bank

BANK





Powered by Blogger.
संविधान संशोधनले निम्त्याउने खतरा

लक्ष्मण समीर
देशलाई प्रशासनिक र राजनीतिक रुपमा संविधान बमोजिम शक्ति विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसार स्थानीय , प्रान्तीय र केन्द्रीय सरकारमा विभाजन गरि देशको समानुपातिक र समावेशी विकास गर्नका लागि अपनाइएको प्रक्रियालाई सामान्यतया संघीयता भनिएको हो । 

नेपाल पनि नयाँ संविधानको धरातलमा उभिएर संघियताको नयाँ प्रयोगमा  प्रवेश गरिरहेको छ । तर वर्तमान सङ्क्रमणकालिन समयमा यसमा अत्तो थापिएको छ प्रायोजित संविधान शंसोधनको मागले ।यस नाजायज र राष्ट्रिय हित विपरित हुने कुनैपनि खालका राजनीतिक रणनीतिहरु नेपाली जनताको ईच्छा विपरीत हुनेछन् र नयाँ विग्रहका बीउ बन्नेछन् । 

संघीयताको सिमा निर्धारण गर्दा दुरगामी असर पर्ने खालका जातीय , क्षेत्रीय , भाषिक , धार्मिक , सामाजिक , आर्थिक आदि विषय वस्तुलाई ध्यान नदिईएको खण्डमा सामाजिक सहिष्णुतालाई अवश्य खतरा हुनेछ । छिमेकीको आडमा गरिएको नाकाबन्दीको असफल प्रयासले थाकेका नेपाली मधेसी जनताले नपत्याएका दुई चार खिसिट्याउरे नेताले असम्भव मागलाई संसोधन गर्न गरेको हानथाप ले तिनिहरुको पतन शुरु गरेको छ ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उद्गम भूमि मधेसले गजेन्द्रनारायण , महेन्द्रनारायण , रामराजाप्रसाद जस्ता लोकप्रिय नेतालाई उत्पादन गरि नेपाली समुदायमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सफल भयो । तथापि सोझा र ईमान्दार मधेसी दाजुभाइहरु सदियौ देखि शोषित पिडित भए सत्तासीन पक्षबाट ।  पछिल्लो समय छिमेकबाट भर्खरै बसाइँसराइ गरि वा गैरकानुनी रुपमा छिरेर आएका चैते नेताहरु सत्ताको प्याला बने । 

केही धनाढ्य र पुँजीपति शोषक बाहेक अरु सबै राज्यका सेवा सुविधा बाट बन्चित रहे र त्यसले बिद्रोहको रुप लियो अधिकार प्राप्तिका लागि । 
यथार्थको धरातलमा रहेर भन्नुपर्दा करिब ९० प्रतिशत जनताका प्रतिनिधिले पारित गरि लागू गरिएको नेपालको संविधान २०७२ ले सबै जात,धर्म , लिङ्ग , समुदाय , क्षेत्रका मानिसका आधारभुत अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गरेको छ । 
सबै जनताका भावनालाई समेट्न र राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक र समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न विभिन्न आयोगहरु बनेका छन् । संघीय राज्यको सिमाङ्कनमा पनि सके सम्म हिमाल , पहाड , तराईलाई मिलाईएको छ जुन राष्ट्रिय एकताको मिलन बिन्दु हो । विश्वमै सर्वोत्कृष्ट र समावेशी संविधान बनेर मुलुक नयाँ दिशामा अगाडि बढिरहेका बेला छिमेकीको पाउ मोलेर आफ्नै देश विरुद्ध लाग्नु के कसैको हितमा होला ? पक्कै पनि हुदैन । 
यता भाका राखेर देश बाहिर डिजाइन गरिएको भनिएको प्रचण्ड सरकारले जनादेश विपरीत ल्याउन लागिएको संविधान संसोधनले देशमा नयाँ द्वन्द्व निम्त्याउने प्रष्ट छ । यसको विरोधमा फेरि ठाउँठाउँमा पर्दशन र जुलुस सुरु भएका छन् । जनताको माग सम्बोधन गर्ने भए त जनताका आधारभुत माग पुरा गरिनु पथ्र्यो । शिक्षा , स्वास्थ्य , रोजगारी , व्यापार , खाद्यान्न आदिमा जनताको पहुँच पुग्नुपथ्र्यो । भ्रष्टाचारी , हत्यारा , देशद्रोही, अपराधीहरुलाई सजाय दिईनु पथ्र्यो । लोकमान विरुद्धको संसदमा प्रस्तावित महाअभियोग पारित गर्न आलटाल गर्ने तर आफ्नो तलबभत्ता छोटो प्रक्रियाबाट पारित गरि देश लुट्न पल्केका हाम्रा सांसदहरू लाज पचेका नकचरा हुन् । 

यसमा संविधान संशोधनको विषय जबर्जस्ती घुसाएर  महाअभियोग प्रस्तावलाई अल्मल्याईएको छ । यसो भनिरहँदा संशोधन गर्नु हुन्न भनेको होइन तर देशको सार्वभौमिकता , एकता , अखण्डता , सहिष्णुता र स्थीरतामा गम्भीर असर पु¥याउन पाँईदैन । 

चार वर्ण छत्तीस जातीको साझा फुलबारीमा संघीयताको सिमाङ्कन र र जातीयताका नाममा बिखण्डन ल्याउने खालका मागहरु कदापि स्विकार्य हुदैनन् । यदि आवश्यक परेको खण्डमा सम्पूर्ण जनता र राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा हिमाल , पहाड र तराई अलग नगरी शक्ति विकेन्द्रीकरण गरेर सबै जनताको साझा पहिचान सहितको मुद्दामा यसको औचित्य र सान्दर्भिकता अनुसार संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । 

नेपाली जनता सदियौ देखि आत्मसम्मान सहित स्वतन्त्र भएर बाँचेका छन् र त्यही चाहन्छन । राष्ट्रियता माथिको हस्तक्षेप र धावालाई मुकाविला गर्न पछि नपर्ने हामी नेपाली यतिबेला आफ्नो लामो संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयन तर्फ लाग्नुपर्छ र देश असफल हुनबाट जोगाउनु पर्छ । 

यदि मधेसवादि दलका नेताहरूलाई देशको अलिकति पनि माया छ भने देशको आन्तरिक समस्याको समाधान देशभित्रै आपसि समझदारीमा सुल्झाउनु पर्छ न कि विदेशी हस्तक्षेप भित्र्यान पाईदैन । एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकले आफ्नो देशको हरेक राजनीतिक क्रियाकलाप आफै सञ्चालन गर्न सक्दछ । 

हामी नेपाली पनि राजनीतिक परिवर्तन र प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा धेरै अनुभवी भई सकेका छौँ । यदि संघीयता सहि ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेन भने र विदेशी हस्तक्षेप बढ्यो भने देश लिबिया, सुडान, यमनको जस्तै पतनको बाटोमा जान सक्छ । सामाजिक , आर्थिक, सांस्कृतिक , राजनीतिक , भौगोलिक आदि रुपमा पनि संघियता नेपालको लागि निकै चुनौतीपूर्ण त छ नै यदि यसलाई सहि ढंगबाट चलाउन सकिएन भने असफल हुनेछ र हाम्रा अहिलेसम्मका सम्पूर्ण उपलब्धिहरु गुम्न सक्ने छन । 

यसर्थ संविधान संशोधन लाई उचित ढंगले प्राथमिकता दिदै सबैभन्दा पहिले यसको न्यायपूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिंदा उत्तम होला । सबै राजनीतिक दलहरू बार्ता, सहमति , सहकार्य र समझदारीलाई अँगाल्दै राष्ट्रिय एकता बलियो भएको खण्डमा सबै जात, समुदाय र क्षेत्रका आम जनतामा राजनीतिक विस्वास बढ्नेछ र आपसि सद्भाव , सम्मान र सहअस्तित्वको रक्षा हुनेछ । 

यसका लागि आम सर्वसाधारण जनता, नागरिक समाज, दलहरुका भातृ संगठन , पेशागत बुद्धिजीवी अगुवा आदि सबैले दबाब दिनैपर्छ । संविधान परिवर्तनशिल र गतिशील दस्तावेज भएकाले समयनुकुल संशोधन गर्न सकिन्छ नै ।

त्यसैले अहिले अरु भन्दा पनि संविधानको कार्यान्वयन र नयाँ निर्वाचन गरेर देशमा राजनीतिक स्थिरता ल्याउनु अपरिहार्य छ । यसका लागि एकपटक  गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ ।  

0 comments

Write Down Your Responses