Powered by Blogger.
पुनर्निर्माण प्राधिकरण विद्ययेक अल्मलिनुको मुल जड


भूकम्पवाट प्रभावित संरचना पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरण बनाउने भनेर संसदमा संयुक्त संकल्प प्रस्ताव  पारित भयो । सोही बमोजिम कानुन बनाउन तत्कालिन शुसिल कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई संसदले निर्देश समेत ग¥यो । जुन कुरा  सबैलाइ स्पष्ट नै छ । 

तर सरकारले सदनमा विधेयक ल्याएन । सदन बन्द गरेर अध्यादेश चाँहि जारि ग¥यो । यस विषयमा विपक्षी दलले आवाज चर्को ढंगले नउठाएका होइनन् । प्रतिपक्षको  किन विद्येयक सदनमा प्रस्तुत नगरी मन्त्रीपरिषदबाट अध्यादेश जारि गरियो भन्ने प्रश्न थियो ।

किन सदन केही दिनको लागि मात्र बन्द गरेर अध्यादेश ल्याइयो ? किन सदनलाई छल्ने काम भयो ? यो प्रश्नले सरकार हड्बडायो । अध्यादेश ल्याएपछि सो अध्यादेश सदनमा पेश भयो । संविधानको प्रावधान अनुसार सो अध्यादेशमा सामान्य छलफल पनि भयो । तर त्यसको  त्यसको घोर विरोध पनि भयो । तै पनि सो अध्यादेशलाइ सदनको वहुमतले पारित ग¥यो । यसको अर्थ संवैधानिक रुपले यो भयो कि प्राधिकरणको जन्मलाई स्विकार गरियो । 

तर सो प्राधिकरणलाई निरन्तरता दिन सो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न भनि विधेयक सदनमा ६० दिन भित्र प्रस्तुत गर्नु पर्ने थियो । सो ६० दिनमा प्रतिस्थापन विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएन । परिणामतः सो अध्यादेश स्वतः निकृष्य भयो । निष्कृय अध्यादेश बमोजिम प्राधिकरणले काम अगाडि वढाउन कानुनतः मिलेन । तसर्थ प्रधिकारणको काम रोकियो । त्यसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओले प्राधिकारण छोडे, किनकि कानुन विना सो पद रहँदैनथ्यो । 

अव प्राधिकारणको अस्तीत्व रहेन । यो कुरामा काग्रेस भित्र र बाहिर खैला बैला भयो । के कारणले अध्यादेशलाइ नियमितता दिन विधेयक ६० दिन भित्र सदनमा पेश गरिएन ?  मन्त्री दोषी की सचिव दोषी ? 
दल दोषी की कर्मचारी दोषी ? यो संवैधानिक प्रावधान सरकारले किन बुझेन ? किन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको म्याद समाप्त पारियो ? यसको जवाफ कसैले पनि चित्त वुझ्दो गरि दिन सकेनन् । अन्ततः अधिकृत गोबिन्दराज पोखरेल अवकास भए ।

त्यस पछि काँग्रेसले माओवादी समेत संग यसवारे के गर्ने भनि सल्लाह लिन बाध्य भयो । सल्लाह भए अनुसार प्रतिस्थापन विद्येयक सदनमा नआएको हँुदा सदनमा पेश भएको विद्येयक फिर्ता लिने र अर्को स्वतन्त्र विद्येयक सदनमा ल्याउने कुरा भयो ।  जसमा विपक्षी दलको पनि भूमिका राख्ने, सभासदको भूमिका पनि राख्ने र सिइओको भूमिकाका बारेमा विद्येयकमा खास परिवर्तन नगर्ने भन्नेमा सहमति भयो । 

यसै अनुसार स्वतन्त्र विद्येयक सदनमा शुशिल सरकारद्धारा नै पेश गरियो । सदनमा विधेयक छलफलमा आयो । छलफलमा गडबडी हुने देखेर चलाखीपूर्ण तरिकाले तत्कालिन सभामुखको सहयोगमा यसलाइ समितिमा पठाइयो । किनकि विधेयकमा सिइओलाई वढि शक्तिशाली बनाइएको थियो । 

करिव आधा दर्जन ऐन यो प्राधिकरणले पालना गर्न नपर्ने गरिएको थियो । विपक्षी दलको बारेमा कुनै पनि भूमिका राखिएको थिएन । सभासद वा सांसदको भूमिका पनि शुन्य थियो । स्थानीय निकाय, राजनीतिक दल कसैको पनि भूमिका उल्लेख थिएन । अध्यादेश अनुसार प्राधिकरणमा सिइओ जो व्यक्ति नियुक्ति भएको उनी सिइओका लागि योग्य नै देखिन्थे । 

तर दलीय व्यवस्थाको अवगुण यहाँ पनि देखा प¥यो । किनकि उनी काँग्रेसको सदस्य थिए । त्यसैले उनी योग्य भए पनि अरुको नजरमा अयोग्य देखिन पुगे । काँग्रेसले पनि यो भन्दा योग्य अरुलाई देखेन । निजलाइ एक प्रकारको धोखा दिए जस्तै भयो । यो विवाद अन्तर दल र आन्तरिक दल दुवैमा व्याप्त भयो । एमालेले पनि सिइओ बनाउन कसैलाई आश्वासन दियो । 

हाल एमाओवादीले आफु सत्तापक्षमा सामेल भए पनि पूर्व अवस्थामा जस्तै विपक्षी दलको भूमिका बारेमा चासो राख्यो । किनकि यो देश र जनताको पुनर्निर्माण,नवनिर्माणको काम अनेकौं छ र सबै मिलेर नगरी सख पनि छैन । संसारका दानवीरहरुले रकम दिन चाहन्थे र दिने कवुल पनि गरी सकेका थिए । यसको कोषमा करिव आठ अर्ब रकम जम्मा हुने निश्चीत थियो र छ । अझ यसको कार्यावधि ६ वर्षको भएकोले कोषमा अर्बौ थपिने नै छ । यो देखेर माहादेवका तिन वटै नेत्र खुले झै दलहरुको नेत्र यसमा खुल्यो । 

तयसपछि दलको  हानथाप सिइओमा हुन पुग्यो । कुन दलको को व्यक्ति हुने भन्नेमा सबैको स्वार्थ गाँसिन थाल्यो । विवाद यसैमा हो भन्ने कुरा प्रष्ट भएपनि यो विषय लुकेर विधायन समितिमा आयो, सोझै आएन । 
धेरै लामो छलफलपछि पनि समाधान हुन सकेन । गठीत उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गर्न कठीन भयो । विवाद अन्त कँहि छैन । अड्किएको छ सिइओ कस्को भन्ने विषयमा ? यो पहिला नै तय हुनु प¥यो, यो तय नभै विधेयक सदनमा ल्याएमा अवरोध गर्दछौ भनि काँग्रेसका सभासदले भन्न थाले । 

सुरुमा प्राधिकरणको जिम्मवारी बावुराम भट्टराईले पनि माग गरेका थिए । तर उनलाई सो पद दिइएन । बावुराम नया शक्तिको खोजमा जाने अवस्थाका अनेक कारण मध्ये यो पनि एक हो । यो विषयमा नै एमाले र काँग्रेसको बीच वैमनश्यता वढेको हो ।  सरकार ढल्नुको मुख्य कारण मध्ये यो पनि एक हो । 

यो विधेयकका विषयमा मन्त्रीपरिषदमा नै विवाद भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको चुनावमा शुसिलजीले उमेद्वारी दिनुका अनेक कारण मध्ये यो प्रमुख नै थियो । संविधान जारीपछि यो विधेयक राजनैतिक भाग बण्डा र पद वाँडफाडको कारण ओझेलमा प¥यो । यो संविधान कृयाशिल बनाउन पनि ति काम जरुरी थियो । 
अब सवै पद वाँडफाड पनि सकियो । भारतीय शासकको नाकावन्दीले पनि यो विधेयक चर्चामा आएन तर यो यस्तो विधेयक बन्यो जसमा प्रमुख दलहरु फुट्ने र जुट्ने  काम गरे । 

यो विधेयकको सिइओ पदमा किन मारामार ? कारण बजेट प्रशस्त छ । काम छ । निर्भीक भएर खर्च गर्न पाउने अधिकार छ । अरु पदाधिकारीको अधिकार सिमीत छ । सिइओको अधिकार व्यापक छ । राम्रो काम गर्न त सकिन्छ तर कमाईको सपना पनि प्रचुर देखिन्छ । आपतमा त्रिपाल किन्दा त घुस खानेले छ वर्षे योजनाको खर्वौ रुपैँयामा के गर्लान भनि विद्यायक सर्तक हुनु स्वभाविक हो । 

यो विधेयक जुन सरकारले पेश गरेको छ त्यसमा सरकारका सांसदहरुले नै धेरै संसोधनका कुरा उठाएका छन् । ति संसोधन खास गरि माओवादी र एमालेबाट आएका छन् । सरकारमा एमाले आफै बसेर ल्याएको विधेयकमा धेरै संसोधन किन एमालेले नै गरेको ? यो षड्यन्त्र हो, भन्ने काँग्रेसको बुझाइ छ । 

सरकारमा राम्रोसंग छलफल नै नगरि विधेयक ल्यायो भन्ने आरोप एमालेको छ । संवैधानीक प्रकृया मिचेर, संयुक्त संकल्प प्रस्ताव विपरित विपक्षीदललाई बेवास्ता गरेर विधेयक ल्याएकोमा माओवादी पनि कस्सीएर विरोधमा उत्रीएको छ । यो भुमरीको गहिराइले नै प्राधिकरण गठन हुन सकेन ।  विधेयकको संसोधनहरुलाई मध्य नजर गरि उपसमितिले प्रतिवेदन वुझायो । तर समितिमा काँग्रेसका अन्य समितिमा भएका सांसदले निवेदन दिएर विधायन समितिमा आमन्त्रीत संख्या धेरै पु¥याएर गलफत्ती नै मच्चाए पछि यो छलफल पर सरेको हो ।  समिति सभापति पनि थारु आन्दोकारी भएकोले अफ्ठ्यारोमा परेका छन् ।

उपसमितिले संसोधित विधेयकको प्रतिवेदन पेश गरेको छ  ।  जसमा परामर्श परिषदमा विपक्षी दलको नेतालाई  उपाध्यक्ष राख्ने, १४ वटा  अति भूकम्प प्रभावित जिल्लावाट एक एक जना सांसद परिषदमा रहने, निर्देशक समितिमा उपाध्यक्ष विपक्षी दलको नेता वा निजले तोकेको पूर्व प्रधामन्त्री, सभामुख, उपनेता मध्ये एक हुने, जिल्लामा साँसदको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति हुने, जसले अनियमितता देखेमा कारवाहीको सिफारिस समेत गर्न सक्ने, ३ जना विशेषज्ञहरु समेत भएको निर्देशक समितिको व्यवस्था गर्ने लगायतका विषय समेटिएको छ । त्यस्तै  सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्म विपरित खर्च गर्न नमिल्ने आदी प्रावधान राखिएको छ । तर अड्किएको छ समितिमा सिइओबारे । 
रामनारायण बिडारी

काँग्रेस भन्छ सिइओपुरानै हुने गरि विधेयकमा व्यवस्था होस् । एमाले भन्छ यो गर्र्नै सकिँदैन । एमाओवादीको भनाई दुवै थरीले यो कुरा मिलाउ तर विधेयकमा लेख्न चाँहि विधिशास्त्रीय दृष्टीकोणले मिल्दैन, व्यवहारमा सहमति गर । यसैमा अल्झीएको छ विधेयक । भूकम्प भएको ७ महिना नाघि सक्यो । जनताले तत्काल दाताहरुवाट पाएको सिमित राहत बाहेक सरकारको तर्फवाट केहि पाएका छैनन् । १५ हजार रुपिँया दिने सरकारको निर्णय पनि लागू भएको छैन । २ लाख रुपिँया पाउने भनेको गफमा नै सिमित भएको छ । 

ऋणका कुरा कहाँ हो कहाँ ।  अब यसको मार भने ति भूकम्प पिडीत गरिव जनतामा पर्न गएको छ । घर कस्तो बनाउने भन्ने कुनै नमुना छैन । मापदण्ड छैन । समाग्री कस्ता हुन्छन्,घर बनाउन ? यसको कुनै मतलव सरकारलाई छैन ।  जनताको न बस्ने छाप्रो छ , न खाने अन्न छ । न खेतबारीको अन्न राख्ने ठाँउ छ । स्कुल , अस्पताल, औषधि केहि छैन । सवै अस्तव्यस्त छ । 

पुस माघको जाडो आँउदै छ । लाउने, ओढ्ने, ओछ्याउने  कपडा केहि छैन । वर्षामा ज्यान बल्ल जोगाइयो  । बुढाबुढी, सुत्केरी र बालकलाई कसरी जाडोबाट जोगाउने, आपत परेकोछ ।   पैसा खेलाउने पदमा को बस्ने भन्ने होड दल र सरकारमा छ । यही बेलामा म ठुलै नेता हुँ भन्नेहरु दल छाडेर आन्दोलन ठिक छ भन्दै हिँडेका छन । मधेसका नेता भनौदाहरु खोचे थापेर नहुने माग राखी भारतीय नाकावन्दीको ढाल बनेका छन् । 

भारतका शासक नेपाललाई दुख दिएर नेपालको स्वाधिनता माथी तगारो हाल्ने कोशिसमा छ । यसरी देश र जनता संकटमा छन । यस्तोमा के गर्ने, थाहा चाहियो । नाकाबन्दीसंग जुझ्न हरेक मन्त्रालयमा एक जिप, एक कार मात्र राखौँ । आवश्यक परेमा मात्र प्रयोग गरौँ । सचिव देखि पियन सम्मको लागी घरदेखि कार्यालय आवत जावतमा ठुला बसको व्यवस्था गराँै ।

सवैले साइकल प्रयोग गराँै, सौर्य उर्जा, गोबर ग्यास, वायोग्यास, जलविद्युत उत्पादन र प्रयोग गरौ । निजि सवारी चलाउनेलाई धेरै कर लगाऔ । सिमित मात्र पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गरौ । उद्योगलाई आवश्यक पर्ने इन्धन मात्र तेश्रो मुलुकवाट झिकाँउ । कृषी, जलविद्युत, पर्यटनमा मात्र लगानी गराँै । जमिन बाँझो राख्न नपाउने गरि खेति अनिवार्य गरौ, नत्र सरकारले जग्गा जफत गरौ । 

यसो गरेमा हामी यस्ता खाले नाकाबन्दीलाई समाधान गर्ने र दिर्घकालसम्म पनि यस्ता समस्या परिआएमा बेहोर्ने हैसियतमा आत्मनिर्भतातिर लाग्नेछौं । अन्यथा उही ताल हुनेछ । तसर्थ यस्तो विपदको बेला देश पुनर्निर्माण र नवनिर्माण बिथोलिने गरी एउटा सिइओका लागि विद्येयक नै अलपत्र नपारौँ । यसलाई टुङ्ग्याएर फटाफट काम थालौं । यसैमा माब हामी सबैको कल्याण हुनेछ । यो कुरा सबैले थाहा पाउनु जरुरी छ । 

0 comments

Write Down Your Responses