किन अल्मलीँदै छ प्रदेश सरकार ?
 |
| रामनारायण बिडारी |
संघीयता कार्यान्वयन जटिल विषय हो । हामीले यो मुलुकमा स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी ३ वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी तिनै तहको सरकार स्थापना समेत गरिसकेका छौं । तर तुलनात्मक रुपमा ३ तहको सरकार मध्ये प्रदेश सरकारमा अलि बढी अलमल आएको देखिन्छ । त्यतीमात्र होइन प्रदेश सरकारमा अहिले अन्योल सिर्जना भएको छ ।
खासगरी प्रदेशले बनाउन पाउने कानुन र स्थानीय तहले बनाउन पाउने कानुन निर्माणमा ढिला भएको छ । कानुनविना कानुनी व्यक्ति र राज्यका अंगहरु एक इन्च पनि अगाडि बढ्न मिल्दैन । सङ्घीय संसद्ले बनाउनु पर्ने कानुन नबनी कयौं कानुन प्रदेशसभाले मात्र बनाउन सक्दैन । उदाहरणको निम्ति सङ्घीय प्रहरी ऐन, सङ्घीय निजामती ऐन हुन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन र यसको गठन पनि महत्वपूर्ण हो तर बन्न सकेको छैन । संविधानको धारा २८५ बमोजिमका सङ्घीय कानुनलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने अपरिहार्य थियो र छ ।
संविधान जारी भएपछि तीन वर्षभित्रमा बनाउनुपर्ने मौलिक हक सम्बन्धी कानुन आमचुनाव अगाडि नै बनाउनु पर्नेमा तत्कालीन सरकार र संसद्ले सो कार्यको थालनी नै गरेन । चुनाव पछिको सरकारले पनि केही महिना विधेयक सम्बन्धमा काम नगरेकोले सङ्घीय संसद् राम्रोसँग काम नपाई शिथिल भएको थियो ।
पछिल्लो समयमा हतार हतारमा मौलिक हक सम्बन्धी विधेयकहरू संसदमा पेश भई पारित भएको छ । तैपनि यसमा समेत सङ्घीय संसदमा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको गुनासो सांसदहरूले अझै गरिरहेका छन् ।
अहिले सङ्घीय संसद् अधिवेशन चलेको छैन तर सङ्घीय कानुन बेगर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले सङ्घीय निजामती र प्रहरी कानुन वा सरकारी सेवा सम्बन्धी सङ्घीय कानुन बनाउन अति जरुरी भइसकेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्ना क्षेत्रमा सरकारी सेवा सम्बन्धी कानुन बनाउन पर्नेछ ।
तर सङ्घीय कानुन नबनेको कारण सङ्घीय कानुन सङ्घीय कानुनसँग बाझिन सक्ने र यसरी बाझिएका हदसम्म् स्वतः स्थानीय एवं प्रदेश कानुन निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्थानुसार समस्या बल्झिने अवस्था छ । तसर्थ बाध्यतावश अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यसैगरी धारा २३५ बमोजिम सङ्घीय संसद्ले बनाउनु पर्ने तीनै तहका सरकारको समन्वय गर्ने सङ्घीय ऐन तुरुन्त बनाउनु पर्ने देखिन्छ । अन्तर प्रदेश परिषद् संविधानले नै गठन गरेको हुँदा सोको कार्यविधी बनाई आवश्यकतानुसार बैठक बोलाउन पनि अपरिहार्य भएको छ ।
नेपालको सङ्घीयता भारतीय र अमेरिकी सङ्घीयताभन्दा पृथक छ । यहाँ तीन प्रकारको सरकार समान हैसियतमा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । तसर्थ यस्तो अधिकार प्रयोग गर्दा सहकार्यता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भई गर्ने व्यवस्था पनि संविधानको धारा २३२ ले किटानी गरेको छ ।
तसर्थ प्रदेशले र स्थानीय तहले स्वतन्त्र रूपमा कानुन बनाउने होइन, सङ्घीय सरकारसंँग माथिका सिद्धान्त बमोजिमको समन्वय गरेर बनाउने हो ।
सङ्घले पनि कानुन बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारलाई असर नपर्ने गरी बनाउनु पर्नेछ । संविधानले नै तीनै तहको सरकारको अधिकार अनुसूची बनाएर भाग लगाइदिएको छ । यसरी संवैधानिक रूपमा नै अधिकार सम्पन्न सरकारहरूले राज्य शक्ति प्रयोग गर्ने व्यवस्था यो संविधानले गरेको छ ।
यसमा ख्याल राख्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपाल लामो समय एकात्मक केन्द्रीकृत शासन सत्ता बमोजिम अघि बढ्यो ।एकात्मक राज्यको लामो अभ्यास पछि वर्तमान संविधानले सङ्घीयतामा लगेको हुँदा एकात्मक सोच र सङ्घीयताको सोचमा पर्ने फरक दृष्टिकोणलाई विस्तारै बदलेर कार्यान्वयन गर्ने तत्परता र व्यवस्था तीनैवटा सरकारले गर्नुपर्छ ।
संविधानले कानुन बेगर कर लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय वा प्रदेशले कानुन बनाउन सङ्घीय कर कानुन हेरेर मात्र बनाउनु पर्ने हँुदा निर्णय, कार्यविधी, निर्देशिका वा नियम बनाएर कर लगाउन स्थानीय तह र प्रदेशले समेत मिल्दैन ।
तसर्थ सङ्घीय कर कानुन अनुरूप आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा कानुन बनाएर मात्र कर लगाउन सकिन्छ । कर, दस्तुर, शुल्क फरक फरक विषय हो । यस सम्बन्धमा पनि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ । यस्ता विषयमा केअी भ्रम र अन्यौलहरु सिर्जना भउकाले पनि प्रदेश सरकारअरु अलमलमा परेका हुन् ।
नाम र राजधानी तोक्न सकस
अर्कोतिर प्रदेशको राजधानी र प्रदेशको नाम प्रदेशसभाबाट तोक्ने गरी सहमति भएर संविधानमा नै प्रदेशसभाको दुई तिहाइ सदस्यको निर्णयले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न सक्ने प्रावधान राखियो ।
यो प्रावधान अनुरूप केही प्रदेशले नाम र राजधानी पनि एकै निर्णयमा गरिसकेका छन् । केही प्रदेशले भने दुई तिहाइ बहुमत जुटाउन कोसिस गरिरहेका छन् । खैर जे भएपनि वाद, विवाद र विभिन्न तर्कका कारण तिनलाई टुङ्गोमा पुग्न सकस भइरहेको छ ।
प्रदेश राजधानी खास सर्वसाधारण जनताको दैनिकी वा आवश्यक कामको लागि सामान्यतः गइरहनु पर्ने ठाउँ होइन । तर त्यो ठाउँको विकासको लागि भने केही भूमिका खेल्ने भएकोले त्यस ठाउँका जनता राजधानी यहीं आओस् वा रहोस् भन्ने चाहना राख्दछन् ।
सङ्घीयतामा देश प्रवेश गरेको हँुदा सङ्घको राजधानी काठमाडांैंमा रहने कुरा संविधानतः घोषित छ । तसर्थ तीन नम्बर प्रदेशको राजधानी काठमाडांैं उपत्यका बाहिर रहनु पर्ने कुरामा खास विवाद देखिंदैन ।
हेटौंडा नै उपयुक्त, अन्यथा टिस्टुङ–पालुङ
उपत्यका कतिलाई भन्ने ? थानकोट, धुलिखेललाई उपत्यका भन्न पनि खास फरक देखिंदैन । हाल नेपाल सरकारले प्रदेश नं. तीनको राजधानीको कामकाज गर्न मकवानपुरको हेटौंडालाई तोकेर त्यस ठाउँमा सबै प्रदेश स्तरका कार्यालय समेत तयार गरेर कामकाज गरिरहेको अवस्था छ ।
कार्यालय भवन, आवास, सभाहल, आवश्यक पर्ने अन्य पूर्वाधारको काम पनि भइसकेको छ । नेपालको झण्डै मध्य तराईमा पर्ने भित्री मधेस हेटौंडा भारतीय सिमानाबाट पनि टाढा छैन । काठमाडांैं उपत्यकाबाट पनि करिब हाल ८० किलोमिटर दूरीमा छ । यो दूरीलाई घटाउन सकिन्छ ।
एउटा आधा कि.मि.को सुरुङ भीमफेदीबाट कुलेखानीमा बनाइदियो भने यो करिब साठी कि.मी. जतिमा झर्छ । यो मार्गलाई अलि स्तरोन्नति गरिदियो भने करिब ९० मिनेटमा काठमाडांैबाट हेटौंडा पुग्न सकिन्छ । यसको मतलव रक्सौल र काठमाडांैंबीच पुलको काम हेटौंडाले गर्दछ ।
प्रदेश नं दुईसँग जोडिएको छ यो । दुई नं.को राजधानी महोत्तरीभन्दा पश्चिम सम्भवतः हुँदैन । तसर्थ दुई र तीन नम्बर प्रदेशको राजधानीको अवस्थितिले देश विकास र रणनीतिक योजनालाई पनि सहयोग पुग्न सक्छ ।
महेन्द्र राजमार्गको मध्य भाग, मध्य पहाडी राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ, कान्ती राजपथको संगमस्थल, पहाड र तराईको बीचमा पर्ने भूभाग जसले समन्वयको काम गर्न सघाउ पुग्दछ । धादिङबाट मकवानपुर आउन पनि भरतपुर, चितवनतिर पुग्न पर्दैन ।
पहाडी मार्ग मनहरी खोलाबाट सोझै आदमघाटतिर सडक बन्दै छ । यही आर्थिक वर्षबाट नै माथि भनिएको सुरुङ सर्भे प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ । यी सबै मार्ग चालु छन् । आगामी वर्षबाट सबै कार्य सम्पन्न हुँदैछ । यसकारण प्रदेशसभासद्ले हेटौंडालाई नै राजधानी तोक्दा सबै तरिकाबाट उपयुक्त हुन्छ भन्ने देखिन्छ ।
प्रदेश नं तीनमा काठमाडांै पनि पर्ने भएकोले अधिकांश नेता तथा सांसदहरूको व्यवहार काठमाडांैमा नै प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष देखिन्छ । तसर्थ यो मानसिकताले काठमाडांै वरपर नै राजधानी हुनुपर्ने धारणा अव्यक्त रूपमा देखिन्छ ।
यसको लागि सङ्घीय सरकारले यही वर्षमा थानकोट – चित्लाङ सडकमा सुरुङ्ग बनाउने घोषणा गरेको छ । यसको लागि सर्भे पनि यसै वर्ष थालिने छ । यो सुरुङ बनेपछि थानकोटबाट चित्लाङको दूरीको समय बढीमा १५ मिनेट लाग्छ । चित्लाङ, मार्खु, टिष्टुङ, पालुङसम्मको उपत्यकामा प्रशस्त जमिन पनि छ । उर्वरा भूमि पनि छ । हावापानी काठमाडांैंको भन्दा राम्रो छ । स्वच्छ वातावरण छ ।
विश्व प्रसिद्ध दामन, नेपालकै प्रसिद्ध मानव निर्मित इन्द्रसरोवर, इतिहासको लिच्छवीकालीन शिलालेख, अभिलेख एवं सम्पदाहरु प्राचीन मूर्तिहरू र संस्कृतिले भरिपूर्ण ठाउँ छ ।
काठमाडांैं उपत्यकाको जनघनत्वलाई नियन्त्रण गर्न विकल्पको रूपमा पालुङ, चित्लाङ्कको विकास गर्न सकिन्छ । यही ठाउँ नै प्रदेशको राजधानी उपयुक्त हुन सक्छ । यो सबैतिरको माझ पर्छ । चितवनबाट पनि हाल मनहरीबाट बनिरहेको मार्ग पालुङमा आइपुग्छ करिब दुई घण्टामा ।
धादिङबाट करिब दुई घण्टामा पालुङ आइपुगिन्छ जुन मार्ग निर्माण भइसकेको छ । त्यसपछि काठमाडांैं उपत्यकाबाट करिब एक घण्टामा पालुङ पुग्न सकिन्छ भने आधा घण्टामा चित्लाङ पुगिन्छ । वातावरणीय दृष्टिले पनि यो अति रमणीय छ ।
कृषि उपज दृष्टिले यो उपत्यका अब्बल छ । जल विद्युत् उत्पादन गर्ने मुख्य ठाउँ हो साथै जलाधार भूभाग हो । तसर्थ यो ठाउँमा प्रदेश राजधानी सबै प्रकारबाट राम्रै हुन्छ ।
काठमाडांैं उपत्यकाको उचित विकल्प यही भूभाग हो । यहाँ राजधानी हुँदा हेटौंडा दुई घण्टामा पुगिन्छ । सुरुङ्ग बनेपछि ९० मिनेटमा पुगिन्छ । काठमाडांैं एक घण्टामा नै पुगिन्छ । यसले हेटौंडा र काठमाडांैबीच पुलको रूपमा काम गर्दै उपत्यकाको चाप घटाउँछ । तसर्थ यो ठाउँ राजधानी राख्न पर्ने ठाउँमध्ये उम्दा ठाउँ हो ।
हेटौंडामा औद्योगिक क्षेत्र छ । यसलाई विस्तार गर्ने पनि योजना छ । हेटौंडाबाट काठमाडांैं आउन सुरुङ बनाएर मार्ग विस्तार गरेमा पूर्वतिरका र पश्चिमतिरका सवारी साधन यही बाटो गरी आउँछन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको निजगढको फास्ट ट्रयाकमा पनि हेटौंडा जोड्ने सम्बन्ध मार्ग बन्दैछ ।
निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल पनि हेटौंडाको भविष्यसँग सकारात्मक कुरा हो । यस्तो उज्जवल भविष्य बोकेको हेटौंडा शहर ग्रीन सिटी र शहीद स्मारकले परिचित छ ।
चौंडा सडकको विकल्प छैन
नेपालको ठूलो औद्योगिक नगरको विकासमा महेन्द्र राजमार्गको दायाँबायाँका घरहरूले बाधा पारिरहेको छ । दिनहुँ दुर्घटना व्यहोरिरहेको छ । यदि यो राजमार्ग नारायणघाट, लाहान, वुटवलको जस्तो गर्न सकिँदैन भने यहाँ विकास हुनै सक्दैन ।
सडक चौडा बनाउनु जन अधिकारको कुरा हो । शहर विकास स्थानीय तहको कर्तव्य हो ।
व्यक्तिका अधिकारका कुराभन्दा सार्वजनिक हितको लागि, देश विकासको लागि राज्यले सोच्नुपर्छ । यही कुरा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारले समन्वय गरेर यथाशीघ्र गरोस् ।
मुआब्जा बुझेका, घर बनाउन सम्झौता गरेर घर बनाएका तथा अन्य ठाउँमा बासस्थान भएका र माथिको कुनै पनि कुरा नभएकाहरू बीच फरक नीति बनाएर राजमार्ग मापदण्ड अनुसार बनाउनु पर्छ । जसको सामान्य नमुना चितवनको टाँडी बजारमा देखिन्छ । अझ यसमा मान्छे पैदल हिँड्ने, पशु हिँड्ने मार्ग पनि चाहिन्छ । अनि मान्छे अकालमा मर्न पर्दैन ।
जनताको जीउधनको सुरक्षा हुन्छ । सडकको मापदण्ड मिचेर घर बनाउन मिल्दैन । सडक मापदण्ड मिचेर घर बनाउने र बनाउन दिने दुवैबाट लापरबाही भइरहेको छ । तसर्थ हेटौंडा विकास निम्ति राजमार्ग बढाइनुको विकल्प छैन नत्र राजधानी मात्र हैन औद्योगिक शहर पनि गुम्ने डर छ । यसतर्फ सरोकारवाल सबै गम्भिर हुनु जरुरी छ भने आम वजनता सचेत हुन जरुरी छ ।
(बिडारी राष्ट्रिय सभा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति हुन् ।)
 |
| रामनारायण बिडारी |
0 comments
Write Down Your Responses