानपुर पनि एक हो जहाँ ३५  जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाए । भूकम्प लगतै राहत र उद्धारका कामहरुमा भएका सक्रियतालाई प्रशंसनीय नै मान्नु पर्छ ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा स्थानीयस्तरमा थुप्रै मनोमानी र टाउके प्रवृतिले आश्रय पाएको छ । अझ जिल्ला तहमा नेतृत्व गर्ने सरोकारवाला निकाय निदाउँदा स्थानीय निकायमा कार्यरत गाउँटोलका नेता र स्थानीय कर्मचारीको दुबै हातमा लड्डु फल्छ । यो हाम्रो मात्रै नभएर नेपालका प्रायः सवै ठाउँमा देखिएको आम समस्या हो ।
चोटको पीडा पीडितलाई मात्र थाहा हुन्छ । अचानो त अरु पीडाले छटपटाउँदा पेट मिचमिचि हाँस्छ । सन्दर्भ थाहानगरका भूकम्पपीडितहरुको पीडा हो । भूकम्प गएको ६ महिना बितिसक्दा पनि थाहानगर अन्तर्गत बज्रवाराहीका भूकम्पपीडितले सरकारले पठाएको १५ हजार रुपैया पाएका छैनन् । जब कि यो रकम सरकारले करिव ३ महिना अघि नै सबै क्षेत्रलाई विनियोजन गरि सकेको थियो ।

अब अर्काे प्रसँग भूकम्पपीडितहरुको तथ्यांक संकलनमा भएको मनोमानीको । थाहानगरले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार बज्रवाराहीमा मात्रै १९६ घर पूर्णक्षति र ८५ घर आंशिक क्षतिमा सुचिकृत छन् । यो तथ्यांकमा छुटेको र गल्ती भएको भन्दै ३ सय भन्दा बढीले निबेदन दिएका थिए । बज्रवाराहीमा मात्रै होईन अन्य क्षेत्रमा समेत गरी करिव ३ बोरा निवेदन संकलन भएको साझाकुरा दैनिक मा सामाचार प्रकाशन भएको थियो ।

अधिकांशको सामान्य घरलाई पनि पूर्ण क्षतिमा पारिएको छ । तर केहीको बस्नै नहुने र भत्किएको घरलाई समेत आंशिकमा पारिएको छ । अझ विडम्वना त के छ भने तथ्यांक संकलनमा आएका सरकारी अधिकारी स्वयंले ‘यो घरमा नबस्नु’ भनेर सुझाव दिइएको घरहरु समेत आंशिक क्षतिमा राखिएका छन् ।
रामजी बलामी
यस विषयमा स्थानीय निकाय वडा र नगरपालिका सरकारी टोलीलाई दोष पन्छाएर मख्ख छन् । सरकारी टोलीले नै मिस्टेक गरेका हुन कि टाइप गर्दा मिस्टेक भएका हुन त्यो सक्कल कपी हेर्न कहाँ जाने ?
जव कि नगरपालिका जस्तो निकायले समेत त्यसको एउटा फोटोकपी राखेको छैन । जिल्लामा भएको त्यसको सक्कल कपि सर्वसाधारणले हेर्न पाउने कि नपाउने ? यदि टाइप मिस्टेक भएको हो भने सच्याउन मिल्ने कि नमिल्ने ?
तथ्यांक संकलनमा मनोमानी भएको विषयमा एकपटक सिडिओ सा’पसामु जिज्ञासा राख्दा ‘निवेदन कति पर्छ त्यस अनुसार अघि बढ्ने’ बचन दिनु भएको थियो । तर ३ बोरा निबेदन परेको समाचार सार्वजनिक भएको ३ महिना बितिसक्दा पनि कुनै कदम चालेको देखिएन ।

छुटेका र गल्ती भएका ठाउँहरुमा पुनः टोली पठाएर तथ्यांक संकलन गर्न के महाभारत हो र ? चुहावट÷दुरुपयोग रोकेर सरकारी बजेट बचत गर्ने हो । चाहिने ठाउँमा खर्च नगरेर बचत गर्ने होइन । आवश्यक ठाउँमा बजेट खर्च नगर्नु पनि एउटा अपराध नै हो । तपाईहरुको थोरै ध्यान नपुग्दा कयौ सर्वसाधारणका कयौ पुस्ताले राज्यबाट पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्छ । तर तपाईहरुको थोरै ध्यानाकर्षणले कयौ सर्वसाधारणका कयौ पुस्ताले तपाईलाई सदैव सम्झिरहने छन् । त्यसैले सरकारले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर जनतलाई सुविधा दिलाउन किन यति साह्रो गाह्रो ?

यो न कुनै झन्झटको काम हो न त कठिनाई नै, खर्चिलोको त कुरै छैन किनकी यसका लागि सरकारले बजेट नै बिनियोजन गरेको छ । अर्काे टोली पठाउने भन्दैमा सवैतिर पुनः तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने होईन जहाँ जहाँ ज–जसले निवेदन दिएका छन् उनीहरुको घरमा मात्रै पुग्ने हो । जाबो २ दिनको काम गर्न पनि यति धेरै टाउको दुखाईरहनु आवश्यक जस्तो लाग्दैन । के अव एउटा तथ्यांक सच्याउन पनि सर्वसाधारणले पुनर्निमाण प्रधिकरण, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय गुहार्नु पर्ने हो ? त्यो ठाउँमा पुग्नु भनेको स्थानीय निकायको कार्यशैलीमाथि ठाडो प्रश्नचिह्न खडा हुनु हो ।

यहाँ मात्रै होईन अन्य जिल्लाहरुमा पनि यस्ता समस्या देखिएका छन् । काभ्रेको घटनालाई नमुनाका रुपमा लिन सकिन्छ । काभ्रेमा पनि थुप्रैले गलत तथ्यांक बनाएर सरकारी रकम भ्mवाम पारेका थिए तर त्यहाँका सिडिओ र एलडिओको प्रशंसनीय सक्रियताले उक्त रकम असुल्न सफल भएका छन् । मकवानपुरमा पनि यस्ता थुप्रै घटनाहरु होलान जुन पर्दा पछाडि नाचिरहेका छन् । तर एउटा सामान्य तथ्यांक सच्याउन पनि आनाकानी हुनु लाजमर्दाे कुरा भएन र ? आशा छ अब केही दिन भित्रै यहाँहरुले आप्mनो अधिकार प्रयोग गरी दिनरात सरापिरहेका सर्वसाधारणको मनमा मल्हम लगाई दिनु हुनेछ ।

0 comments

Write Down Your Responses

pfizer vaccine