ARTICLES » केही समसामयिक ज्वलन्त प्रश्न र बिडारीको धारणा

मधेसको मात्र कुरा गर्ने नेपाली हुन सक्दैन 

नेपाल मधेस मात्र होइन, तराई, पहाड, हिमाल सबैको सग्लो र एकमुष्ठ रुप हो । मधेसीले पनि नेपाली हुनुमा गर्व गर्नुपर्यो । पहाडीले पनि मधेस हाम्रो भन्ने ठान्नु प¥यो । मधेस नेपाल हो । यहि भावनावाट संविधान संशोधन हुने हो । मधेसको मात्र कुरा गर्ने वा पहाडको मात्र कुरा गर्ने पुरा नेपाली हुन सक्दैन । 

नेपालमा सामन्त खस आर्यको नेत्रृत्वमा सामन्ती मधेसी, सामन्ती थारु, सामन्ती जनजाति, सामन्ती दलितले शासन गरेका हुन् । जसमा सबै गरिव किसान, मजदुर, श्रमिक शासित भएका हुन् । संविधानले गरिव, किसान, मजदुर, श्रमिकको शासनमा हक हुनु पर्ने गरि व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

यहि अनुसार संविधान संशोधन हुनु पर्छ । हिजो संविधान मस्यौदा गर्दा काग्रेस एमालेले पाइले दृष्टीकोण राखे । बाटे दृष्टीकोण राख्न सकेनन् । माओवादीले सामाजिक न्यायको धारामा समानुपातिक सिद्धान्त नछोडांै भनेकै हो । तर मानेनन् । त्यसैले यो संशोधन आवश्यक यति छीट्टै परेको हो । 

जनसंख्या र भूगोल दुवैलाइै आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र बनाउनु ठिक हो । यसले सबैको कल्याण र राष्ट्र बलियो बनाउँछ । अन्य विकसित देशमा पनि ‘बाउण्डरी कमिसन’ बनाएर प्रदेश सिमाना अद्यावधिक गर्दछन् । 

बेलायत, आयरल्याण्ड, स्कटल्याण्डको व्यवस्था पनि यस्तै हो । आयोगले पनि सिमाना तय गर्न प्रारम्भीक चरण, दोश्रो चरण, अन्तीम चरण गरि कार्यन्वयनको चरणमा गएर मात्र गर्छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन पनि चालु छ । यसैगरि भारतमा पनि लक्षदिप निर्वाचन क्षेत्रमा जनसंख्या करिव ३८ हजार छ भने आउटर दिल्ली, थानि, पुर्वी दिल्ली, कानकपुर क्षेत्रमा जनसंख्या ३१ लाख सम्म छ । यो हेर्दा त्यहाँ पनि जनसंख्यालाइ मात्र आधार मानिएको छैन । भूगोललाई पनि उत्तिकै महत्व दिएको पाइन्छ । 

अन्न फलाउने किसान, दरवार बनाउने मजदुर चिन्दैनौं भन्न सामन्त र तिनका दलालले त सक्लान् तर श्रमिकका प्रतिनिधिले कसरी भन्नु ?  त्यसैले किसान, मजदुर, श्रमिकलाई पनि शासनमा सहभागी बनाउने गरि संविधान संशोधन हुन अनिवार्य छ । जातीय अधिकार पहिचानको निम्ती हो । श्रमिकका अधिकारले त देश ह्वात्तैै उन्नति गर्न सक्छ । यसैले शासनको समुहमा र सामाजिक न्यायमा किसान, मजदुर श्रमिक राख्नै पर्छ ।

यो देशमा सरकार छ की छैन ?

मधेस आन्दोलन चलेको ५ महिना भयो  । मान्छे मार्या मार्यै छन्, मधेसी मोर्चा र सरकार दुवैले । अनि दुवै मस्त देखिन्छन् । बिराटनगरको घटनामा किन गोलि हानेको ? छानविन होस् ।नाकाबन्दी अन्तराष्ट्रिय, राष्ट्रिय कानुन, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा, मानवीय कानुन, भूपरिवेष्ठीत देशलाइ समुन्द्री सुबिधा, पारवहान सुबिधा सम्वन्धी कानुन, सन्धी संझौता सबैको दृष्टिले अपराध हो ।

संसारैको अचम्मको घटना हो अनि अपराध पनि हो आफ्नै देशलाइ आफैले नाकावन्दी गर्ने । अझै औँला ठड्याएर गर्व गर्दै हामीले गरेको भन्ने ? यो कतिको अपराधिक कार्य हो ? यसमा सबैले सोच्नु पर्ने बेला आयो ।

उद्योग धन्दा ठप्प छन् । पर्यटन व्यवसाय प्राय छैन । आयात निर्यात शुन्य जस्तै छ । बेरोजगार तिव्रढंगले बढेको छ । वस्तु व्यापार घाटा छ ।  आर्थिक गतिविधी खासै छैन । मुद्रा स्फिति बढेको छ । 

विदेशमा छोरा छोरी पठाएर तिनको रिमिट्यान्सबाट सरकारमा बस्नेले सुख सुविधा बाँडेर मनग्गे लिई रहेका छन् । भूकम्प पिडीत बाँच्न नसक्ने भैसके सरकारले दिने भनेको राहत रकम वा अनुदान केही पनि दिइएको छैन । केवल सरकारले बकवास मात्र गरेको हो की भन्ने भान परेको छ । आज सम्म पिडितलाई स्थानान्तरण खै ? कहिले गर्ने ? पदाधिकारीले सुविधा लिएर मात्र बस्ने ? यस्ता पदाधिकारी मुर्दावाद भन्न थाल्ने दिन पनि अब धेरै टाढा छैन । 

महंगी चुलिएको छ । प्राण धान्न सकिनँ नि बाबा भनेर जनता रोई रहेका छन् । आयल निगम कालाबजारी गर्नमा व्यस्त छ । तराईका युवा कालाबजारी गर्दै छन् र काठमाडौंका तस्करबीच साँठगाठ बढेको छ । मधेसका बच्चाले पढ्न पाएनन् । देशै भरि अति आवश्यक वस्तु हाहाकार छ ।   

मन्त्री कसका परे ? कताका परे ? कति परे ? किन परे ? प्रधानमन्त्री किन भए ? यो मतलव भएन । नेपाल आमा गुहार गुहार भन्दै छिन् । चित्कार गर्दै छिन् । बाँच्न नै धौ धौ भयो । देशमा सरकार छ कि छैन ? सरकार भएको अनुभव र अनुभुति नै भएन । त्यसैले सदनले नै सरकारलाई उचित निर्देशन दिन जरुरी छ । 

जनमुखी श्रम ऐन चाहियो

सदनको मुख्य काम विधायन, हामी विधायक, तर कस्ता कानुन कति बनाइयो ? यसको जानकारी आफ्ना मतदाता जनतालाई दिनु कर्तव्य हो । तर गरि रहेका छैनौ किन ? 

कृषी उद्योग, पर्यटन उद्योग, उर्जा उद्योग, सार्वजनिक उद्योग संरक्षण संवद्र्धन, विकास गर्ने औद्योगिक व्यवसाय ऐन चाहियो । उद्योग संगै श्रम ऐन जनमुखी, वैज्ञानिक र उद्योग मैत्री चाहियो ।

मकवानपुरमा उद्योगको व्यापक संभावना छ 

मकवानपुरमा उद्योग क्षेत्र देशभर कै ठुलो छ । यो जिल्ला उद्योग स्थापनाको निम्ती उपयुक्त छ । खास गरि कृषि उद्योग उत्तरी क्षेत्र र हाँडिखोला वरिपरी र अन्न उद्योगमा मकवानपुरका पूर्वी फाँटलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ  । 

उर्जा सम्वन्धमा देश कै ठुलो पानी जम्मा गरेर  कृतिम जलाशय बनाई कुलेखानीमा  विद्युत उत्पादन यही जिल्लामा भएकोले विद्युत कटौति (लोडसेडिङ) यस जिल्ला हुन नहुने हो । 

पर्यटन उद्योग पनि यस जिल्लामा राम्रो संभावना देखिन्छ ।  प्राकृतिक मनोरम उत्तर क्षेत्रमा र ऐतिहासिक स्थल मकवानपुर गढि , चिसापानी गढि, आधुनिक पार्क, सहिद स्मारक रहेकोले  पर्यटन उद्योग उचित छ । कृषी, विद्युत, पर्यटन नै मकवानपुरको विकासको आवश्यकता हो । यसैलाई सरकारले र स्थानीयले प्राथमिकता दिनु जरुरी देखिन्छ । 

सम्मान लिन खोज्ने र दिन खोज्ने दुबै गलत

जुन मञ्चमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा सरकारका सचिव रहन्छन्, त्यहाँ प्रशासन, प्रहरी, सेनाका पदाधिकारीलाई अलग स्थानमा राख्नु  आवश्यक हुनु पर्ने हो । मञ्चमा संगै राख्ने चलन नै बेठिक हो । किनकि नेपाल सरकारको उपस्थिति नभएको ठाउमा पो सिडीओ वा अन्य प्रशासक नेपाल सरकारको प्रतिनिधि हुन्छ । जहाँ मन्त्री वा प्रधान मन्त्री स्वयम् उपस्थीत हुन्छन् त किन चाहियो सरकारको प्रतिनिधि मञ्चमा ? 

किन चाहियो भाषण उनीहरुको ? उनले कामको प्रतिवेदन पेश गर्ने ठाउँ त मञ्च होइन । यो कुरा उद्योगी व्यापारी र स्वयम् प्रशासकले नबुझेको हुँदा बेला बेलामा दुर्घटना हुन्छ । प्रशासकले पनि भन्नु प¥यो, मेरो तालुक व्यक्ती मञ्चमा भएकोले मेरो प्रतिनिधित्व उहाँबाटै हुन्छ । आयोजकले पनि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाई भन्न सक्नु प¥यो तपाईको प्रतिनिधित्व मन्त्री, सचिवले गर्नु भयो वा तालुक अड्डाले गर्ने भयो । 

यति कुरा दुवै पक्षबाट किन गर्न नसकेको ? जहा सिडिओ मञ्चमा हुन्छ, किन प्रहरी मञ्चमा चाहियो ? जहाँ क्षेत्रीय प्रशासक हुन्छ  त्यहाँ किन सिडिओ चाहियो ? त्यो कार्यक्रम सरकारको बैठक होइन नि ? सवै तह र पदका व्यक्तिले प्रतिवेदन गर्न पर्ने ठाउँ त यो होइन नि ? यहि कारणले हो समय लामो खाने, कार्यक्रम पट्यार लाग्दो हुने । प्रमुख अतिथीले दिक्क मान्ने ।

देशमा धेरै काम अल्झिने हुन गएको छ । त्यसैले मन्त्री भएको मञ्चमा कर्मचारी चाँहिदैन । प्रशासनको वक्तव्य चाँहिदैन । यो कुरा सुन्दा कर्मचारीलाई मन नपर्ला तर संसारको अभ्याँस यहि हो । यो प्रचलनमा ल्याउनु पर्छ ।

अर्को महत्वपुर्ण कुरा नेपाल सरकारका पदाधिकारीले चन्दा उपहार लिन हुँदैन । किनकि यसले प्रशासनलाइ अनुचित प्रभावमा पार्छ । नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई कुनै व्यक्ति वा संस्थाले सम्मान गर्ने भनेको घुमाएर फकाउने वा प्रभावमा पार्ने भनेको हो । 

कर्मचारी प्रशासन जन सेवा गर्न नै बसेका हुन् । उनले सेवा गरे वापत पुरस्कार , सम्मान , बढुवा सरकारले नै गर्दछ । कुनै व्यवसायीक संस्था, कारोवारी संस्था, पेशागत संगठनले यसरी प्रशासन प्रमुखलाइ सम्मान गर्न थाले पछि विकृती वढ्छ ।  

उसले सम्मान गर्नेलाई मात्र वास्ता गर्न थाल्छ । सर्व साधारणलाइै बेवास्ता गर्न थाल्छ । उ बिस्तारै सम्मान खोज्न थाल्छ । सम्मान नपाउने ठाउँमा सेवा दिन चाँहदैन । सरकारको प्रतिनिधिले त सर्व साधारणलाई सेवा दिन आएको हो । उसलाई सम्मान सरकारले नै गर्छ । जसरी डाइभरले गाडि चलाएको हो, त्यसै गरी उसले राम्रोसंग प्रशासन चालएको हो ।

सो वापत सम्मान सरकारले दिने हो । संघ सस्थाले होइन । राजनीतिक व्यक्तिलाई जनताले सम्मान दिन र अपमान दिन दुवै सक्दछन् । कर्मचारीलाई अपमान पनि गरिँदैन । किनकि उसले सरकारको नीति अनुरुप काम गर्ने हो । अपमान गर्नु परेमा सरकारलाई नै गर्ने हो । कर्मचारी बेठिक भए सरकारले नै कानुनी कारवाही गर्छ । यो सिद्धान्त वमोजिम उद्योग वाणिज्य संघले प्रजिअलाई गर्ने भनिएको सम्मान जायज थिएन । 

त्यसमा पनि मन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, सरकार चलाउने संयन्त्रका संयोजक भएको मञ्चमा त्यो कुनै पनि दृष्टिले उपयुक्त थिएन । जुन कामले गर्ने, गराउने , पाउने, दिने कसैलाई राम्रो गरेन । यो कुरा सवैले सधै ध्यान दिनु पर्ने हो । कुनै कर्मचारीलाई सम्मान गर्न आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरि सिफारिश गर्ने हो । सम्मान सरकारले नै उपयुक्त देखेमा गर्दछ । 

यति कुरा प्रशासकले भन्न सक्नु पर्ने हो । मेरो सेवा ठिक नलागेमा म विरुद्ध म माथीकालाई उजुर गर्नुस् र म भन्दा मुनिकाले बेठीक गरे मलाई उजुर गर्नुस् । सम्मान वा अपमान जे गर्ने हो, सरकारले गर्छ । म भाषण गर्ने जिम्वेवारीको मान्छे होइन । म कानुन कार्यन्वयन गर्ने अधिकारी हुँ ।

 मलाई निर्देशन सरकारले दिन्छ । म सरकारको निर्देशन मान्छु । सरकारको स्वयम् यहाँ उपस्थिति रहेकोले म प्रतिनिधिको काम अहिले छैन । त्यसैले म भाषण गर्दिन । मञ्चमा पनि बस्दीन । प्रसंशा पनि सुन्दीन । यस्तो भन्ने प्रशासक यो मुलुकमा पनि छन् । हेरौं, खोजौं । 

जसरी न्यायाधिश स्वतन्त्र देखिन खोज्दछन् । यसै गरि प्रशासक पनि स्वतन्त्र देखिनु मनाशिव छ । फरक यति छ की न्यायाधिशले सरकारको कुरा वा कसैको कुरा सुनेर न्याय गर्न हुदैन । तर प्रशासकले तालुक वा केन्द्र वा सरकारको आदेश सुनेर काम गर्नु पर्छ । प्रहरी तथा सेना त झन् आदेशमा नै चल्ने संयन्त्र हो । यो कुरा बिर्सेर सम्मान दिने र लिने दुवैले गलत गरेका हुन् ।

1 comments

Write Down Your Responses