अहिलेसम्म राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन नगरिनु दुखको कुरा हो
२०४६ सालको परिवर्तनपूर्व पंचायती शासनकालको समयमा पेसाकर्मीहरु बोल्ने, लेख्ने र संगठित हुने अधिकारबाट वञ्चित थिए । त्यतिवेला विशेषतः पोखरामा पेसाकर्मीहरुलाई तत्कालिन निरंकुश शासन व्यवस्था विरुद्ध गोप्य रुपमा संगठित गर्ने र आन्दोलनमा सहभागी गराउने काम गरियो । निरंकुश व्यवस्थाको अन्त्य भई लोकतन्त्र प्राप्त भए मात्र पेसाकर्मीहरुका हक अधिकारहरु सुरक्षित हुने हुँदा २०४६ सालको जनआन्दोलनमा शिव अधिकारी पोखरामा सक्रिय सहभागी भए ।
पञ्चायतको अन्त्य सँगै पेसाकर्मीहरुका संघ÷संगठनहरु निर्माण गर्ने र त्यसको नेतृत्व गर्दै आएका उनी आजसम्म पेसागत÷ट्रेड युनियन आन्दोलनमा निरन्तर रुपमा क्रियाशील छन् । आजसम्म आइपुग्दा यो आन्दोलनमा निरन्तर रुपमा अधिकारी लागेको २६ वर्ष पुरा भएको छ । यस अवधीमा उनले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, कर्मचारी संघको विभिन्न जिम्मेवारीमा रही १ कार्यकाल केन्द्रीय अध्यक्ष, अन्तर संस्थान कर्मचारी संघको राष्ट्रिय समितिको जिम्मेवारीमा एक कार्यकाल पुरा गरी २०६६ सालदेखि पेसागत क्षेत्रको ट्रेड युनियन महासंघ पेसागत महासंघ नेपालको उप–महाचिव पदमा १ कार्यकाल पूरा गरी २०६९ देखि हालसम्म महासंघको महासचिवको जिम्मेवारीमा रही काम गर्दै आएका छन् । २६ अघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडमा सेवा प्रवेश गरी हाल बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा काम गर्दै आएका अधिकारी श्रमिकमैत्री संविधान बन्नुपर्ने माग राख्छन् । प्रश्तुत छ अधिकारीसंग गरिएको कुराकानी ः
पेशागत महासंघ नेपालको आठौं बैठक कस्तो रह्यो ?
साउन २९–३० मा आयोजित आठौं बैठक अत्यन्त महत्वपूर्ण र दुरगामी प्रभाव पार्ने निर्णयहरु गर्दै सम्पन्न भएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने मुलुकका चारलाखभन्दा बढी पेसाकर्मी श्रमिकहरुका ७० भन्दा घटक र प्रतिष्ठानस्तरका युनियनहरुको छाता ट्रेड युनियन महासंघको रुपमा क्रियाशील पेसागत महासंघ नेपालको बैठक यसै पनि महत्वपूर्ण हुने नै भयो । मुलुक संबिधानसभामार्फत राज्य पुनरसंरचना सहित नयाँ संबिधानको घोषण गर्ने अन्तिम चरणमा पुगीरहेको बेला सम्पन्न भएको महासंघको यो बैठक आफैंमा ऐतिहासिक बन्न पुगेको छ । हामीले यो बैठकमा हाम्रो विगतको भूमिका र योगदानको गम्भीर रुपमा समीक्षा गरेका छौं । युगिन परिवर्तनको यस घडीमा हामीले विगतदेखि उठाउँदै आएका श्रमिकका हक अधिकारका विषयहरुलाई नयाँ संबिधानमा लिपिवद्ध गराउन सक्छौं की सक्दैनौ? लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापित गर्ने यो संबिधानमा श्रमिकहरुलाई नीति निर्णय गर्ने थलोमा पुर्याउन सक्छौं की सक्दैनौ? मुलुकमा श्रम बेचेर बाँच्ने करिव एक करोड २० लाख भन्दा बढी श्रमजीवी वर्गलाई अधिकार सम्पन्न बनाई नयाँ संबिधानप्रति अपनत्व जगाउन सक्छौं की सक्दैनौ ? र श्रमिकहरुलाई निर्माणको दिशामा अघि बढाउँदै मुलुकको आर्थिक समुन्नतीको दिशामा डो¥याउन सक्छौं की सक्दैनौ ? भन्नेजस्ता अहँ सवालहरुमा वहस छलफल चलाएका छौं । मुलुकलाई आर्थिक संवृद्धि सहित समाजवाद प्राप्तिको दिशामा अघि बढाउने हो भने नयाँ संबिधान श्रमिक मैत्री हुनुपर्ने निष्कर्ष हामीले यस बैठकबाट निकालेका छौं ।
श्रमिक मैत्री संविधानको माग राखिरहनु भएको छ, पुरा होला की नहोला ?
२०४६ सालको जनआन्दोलन र २०६२÷०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पेसाकर्मी श्रमिकहरु जीवन र जागिरलाई पर्वाह नगरी परिवर्तनको निम्ति राजनीतिक दलहरुसँगै सडकमा निस्किएका छन्, परिवर्तनका निम्ति श्रमिकहरुले रगत वगाएका छन्, सहादत प्राप्त गरेका छन्, घाइते अपाङ्ग भएका छन् र कैयौले रोजगारी गुमाएका छन् । जसका कारण निरंकुश सत्ताको अन्त्य भई परिवर्तन सम्भव भएको हो । यी परिवर्तनहरुमा हाम्रोपनि महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रहेको छ । त्यतिवेला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले हामीलाई रोजगारीको सुरक्षा र ट्रेड युनियन अधिकार शुनिश्चित गर्ने लिखित प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ । नयाँ संबिधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रस्तावनामा मुलुक अव समाजवादी दिशामा अघि बढ्ने समेत उल्लेख भएको छ । मस्यौदामा श्रमिकका हकहितका कैयौं सवालहरु छुटेका छन्, तर हामीलाई विश्वास छ संबिधान जारी हुँदाका बखतसम्म हामीले उठाउँदै आएका श्रमजीवी वर्गका प्रमुख सवालहरुलाई समेटी श्रमिक मैत्री संबिधान जारी हुनेछ ।
नयाँ संबिधानलाई श्रमिक मैत्री बनाउने भन्नुभएको छ, के के विषयहरु संबिधानमा समेटिएमा श्रमिक मैत्री हुन्छ त?
हामीले पेसाकर्मी श्रमिकहरु लगायत सबै श्रमिकहरुलाई राजनीतिक अधिकार सहितको ट्रेड युनियन अधिकारको संबैधानिक सुनिश्चितको माग विगत लामो समयदेखि उठाउँदै आएका छौं, यसका निम्ति अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छौं । श्रमिकहरुले कार्यथलो बाटै चुन्न, चुनिन पाउने अधिकार र राज्यका सबै निर्वाचित निकाय र नीति निर्माणको तहमा श्रमिक वर्गको उचित प्रतिनिधित्व (न्युनतम १० प्रतिशत)को अधिकारलाई श्रमिकहरुको राजनीतिक अधिकारको हो । नयाँ संबिधानको मस्यौदाले विभिन्न वर्ग,क्षेत्र र सम्प्रदायको समावेसीकरण सहितको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन गर्न खोजेको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । तर यसरी समावेशीकरणको कुरा गर्दा श्रमिक वर्गको समावेसीकरण गर्ने कुरालाई छुटाइएको छ । वर्गिय समावेसीकरण नगरी समावेसी सिद्धान्तले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन । श्रमिकहरुलाई समावेशीकरण गर्दा त्यस भित्र विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जातजाती, सम्प्रदायको प्रतिनिधित्व स्वतः हुन आउँछ । यसर्थ, नयाँ संबिधानमा सबै श्रमिकहरुलाई कार्यथलोबाटै चुन्न चुनिन पाउने र समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित हुने सबै निकायमा श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व हुने कुरा संबिधानमा किटानी उल्लेख गर्नु आवश्यक छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने पेसाकर्मी श्रमिकहरुलाई संबिधानको मस्यौदामा लाभको पदको परिाभषा अन्तर्गत उल्लेख गरी कुनैपनि निर्वाचनमा चुनाव लड्न नपाउने गरि वञ्चित गरिएको छ । यसर्थ श्रमिकहरुलाई प्रतिनिधित्वको अधिकार दिँदा सार्वजनिक सेवामा काम गर्ने पेसाकर्मी श्रमिकहरुलाई लाभको पदको परिभाषाबाट अलग गरिनु पर्दछ ।
त्यसैगरी, ट्रेड युनियन अधिकारको सन्दर्भमा श्रमिकको परिभाषाभित्र अन्तरिम संबिधानको धारा ३० मा किटानी गरी लेखिएजस्तै सारिरिक र मानसिक श्रम गर्ने सबै कामदार, कर्मचारी र मजदुरहरुलाई समेटिनु पर्दछ । औद्योगिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँदै श्रम क्षेत्रलाई मर्यादित बनाएर श्रमशक्तिको विकास गर्न संबैधानिक आयोगको रुपमा राष्ट्रिय श्रम आयोगको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी आइएलओ महासन्धीहरु, हालसम्म गरिएका राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास एवं अनुभवहरु र विद्यमान श्रम ऐनको व्यवस्था समेतका आधारमा श्रम क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न मौलिक हकको रुपमा श्रमिकहरुलाई बैधानिक हडताल गर्न पाउने अधिकार दिइनु पर्दछ । हडताल भन्ने शब्द सुन्नासाथ त्यसलाई नकारात्मक रुपमा लिने गरिएको छ । हामीले अवैधानिक र अराजकतापूर्ण हडतालको कुरा गरिरहेका छैनौ । यदि बैधानिक हडतालको प्रावधान नहुने हो भने सामुहिक सौदावाजीको हकको कुनै अर्थ हुँदैन, र बरु उल्टै त्यसबाट श्रम क्षेत्रमा थप अराजकता सिर्जना हुन गई अवैधानिक हडताल र बन्द गर्ने जस्ता प्रवृत्ति मौलाउँदै जान सक्दछन् । मुलुकलाई आर्थिक समुन्नतीको दिशामा अघि बढाउन यस्तो अराजक प्रवृत्ति बाधक बन्न सक्दछ ।
पेशाकर्मीहरुको अधिकार भन्दा पनि राजनीतिक दलको भात्रृसंगठनको रुपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ भन्ने आरोप छ नि ?
हामीले स्पष्ट शब्दमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा “विचारमा स्वतन्त्रता र सेवा प्रवाहमा तटस्थता”को नारा अघि सारेका छौं । वहुलवादी राज्य व्यवस्था भएको मुलुकमा कुनै पनि सचेत नागरिक विचार विहिन हुन सक्दैन, आफूलाई राम्रो लागेको विचार अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको कुरा हो । हामी पेसाकर्मी मात्र नभएर यो मुलुकका सचेत नागरिक पनि हौ । कुनै राजनीतिक दलले मुलुकको समुन्नती र श्रमिक, पेसाकर्मीको भलाई गर्ने विचार दृष्टिकोण अघि सारेको छ भने त्यसलाई समर्थन गर्नु वा पक्षपोषण गर्नु कुनै अमुक पार्टीको भातृ संगठन हुनु होइन । हाम्रो महासंघको विधानमा हामी कुनै राजनीतिक दलको भातृसंगठन भएको उल्लेख पनि छैन । हामीले श्रमिकहरुको समुन्नत जीवनको लागि समाजवाद प्राप्ति गर्ने भन्ने कुरालाई आफ्नो लक्ष किटान गरेका छौं । समाजवाद प्राप्तीको दिशामा अघि बढीरहेको कुनै राजनीतिक पार्टीसँग हाम्रो विचार मिल्न सक्दछ । त्यसैलाई आधार बनाएर कसैले हामीलाई कुनै राजनीतिक पार्टीको भातृसंगठन भन्दछ भने त्यसमा हामीलाई भन्नु केही छैन ।
मस्यौदा संविधान श्रमिकका अधिकारका सवालमा कसरी पर्याप्त छैन ?
मस्यौदा संविधानमा श्रमिकका कतिपय अधिकारहरु समेटिएका छन् । जस्तै उदाहरणको लागि धारा ३९ मा मौलिक हकको रुपमा श्रमिकलाई श्रम सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा श्रमिकहरुलाई ट्रेड युनियन खोल्न पाउने र सामुहिक सौदावाजी गर्न पाउने र सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरिएको छ, त्यसैगरी, राज्यको नीति, निर्देशक सिद्धान्तमा व्यवस्थापनमा श्रमिकको प्रतिनिधित्वको कुरा र श्रमिकलाई रोजगारीको हक हुने जस्ता प्राबधानहरु राखिएको छ । ती व्यवस्थाहरु अमूर्त र अपर्याप्त रहेका छन् । हामीले उठाउँदै आएका श्रमिकका प्रमुख मुद्धाहरु मस्यौदामा छुट हुन गएका छन्, जुन माथि नै चर्चा गरिसकिएको छ ।
अहिलेसम्म श्रम आयोग किन गठन हुन सकेन ?
अन्तरिम संबिधानमा राष्ट्रिय श्रम आयोगको प्रावधान हुँदा हुँदै पनि अहिलेसम्म राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन नगरिनु दुखको कुरा हो । मुलुक अत्यन्त तरल र संक्रमणकालबाट गुज्रिनु परेको, सरकारको ध्यान श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न तर्फ जान नसकेको र ट्रेड युनियनहरु र रोजगारदाताहरुले पनि श्रम आयोग गठन गर्ने कुरामा यथोचित तदारुकता नदेखाएको कारण श्रम आयोग गठन हुन नसकेको हो ।
अन्त्यमा भन्नै पर्ने केही छ की ?
तपाईको लोकप्रीय पत्रिका दामनपोष्ट साप्ताहिक मार्फत हाम्रा बिचारहरु आम जनसमुदाय समक्ष पु¥याउने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । आज कतिपय जिम्मेवार व्यक्तिहरुले समेत आफ्ना अयोग्यतालाई लुकाउने साधन ट्रेड युनियनलाई बनाउने गरेका छन्, त्यो नितान्त गलत रहेको छ । लोकतन्त्रमा ट्रेड युनियन कहिल्यै बाधक शक्ति हुन सक्दैनन, ट्रेड युनियन त लोकतन्त्रका गहना हुन्, लोकतन्त्रका वाहक शक्ति र पहरेदार हुन् । यो वास्तविकतालाई सबैले मनन गर्नु आवश्यक छ । ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई अझै बढी जिम्मेवार, परिपक्व सिर्जनशील बनाउँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संबिधान जारी भएसँगै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि र रुपान्तरणको दिशामा अघि बढाउन ट्रेड युनियनको संगठित शक्तिलाई मुलुक निर्माणको काममा परिचालन गर्न हामी सबै आ–आफ्नो ठाउँबाट लागि परौ ।
 |
| शिव अधिकारी. महासचिव, पेसागत महासंघ नेपाल |
0 comments
Write Down Your Responses