Powered by Blogger.
माछापालन विकास योजनाको प्रमुख अंग


उपेन्द्र झा

सप्तकोशीको उत्तरी भागमा अन्दाजी १० किलोमीटरमा फैलिएको कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षको (मृग कुञ्ज) पश्चिमी तटबन्ध सप्तरी जिल्लामा पर्छ भने पूर्वी तटबन्ध सुन्सरी जिल्लालाई छोएको छ । कोशीको पूर्व पश्चिमको फैलावट पनि अन्दाजी १० किलोमीटर छ । कोशीको पेटमा रहेको वन्यजन्तु आरक्ष आफनो स्थापनाकालको ४१ वर्ष बिताई रहेको छ । 

द्रूतगतिले नाशिदै गई रहेको वन जंगलका कारण लोप हुने अवस्थामा पुगेको वन्यजन्तुको आरक्षण राष्ट्रिय महत्वको योजना रहेकोले यसको संरक्षण अपरिहार्य छ नै । ४१ वर्षको अवधीमा यो आरक्षले निकै संख्यामा हात्ती, बाघ, भालू, चितुवा, अर्ना, जंगली गाईभैंसी, बँदेल, मृग आदि उत्पादन गरेको छ भने ८०० प्रजातीको चराहरूको विकास गरेको छ । साईबेरियाबाट आउने चराहरूबाट प्रजनन हुने चराहरूको नयाँ प्रजाती देखिएकोले त्यसको नेपाली नामांकरण पनि हुन बाँकी छ । 

कोशीमा सयकडौं किसिमका माछाहरूको आकर्षण बेग्लै छ । आफ्नो आकर्षक महत्वका साथ कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष ५ दशकमा प्रवेश गर्नु राम्रो कुरा हो तर आधा शताब्दि बिताएर पनि यो आरक्षले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । यसको कारण पश्चिमी तटबन्धको स्थानिय जनतासंगको खींचातानी हो ।

पूर्वी तटबन्धमा जनताको सरोकार हटेकोले आरक्षले वन जंगल लगाउन, डिमार्केशन कायम गरि तारले बेरेर सीमा छुट्याएको छ । जनताको प्रवेश बन्द गरेको छ । तर पश्चिमी तटबन्ध खुला, उजाड, केही गर्न नसकेको, वन जंगलविहीन अवस्थामा रहेको यो भूभाग स्थानिय पशुचरणमा प्रयोग भएको देखिन्छ । पश्चिमी तटबन्धमा कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षले आफ्नो सीमा पनि कायम गर्न नसकेको कारणतिर आरक्षले अहिलेसम्म ध्यान पु¥याउन सकेको छैन । 

आरक्षको पश्चिमी तटबन्ध उजाड अवस्थामा किन रहेको भन्ने कुरा त्यति चासोको विषय पनि रहेको देखिदैन । पूर्वी तटबन्ध जसरी सेनाको २४ घंटै निगरानीमा उत्तरोत्तर प्रगति गरि रहेको छ, पश्चिमी तटबन्ध निगरानीविहीन अवस्थामा रहेको छ । कहिलेकाँही सेनाको गश्ती टोलीले छाडा चरिचरणको कारवाही गर्दा स्थानिय जनतासंगको तनाव बढेर आएको देखिन्छ । 

प्रायः स्थानिय जनता आरक्षको कारवाहीमा परेको देखिन्छ । स्थानिय जनता न वन्य जन्तु आरक्षको औचित्य बुझ्न सकेको छ न कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षले स्थानिय जनतालाई यसको महत्ववारे बुझाउन नसकेको देखिन्छ । 

पश्चिमी तटबन्धमा आरक्षसंग जनताको तनावको कारणबारे सम्बन्धित निकायले खोजबीन गरि यसको स्थाई समाधानको उपाय खोज्न सकेको छैन र स्थानिय जनताको मृगकुञ्जभित्रको प्रवेश रोकिएको छैन । जनताको आरक्षभित्रको प्रवेश किन रोकिएको छैन भन्ने विषयमा स्थानिय जनतामा यसको औचित्यबारे आरक्षले जनस्तरमा छलफल पनि चलाएको देखिदैन । 

अवरोधका  भिन्न भिन्न कारक तत्वहरूका कारण आरक्ष पश्चिमी तटबन्धमा अपेक्षित विकास गर्न सकेको छैन । स्थानिय जनता कारवाहीको त्रास झेलि रहेको छ भने आरक्ष छाडा चरिचरणबाट पीडित छ ।

२०१८ सालमा अत्यधिक वर्षाका कारण ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण र भाद्र चार महिना कोशीले जग्गा काट्दै रह्यो । पचासौं गाउँ कोशी कटानमा परे । लाखौं मानिस घरवारविहीन भए । श्रावण भदौ वर्षायाममा घरवारविहीन भएका कोशी क्षेत्रका लाखौं मानिसको उठिवास भयो । कतिपय जग्गा जमीन कोशी कटानमा परेर जीविकाको आधार नै समाप्त भएपछि गाउँ छाडेर नाता, कुटुम्बको शरणमा गए । कोशी कटानमा परेका हजारौं मानिस गाउँ छाडेर गएपछि आफनो क्षतिको दावा गर्न पनि आएन । 

वस्तीका वस्ती काट्ने कोशीको भयंकर प्रकोप ०१८ सालपछि थामिएको थियो, तर प्रत्येक वर्ष गाउँको ५, १० बीघा जग्गा काट्ने क्रम चलि नै रह्यो । ०२६ सालपछि सर्वे भएका जग्गाहरू कोशी कटानमा पर्न थाल्यो । बिहार सरकारको “कोशी प्रोजेक्ट” (२०१८–२०२८ को बीचमा) तथा २०३२ सालमा अमेरिकाको सहयोगमा स्थापित भएको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षको अवसरमा दुई पटक कोशीमा परेको जग्गाको मुआवजाका लागि ठूलो धनराशि भारत र अमेरिकाबाट प्राप्त भएपनि पश्चिमी तटबन्धका जनताहरू मुआवजा पाउन सकेन । 

पूर्वी तटबन्धका जनताहरू मुआवजा पाएर जग्गाबाट आफनो स्वामित्व हटायो । त्यस क्षेत्रको बिना अवरोध आरक्षले सीमा कायम गरि बन जंगल लगाएर निकै विकास गरेको हेर्न सकिन्छ । 

पश्चिमी तटबन्धका जनताहरू बिना प्रमाणका (०१८ सालको) जग्गाको कुरै छाडौं, लालपूर्जा भएका    (२०२६ सालपछि) जग्गाहरूको पनि मुआवजा पाउन सकेन । फलतः जग्गामा जनताको सरोकार कायम रहेकोले त्यसमा खेती गरि आफनो जीविका चलाउन जनता बाध्य भए । काटिएको जग्गामा खेती गर्ने जनताको हकलाई आरक्षले अतिक्रमणको संज्ञा दियो । कोशी कटानमा परि उकास भएको जग्गामा खेती गर्ने, गाईवस्तु चराउने जनताको दैनिक क्रियाकलापलाई आरक्षले छाडा चरिचरणबाट परिभाषित ग¥यो ।

स्मरणीय कुरा के छ भने ०३२ सालमा आरक्षको सीमा निर्धारण भएदेखि कोशी झण्डै ३ किलोमीटर पश्चिमसम्म आफनो फैलाव बढाएको छ । आरक्षले हचुवाको भरमा कोशीको दुई किनारा बीचको जग्गा आरक्षको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने दावा राखेको छ । सरकारले जनतालाई मुआवजा दिन नसकेर जनताको जमीनमाथिको स्वामित्व हटाउन सकेन । संघर्षका यी यथार्थलाई नजर अन्दाज गर्दै जाँदा जनताको सेनासंग मूठभेडको अप्रिय घटनाहरू पनि घटे । 

जन संघर्षका कारण आरक्षले लालपूर्जा भएका जग्गालाई जोतखन गर्न ईजाजत दिन जनतासंग लिखित विवरण आह्वान ग¥यो— “कोशी टप्पु वन्य जन्तु आरक्षको पश्चिमी सीमानाको २२ आरडीदेखि ७८ आरडीसम्म पश्चिमी तटबन्ध भएको स्थानमा पश्चिमी तटबन्धलाई र पश्चिमी तटबन्ध नभएको स्थानमा स्पर नं. १देखि स्पर नं. २२ समेतदेखि पूर्व, पूर्वी तटबन्धदेखि पश्चिम २३ आरडीदेखि उत्तर २८ आरडीदेखि दक्षिण यति चारकिल्लाभित्रको जग्गा, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष जग्गा समस्या समाधान समितिको मिति ०५३।२।८ को निर्णय अनुसार आरक्षभित्र परेका जिल्ला सप्तरी गाविस पिप्रापूर्व, घोघनपुर, कमलपुर, ओद्राहा र उदयपुर जिल्लाको तपेश्वरी गाविसका निम्न वार्ड नं. र कि.नं. को जग्गा साथै साविकको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष विस्तार व्यवस्था समितिले अधिग्रहण गरेको क्षेत्रमा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा माँग भएको व्यक्तिहरूबाट निवेदन दिन छूट भएको नम्वरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा, मालपोत तिरेको रसिद समेत संलग्न राखी यस कार्यालयमा निवेदन दिनु हुनका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १० र ११ को प्रयोजनका लागि सोही ऐनको दफा ९ को उपदफा   (१) बमोजिम सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।”

२०५३।३।५ मा १५ दिने म्याद दिएर गोरखापत्रमा प्रकाशित यो सूचनाको आधारमा जनताको विवरण लिएर आरक्षले जोतखन गर्न दिएको ईजाजतको आधारमा जनताले खेती गर्न शुरूवात ग¥यो, तर जंगली जनावरको प्रकोपले कृषक खेती गर्नबाट बञ्चित नै हुनु प¥यो । 

पश्चिमी तटबन्धको उत्तर दक्षिण १० किलोमीटरसम्म लालपूर्जा भएको झण्डै ५ हजार बीघा जग्गा कोशी किनारमा कटानमा परि उकास भएको छ । यही जग्गामा स्थानियवासीले खेती गर्न अनुमती पाएर पनि जनावरको प्रकोपले खेती गर्न पाएको छैन । गाईवस्तु चराउन उपयोग गरिने भएकोले छाडा चििरचरण भनेर आरक्ष पीडित बनेको छ । मुआवजा नपाएर स्थानियवासीको स्वामित्व कायम रही खेती गर्न अनुमती समेत लिएर बसेको यो जग्गा बेकार अवस्थामा बसेको छ, र तनाव पैदा गर्छ । यो जग्गामा न स्थानियवासीले केही गर्न सकेको छ न आरक्षले उपयोग गर्न पाएको छ । 

सिमसार क्षेत्रको रूपमा विकसित भई रहेको यो जग्गा माछा उत्पादनको लागि उपयुक्त छ । सरकार र स्थानियवासीको समझदारीमा यो क्षेत्रलाई माछाखेतीको लागि उपयोग गर्न सकिन्छ । माछाखेतीको यति ठूलो भूखण्ड कहीं नभएकोले माछा उत्पादनको आकर्षक केन्द्र भई यसले पर्यटकीय महत्वलाई पनि बढाई दिन्छ । जंगल सफारी, राफ्टिङ, चराचुरूङ्गीको मनमोहक दृश्यावलोकन, जलविहार आदि आकर्षणले विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्छ । सप्तरीमा पर्यटकीय विकास हुन नसकेकोले माछापालनको योजनाले पर्यटकीय गनतव्यको ढोका खोल्छ ।

वन मन्त्रालय र स्थानियवासीको पारस्परिक समझदारीमा हुन सक्ने माछापालन योजनाले मृगकुञ्ज र स्थानियवासी दुवै लाभान्वित हुन सक्ने सम्भावना छ । यसले जनता र आरक्षबीचको तनावलाई हटाई मैत्रीको वातावरण सृजना गर्छ र यसले स्थाई समाधानको बाटो पनि खोल्छ । किनारको जग्गामा माछा पालन भई यसले गाईवस्तुको आवत् जावत्लाई रोक्छ । स्थानियले रोजगारी पाएपछि गाईवस्तुको छाडा चरिचरणलाई उसैले रोक्छ । स्थानियले आफनै जग्गामा माछापालन गर्न पाएपछि आरक्षभित्रको प्रवेश बन्द हुन्छ । माछापालन आरक्षको प्रवेशलाई निषेध गरि सीमारेखाको काम गर्छ । 

जनता तथा गाईवस्तुको प्रवेशका कारण आरक्षको विकास कार्य अवरूद्ध भएकोले पश्चिमी तटबन्धमा आरक्षले विकास गर्न सकेन । माछापालनको योजनाले यी सबै बाधालाई हटाएर दुवै पक्षको विकास हुनेमा कुनै शंका छैन । ४१ वर्षदेखि थाती रहेको यो समस्याको समाधानप्रति सरकारको ध्यान आकृष्ट हुन जरूरी छ । स्थाई समाधानको योबाहेक अरू कुनै उपाय नदेखिएकोले यसलाई दुवै पक्ष मिलेर विकास गर्नु पर्दछ । 

उत्पादनको क्षेत्रमा राष्ट्रिय महत्वको रूपमा आउन सक्ने कोशी टप्पुमा गरिने माछापालन विकास योजनाको प्रमुख अंग बन्न सक्दछ ।

तस्बिरः रासस
(मधेश दर्पण फिचर सेवा)

0 comments

Write Down Your Responses