नयाँ कानुनका लागि हामी सिमित कानुन ‘क्रियटर’हरु दिन रात नभनी लागेका छौं
 |
| रामनारायण बिडारी, सांसद तथा अधिवक्ता |
संविधानमा उल्लिखित निर्देशक सिद्धान्त अनुसार सरकारले नीति बनाउ“छ, त्यही नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति ऐन चाहिन्छ । त्यो ऐनअन्तर्गत नियमहरू बन्छ । नियम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले बनाउ“छ । त्यो नियमअन्तर्गत विभिन्न स्वायत्त संस्थाहरू अर्थात सरकारअन्तर्गतका प्राधिकरणहरूले विनियम बनाउ“छन् ।
विनियमअन्तर्गत विभिन्न निकायहरूले निर्देशन जारी गर्छन् । नियम, निर्देशन, विनियम, ऐन र संविधानसमेतको समुच्च नाम कानुन हो । संविधानस“ग बाझिने गरी ऐन बन्नु हुन्न । ऐनस“ग बाझिने गरी नियम बन्नु हु“दैन । नियमस“ग बाझिने गरी विनियम बन्नु हु“दैन । विनियमस“ग बाझिने गरी निर्देशन वा आदेशहरू गरिनुहु“दैन । यदि त्यस्तो गरियो भने ‘अल्ट्रा भायर्स’ को सिद्धान्त अनुसार ती कानुन स्वतः बदर हुन्छन् । त्यस्तो अल्ट्रा भायर्सको सिद्धान्त अनुसार कानुन बदर गराउने अधिकार व्यवस्थापिका–संसद्लाई हुन्छ ।
संसदमा त्यस्तो काम गर्ने छुट्टै समितिहरू बनाइनुपर्छ । र, त्यसले प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्नुपर्छ । आजसम्म नेपालको इतिहासमा व्यवस्थापिका–संसद् बन्न थालेको यतिका वर्षसम्म यो प्रकारको काम भएको रहेनछ । त्यसकै अभावका कारण समाजमा आदेशले ऐन काट्ने, निर्देशनले नियम काट्ने काम भइरहेको छ भन्ने सुनिदै आएको थियो ।
‘अल्ट्रा भायसर्’ सिद्धान्त अदालतले पनि प्रयोग गर्छ । कुनै कानुन बाझियो वा ऐनस“ग नियम बाझियो भने वा संविधानस“ग ऐन बाझियो भने कसैले रिट हालेर सर्वोच्च अदालतबाट पनि बदर गराउन सकिन्छ । यस्तो प्रचलन नेपालमा अहिले चलिरहेकै छ तर नगन्य मात्र छ ।
हाम्रो नया“ संविधानमा ३१ थरी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता धेरै मौलिक हक लेखिएको मुलुक संसारमा बिरलै छन् । त्यस्तो बिरलै मुलुकमध्ये नेपाल पनि पर्छ । मौलिक हकलाई अर्को भाषामा संवैधानिक हक पनि भन्दछन् । मौलिक हक मानवअधिकारस“ग सम्बन्धित हक हुन् । मानवीय कानुनस“ग सम्बन्धित हकहरू हुन् । यी मौलिक हकलाई संवैधानिक हकमा राखेर पनि व्याख्या गरेको पाइन्छ । तर, संवैधानिक हक र मौलिक हकमा पनि मौलिक हक अझ बढी मानवीय कानुन हो । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नका निम्ति यो संविधानमा ‘कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने’ भनेर उल्लेख गरिएको छ भने कही“ ‘ऐन बमोजिम गर्ने’ भनिएको छ ।
त्यसैले अब संसद्ले त्यो मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति ऐन बनाउनुपर्छ । ऐन नबनाउन्जेल त्यो मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सकि“दैन । त्यसो भएकाले नेपालमा धेरै प्रकारका मौलिक हक कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि कानुन बनाउन बा“की छ । बनाउनुपर्दछ ।
यो संविधानले धेरै प्रकारको आयोगहरू बनाएको छ । यस्तो आयोग पनि बिरलै देशहरूमा हुन्छ । तीे आयोगहरूको काम कारबाही तथा कर्र्तव्य र अधिकार पनि कानुन बनाएर कानुनबमोजिम नै गर्नुपर्छ । त्यसैले हामीले त्यस्ता कानुन पनि दर्जनौं बनाउनुपर्ने छ ।
अर्को कुरा मुलुक अब संघीयतामा गएको हुनाले कानुन नै ३ प्रकारको हुन्छ । एउटा संघीय कानुन, अर्को प्रदेश कानुन र अर्को स्थानीय सरकार कानुन । स्थानीय सरकार कानुन स्थानीय व्यवस्थापिकाले नै बनाउ“छ । गाउ“पालिका र नगरपालिकाले आफ्नो स्थानमा कर कति लिने, गाउ“मा विकास निर्माणको काम कसरी गर्नेलगायतका कुरा त्यसका कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन् ।
त्यो कुरा अनुसूचीमा उल्लेख अधिकारलाई हरेर गर्नुपर्छ । संविधानले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको अधिकार अनुसूचीमा खुलाइएको छ । यसरी समष्टिगत रूपमा हेर्दा आजै वा भोलि नै लगभग २ सय वटा कानुन संशोधन गर्नुपर्नेछ ।
यी कानुन नबनाइकन प्रदेशको चुनाव हुन सक्दैन । स्थानीय तहको चुनाव हुन सक्दैन । अड्डा अदालत चल्न सक्दैन ।
उच्च अदालतसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउनुपर्छ । यो एक वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने भनिएको छ । यी सबै कुराले हेर्दा तत्कालै लगभग २ सय कानुन संशोधन गर्नुपर्ने, करिब १ सयको हाराहारीमा नया“ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, कैयौं कानुनहरू पा“च वर्षभित्रमा धेरै परिमार्जजन गर्नुपर्ने भएकाले कानुन मन्त्रालय पनि अस्तव्यस्त छ ।
त्यहा“ काम गर्ने मान्छेहरूको कमी छ जस्तो लाग्छ । संसद्मा पनि व्यवस्थापिका–संसद्का सदस्यहरू हामी विधायक हौं । विधायक भनेको विधान बनाउने हो । विधायकले विधान बनाए तापनि ‘क्रियटर’ थोरै मान्छे हुन्छन् । त्यो विधान सिर्जना गर्ने मान्छेको संसद्मा पनि कमी छ । प्राविधिकहरू र विज्ञहरू तथा विशेषज्ञहरूको खा“चो छ । तसर्थ, हामी अहिले त्यही काममा व्यस्त छौं । दिन रात नभनि लागेका छौं ।
0 comments
Write Down Your Responses