मन्त्री भनेको भाषण मात्र गरिहिँड्ने पद होइन
 |
रामनारायण बिडारी,सभापति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति, राष्ट्रिय सभा
|
संसदमा तपाँइको बेग्लै प्रस्तुती हुने गथ्र्यो, तर पछिल्लो पटक सभापति भएपछि त्यसमा कमि आएको देखियो नी ?
म सभापति भएपछि थोरै अवधी मात्र संसद चल्यो । संसद नै नचलेर पनि हो । सभापति भएयता समितिको कामकारवाहीहरु त चलिरहेकै छन् । तर सभापति हुँदैमा संसदमा खेल्ने भुमिकामा कुनै कमि हुन दिने छैन ।
राष्ट्रिय सभा तुलनात्मक रुपमा परिपक्व हाउस भन्ने अर्थमा लिइन्छ । साथै प्रतिनिधीत्वका हिसावले यो सबै क्षेत्रको प्रतिनिधीमुलक संस्था समेत हो । त्यसैले प्रतिनिधी सभामै जस्तो अलि नहुने रहेछ । तैपनि मैले त्यो फोरममा धेरै नै जल्दोबल्दो कुराहरु उठाँउदै आएको छु ।
जस्तै के के हुन् ती कुरा ?
ठेकेदारले ठेक्का लिएर समयमा काम सम्पन्न नगर्दा जनतालाई हानी भएका कुरा, कर्मचारीहरुले इमान्दारीपुर्वक मा नगर्दा जनतालाई सास्ती भएका कुरा, राजनीतिक पार्टीहरुले पक्रिनुपर्ने मार्ग र दिशाहरु नपक्रिएको कुरा सबै राम्रोसंग संसदमा उठाएको छु ।
ति सबै संसदको अभिलेख र युटुवमा समेत हामीले फेला पार्न सक्छौं । अब संभवत पुसको पहिलो हप्ताबाट अधिवेशन सुरु हुन्छ । बाँकी कुरा त्यस अधिवेशनमा हुन्छ ।
तपाँइको समितिले के के गर्दैछ ?
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन भन्ने विषय नै जटिल छ । संसद बाहेक अन्य कुनै पनि निकायले कानुन बनाउने अधिकार राख्दैन । यो संसारभरीको अभ्यास हो । तर हाम्रो मुलुकमा र अन्यमा पनि संसदले कानुन बनाउँदा कानुन बनाउने अधिकार अन्य केही निकायलाई प्रत्यायोजित गर्छ ।
त्यो प्रत्यायोजन गरेको भनेको नेपाल सरकारलाई हो । त्यसबाहेक संवैधानिक अंग, कानुन बमोजिम गठन भएका अन्य संस्था समेतले यो अधिकार पाँउछन् । ति निकायहरुले आफैंले नियम, नियमावली र निर्देशनहरु जारी गर्छन् । त्यस्तै नेपाल सरकार मन्त्रीपरीषदले पनि त्यही बमोजिम काम गर्छ ।
यि सबै कुरा व्यवस्थापिका संसदले बनाएको कानुन, ऐन बमोजिम छ की छैन भनेर मसिनो गरी हेर्ने समिति यो हो । बनेको छैन भने त्यसलाई सच्याउन लगाउने र निर्देशन दिने र बदर समेत गरिदिने काम यसले गर्छ । यसबाहेक हरेक आर्थिक वर्षमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छ ।
त्यस्तै बजेट प्रस्तुत गर्छ ।यसबाहेक संसदमा मन्त्रीहरुले वक्तव्य दिएको, संसदभित्र प्रश्नोत्तर गरेको सन्दर्भमा जवाफ दिएको लगायतका कुरालाई छोटकरीमा सरकारले आश्वासन दिएको भनिन्छ । त्यो आश्वासन कार्यान्वयन भयो की भएन भनेर हेर्ने काम पनि यही समितिले गर्छ ।
यसबाहेक देशैभरी रहेका महत्वपुर्ण राष्ट्रिय दस्तावेजहरुको अभिलेख कसरी राखेको छ, त्यसको व्यवस्थापन कसरी भएको छ भनेर हेर्ने काम पनि यही समितिको पर्छ । नेपालले द्धिपक्षीय र वहुपक्षीय भएर अन्तराष्ट्रिय सरकार र निकायहरुसंग गरेका सन्धी सम्झौताहरु र महासन्धीहरु कहाँ कस्तो हालतमा र यसको अभिलेख कसरी राखिएको छ भनेर हेर्ने काम पनि हामीले गर्ने हो ।
नेपालको विकासक्रमका विभिन्न शासनकालमा के कस्ता कानुनहरु बन्दै आए, ति कानुनहरुके अभिलेख कहाँ छन् भनेर त्यसको संरक्षण गर्ने काम पनि यही समितिले गर्छ ।
यि त गर्नुपर्ने कामहरु भए, अहिलेसम्म गरिएका कार्यहरु चाँही के के हुन् ?
यि तिनवटै काम गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले त हामीले कार्यविधी बनायौं । कसरी काम गर्ने भनेर निर्देशिका बनायौं । कार्यतालिका पनि बनायौं । सोही कार्यतालिका अनुसार केही काम पनि सुरु गरीसकेका छौं ।
जस अन्तर्गत सञ्चार मन्त्रालयले सञ्चार सम्वन्धी कानुनमा कस्ता कस्ता निर्देशनहरु जारी गरेको छ, कस्ता कस्ता मापदण्डहरु बनाएको छ, कस्ता कस्ता नियमहरु बनाएको छ भनेर अध्ययन गर्नको निम्ति एउटा उपकमिटी बनाएका छौं । त्यसले त्यो काम थालिसकेको छ ।
दोस्रो सरकारी आश्वासन सम्वन्धी अध्ययन गर्न अर्को उपसमिति गठन गरिएको छ, त्यसले पनि काम थालिसकेको छ । त्यस्तै अहिले कृषि मन्त्रालय र पर्यटन बोर्ड जस्ता अटोनोमस बडीहरुले के काम गर्दैछन् भनेर अध्ययन गरिँदैछ ।
यि अध्ययनहरु गरेर परिणाम निकाल्ने हो र हामीले अभिलेख सम्वन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको नेपालको केन्द्रीय पुस्तकालयको अवलोकन गर्ने र संसदको पुस्तकालययमा कस्ता सामग्रीहरु छन् भनेर निरीक्षण गर्ने निर्णय गर्दै त्यो कामको सुरुवाती अनुगमन गरिएको छ ।
वर्तमान सरकार वामपन्थीहरुको दुइतिहाइको भएपनि जनअपेक्षा तथा चुनावी आश्वासन अनुसार काम गर्न सकेन, ९ महिनामा समेत ठोस उपलव्धी देखिएन भन्ने गुनासो छ नी ?
दुईवटा ठुला कम्युनिष्ट पार्टीहरु मिलेर वाम तालमेलका साथ चुनाव भयो । दुइवटै पार्टीको घोषणा पत्रमा कम्युनिष्ट दर्शन र आदर्शका कुराहरु लेखिएको र समाजवादकै दिशाहरु उल्लेख गरिए पनि त्यो बाटोतर्फ अहिले सरकार जान सकेको छैन । अबको बाटो त्यता लाग्नुप¥यो ।
मन्त्रीहरु पनि विवादै विवादमा छन्, यसमा तपाँइको भनाई के छ ?
मन्त्री भन्ने पद यस्तो पद हो, जो पदमा बस्ने अनि काम गर्ने हो । उसले कुरा गर्ने होइन । त्यो पद भाषण मात्र गरिहिँड्ने पद होइन । कार्यान्वयन गर्ने पद हो । त्यसकारणले उनीहरुले जे बोलिराखेका छन्, त्यो गलत छ ।
काम गर्नु, आफैं समाचार बनिहाल्छ नी । निर्णय गर्दिनु, कार्यान्वनमा जोड दिनु । आफैं समाचार बन्छ । तर त्यसरी मन्त्रीहरुबाट काम भइरहेको छैन । उनीहरुले समाचार बनाउने उदेश्यले एकोहोरो बोरिहेको म पाँउछु ।
यसमा उहाहरुप्रति मेरो गम्भिर आरोप, त्यो के आरोप हो भने म फलाना–फलाना ठाँउमा कारवाही गर्छु भनेर भाषण गर्नुभन्दा अगाडि नै योजना नबनाइकन जसले भाषण गर्छ, त्यो त टेन्डर आव्हान गरेको जस्तो हो ।
त्यसैको प्रभावले विरोधी अर्थात काम गर्न नदिनेहरु पनि सक्रिय हुन्छन्, संगै विभिन्न प्रकारका गलत मान्छेहरु पनि सक्रिय हुन्छन् । तसकर, कालाबजारीयाहरुले मन्त्रीलाई पहिला फकाँउछ, फकाँउदा मानेन भने तर्साउँछन्, त्यो गर्दा पनि मानेन भने भ्रम पार्छन्, त्यो पनि मानेन हल्ला गर्छन्, त्यो पनि मानेन भने काम गर्न दिँदैनन् ।
त्यस्तै मन्त्रीहरु विभिन्न प्रकारका उद्घाटन, शिलान्यासमा हिँड्ने भन्दा आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतका योजनाहरु बनाउने, नीतिहरु बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने काममा तल्लिन हुनुपर्छ । यो कुरा नसुध्रिउन्जेलसम्म सरकारको काम अगाडि बढ्दैन । अहिले सरकारको काममा म पनि सन्तुष्ट छैन ।
तर पाँच वर्ष अवधी छ, अहिल्यै आलोचना गरिहाल्नुभन्दा त केही समय हेर्नु पनि पर्ला नी ?
हो, यो अवश्य पाँच वर्षका लागि आएको सरकार हो, तर यसले एक वर्षमा त केही बाटो कोर्नुप¥यो नी । त्यो कामा अगाडि बढ्नुप¥यो नी । अहिले नै सबै काम किन नभएको भनेर भन्न सक्ने अवस्था नभएता पनि त्यो बाटोमा जानुप¥यो ।
अर्मुत कुरा भयो, कस कसको त्यस्तो देखियो ?
जस्तै अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ, मलाई असाध्यै मनपर्छ रबिन्द अधिकारी, पर्यटन मन्त्री । हुनत उहााको संलग्नता नहोला वाइड बडी खरिदमा तर त्यत्रो प्रकारको विमान खरिदको कुरा उठेको अवस्था छ, त्यहाँ उहाँले नैतिक जिम्मेवारी विभागिय हैसीयतले लिनु त प¥यो नी ।
यस्तै प्रकारले अन्य ठाँउमा पनि व्यापक भ्रष्ट्राचार बढेको छ । कुनै पनि मन्त्रालय र विभागमा ठेक्का पट्टाका काममा ठेकेदारहरुले राम्रोसंग काम गरिराखेका छैनन् । जो ठेकेदारले काम गर्दैन उसको म्याद थपिराखेको छ । यो प्रकारको कामले पनि सरकारलाई अफ्ठ्यारो परेको छ ।
अर्कोतिर मालपोत, भूमिसुधार, सडक वा यातायात जुनसुकै कार्यालयमा पनि पैसा नलिइ काम नगर्ने भ्रष्ट्राचार बढ्यो । यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन । यसका लागि सरकार मात्र लागेर हुँदैन, जनता पनि सचेत हुनुपर्छ । मिडीया पनि सचेत हुनुपर्छ ।
सबैले यसको विरुद्धमा आक्रामक रुपमा जानुपर्ने हो । नौ महिना बिते पनि मेरो शुभकामना छ, अब ४ वर्ष तिन महिना बाँकी छ । यो अवधीमा सरकारले चुनाव लड्दा घोषणा पत्रमा राखेका काम कारवाहीहरुलाई अगाडि बढाओस् ।
विभिन्न विवादास्पद नियुक्तिका कारण सरकार माफियाको चंगुलमा परेको हो की भन्ने टिप्पणी छ, के भन्नुहुन्छ ?
गरिव तथा अविकसीत देशहरुमा यो समस्या छ । यो समस्या समाधान गर्नका लागि सबै पार्टी मिलेर दिर्घकालिन योजना बनाउनुपर्छ । चुनावमा करोडौं करोड रकम उमेद्वारहरुले कहाँबाट ल्याउँछन्, किन खर्च गर्छन् ? यो रकम व्यापारमा लगानी गरेका जस्तो भयो नी ।
यही कारणले गर्दा मन्त्री भइसकेपछि ति कालाबजारीया र तस्करहरु जसले चुनावमा पैसा दिएका थिए, तिनीहरुका काम गरिदिनुपर्ने, तिनीहरुलाई नियुक्ति गरिदिनुपर्ने, तिनीहरुलाई पैसा कमाउने बाटो बनाइदिनुपर्ने अनि कर्मचारीहरुलाई पनि कहाँ कहाँ घुस खाने ठाँउ छ, त्यहाँ त्यहा सरुवा गरिदिनुपर्ने खालको प्रचलन अहिलेको मात्र होइन धेरै लामो समयदेखि नेपालमा चल्यो ।
अहिले पनि भइराखेको छ । त्यसकारण संसदीय चुनावमा सांसदको उमेद्वारले खर्च गर्ने परिपाटी रहुन्जेलसम्म नियुक्ति पनि पैसा खाएरै गर्छ, ठेक्का पट्टा पनि पैसा खाएरै गर्छन् । कुनै सामान खरिद विक्री गर्दा पनि पैसा खाएरै गर्छन् । कर्मचारीले नेतालाइ पैसा बुझाउन घूस खान्छ ।
साना कर्मचारीले हाकिमलाई बुझाँउन, हाकीमले मन्त्रीलाई बुझाँउन, मन्त्रीले नेतालाई बुझाउन घूस खान्छ । त्यसै कारणले यो अफ्ठ्रयारो भो । आजको दिनसम्म जे भयो भयो, अब सच्याउनु प¥यो भन्ने मेरो धारणा हो । त्यसको निम्ति एउटै उपाय छ ।
त्यो उपाय के हो त ?
सांसदहरुलाई कार्यपालिकाको भूमिकाबाट मुक्त गराइदिने । कार्यपालिकाको भूमिकाबाट सांसद मुक्त भयो भने पैसा खर्च गर्न पर्दैन , चुनाव जित्छ ।
उसले बजेट बनाउने, सरकार बनाउने, नीति बनाउने र कानुन बनाउने काममा तल्लिन भएर ‘माननीयहहरुको काम त्यत्ति हो’ भनेर हामीले भन्न सक्यौं भने र कार्यपालिकाले मात्र विकास निर्माणको काम गर्ने हो भनेर भन्न सक्यौं भने यो चुनावमा हुने खर्च ै घट्छ ।
यसबाहेक राष्ट्रपतिय पद्धती लागू ग¥यो भने पनि यो घट्छ । किनकी त्यस पद्धतीमार्फत को मन्त्री बन्छ भन्ने ठेगान हुँदैन । संसदबाट मन्त्री पनि बन्दैन ।
राष्ट्रपतिले देशभरीका विज्ञहरु र कामगर्ने कामयावीहरु छानेर मन्त्री बनाँउछ । यसो गर्दा सांसदको मन्त्री बन्ने निश्चीत नभएपछि उ खर्च गरेरै भएपनि सांसद बन्न पनि रुचि राख्दैन ।
पछिल्लो समय राष्ट्रपति कार्यालय बिवादमा छ, १८ करोडको गाडी, प्रहरी तालिम केन्द्र स्थानान्तण र घुँडा टेकाएर टिका लगाइदिएको कुराले त गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा जाग्न थाल्यो नी ?
घुँडा टेकेर टिका लगाउने गलत कुरा हो । त्यो विषयमा महामहिम राष्ट्रपति ज्युले नै निर्देशन गरेको भए हुन्थ्यो । त्यो दरवारीया चलन चलाए । सामन्ती चलन चलाए । टिका लगाउन घुँडा मार्ने पनि त्यही गरेर हुर्केका हुन् ।
राष्ट्रपतिज्युले पनि यसो नगराउ भनेर त्तकाल निर्देशन गर्न के अफ्ठ्यारो प¥यो, मलाई थाहा भएन । त्यो गरेको गलत छ, आइन्दा सुधार गर्नुपर्छ । अर्को प्रहरी तालिम केन्द्र कहाँ राख्ने र कस्तो बनाउने भन्ने कुरा सरकारको कुरा हो । शहरको बीचमा तालिम केन्द्र राख्नु राम्रो चाँही होइन ।
किनभने सैनिक वा प्रहरीको तालिम आवासीय क्ष्ेत्रमा राख्नु उपयक्त होइन । जहासम्म गाडि किन्ने कुरा हो, त्यो शेरबहादुरजीको सरकारको पालादेखि नै सुरु भएको रहेछ । अहिले कार्यालयलाई ८–९ वटा गाडी किन्न भन्दै १८ करोड छुट्याइएको रहेछ तर यो यसरी खरीद गर्न प्राथमिकताको बेला होइन ।
अहिले राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीलाई भइरहेको सुविधमा थप गर्ने, माननीयहरुलाई भइरहेको सुविधा थप गर्ने कुरा अहिलेको प्राथमिकता होइन ।
दुइ कम्युनिष्ट पाटीबीच माथी एकता भएपनि तलसक्म पुग्न सकेन, भित्रैदेखि मन मिल्न सकेको छैन, त्यस अर्थले यो प्रावीधीक एकतामात्र भयो भन्ने गुनासो छ नी ?
कम्युनिष्ट पार्टी संसारमै एकै हुनुपर्ने हो ।दुईवटा शक्तिशाली र ठुला पाटीबीच एकता भयो । काममा जे जस्तो भएपनि नाममा कम्युष्टि भएका दुइवटा पार्टीले जुन एकिकरण गरे त्यो राम्रो गरे । दुबै पार्टीमा दुबैथरी मान्छेहरु छन् ।
दुबै पार्टीमा पटक पटक आफ्नो भूमिका के हो भनेर चिन्तनशील मान्छेहरु छन् । कम्युनिष्ट एकता विरोधीहरु पार्टीभित्र घुसेर एकतालाई कमजाोर पार्दैछन् । यसमा स्वदेशमा रहेका केही र विदेशमा रहेका विभिन्न मान्छेहरु आवद्ध छन् । यस मामलामा हाम्रो पार्टीका शिर्षस्त नेताहरुले ध्यान दिनुपर्छ ।
आफु तल परीएला भनेर एकताको विरोधी कुरा गर्ने गरिएको छ, यसमा ध्यान दिनुप¥यो । पहिले म पोलिट्व्युरो सदस्य थिँए । अहिले केन्द्रीय सदस्य पनि छैन । कहाँ राख्नुहुन्छ, के हुन्छ मलाई नै थाहा छैन ।
तर एकताको पक्षपाती हुँ । अहिले हाम्रो पाटीभित्र पनि एकताका विरोधीहरु छन् भने पुर्व एमालेभित्र पनि त्यस्ता तत्वहरु छन् । नेताहरुले कार्यकता तहसम्म एकताका भाव जगाउने गरी काम गर्नुपर्छ । यसका लागि ढिलो भयो । (बुधबार साप्ताहिकबाट)
0 comments
Write Down Your Responses