कुलेखानी जलाधार क्षेत्र विनासकोे चपेटामा
मकवानपुर । बर्षायामको पानी संकलन गरेर बिजुली उत्पादन गरिँदै आएको कुलेखानी जलाशयको पिँधमा माटो थुप्रिन थालेपछि विद्युत उत्पादनमा कमी आएको छ । तालको पिँधमा जम्मा भएको गेग्रानका कारण जलासयको सतह कम हुन थालेको छ ।
देशकै भरपर्दो विद्युतको स्रोत मानिने कुलेखानीको जलाशयमा माटो थुप्रिएका कारण २५.३१ लाख घन मीटर पानी अट्ने क्षमतामा ह्रास आएको आयोजना स्रोतले बताएको छ ।सन् १९८३ मा समुन्द्री सतहदेखि १४७३ मीटर उचाइमा हुँदा कुलेखानी जलासयमा ८५.३० लाख घन मीटर पानी अट्ने क्षमता थियो ।
सन् २०१० सम्म आइपुग्दा पिँधमा माटो थुप्रिएका कारण जलासयको उचाइ समुन्द्री सतहबाट १४८० मीटर पुगेको छ ।उचाइ बढेपछि पानी अट्ने क्षमतामा ह्रास आई ५९.९९ लाख घन मीटरमात्रै पानी अट्न थालेको छ ।
कुलेखानी जलासय स्थापनादेखि हालसम्म तालमा २७.७२ प्रतिशत भाग गेग्रान र माटोले ओगटेको प्राविधिकहरुले बताएका छन् ।
अहिले सन् २०१६ मा पुनः तालको पानी अट्ने क्षमताको तथ्याङ्क लिने कार्य भइरहेको छ । जलासयको पिँधमा गेग्रान बढेपछि हिउँदका लागि बिजुलीको मुख्य स्रोत रहेको कुलेखानीको विद्युत उत्पादन क्षमता घटेको छ । वर्षेनी जलाधार क्षेत्रबाट खोलाले बगाएर ल्याउने ढङ्गा, माटो, बालुवा र पातपतिङ्गर जलाशयमा थुप्रँदा कुलेखानीको सतह बढ्न गई पानी अट्ने क्षमता साँघुरिएको छ ।
जलाशयको पिँध बाक्लिएपछि परियोजनाले तालको डीलमा बालुवाका बोरा राखेर बढी पानी सञ्चय गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । हाल जलाशयमा १ हजार ५ सय ३० मिटर पानी अट्ने क्षमता छ । बोरा राखेपछि जलाशयमा आधा मिटर अर्थात ५० सेन्टिमिटर पानीको सतह बढ्ने कुलेखानी प्रथमका इन्जिनियर बताउँछन् ।
सात किलोमिटर लम्बाइ र ३ सय मिटर चौडाइ रहेको यो जलाशयमा संकलन गरिएको ४६ मिटर क्षेत्रफलको पानी मात्रै विद्युत् उत्पादनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । जलाशयको पानी १ हजार ४ सय ८४ मिटरसम्म मात्र प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छ ।
कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाको पहिलो र दोस्रोबाट क्रमशः ६० र ३२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिँदै आएको छ । कुलेखानी तेस्रो निर्माणाधीन छ । कुलेखानी तेस्रो सम्पन्न भएपश्चात् थप १४ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ ।
कहाँ जाँदैछ बिजुलीको रोयल्टी ?
मुलुककै ‘पावर ब्याकअप’ को रुपमा रहेको कुलेखानी जलाशयको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्नेमा यसको विपरीत रकम दुरुपयोग हुन थालेको छ । कुलेखानीको विद्युत रोयल्टीको रकम दुरुपयोग भएका कारण समयमै जलाशयको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
कुलेखानी जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि विनियोजन हुने बजेटको दुरुपयोग हुन थालेको गुनासो आउन थालेको छ ।विद्युत उत्पादनमा सहयोग गरेबापत जलाधार क्षेत्रको संरक्षण तथा विकास गर्नका लागि सरकारले पठाउने गरेको बजेट जलाधार क्षेत्र कमजोर पार्नका लागि खर्च भइरहेको पाइएको छ । जलाधार संरक्षणका लागि आउने बजेट दुरुपयोग गरी गाउँ गाउँमा सडक खन्नका लागि प्रयोग भइरहेको छ ।
जलाधार क्षेत्रमा विभिन्न सामुदायिक भवन, विद्यालय निर्माण लगायतका क्षेत्रमा खर्च भइरहेको फाखेल गाविसका प्रशासनिक सहायक हिरालाल बलामी बताउँछन् ।
कति आउँछ रोयल्टी ?
धेरै विद्युत विक्री भएमा बढी र कम विक्री भएमा जलाधार क्षेत्रका स्थानीय निकायहरुमा जाने बजेटको आकार सोही अनुसार सानो हुने जिल्ला विकास समिति मकवानपुरका प्रमुख लेखा अधिकृत राजेन्द्र भट्टराई बताउँछन् ।
मकवानपुर जिल्लाको राजस्व बाँडफाँड सबैभन्दा बढी हिस्सा जलाधार क्षेत्रमा आउने गरेको छ । यद्यपि जलाधार क्षेत्रमा आउने रकम भने विद्युत उत्पादनको परिमाणमा भर पर्ने गरेको छ । कुलेखानीबाट अघिल्लो वर्ष ७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ विद्युत रोयल्टी प्राप्त गरेको जिल्ला विकास समिति मकवानपुरले यस वर्ष ३ करोड ६ लाख रुपैयाँ मात्रै हात पारेको छ ।
तर, जलाधार क्षेत्रका गाविसमा जाने बजेट भने जिल्ला विकास समितिमा प्राप्त रोयल्टीको वाषिर्क २७ देखि ५० प्रतिशत मात्रै विनियोजन गर्ने गरेको भट्टराईले बताए । विनियोजित बजेटबाट जलाधार क्षेत्रको साझा योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने परिकल्पना रहेको भए पनि त्यसो हुन नसकेको उनको स्वीकारोक्ति छ ।जलाधार क्षेत्रको भूभागमा डोजर प्रयोग गरी सडक विस्तार लगायतका कार्य गर्नै नहुने भट्टराईको भनाइ छ । त्यसो गरेमा कुलेखानीको आयु घट्ने भट्टराई बताउँछन् ।
जलाशयलाई बेवास्ता, बाटोमा पैसा
कुलेखानी बचाउन आएको रकम जलासयको हित नहुने सडक खन्ने काममा मात्रै प्रयोग भइरहेको छ ।व्यवस्थाअनुसार गाउँ गाउँमा पुग्ने सडक खन्न प्रयोग भएको रकम जलाधार क्षेत्रको संरक्षणमा प्रयोग हुनुपर्ने हो । तर, जलाधार संरक्षणका लागि कुनै स्थानीय निकायले सिन्को सम्म भाँचेका छैनन् ।
विद्युत रोयल्टीको रकम अहिलेसम्म अन्यत्रै खर्च गरिएपनि अब जलाशयको पूर्वाधार विकास एवं बस्ती बचाऊका लागि खर्चिने थाहा नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख प्रकाश लामा बताउँछन् । नगरपालिकाले समग्र बजेट विनियोजन गर्दा सडक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको लामाको भनाइ छ ।
थाहा नगरपालिकाका साथै चित्लाङ र फाखेल गाविसमा पनि सडक खन्नका लागि कुलेखानीको बजेट खर्च भइरहेका छन् । कुलेखानी जलाधार क्षेत्रअन्तरगत आठ गाविसमा पर्छन् । कुलेखानी जलाधार क्षेत्रमा कुलेखानी, मार्खु, फाखेल, बज्रवाराही, चित्लाङ, टिष्टुङ, पालुङ र दामन गाविस पर्दछन् ।
दामन, पालुङ र बज्रवाराहीलाई गाभेर अहिले थाहा नगरपालिका घोषणा भएको छ । कुलेखानी जलाधार क्षेत्रले १२ हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ । तर, यसको संरक्षणको काम भने सुन्य छ । यसका कारण कुलेखानीको जलाधार क्षेत्र विनासको चपेटामा पर्ने खतरा बढेको छ ।
यस्तो छ निर्देशिका
नेपाल सरकारबाट मकवानपुरमा प्राप्त हुने जलविद्युत रोयल्टीको ५० प्रतिशत सम्वद्ध जिल्लालाई दिने नियमानुसार जिल्लाले वाषिर्क रुपमा बजेट पाइरहेको छ ।
सरकारले वि.सं ०६० माघदेखि गरेको निर्णयअनुसार मकवानपुरले पनि बजेट पाउन थालेको हो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार प्राप्त जलविद्युत रोयल्टीको व्यवस्थापनका लागि मकवानपुरमा जलविद्युत रोयल्टी बाँडफाँड र उपयोग निर्देशिका ०६२ कार्यान्वयनमा छ ।
जलविद्युत रोयल्टीबाट जिल्ला विकास समितिलाई प्राप्त हुने राजश्वको समतामूलक, न्यायोचित एवं पारदर्शी बाँडफाँड र उपयोग गर्न निर्दे्शिका निर्माण गरिएको हो ।निर्देशिकामा तोके बमोजिमको प्राथमिकताका आधारमा विद्युत रोयल्टी खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । निर्दे्शिका अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा सामाजिक परिचालन, गरिबी न्यूनीकरण र सहश्राव्दी विकास लक्ष्यमा सहयोग र्पुयाउने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, वातावरण संरक्षण र प्रकोप व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरु, सामुदायिक विद्युतीकरणका कार्यक्रम, स्थानीय पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम, मानव संसाधन, क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत विकासका कार्यक्रम सञ्ंचालन गर्नुपर्ने निर्दे्शिकामा व्यवस्था छ ।
विद्युत रोयल्टीको बजेट प्रशासनिक कार्यमा खर्च गर्न नपाउने प्रावधान छ । रोयल्टीबाट प्राप्त बजेटमध्ये कम्तिमा ५० प्रतिशत रकम विद्युत क्षेत्रको विकासमा खर्चिनुपर्ने प्रावधान छ । महिला, पछाडि पारिएका वर्गलाई लाभ हुने योजना प्राथमिकता दिनूपर्ने निर्दे्शिकामा व्यवस्था गरिएको छ । तर, स्थानीय निकायमा गएको बजेट जलाधार क्षेत्र नै मासिने गरी मापदण्ड विपरीतका सडक निर्माणमा खर्च भइरहेको छ ।
‘डोजरमुक्त जिल्ला’ कागजमा सीमित
जिल्लाको भू बनोटलाई कमजोर हुनबाट जोगाउने उद्देश्यले मकवानपुरलाई डोजर मुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको भए पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेकोे छैन । यो निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा कुलेखानी जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने योजनालाई पनि असर परेको छ ।
डोजर लगाउँदा भूक्षय बढ्ने र कुलेखानी जलासयको पानी सञ्चयमा असर गरिरहेको छ । जिल्लाको सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्दा डोजर नलगाउने जिल्ला परिषदको निर्णय छ । परिषदले डोजर सकेसम्म लगाउँदै नलगाउने र यदि लगाउनै परे जिल्लास्थित प्रमुख इन्जिनियरको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्राविधिक रिपोर्ट दिएपछि मात्र डोजर लगाउने निर्णय गरेको छ ।
(अनलाइन खबरबाट)
0 comments
Write Down Your Responses