bank

BANK





Powered by Blogger.
संयुक्त शान्ति सेनाको घातक प्रश्ताव

लक्ष्मण न्यौपाने
सामरिक सहअस्तित्व र शक्ति सन्तुलनमा आफ्नो हैकमवादी चरित्र व्यतीत गर्दै छिमेकी देशहरूमा नव उपनिवेश लाद्न तल्लीन छ ।  यो काममा हाम्रो घनिष्ट मित्र भारत र यसका मालिक नरेन्द्र मोदी लागेका छन् । 

पछिल्लो समय भारतीय स्थल सेनाका सेनाध्यक्षले नेपाली शान्ति सेनालाई आफ्नो सेनाको नेतृत्वमा रहेर संयुुक्त राष्ट्र संघीय मिसनमा सहभागिता जनाउन दबाबमूलक अनौपचारिक प्रस्ताव ल्याएका छन् । जुन एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रको आत्म सम्मान र सुरक्षाको मामिलामा खतराको चिन्हको रुपमा प्रकट भएको छ ।

यसै सवालमा नेपाली सेनाले आफ्नो खेदपुर्ण असन्तुष्टि राजनीतिक नेतृत्वलाई व्यक्त गरिसकेको छ र यस्ता खाले अन्यायपूर्ण अस्वभाविक हस्तक्षेपको कडा आलोचना पनि गरेको छ कुटनैतिक ढङ्गबाट ।

विशेषगरी वि.सं २०६२ सालको मङ्सिरमा गरिएको १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतापछि नेपालको राजनीतिक र सुरक्षाको मामिलामा भारतीय नेतृत्वको गैर कुटनितिक हस्तक्षेप बढेको छ । छिमेकी देशको रुपमा गरिने साथ र समर्थन मान्य भए पनि ठाडो र अन्यायपूर्ण चासो र चातुर्य कदापि स्विकार्न सकिदैन । सुरक्षा निकाय, राष्ट्रिय सेना माथिको कुनजर असह्य मात्रै होइन अन्तराष्ट्रिय असामन्जस्यपुर्ण प्रतिशोधको कारक बन्न सक्छ । 

नेपाली सेना राष्ट्रिय  एकताको प्रतीक र रक्षक दुवै हो । यसको अन्तराष्ट्रिय मान , प्रतिष्ठा, ईज्जत र बहादुरी माथि धावा बोलिनु चुनौतीपूर्ण छ र यसमा सरकार , राजनीतिक दल, सैनिक नेतृत्व तथा आम जनता चनाखो र एकताबद्ध हुनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता लिएपछि विश्वमा शान्ति स्थापनार्थ नेपाली सेनाले ख्याति मात्रै कमाएन आफ्नो साहसिक कार्य, विश्वसनीयता र सक्षमतालाई अझै लोकप्रिय बनाउन सफल भयो जसले हाम्रा छिमेकी मित्रहरू भित्रभित्रै जल्न थाले र हाम्रो भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रलोभनमा पारेर नेपाली सेनालाई कमजोर पार्न उद्धत देखिन्छन् । 

क्षेत्रीय सामरिक सुरक्षा चुनौतीको कुरा उठाएर र अफ्रिकी देशहरूमा जस्तै नेपाल, बंगलादेश, भुटान र भारतका शान्ति सैनिकको एउटै संयुक्त मोर्चा बनाई राष्ट्र संघको शान्ति मिसनमा आफु मातहत रहनुपर्ने कुरा भारतले अघि सार्नु स्वभावतः कमजोर र गरिब राष्ट्र माथिको नव उपनिवेश हो ।

लिबिया, कङ्गो, सुडान, हाईटि जस्ता देशहरूमा नेपाली सेनाले आफ्नो बलियो र सक्षम उपस्थिति जनाई विश्वमै अब्बल सेनाको रुपमा सम्मानित र पुरस्कृत समेत भइसकेको अवस्थामा संयुक्त शान्ति सेनाको घुमाउरो प्रस्ताव आउनु हाम्रा लागि घातक हो । 

संयुक्त राष्ट्र संघले पनि नेपाली सेनाको साहसिक र न्यायपुर्ण कार्यको उच्च प्रशंसा गर्दै यसको कोटामा पनि वृद्धि गरेको छ । नेपाल एकीकरण भए सँगै नेपाली सेनामा पनि समयानुकूल विकास र परिवर्तन गरिएको थियो । राणाकाल र शाहीकालमा समेत सेनाले राष्ट्रिय सुरक्षामा एकदमै अमुल्य र अतुलनीय योगदान गरेकै हो । अहिले देश राजनीतिक क्यान्सरले ग्रसित भएको बेला पनि राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र एकताको प्रतीक बनिरहेको छ नेपाली सेना ।

शान्ति मिसनमा गरेको उल्लेख्य योगदान र मिहेनतले गर्दा नेपाल दुई पटक संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य बन्नुका साथै एशियाली देश हेर्ने सर्वोच्च निकाय राष्ट्र संघको उपमहासचिव पदमा पनि नेपालले धेरै पटक नेतृत्व पाइसकेको छ । तथापि भारतले राष्ट्रसंघको अन्तर्रा्ष्ट्रिय मामिला सम्बन्धि कानुन, सार्कको सिद्धान्त, पञ्चशिलको सिद्धान्त, असंलग्न आन्दोलनको मर्म र मुल्य मान्यतालाई लत्याउदै बेलाबेलामा नेपालको आन्तरिक राजनीतिक र सुरक्षाका मामिलामा अनावश्यक स्वार्थ खोजिरहन्छ । यस विषयमा हाम्रा नैतिकता विहिन नेतृत्वकर्ताहरु मौन बस्नु कत्तिको उचित होला ?  गम्भिर प्रश्नको विषय बनेको छ ।

सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक र आर्थिक क्रियाकलापमा समानता भएका दुई फरक देशहरू भौगोलिक, राजनैतिक र सैनिक क्षमताका हिसाबले सानाठूला भएपनि सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र राष्ट्रियता मा समान हुन्छन् । त्यसैले भारतीय सेना र राजनीतिक नेतृत्वले चालेको गोटिले सेनालाई देशभित्र र अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरमा कुनैपनि खाले हानिकारक र बद्नियतपुर्ण कार्य हुन गयो भने दुई देशबीचको आपसि हित र सहिष्णुतामा नराम्रो असर पर्ने स्वभाविक नतिजा आउन सक्छ जुन सोचेभन्दा पनि खतराजन्य हुनेछ ।

अतः राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा नेपाली सेनासम्बन्धी कुनै पनि अमान्य र असमान कार्य र कर्तुत हुन गए भने देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा नै खतरा पैदा हुने निश्चित छ । यस्तो हस्तक्षेपकारी  कदमलाई कदापि उचाल्न दिनु हुदैन ।

सहअस्तित्वको सिद्धान्त अनुरुप आफ्नो सेनालाई बलियो बनाईराख्न हामी सबै देशभक्त नागरिकको कर्तव्य हो । दल, नेता, नागरिक, सैनिक नेतृत्व सबैले विदेशी हस्तक्षेपको डटेर सामना गर्नुपर्छ र अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरमा नेपाली सेनाको उपस्थिति अझै बलियो, सशक्त र कुटनैतिक दक्षतामा पनि निपुर्ण बनाउनु जरुरी छ । साथै सेनाको संख्या र गुणस्तरमा पनि निखार ल्याउन आवश्यक कदम चाल्नै पर्छ ।

0 comments

Write Down Your Responses