मेरो स्वतन्त्रता जोगाउने र बदमासी प्रशारण गर्ने दुबै काम पत्रकारको होः रामनारायण बिडारी (ककनी अन्तरक्रियाको पुर्ण पाठ)
 |
सभापति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति, राष्ट्रिय सभा
|
कार्यक्रममा धेरै पत्रकार तथा पत्रकार संघ–संगठनका नेता साथीहरुले मन्तव्य राखिसक्नुभएको छ । पछिल्लो पटक नेपाल पत्रकार महासँघका अध्यक्ष समेतले बोलिसके पछि पत्रकारका विषयमा मैले धेरै बोल्न सुहाउँदैन ।
किनकी म मन्त्री भइसकेको छैन । मन्त्री हो भने हाम्रो नेपालमा सर्वज्ञाता जस्तो सबै बोल्न मिल्छ । जुन–जुन विषयको सम्मेलन अथवा कार्यक्रममा गयो, त्यसैको बिज्ञ बन्ने गरेका छन् । अक्सर यो शैलि मैले हाम्रो आजको प्रमुख अतिथी मन्त्रीले गरेको चाँही भेटेको छैन ।
नत्र हाम्रा मन्त्री कस्ता भने हिन्दुहरुको सम्मेलनमा गयो, महापण्डित बनि दिने, मुस्लीमको कार्यक्रममा गयो, कुरानको व्याख्या गरिदिने अनि क्रिश्चीयनहरुको कार्यक्रमा गो, जिसस क्राइस्टबारे सबै व्याख्या गरिदिने चलन छ । जहाँ गयो त्यहाँको बिज्ञ बनि दिने, डाक्टरकोमा गयो, डाक्टरकै कुरा, पत्रकारकोमा गयो, पत्रकारको कुरा ।
मलाई आफ्ना केहि कुरा भन्नु छैन ।
पत्रकारको कुरा गर्न आएको भएपनि पत्रकारहरुले यत्रा धेरै कुरा गरिसक्नुभयो । अझ पत्रकार महासंघको केन्द्रीय अध्यक्षको कुरा सुनेपछि त म दंंग परेर खुब खुसी भएँ । उहाँको कुराले मलाई पनि फाइदा भएको छ । अब मैले संसदमा वा समितिमा पत्रकारहरुको यस्तो यस्तो समस्या छ भनेर राम्रोसंग प्रस्तुती गर्न सक्छु ।
तैपनि म बिज्ञ होइन । यस विषयको पत्रकारको बिल्ला घेरु भिरौं भने मैले पनि सक्ने थिँए । किकनी मैले २२ वर्ष देखि एउटै पत्रिकामा नियमित लेख लेखिरहेको छु । त्यसबाहेक अन्य थुप्रै राष्ट्रिय दैनिकहरुमा म नियमित रुपमा लेख तथा विचारहरु प्रकाशन गरिरहन्छु । एउटा पत्रिका त मेरै नाममा प्रकाशक तथा प्रधान सम्पादक र्भर दर्ता भएको छ र अहिले पनि चलि रहेको छ ।
तर पनि मैले यस आधारमै पत्रकारको लाईसेन्स लिएको छैन । त्यसको सदस्यता पनि लिएको छैन ।
मैले यति कुरा किन भनेँ, मैले अलिकति आफनो कुरा पनि पर्ने भयोे ।
त्यो के हो भने तपाईहरु सबैले मलाई माया गरेर यहाँ बोलाउँनु भो, कुरा सुन्न खोज्नु भो , समितिको सभापतिको हैसियतमा केही त पक्कै भन्नु पर्ने भयो ।
म कानुन सम्बन्धी समितिको सभापनि हो । तर तपाईहरु सबैलाई बिनम्रतापूर्वक ध्यानाकर्षण गरेर अब केही मिनेटमा म मेरा कुरा सिध्याइदिन्छु ।
प्रत्योयोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति भन्छ यसलाई । यो संघिय संसदको समिति हो । यो राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत छ । यो तपाईहरुलाई काम लाग्ने समिति हो । यो देशमा मात्र होइन संसारमा संसदीय अभ्यायसमा कानुन बनाउने एउटा मात्र निकाय हुन्छ । अरुले कानुन बनाउन पाउँदैन् । वकिलहरुले कहिले काँहि ‘जज मेड ल’ भन्छन् अर्थात न्यायधिसले बनाएको कानुन भन्छन् । तर यो न्यायाधिसले पनि स्वतन्त्र कानुन बनाउन पाउँदैन् ।
कानुनको व्याख्या गर्दा जुन सिद्धान्त बनाउँछन् त्यो सिद्धान्तलाई नजिर भनिन्छ । त्यो नजीरलाई कानुन सरह मान्नु पर्छ मात्र भनेको हो ।
संसदीय व्यवस्था भएको देशमा कानुन बनाउने एउटा मात्र निकाय हुन्छ । त्यो भनेको संसद हो । त्यस बाहेक अरु कसैले कानुन बताउन पाउँदैन् । तर संसदले कानुन बनाउदा भ्याई नभ्याई हुने, धेरै कानुन बनाउनु पर्ने भएको हुनाले संसदले आफनो अधिकार प्रत्योजित गरि दिन्छ ।
त्यो प्रत्यायोजित अधिकार सरकार, मन्त्रीपरिषद, अन्य संवैधानिक अगंहरु अनि सर्वोच्च अदालतको फुल कोटले पाँउछ ।
हो, त्यो प्रत्योजित गरेको अधिकार सदुपयोग भएको छ या दुरुपयोग भएको छ, संसदले दिएको ऐन अनुसार उद्देश्य बमोजिम भयो की भएन भनेर हेर्ने काम यो समितिको हो ।
तपाईहरुको अनलाइन सम्बन्धी एउटा निर्देशिका सरकारले दुई वर्ष अगाडि जारी गरेको रहेछ । त्यो निर्देशिकाबारे हामीले अध्ययन ग¥यौ । संञ्चार मन्त्री, सञ्चार सचिवलाई अब हामीले बोलाउँदै छौ । अध्ययनको निष्कर्ष पछि कानुनत त्यो निर्देशिका मिलेको रहेनछ भने ‘निर्देशिका तिम्रो मिलेन, यो निर्देशिका बनाउने तिम्रो अधिकार छैन’ भनेर समेत भनिदिन सक्छौं । तिमीले बनाएको निर्देशिका कानुन अनुरुप भएन त्यस कारण यसलाई सच्याऊ भनेर हामीले निर्देशन दिने अवस्था समेत रहन्छ ।
त्यस्तै गरि हरेक ऐन अन्र्तगत बनेका निमावालीहरु, ऐन अन्र्तगत बनेका विनियमहरु, ऐन अन्र्तगत माननीय मन्त्रीहरुले बनाउने कार्य बिधिहरु जाचँ गर्ने , देश भरिका कानुनलाई अडिट गरेर यो बेठीक भो, यसलाई करेक्सन गर भनेर निर्देशन दिने कमिटी हो यो ।
त्यस कारणले मैले तपाईहरुको कुरा सुन्नु अनिर्वाय छ । यस्तै यो समितिले देश भरिको राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज के के छन्, ग्रेटर नेपालको नक्सा कहाँ छ, अहिलेको नेपालको आधिकारीक नक्सा कुन हो, त्यो कहाँ छ, अहिले सम्म भएका सन्धी संम्झौता कहाँ छन्, अहिले सम्म भएका बिभिन्न महासन्धी कहाँ छन्, बहुपक्ष महासन्धी र दुई पक्षीय महासन्धीका ओर्जीनल कपि कहाँ छन्, जंगबहादुरले गरेको सुनौली सन्धी देखि लिएर अरु सन्धी कहाँ कहाँ छन् ? यो सम्पुर्ण कुरा खोजेर त्यसलाई सुरक्षीत गरेर अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने काम पनि यो कमिटीको हो ।
त्यस कारणले मैले तपाईका कुरा सुन्नकै लागि यहाँ आएको थिए । धेरै कुरा सुनेर अब पत्रकारको बारेमा नबोल्ने हो भने हाम्रो बारेमा बोलिदिएन भन्नु होला ।
पत्रकारहरुसंग रमाउने, खुसी हुने र मिडीया फेन्ड्ली मान्छेमा म पर्छु । यो समितिको नाम नै नेपाल पत्रकार महासंघ साना लगानीका मिडीया हित–प्रवद्र्धन तथा संरक्षण समिति भनेको रहेछ । यो ठिक छ ।
अझ मलाई लाग्यो, तपाँइहरु स्वतन्त्र पत्रकार हो । स्वलम्बी पत्रकारहरु हो । अनि वास्तवीक पत्रकार हो । स्वरोजगारमुखी पत्रकार हो । तपाईहरु विवेकले चल्नुहुन्छ । नाफा घाटा हेर्नु हुन्न । तपाईको विवेकलाई अरु कसैले ‘यसो लेखिदेउन भनेर प्रभाव र दवाव’ दिँदैमा तपाँइहरुले लेख्नुहुन्न ।
पत्रकारिता पेशा राम्रो पेशा हो । हाम्रो संबिधानले पनि पत्रकारलाई पुर्ण स्वतन्त्राको व्यवस्था गरेको छ । म संबिधान बनाउने क्रममा ५ जना बिज्ञको कमिटीमा बसेर काम गरेको मान्छे हुँ । त्यसमा व्यापक रुपमा छलफल भएको थियो । कमरेड भिम रावल र मेरो कुरा एकदम मिलेपछि पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रता नै राख्नु पर्छ भनेर संबिधानमा प्रस्तावना देखि लिएर संञ्चारको अधिकार सम्ममा त्यसलाई राखियो ।
संसारमा थोरै देशहरु मध्ये पत्रीकाको दर्ता खारेज नहुने देशमा पर्छ हाम्रो देश । पंञ्चायतको भूतले पत्रिका वा संञ्चार तथा प्रकाशन स्वतन्त्रालाई गम्भीर रुपमा हत्या गरेको हुनाले डरले दुई वटा कुरा हामीले संबिधानमा लेखेका हौ ।
त्यसमध्ये एउटा कुनै पनि हालतमा दलमाथी प्रतिबन्ध लगाउन पाईने छैन भनेर लेख्यौ, यो प्राय अन्य देशहरुमा हुँदैन । तर हाम्रो देशमा हामीले लेख्यौ । किन कि यहाँ दलमाथी प्रतिवन्ध लागेको थियो ०१७ सालमा । त्यस कारण हामीले लेख्यौं । त्यस्तै पत्रकारलाई खुब पेल्ने काम भयो ।
मुखै बन्द गरेर, थुनेर शासन चलाउने काम गर्न खोजियो । त्यही कारणले हामीले पुर्ण संञ्चार स्वतन्त्रता हुन्छ, कुनै पनि पत्रिकाको दर्ता खारेज गरिने छैन, कुनै पत्रिका वा संञ्चार माध्यमको सम्पती जफत गरिने छैन भनेर स्पष्ट व्यवस्था ग¥यौं । । यसको अर्थ पत्रकार साथीहरुले बुझ्नु प¥यो ।
त्यसको अर्थ नबुझेर मन लागि लेख्न पाइन्छ, अर्काेको इज्जत–हुर्मत गर्न पाइन्छ, अर्काको ठुलो नोक्सानी गर्न पाइन्छ, गोपनीयताको हकलाई असर गर्न पाइन्छ भनेर सोच्नु भएन ।
गोपनीयताको हक पनि मौलिक हक अन्र्तगत पर्छ । संञ्चारको हक पनि मौलिक हक अन्र्तगत नै पर्छ । दुई वटालाई कसरी कायम गर्ने भन्ने बारेमा हामीले व्यापक अन्र्तरक्रीया गर्दै जानु गर्ने हुन्छ ।
मेरो स्वतन्त्रता जोगाउने काम पनि पत्रकारको हो, मेरो बद्मासी प्रशारण गर्ने काम पनि पत्रकारको हो । हेर्नुस्, एउटै पत्रकारले दुईवटै काम गर्नु पर्छ । दुई काम एउटै निकायले एकैै चोटि गर्दा नमिलेर कहिले काहि पत्रकारका विरुद्ध मान्छे खनिएका देखिन्छन् । कहिले काहि पत्रकारलाई अन्याय पर्ने गरि सरकार वा व्यक्तिले दमन गरि रहेको देखिन्छ ।
अब नयाँ सन्दर्भ छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हामीले संबिधानमा अनुसुची बनायौ । साझा अनुसुचीमा संञ्चारका कुरा राख्यौ । संघको प्रदेशको स्थानीय तह गरि ३ वटैको साझा अनुसुचीमा पर्छ । अनि प्रदेशको र स्थानीयको अनुसुचीमा पनि पर्दछ ।
अहिले ठुला मिडियाहरुको कुरा गर्दा उनीहरु मिशन ल्याएर आएका छन् । केहि उद्देश्य लिएर आएका पत्रकारहरु अथवा पत्रिकाका ठुला ठुला हाउसेजहरु र स्वतन्त्र पत्रकारका बीचमा हामीले कसरी डिमारकेशन लगाउनु पर्छ, अब यस बारे पनि हामीले छलफल गरिने छ ।
माननीय मन्त्रीज्यू समेत यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ इमान्दार मन्त्री भनेर हामीले चिनेको मन्त्री हुनुहुन्छ । स्थानीय तहहरुले गर्ने कामको कुरा स्थानीय तहले गर्छ । त्यहाँ पनि दर्ता भएका पत्रिका रेगुलेट गर्ने र संञ्चार माध्यायमलाई कसरी संचालन गर्ने भन्ने विषयमा कानुन बनाएर समायोजन गर्नु पर्छ ।
यी ३ वटै तहका सरकारले कानुन बनाउन सक्ने छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहले अब कसरी कानुन बनउने हुन्, हेर्नुपर्छ । नयाँ कानुन बनाउदा यसको दर्ता गर्ने तरिका के, नियमन गर्ने तरिका के हो स्पष्ट खुलाएर बनाउनुपर्छ, त्यसका लागि सरोकारवाला नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतसंग महत्वपुर्ण सरसल्लाह गरिनुपर्छ ।
बेलायत जस्तो मूलुकमा एक सय वर्ष भन्दा बढी चलेको पत्रिका सरकारको एक निर्णयले सदाका लागि खारेज भयो । मान्छेलाई आफ्ठ्यारो पर्ने गरि, मान्छेहरुको जिन्दगी बर्बाद हुने गरि, उसको सम्पती वर्बाद गर्ने काम कसैले गर्छ भने त्यो व्यक्तिलाई कानुन उपचार गर्ने पुर्ण अधिकार हुन्छ ।
अहिले प्रशस्त मात्रामा फौजदारी संहिताको बारेमा कुरा भएको छ । पत्रकार महासंघसंग पनि धेरै छलफल भएको छ । अहिले त्यसलाई शंसोधन गर्न भनेर समितिबाट पास गरेर ल्याइएको छ । अन्य विषय बिचाराधिन समेत छ । पत्रकारलाई लागु हुने कानुन भनेको पत्रकार सम्बन्धी ऐन हो । प्रेस सम्बन्धी ऐन हो ।
मैले एकपटक फेसबुकलाई निगमन गर्नुप¥यो भनेर बोलेको थिँए । सामाजिक संजाललाई नियमन गर्नु पर्छ भनेर बोल्दा केहि पत्रकारले गलत बुझेर स्वतन्त्रताविरोधी कुरा ग¥यो भनेर लेखिदिनुभयो । मैले फेसबुकलाई बन्द गर्ने माग राखेको होइन, विकृती आएकाले नियमन गर्नुपर्छ मात्र भनेको हुँ । कसैले पनि आफ्ना समाजिक सञ्जालहरुबाट जे मन लाग्यो त्यही बोल्न मिल्दैन । फेसबुकलाई नियमन गर्न नपाउँने भन्ने हुँदैन ।
बिज्ञापनको बारेमा मैले धेरै बुझेको छैन । नजानेकोले धेरै कुरा भन्न परेन । तर अब बजेट स्थानीय तहमा केन्द्रीत छ । त्यसैले स्थानीय तहका विज्ञापनहरु स्थानीय मिडीयालाई दिनुपर्छ । स्थानीय मिडीयाहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रावधन ऐनमै उल्लेख गरिनुपर्छ ।
स्थानीयतहले गर्ने बिज्ञापन सबै स्थानीयतहमा भएका संञ्चार माध्यममा दिनुपर्छ भनेर किटानी गरि दिनुप¥यो । अहिले अधिकार बढेसंगै स्थानीय तहका विज्ञापनहरु पनि बढेका छन् । अहिले मुद्दा मामीलाका बारेमा सुचना हुन्छ । वादी प्रतिवादीको म्याद तामेल गर्ने लगायतका पनि सुचना हुन्छ । त्यसको पनि पैसा हुन्छ ,। यी सबै कुरा ध्यान दिँदै लोककल्याणकारी सुचना लाई प्रवद्र्धन गर्नु जरुरी छ ।
पत्रकार साथीहरु बिज्ञ हुनुहुन्छ । मिशनवाला पत्रकार भनेर मैले एउटा शब्द बोले नी, यो चाहि एउटा भयंकरको कुरा छ । यसबाट तपाँइ हामी सबै सचेत हुनु पर्ने छ । यसमा स्वावलम्वी, स्वरोजगार र स्वतन्त्र पत्रकार अझ बढी सचेत हुनुपर्छ ।
नेपालमा समेत गरी एकै चोटी साउथ एसियाका ५ वटा देशमा एउटै समुहले पत्रिका चलायो । एउटै समुहले माल्दीप्स, श्रीलंका, भुटान र नेपालमा एकै चोटी पत्रिका चलायो । त्यो सबै देशमा अस्थिरता कायम भएको छ ।ति देशहरु चकनाचुर अवस्थामा पुगेको छ ।
भुटानको त राष्ट्रिय स्वाधिनता नै सिद्धियो । नेपाल पनि अहिले यस्तै अफठ्रोमा परेको छ । बंगलादेशमा त्यस्तै प्रकारको भइरहेको छ । तपाइले देखि राख्नु भएको छ । माल्दिप्स र श्रीलंकामा पनि त्यस्तै प्रकारको द्धन्द्ध सिर्जना भयो ।
यस्तो एउटै समुहले साउथ एसियाका पाँच वटा देशमा संञ्चार माध्यम चलाउने काम गरेर देशलाई सिध्याउने, देशको अस्मितालाई सिध्याउँने काम गरेको कुरा संञ्चारबिज्ञहरु दावी गर्छन् । त्यसो भएको हुनाले त्यो संग प्रतिश्पर्धा गर्नको निम्ति फोरम आवश्यक छ । यो फोरममा धेरै मान्छे मिलेर, धेरै मिडिया मिलेर एउटै मिशनमा झ्याप्पै हान्यो भने कसैले केही गर्न सक्दैन ।
पत्रकारहरुको पनि आचार संहिता बनाएको छ । प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघले त्यसलाई मनिटरिङ गरि राखेको छ । बिज्ञापनमा भ्रष्टचारको कुरा पनि आयो ।
भ्रष्टचार भनेको भूकम्प जस्तै हो । सबैतिर एकैचोटी आँउछ । एकै झट्कामा एकै चोटी जान्छ पनि । त्यसो भएको हुनाले हामीले साना व्यवसायमा आधारित पत्रकारहरुको व्यवसायमा अझ दरिलो एकता कायम राख्नुपर्छ । राजनीति बिचारमा अनेकता भएपनि व्यवसायीक कुरामा एकता नगर्न सकेका कारणले ठुला मिडियाले सानालाई पेलेकै हो ।
ठुला मिडिया भनेका पत्रकार होइनन् भनेर पत्रकार महासंघका अध्यक्षले व्याख्या गरि हाल्नु भो । ठुला मिडिया पत्रकार होइन, त्यहाँ कालोबजारी पनि छ । बिदेशी व्यापारी पनि छन् । त्यस्ता प्रकारका मान्छेलाई स्र्वाथका निम्ति, आफना काला कर्तुत ढाक्नको निम्ति, बेमानी र बदमासीबाट बचाउनका निम्ति, चन्दा तथा बिभिन्न करलाई लुकाउनको निम्ती मिडिया चलाएको पाइएको छ ।
म जस्ता गरिवलाई जागिर दिएकै छ । मैले ‘गर भनेको कुरा’ गरेकै छ । रोजगारको निम्ति काम गर्नै प¥यो । त्यस्तो प्रकारले सामाजिक पत्रकारको आवाज कमजोर पार्ने, वास्तविक पत्रकारलाई खत्तम पार्ने अभियान जारी छ ।
उनिहरुको व्यवसाय खत्तम पार्दै जाने जुन प्रकारको चलन चलिरहेको छ । त्यसलाई खत्तम हुन नदिनका लागि वरिष्ठ पत्रकार, युवा पत्रकार सबै एकै ठाँउमा आउनुपर्छ ।
एउटा विषयमा सबै पक्ष ठुला भनिएका मिडीयाहरु भने चुकेका छन् । तपाईहरु एउटै विषयमा एकै चोटी जम्मै पत्रिकाले ७७ जिल्लाबाट ठोक्नुहोस् त । अनि कहाँ पुग्छन् ति ठुला भन्नेहरु । बहुमत तपाईहरुको छ तर शासन, त्यस्ता प्रकारको कैकमी मिडियाको । यहाँ त बहुमतमाथी अल्पमतको शासन भो ।
यस प्रकारले ठुला पत्रिका या ठुला मिडियाले मन्दबिष हाल्दै छन् । यो मन्द विषले नेपाली जनता निराश हुदै जान्छन् । नेपाली जनता निराश भयो भने बिदेशीको चलखेल बढि हुन्छ । बिदेशी चलखेल भयो भने नेपालको अस्मिता र नेपालको स्वतन्त्रता माथी धावा बोल्दै जान्छन् । हामीलाई परनिर्भर बनाउन सक्छन् । त्यसको रक्षक पनि तपाईहरु नै हो । त्यसको निम्ती पहरेदार पनि तपाईहरु हो ।
त्यसको निम्ती सम्पुर्ण जनताको मस्तिष्क भित्र बस्नेर सकारात्मक कुरा र जनताको पक्षको राजनीतिक कुरा लैजाने काम पनि तपाईहरुको हो । अभिन्न बिचार स्वतन्त्रताको अभ्यासको काम गर्न थालियो भने हामीले प्रगति गर्न सक्छौं ।
(सभापति बिडारीद्धारा २०७५ मंसिर १५ गते नुवाकोटको ककनीमा नेपाल पत्रकार महासंघ अन्तर्गत साना लगानीका मिडीया हक, हित तथा संरक्षण समितिद्धारा आयोजित ‘साना लगानीका सञ्चारमाध्यमको प्रवद्र्धनमा स्थानीय तहको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको हैसियतमा व्यक्त गरिएको मन्तव्यमा आधारित )
0 comments
Write Down Your Responses