संविधान संशोधन होइन कार्यान्वयनमा लागौं
 |
| लोकेन्द्रबहादुर शाही |
संविधानमा आप्mना मागहरु नसमेटिएको भन्दै मधेसी दल र जातिवादी नेताहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । त्यही असन्तुष्टहरुको आन्दोलनको आडमा भारतले आप्mनो निहीत स्वार्थ पनि पूर्ति गराउन खोज्दैछ । जानेर वा नजानेर त्यसको भुंग्रोमा मधेसी र आदिवासी जनजाति नेताहरु परेका छन् । अधिकारका नाममा भारतले संविधान संशोधनमार्फत् आप्mनो अभीष्ट पूरा गराउन खोज्दैछ ।
२०७२ को संविधानले मुलभूत रुपमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई समेटेको छ । विभिन्न जात, जाति, क्षेत्र र समुदायका हकअधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । छुटेका केही विषय संशोधनमार्फत् समेटिएको छ । तर पनि मधेस केन्द्रित दलहरुले पश्चिम नेपालका थारु जातीय संगठनलाई भड्काएर टीकापुर कैलालीबाट हत्याहिंसाको आन्दोलन सुरु गरे ।
तराई मधेसलाई रणभूमि बनाउने काम भयो । सिराहा र सप्तरी जिल्लामा भारतीय नागरिकलाई समेत खटाएर हिंसा मच्चाइयो । वीरगन्जमा प्रहरीको गोली लागेर आन्दोलनमा सहभागी एक भारतीय नागरिकको मृत्यु समेत भयो । यसले के प्रष्ट पार्छ भने संविधानमा मधेसी समुदायका अधिकार होइन भारतीय मधेसीका अधिकार सुनिश्चित नभएकाले नेपालमा अस्तव्यस्त गराउन भारत स्वयं लागेको छ ।
भारतले नचाहँदा नचाहँदै पनि तीन दलीय एकता र अन्य दलको सहमतिमा नयाँ संविधान जारी भयो । अनि मधेसी दलको नाउँमा सीमामा आन्दोलन गराएर अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र भूपरिवेष्टित देशले पाउने पारवहन सुविधालाई समेत बेवास्ता गरी युद्धस्तरको नाकाबन्दी नै ग¥यो । भारतको अघोषित नाकाबन्दी र तराई मधेस आन्दोलनका कारण मुलुक अस्तव्यस्त भयो ।
खाना पकाउने ग्याँस पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार हुँदा सबै काम ठप्प भए । अस्पतालमा औषधि अभावले बिरामीहरु छट्पटाएर मृत्यु वरण गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आयो । एम्बुलेन्स र औषधिका गाडीसमेत आगजनी गर्ने हर्कत भए । एकातिर विनाशकारी महाभूकम्पले थिलथिलो भएको जनजीवन अर्कोतिर भारतीय नाकाबन्दी र तराई मधेस आन्दोलनले झनै पीडा थपिदियो । यी सब नयाँ संविधानमा आप्mनो निहीत स्वार्थ पूर्ति नभएपछि भारतीय इसारामा भएका थिए । जसको मोहोरा बनेका थिए मधेसवादी दल । तर, नेपाली जनताले आधा पेट खाएर, जस्तोसुकै कठिनाइ भोगेर भए पनि भारतको स्वार्थपूर्ति गर्न दिएनन् ।
एकजुट भएर नाकाबन्दीको प्रतिकार गरे । भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत नंग्याउने काम भयो । जसको फलस्वरुप भारत एक कदमपछि हट्न बाध्य भयो । यसैबीचमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले व्यापार तथा पारवहनमा भारतसँग भएको बाध्यकारी परनिर्भरतालाई कम गर्न, चीनसँग पारवहन सन्धि र विभिन्न सम्झौताहरु ग¥यो । जुन कुराले भारतलाई झनै चिढायो । चीनको केरुङ नाका हुँदै काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनी जोड्ने रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना र देशभित्रका सम्भावित पेट्रोलियम खानीको अध्ययन गरी प्रयोगमा ल्याउनेसम्मका समझदारी चीनसँग भयो ।
जुन कुरा नेपाललाई भारतसँगको परनिर्भरताबाट मुक्त गराउन अति आवश्यक थियो । तर, यी विषयमा चीनसँग समझदारी हुनासाथ तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गराउने र समझदारी कार्यान्वयन हुन नदिने रणनीतिमा भारत लाग्यो । सरकारको गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन नेपाली कांग्रेस र आन्दोलनरत मधेसी दलको समर्थन जुटाइदिएर सरकार परिवर्तन गराउन सफल भयो ।
अहिले उही भारतले बनाइदिएको गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उसैको इसारामा फेरि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराउने तयारीमा छन् । संविधान संशोधन गरी अंगीकृत नागरिकलाई संवैधानिक निकायको प्रमुख र राज्यको उच्च पदमा समेत पु¥याउने व्यवस्था समेत गर्न खोजिँदैछ ।
मिडियामा सार्वजनिक भएको संविधान संशोधनको विवादास्पद प्रस्ताव पनि भारतीय दूतावासले सरकारलाई उपलब्ध गराएको भन्ने कुरा आएको छ । पहाडीबाट तराईलाई छुट्याउने, हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने, भारतीय नागरिकलाई समेत नेपालमा जग्गा जमिन खरिद गर्न पाउने जस्ता विषय भारतकै स्वार्थमा संशोधनमार्फत् संविधानमा घुसाउन खोजिँदैछ ।
यसअघि संविधान संशोधन हुँदा मधेस र जनजातिको माग त सम्बोधन भइसकेको थियो । मधेसी मोर्चाले माग गर्दै आएको संविधानको धारा ४२ संशोधन भई राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक र समावेशी सहभागिताको हक सुनिश्चित भएको छ । धारा ४२ मा आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न भएका व्यक्ति, लैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक किसान, श्रमिक, उत्पीडितलाई समावेशीका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी धारा २ सय ८६ को उपधारा ५ मा संशोधन गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको मुख्य आधार जनसंख्या र दोस्रो आधार भूगोल हुने व्यवस्था गरेको छ । मधेस र जनजातिकै मागका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिंदैन । मधेसी दलहरुले पहाडलाई छुटाएर मधेसमा एक वा दुई प्रदेश हुनुपर्ने जुन माग उठाएका छन्, त्यो असम्भव कुरा हो । सिरहा, सप्तरीका मानिसले झापा, मोरङ, कैलाली कञ्चनपुर चाहियो भन्ने मागको कुनै अर्थ हुँदैन । बरु मधेसी मोर्चाले माग गर्दै आएको सीमांकनलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश पाँचका पहाडी जिल्लालाई अलग गरी नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको तराईको मात्र प्रदेश बनाउन खोजिएको छ ।
त्यसो गरिएमा अन्य प्रदेशमा समेत असर पर्नेछ, संविधान कार्यान्वयन गर्ने वातावरण झनै प्रतिकूल हुनेछ । त्यसैले अहिले संविधान संशोधन गर्नतिर लाग्नुभन्दा कार्यान्वयनको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्दछ । जसका लागि स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ ।
संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने संघीयता र धर्मनिरपेक्षता हटाई गणतन्त्र नेपाल मात्र राख्यो भने त्यो बरु मुलुकको हितमा हुनेछ । संघीयताकै व्यवस्था गर्ने हो भने अहिलेको संरचनालाई फेरबदल गरी हिमालदेखि तराईसम्मका पाँच प्रदेश निर्माण गर्दा नै सबैभन्दा उचित र वैज्ञानिक मात्र होइन राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले पनि अति उत्तम हुनेछ । पाँच वटा विकास क्षेत्रलाई अधिकार दिएर बलियो बनाई शक्तिलाई विकेन्द्रकरण गर्न सकिन्छ । यो नेपाली मोडलको राज्य व्यवस्था हुनेछ ।
हिजो पञ्चायत कालमा भूगोलको विभाजन वैज्ञानिक रुपमा गरिए पनि शासन व्यवस्था सामन्ती केन्द्रितकृत भएकाले मात्र अधिकारका लागि लड्नु परेको हो । यसले नेपालीको अधिकार समेत सुरक्षित राख्नेछ । मुलुकलाई फिजीकरण र भुटानीकरण हुन नदिई सार्वभौम शक्तिसम्पन्न देश बन्नेछ ।
अब मुलुकलाई भारतीय पञ्जाबाट मुक्त गराउनका लागि सन् १९५० को असमान सन्धि खारेज, सीमानाकामा बन्देज गर्नुको साथै भन्सारमा कडाइ गरी प्रमाणपत्रको आधारमा अध्यावधि गरिनुपर्दछ र पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न वैदेशिक नीतिका आधारमा चल्नुपर्छ । तब मात्र सर्वभौम नेपाल भनेर छाति फुलाउन पाइन्छ होइन भने दिल्लीको इसारामा चल्ने देशलाई भुटानीकरण भएको छैन भन्नुको कुनै तुक छैन । भुटानमा जिग्मेसिग्मे छन् नेपालमा लेण्डुप दोर्जेहरु । सबैलाई चेतना भया ।
0 comments
Write Down Your Responses