Powered by Blogger.
सहकारी अभियानले दिएको सुझावलाई बेवास्ता नगर्न अभियन्ताहरुको चुनौति


ललितपुर, २७ पुस । नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेडको चौथो वाषर््िाक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । 

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न सभामा मन्त्री थानीले सहकारीले गरेको योगदानको सरकारले उच्च मुल्याङकन गरेको बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो, ‘सरकारले सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने योजना अघि बढाइरहेको अवस्थामा तपाईहरुको सहयोग आवश्यक छ ।’

कार्यक्रममा सघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले चालु आ.व २०७२÷०७३ मा संघले गरेका उपलब्धीहरू, भावी योजना, सम्भावना र  चुनौतिको विषयमा जानकारी गराउदै अर्थतन्त्रको आवश्यकता भन्दा बढी बैक, वित्तिय संस्था तथा सहकारी संस्थाहरु संचालन हुनुले नकारात्मक असर पर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारण भविष्यमा वित्तिय बजारमा आउन सक्ने संकटप्रति  सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग तथा डिभिजन सहकारी कार्यालयहरु सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सहकारी क्षेत्रलाई समयसापेक्षरुपमा हेर्ने दृष्टीकोण नकारात्मक रहेको हुृदाँ, त्यसको कारणबाट सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउनसक्ने संभावना औंल्याउनुभयो ।  

उहाले सहकारी संघ÷संस्थाहरुको प्रवद्र्धन तथा बिकासको लागि कृषि, पशुपालन तथा औद्योगिक उत्पादनमा लगानी गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता रहेको तर उक्त क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि कानुनी समस्याहरु रहेको गुनासो पोख्नुभयो । 

समयानुकुल कानुन नबनेमा यस पूर्व त्यस क्षेत्रमा गरिएको लगानी संकटमा पर्ने र त्यसको कारणबाट सहकारी क्षेत्रमा  समस्या पर्नसक्ने भन्दै प्रस्तावित सहकारी विद्येयक २०७३ अगाडी बढाएको र सहकारी अभियानले दिएको सुझावलाई समावेश नगरी उक्त विद्येयक पारित भएमा सहकारी क्षेत्रको विकास तथा बिस्तारमा समस्या पर्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो । 

संविधान २०७२ को भावना विपरित सहकारी क्षेत्रलाई संकुचन गर्ने अभिप्रायले राष्ट्रिय सहकारी संघ लि.नेपाल, अन्य संघहरु, नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले दिएका सुझावहरुलाई समेत वेवास्ता गरी सहकारी अभियानसँग कुनै परामर्श नै नगरी तयार गरिएको उक्त विद्येयक हाल व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा विचाराधिन रहेको छ । 

विद्येयकलाई अन्तिम रुप दिनको लागि अर्थ समितिबाट उप–समिति गठन गरी छलफल प्रक्रिया अगाडी बढाईएकोमा विरोध जनाउदै  संघहरुको सुझाबाट मात्रै ऐन ल्याउनुपर्ने उल्लखे गर्नुभयो । कार्यक्रमा राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष एवं सांसद केशव वडाल, एमालेका सांसद पशुपति चौलागाइ, पुर्व मन्त्री एवं एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डे, राष्ट्रिय  सहकारी संघका संचालक एवं नेपाली काग्रेसकी सांसद ओमदेवी मल्ल, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा, सहकारी विकास बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केबी उप्रेती लगायतले संघले गरेको त्रियाकलापको सराहना गरेका थिए । 

अधिकांस वक्ताले राष्ट्रिय सहकारी संघ, सहकारीसंग आबद्ध संघ संस्थाको सुझाव लिएर मात्रै ऐन लागु गर्नुपर्ने बताएका थिए ।  



0 comments

Write Down Your Responses

pfizer vaccine