संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरू, श्रमिकहरू र नेपाली नागरिकहरूले यसै चुनावमा मतादन गर्न पाउने व्यवस्था र निजी विद्यालयहरूले असुल्ने अत्याधिक शुल्कमा ५०% कटौती जस्तो संवेदनशील बिषयहरु राजनीतिक एजेन्डा रहेको जनाएको छ । 

युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष सुनिता बुढाथोकीले सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत हालको राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक असमानता, शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दै गएको व्यापारीकरण तथा विदेशमा बस्ने नेपालीले अझै पनि मताधिकार जस्तै न्यूनतम लोकतान्त्रिक अधिकार नपाएको तथ्यलाई “गम्भीर राष्ट्रिय बेइमानी” भनेकी छन् ।

करिब ५० लाखभन्दा बढी प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार नदिलाई  चुनाव गर्नु “लोकतन्त्रप्रति योजनाबद्ध अवज्ञा”  भएको दाबी गरेको छ ।

उनका अनुसार, “देश चलाउने नेतृत्व छान्ने अधिकारबाट नै वञ्चित बनाइएका यो देशका लाखौं श्रमिक र प्रतिभासाली विद्यार्थीहरूलाई यसै चुनावमा मतदान गर्ने व्यबस्था नगरे थप संकट आउने चेतावनी दिइन् । 

युनियनले निजी विद्यालयहरूले “मनपरी शुल्क असुली गरेर शिक्षा क्षेत्रलाई नाफामुखी बजारमा धकेलिरहेको” आरोप लगाउँदै शुल्कमा ५० प्रतिशत अनिवार्य न्यूनता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

संगठनका अनुसार शिक्षा अधिकार हो, व्यापार होइन—शुल्क नियन्त्रण नगर्दासम्म असमानता झनै तीव्र हुँदै जाने र असन्तुष्टिको तुफान आउने र यस्लाई रोक्न  सक्ने  नैतिक तागत राज्यको नभएको दाबी गरेको छ । 

युनियनले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा लागू गर्नेदेखि लिएर १२ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई मासिक रु. ५०० भत्ता, प्रत्येक इच्छुक विद्यार्थीलाई सरकारी जमानीमा न्यूनतम १० लाख ऋण, निःशुल्क इन्टरनेट, व्यवहारिक तथा उत्पादनमुखी शिक्षा, विद्यार्थी राशनकार्ड, शिक्षाको व्यापारीकरण अन्त्य जस्ता मागहरू अघि सारेको छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षा–न्यायका १२ आधारभूत मागहरूको कार्यान्वयन नै आजको विद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक कार्यभार हो। 

युनियनले सम्पूर्ण विद्यार्थी, अभिभावक, श्रमिक, शिक्षक, बुद्धिजीवी तथा नागरिक समाजलाई हड्ताल सफल पार्न विनम्र आह्वान गरेको छ ।’