न्याय परिषदको अपारदर्शी नियुक्ति र वारको अरण्य रोदन
 |
| अधिवक्ता बाबुराम दहाल |
भनिन्छ, लोकतन्त्र र पारदर्शिता एकअर्काका परिपूरक हुन् । तर लाग्छ, यो देशमा गणतन्त्र अभ्यास भएको १० वर्ष र धेरै हदसम्मको लोकतन्त्र अभ्यास गरिएको २६ वर्ष व्यतीत हुँदा पनि पारदर्शितालाई आत्मसात् गर्ने हिम्मत तथा जाँगर पलाएको अवस्था छैन । साथै, त्यसतर्फ पाइला चालिएको समेत पाइँदैन । कानुनमा जे–जति व्यवस्था गरे पनि राष्ट्रिय सूचना आयोगले जे–जस्ता फरमानहरू जारी गरे पनि ‘काग कराउँदै छ, पिना सुक्दै छ’ को नियति सबैले भोगिरहेका छौं । अपारदर्शिताबाट भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, चाकरी, चाप्लुसी आदि इत्यादि लहलह मौलाएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा पारदर्शी राज्य बनाउन अपेक्षाकृत बढी सुरक्षित, सभ्य तथा बौद्धिक वर्ग बढी भएको मध्यम वर्ग अगाडि आउनुपर्नेमा यो वर्ग केही अपवाद छोडी अधिकांशतः आफ्नो दुनो सोझ्याउने काममा लागि परेको पाइन्छ । कहिले सल्लाह नलिने लिए पनि नमान्ने कथित उच्च पदस्थहरूको सल्लाहकार हुन लालायित यो वर्ग आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्नुमा नै समग्र राष्ट्रको भलो हुने ठान्दछ । आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गर्ने श्रव्य दृश्य, दूरभाष तथा दैनिक पानाहरूमा आउने अभिव्यक्तिहरू धेरैजसो पार्टीपोषण, व्यक्तिपोषण, गुटपोषण तथा कसैलाई विनाकारण अगाडि र पछाडि पार्ने खालका छिर्के दाउहरू बढी मात्रामा सुन्न देख्न र पढ्न पाइराखिएको छ ।
यस्तो समाजमा रहेको न्यायपालिका मात्र एउटा यस्तो संस्था हो, जहाँ अपेक्षाकृत पारदर्शिता हुन्छ । आफू समक्ष आउने कुनै पनि निवेदनहरू माथि निष्पक्ष सुनुवाइ हुन्छ, आधार कारणसहित आदेश वा फैसला गरिन्छ । साथै, दर्ता हुन नसक्नेहरू यस कारणले दर्ता हुँदैन भनी लिखित दरपीठ गरिन्छ । ती सबै क्रियाकलाप स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी तवरले न्यायालयले सम्पादन गर्दछ । यस अर्थमा न्यायपालिका नेपालमा भएका अन्य कुनै पनि संस्थाका अगाडि भरपर्दो, न्यायमुखी, विश्वसनीय र भरपर्दो रहिआएको छ ।
यस संस्थाले न्यायिक कामका साथै पटक–पटक न्यायाधीश नियुक्त गर्ने, उनीहरूमाथि अनुशासनको कारबाही गर्ने, वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने, अन्य प्रशासनिक कार्यहरू गर्ने, सल्लाह दिनेलगायतका कार्यहरूसमेत न्यायालयले गर्ने गर्दछ । मुद्दामामिलाका रोहमा अदालत विवादित धेरै कम मात्रामा भए पनि यस अनुच्छेदमा उल्लिखित प्रशासनिक कार्यमा न्यायालय खरो उत्रन सकेको छैन ।
नेपालको अधिराज्यको संविधान २०४७ मा भएको व्यवस्थामा परिवर्तन गरी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा भएको न्यायपरिष्द गठनमा गरिएको परिवर्तनबाट सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र ऐ। अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशसमेत दुईजनाबाहेक अन्य तीनजनामध्ये कानुनमन्त्री एक, प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि कानुनविद् एक, नेपाल बारको प्रतिनिधि कानुनविद् एकसमेत गरी तीनजना राजनीतिक माहोलबाट आउने हुँदा अल्पमतमा परेका न्यायाधीशहरूले न्यायालयमा राजनीतीकरण रोक्न सकेका छैनन् भन्ने गरिन्छ । तापनि, गैरजिम्मेवारी र अपारदर्शी संस्कृति हावी हुँदा न्यायालय अछुतो रहन सकेको छैन ।
हालै न्यायपरिषद्का पाँचमध्ये तीनजनाको सशरीर उपस्थितिमा गरिएको ८० जना उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति अहिले विवादित तथा छलफलमा छ । यद्यपि, पाँचजनामा तीनजनाको बहुमतले न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्ने भनी कहीँकतै उल्लेख नभएबाट तथा पारदर्शिता र आधार कारण आवश्यक नठानिएको अवस्थामा यो नियुक्तिलाई अन्यथा गर्न सकिने ठाउँ देखिँदैन । तापनि, पारदर्शी न्यायपालिकाबाट भएको अपारदर्शी नियुक्तिका बारेमा प्रश्न नगर्ने हो भने यो संस्कार र संस्कृति अझ बढी मौलाउँदै जाने निश्चित छ ।
धेरै वरिष्ठदेखि कनिष्ठसम्मका जिल्ला न्यायाधीशहरू, उच्च पदस्थ न्यायसेवाका कर्मचारीहरू र कानुन व्यवसायी अधिवक्ताहरूको नियुक्तिबारे कोही कसैले कुनै आधार कारण दिन आवश्यक ठानेका छैनन् । ती वरिष्ठ र कनिष्ठका बीचका जिल्ला न्यायाधीशहरू, उच्च पदस्थ न्यायसेवाका कर्मचारीहरू र अधिवक्ताहरू, जो अहिले आफूलाई लडाइँमा हारेका सिपाहीझंै ९न्यायाधीश हुन लालायितहरू० भएको पाइन्छ । ती हरूवा सिपाहीहरू किन हारे रु उनीहरूको दोष के थियो रु चाकरी, चाप्लुसीलगायतका अपारदर्शी कुराहरूको खेतीमा उनीहरू कम भए कि रु भन्नेसम्मको प्रश्नहरू जनमानसमा उठिरहेका छन् ।
यसरी प्रश्न उठ्दा नियुक्ति भएकाहरू सबैमा सबै अपारदर्शी खोल ओढेका मात्र हुन् रु भन्ने प्रश्न सबैको मथिंगलमा उब्जिएको छ । नियुक्ति भएकाहरू सबैमा सबै अपारदर्शिताबाट ग्रसित भई नियुक्ति हुने संस्कार हावी भइसकेको छैन । यदि यस्तो हुँदो हो भने यो देश कविला राज्यमा परिणत हुने थियो, तर सबैमा सबै आलु कुहिएको भन्न मिल्दैन । फगत ती असल र स्वस्थ आलुहरू पनि यस कारणले अब्बल भइयो भनी समाजमा नाक ठड्याउन पाउने अवस्थामा छैनन् । नियुक्तिकर्ताहरू बसी आधार कारणबेगर ‘देहायका व्यक्तिहरूलाई देहायको पदमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त देखिएकाले नियुक्ति हुने ठहर्छ’ भन्ने अपारदर्शी भाषा शब्दावली प्रयोग गरी गरिएको नियुक्तिलाई कदापि अब्बल भन्न सकिँदैन । साह्रै असल र नगरी नहुने व्यक्तिहरू नियुक्तिमा परेका छन् । उनीहरू पनि यो अपारदर्शिताका कारण मर्माहत छन् । नियुक्ति भइसकेको छ । बोल्न मिल्दैन । त्यसैगरी, कुनै हालतमा नियुक्ति हुन नहुने हुन नपर्ने केही व्यक्ति छन्, उनीहरूका बारेमा मानिसहरू बोल्दैनन्, किनकि उनीहरू न्यायमूर्ति भइसकेका छन् । सामाजिक सञ्जालका पानाहरू नवनियुक्तहरूलाई बधाई तथा जयजयकारको पगरी गुथाउन व्यापक दौडधुपमा लागेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा न्यायालयले गर्ने अपारदर्शी निर्णयहरू अर्कोपटक सच्चिएर आउला भन्ने आशासमेत मृतप्रायः भएको छ ।
राष्ट्रमा स्वभाविक रूपमा रहे भएका राजनीतिक दलहरू, विचार समूहहरू, जात, धर्म, लिंगसमेत अन्यत्र नियुक्ति हुने पदहरूमा झैं न्यायाधीशमा शतप्रतिशत लागू हुन नसक्ने भए पनि ८० जना नियुक्त हुँदा यी विषय लागू हुनुपर्ने थियो । अपारदर्शी संस्कारले गर्दा कुनै क्षेत्रका व्यक्तिहरू निल हुने गरी नियुक्त गरिएको छ । एकाध व्यक्तिहरू पनि जो नियुक्तिमा परेका छन्, तिनीहरू पनि निगाहाले परेको भन्ने सुनिँदै छ ।
यसबाट देश एउटा निश्चित प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको अवस्थामा सो अग्रगामी दिशालाई अन्यत्र मोड्ने कर्मका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ । यो नियुक्तिबाट ठूला भनिएका दुईवटा दलबाहेक राज्यका अन्य राजनीतिक दल तथा वर्गहरू सन्तुष्ट भएको पाइँदैन । यद्यपि, यस विषयमा चासो राख्नुपर्ने, निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने, आफ्नो प्रतिनिधि कानुनविद्मार्फत बैठकमा नै गर्नुपर्ने यावत् कुराहरू गरी सम्भव नभए अपारदर्शी कुरामा नोट अफ डिसेन्ट ९फरक मत० राख्नुपर्ने र तमाम कानुन व्यवसायीमाझ आधार कारणसहित पारदर्शी रूपमा सुसूचित गर्नु गराउनुपर्ने नेपाल बार एसोसिएसनजस्तो संवैधानिक संस्था समेत अरण्य रोदनमा लागेको देख्दा अचम्मित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यसबाट न्यायालयमा भविष्यमा हुने थप अपारदर्शितालाई खबरदारी गर्ने निकायहरूका खडेरी उत्पन्न हुने आशंका पैदा भएको छ ।
अपारदर्शितालाई आत्मसाथ गर्ने गरेका कार्यपालिकाका महापण्डितहरू न्यायपालिकाको यो अवस्था देखेर व्यापक गद्गद् भएको पाइन्छ । किनकि, न्यायालयले नै अपारदर्शिता गरेपछि उनीहरूले गरिआएको अपारदर्शी कर्ममा लालमोहर लाग्न गएको छ ।
यसबाट दूरगामी रूपमा शिशु अवस्थामै रहेको गणतन्त्र, लोकतन्त्र, विधिको शासननै खतरामा पर्न जाने कुरा कसले सोच्ने , राजनीतिक दलहरू सबभन्दा बढी पारदर्शी भए मात्र उनीहरूद्वारा निर्देशित हुने राज्य संयन्त्र तथा उनीहरूद्वारा नै गरिने शासन पनि पारदर्शी हुन्छ । तर, यहाँ पारदर्शितालाई अँगाल्ने त्यसलाई आत्मसात् गर्नेभन्दा पनि पारदर्शी संस्कृतिलाई छोड्दै जाने संस्कार र प्रवृत्तिबाट अन्ततोगत्वा सबैलाई हानिकारक छ भन्न सकिन्छ ।
–बुधबार साप्ताहिकबाट साभार
(अधिवक्ता दहाल नेकपा(एमाले) केन्द्रीय निर्वाचन विभागका सचिव हुनुहुन्छ । )
0 comments
Write Down Your Responses