काठमाडौं । न्यायपालिका शुद्धिकरणको बहस चलिरहेको छ । तर केही बर्षयता न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार ब्याप्त हुँदै गएको जनगुनासो ब्याप्त छ । पीडितलाई न्याय दिनुपर्नेमा पीडकले न्याय पाउने गरेका छन् ।

त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्, काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश परशुराम भट्टराई । उनले सरकारी वकिल कार्यालयले १० बर्ष कैद माग गरेको एक पीडकलाई ६ महिना मात्र कैद संजाय हुने फैसला गरेका छ ।

२०७७ जेठ २७ मा काठमाडौं जडीबुटीमा कारले ठक्कर दिँदा स्कुटरमा सवार सुप्रभा लुइँटेलको मृत्यु भएको थियो । उनी काँडाघारीबाट कार्यालय जान घरबाट निस्किएकी थिइन् । कारचालकलाई पक्राउ गरी प्रहरीले मुद्दा दायर गरेपछि पीडित परिवार न्यायको आशामा थियो । तर, साउन २५ को जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसलाले पीडित परिवारलाई आहत पुगेको छ । विभिन्न विवादित फैसला गरेका न्यायाधीश भट्टराईले हतारमा मुद्दा फैसला गर्दै कारचालक रामेश्वरप्रसाद घिमिरेलाई ६ महिना मात्र कैदसजाय तोकेका छन् । जब कि, कानुनअनुसार यस्तो घटनामा तीनदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रावधान छ ।

न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको इजलासले अभियोग आंशिक मात्र ठहर हुने उल्लेख गर्दै ६ महिना कैद तोकेको हो । फैसलाप्रति पीडित परिवार असन्तुष्ट छ । न्यायाधीश भट्टराईले सुरुमा पीडित पक्षसँगै आर्थिक लाभका लागि आफैं घरमा पुगेका थिए । तर पीडित परिवार शोकमा परेको र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार पनि न्याय पाउने कुरामा ढुक्क थियो ।

तर विवादित फैसला गर्दैआएका न्यायाधीश भट्टराईले पीडितबाट लाभ पाउन नसकेपछि पीडक घिमिरे पक्षबाट प्रभावित भई ६ महिनामात्र कैद हुने फैसला गरेको आरोप छ । २ पटक पेशी सार्न पाउने पीडित पक्षको हक समेत खोसी हतार हतार उनले फैसला गर्नुले पनि उनी प्रभावित भएको आरोप लागेको हो ।

पीडित पक्षका अनुसार उनले  इजलासमै पनि पीडित पक्षको पेशी सार्ने निवेदन परेपछि ‘१ साता भने पनि बढी थुन्न खोज्दैछन्’ भन्दै पीडकको वकालत गरेका थिए ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६१ ९२० अनुसारको अभियोगसहित अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । ‘कसैको ज्यान जान सक्छ भन्ने अवस्था देखिँदादेखिँदै पनि अपनाउनुपर्ने सतर्कता नअपनाई कसैले लापरबाही गरी सवारी चलाएमा’ यो दफा आकर्षित हुन्छ । र, तीनदेखि १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ ।

कारचालक घिमिरेको लापरबाहीबाट लुइँटेलको मृत्यु भएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेपछि सोहीअनुसार प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दामा सुरुदेखि न्यायाधीश भट्टराईमार्फत् मिलापत्रका लागि दबाब आएको मृतकका एक आफन्तले बताए ।

‘थुनछेककै वेला न्यायाधीशले दुवैजना छिमेकी पर्नुभयो, मलाई समस्या भयो भन्नुभएको थियो,’ ती आफन्त भन्छन्, ‘पछि पनि मिल्नुर्पयो भनेर दबाब आएको थियो ।’ अभियुक्त घिमिरेका आफन्तसमेत पीडितको घरमा गएका थिए । पीडित पक्ष, कारचालक र न्यायाधीश भट्टराई सबै काँडाघारीका बासिन्दा हुन् ।

महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरका अनुसार कारको ठक्करबाट स्कुटर ३२ फिट पर पुगेको छ ।

‘कारचालकको चरम लापरबाही देखिएकाले हामीले सोहीअनुसार अभियोजन गरेका थियौँ,’ वृत्तका एक अधिकृतले भने, ‘तर, कसरी यति कम सजाय भयो थाहा भएन ।’ न्यूनतम तीन वर्षसम्म कैद हुनुपर्ने एक सरकारी वकिल बताउँछन् ।

न्यायाधीश भट्टराईले काठमाडौं बुद्धनगरको मुनलाइट ड्राइभिङ इन्ष्टिच्यूट रहेको जग्गा सरकारी भए पनि ब्यक्तिको हुने फैसला गरेर पनि विवाद निम्त्याएका छन् । न्यायपालिकामा तलदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचार छ भन्ने दृष्टान्त सुप्रभा लुईटेलको ज्यान लिने घिमिरेलाई १० बर्ष कैद संजाय हुनुपर्नेमा ६ महिनामात्र गरेपछि पुष्टी भएको छ । –नेपालफेस डटकमबाट