Powered by Blogger.
संवैधानिक व्याख्याको जटिलता र एमाले–काँग्रेसको घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवा नीति

अधिवक्ता रामनारायण बिडारी, सांसद


न्यायपालिका समेत अचेल विवादमा पर्न थाल्यो । पुनरावेदन अदालतका अस्थाई न्यायाधिस नियुक्तीबाट यो विवाद जनमानसमा नै फैलिएको हो । 

यो संविधान लागु भए पछि ति पुनरावेदनका न्यायाधिसलाइ यो संविधान बमोजिम नियुक्ती गरिएन यो पनि विवाद कै कुरा रह्यो । 

यस्तै जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिस नियुक्ती पनि विवाद मुक्त हुन सकेन । केही व्यक्ति तथा  केही राजनीतिक पात्रका बारेमा विवाद भयो ।  संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्नका बारेमा विवाद रह्यो । यो राम्रो कुरा होइन तर भयो ।

हाल सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ती भएका पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधिसको स्वच्छताका बारेमा प्रश्न उठेन । जेष्ठता अनुरुप भएन भनि गुनासा सामान्य रुपमा सम्म आयो । यसलाइ जनताले खास वास्ता गरेनन् ।

कानुन व्यवसायीबाट सीफारिसमा परेका व्यक्तिहरुको बारेमा पनि अयोग्य , असक्षम भन्ने कुरा खास आएन । पूर्व राजनीतिक कार्यमा संलग्न भन्ने कुरा अलि अलि उठ्यो । कुनै निश्चित दलको आवद्धताका बारेमा पनि झिनो स्वर आयो ।

दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय व्यक्ति खोज्नु पनि बहुलठ्ठीपन नै हो । दृष्टीदोष नै हो । देशमा व्यवस्था दलीय हुने तर एउटा सचेत नागरिक भने पदमा जान निर्दलीय हुनु पर्ने भन्ने सोच पनि संकुचित नै हो । 

एउटा कुराले बजार पनि पायो । हाल देशको तेश्रो ठुलो दलसंग पूर्व सम्वन्ध राखेको भरमा न्यायाधिसमा नियुक्ती हुन अयोग्य ठहर न्यायपरिषदले गरेको बारेमा भने धेरै चर्चा पायो । सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन मन्त्रीले पनि यस्मा दुष्ट्याँई गरे । न्याय परिषदको अध्यक्षले पनि यसलाइ बेवास्ता गरे । 

न्याय परिषदमा जनयुद्ध अगाडिको मानसिकता हावि भयो । अब त न्यायधिस र माओवादी दुवै यही संविधान अन्र्तगतको हो नि । व्याख्या गर्दा पनि अदालतले पनि न्यायालय पनि जनआन्दोलन, जनयुद्धको उपज हो भनि व्याख्या गर्नुप¥यो ।  यो संवेदनशिल कुरा हो ।

यदि जनयुद्ध नभएको भए यी न्यायपरिषदका सदस्य यति  स्वतन्त्र हुँदैनथे । हुकुम सीरोपर गरेर बसेका हुन्थे । जसरी अहिले आफुले मन पराएका व्यक्ति ढुक्कसंग न्यायधिसमा सिफारिस गर्न सके ।
  
न्यायपरिषदको शिफारिसलाई एकाथरिले पद दुरुपयोग गरेर,  संविधान देखाएर अनावश्यक बखेडा गरे । यो पनि बद्नाम काग्रेस कार्यकर्ताको सहयोग र सल्लाहमा भएकोले सफल हुन सकेन । 

हाल सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधिस सिफारिस गर्न हुँदैनथ्यो भन्ने नेपाली काग्रेसको आधिकारीक धारणा आयो । एमाओवादी यस विषयमा मौन बस्यो । एमाले सो नियुक्ती काममा सक्रिय भयो । जव शिफारिस भयो तब एमाओवादीमा पनि ‘वैध अवेैध’ले चर्चा पायो । वैधता बारेमा घुमाएर २ दिन कुरा उठाइयो । तर पछि फेरी मौन बसियो । कालान्तरमा न्यायपरिषदको कामलाइ काग्रेसले अहिले भने स्वीकार ग¥यो । यस्तो किन भयो ? खोेजिको विषय छ ।

अव चक्कर छ संसदीय सुनुवाइको बारेमा । प्रधान न्यायाधिस शिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको वारेमा पनि स्वतन्त्र विचार आउन सकेको छैन । एमाले संसदीय सुनुवाइ समिति अहीले संसदमा छैन भन्छ । यहि भनेर नै सुनुवाइ समितिमा रामप्रसाद सिटौलालाई एमालेकै सक्रियतामा सुनुवाइ हुन दिइएन ।
  
अहिले फेरी संसदमा सुनुवाइ समिति भए सरह मानेर न्याय परिषदबाट न्यायधिस सिफारिस गरेर पठाइएको छ संसदको सुनुवाइ समितिमा । संसदीय सुनुवाइ  समिति छ भन्ने अर्थमा नै प्रधानमन्त्रीले सिटौलाको सिफारिस फिर्ता गरेका थिए ३४ दिनमा ।  किनकि ३५ दिन नाघेमा नियुक्ती  गर्न बाधा नहुने नियमावलीको व्यवस्था छ । 

यसवाट के बुझिन्छ भने एमालेले पनि संसदको नियमावली पुरानै मानि आएको छ । सदनमा संसदीय सुनुवाइ समिति कायम भएको कुरा प्रमको त्यो कार्यले स्वीकार गरेको देखियो ।

काग्रेसको पुरानै अडान हो सदनमा संसदिय सुनुवाइ समिति छ भन्ने कुरा ।  किनकी उसले सिटौलाको सुनुवाई गराउन चाहन्थ्यो । सुनुवाई समितिले सिफारिस रद्द गर्ने अवस्था पुरानो नियमावलीमा बहुत कठिन थियो । 
त्यसैले सिटौलालाई सुनुवाइमा लगेर राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति दिन चाहन्थ्यो । यहाँनेर पनि काग्रेस–एमाले घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवा जस्ता देखिए ।

३६ दिन भए पछि पनि प्रधानमन्त्री मार्फत राष्ट्रपति कहाँ नियुक्तीको निम्ती जाने हो । यो कुरा प्रधानमन्त्रीले किन नसोचेको र सीफारिस फिर्ता मागेको ? काग्रेस पनि ३६ दिन बितेमा त राष्ट्रपतिले नियुक्ती गरि हाल्छन नि भनेर ३६ दिनका लागि मात्र कुरेर बसेको थियो । अन्ततः सिटौलाको शिफारिस शुन्यमा परिणत भयो ।

अहिले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि रामप्रसाद श्रेष्ठलाई पनि प्रधान न्यायाधिसले बैठकमा नबोलाउने र श्रेष्ठ पनि नजाने भएकाले न्याय परिषदमा २ पद रिक्त छ । यसैलाई काँग्रेसका केहिले अपूर्ण नियुक्तिको शिफारिस हुन सक्दैन भनि अर्थ लगाए  । जसमा सभामुख पनि विवादमा तानिएर अहिले सदनमा सो शिफारिस विचाराधिन अवस्थामा छ ।

अब ३६ दिन पछि के हुने  भन्ने व्याख्याको विषय बनेको छ । यस बारेमा सर्वोच्च अदालतले सभामुखद्धारा जारि गरेको पत्रलाइ असंवैधानिक भनेको छ । सो आदेश कायमै छ । त्यसलाई सबैले मान्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले ३५ दिन पछि सुनुवाइ नभएको आधारमा नियुक्ती दिन बाधा नपर्ने स्पष्ट भएको छ । 
      
प्रधान न्यायधिसको बारेमा पनि न्यायपरिषदले एक जना मात्रको नाम लिष्ट पठाएको छ संवैधानिक परिषदमा । संवैधानिक परिषदले पनि नियुक्तको शिफारिस गरेर संसदमा सुनुवाइका निम्ति पठाउँछ ।

यसमा पनि उही उठ्छ की कुरा संसदमा सुनुुवाइ समिति छ कि छैन यो विषय छिनोफानो गर्नु आवश्यक छ । एमालेको पूर्वअडान अनुरुप संसदीय समिति छैन । काग्रेसको भनाइ अनुसार छ । यसमा कसरी किनारा लगाउने  

संसदीय समिति छ । किनकि नयाँ नियमावली बनेको छैन । अतः पुरानै नियमावलीले आज पनि संसद र यसका सवै समिति चलिरहेका छन् । हाल सर्वोच्च अदालतमा ३ वर्ष न्यायधिस भै सकेका अन्य न्यायाधिस पनि देखिँदैन । प्रधान न्यायाधिस हुन कम्तीमा ३ वर्ष सर्वोच्चमा न्यायाधिस भै काम गरेको हुनु पर्छ । तसर्थ एक मात्र सिफारिस भै जाने अवस्था भएकाले यसमा पनि विवाद भएन ।

अर्को कुरा संसदमा सिफारिस आए पछि ३५ दिन सम्म सुनुवाइ भएन भने सो सिफारिसको हैसियत कस्तो हुने ? परिपक्व भै नियुक्तिको निम्ति राष्ट्रपति कहाँ जाने कि ? सदनमा नै तामेलि भै रहने ? यसमा अन्तीम व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्ने संवैधानीक व्यवस्था छ । विवाद पनि सर्वोच्च अदालतको नै परेकोले व्याख्या कस्तो आउला भन्ने  पनि न्यायकर्मीबीच चर्चा छ । 

अझ संवैधानीक परिषदमा पनि यस विषयमा कार्यविधि र गणपुरकको कुरा उठाउन थालेका छन् । प्रधान न्यायाधिसको सिफारिस गर्ने बैठकमा ६ जना सदस्य हुने छन् । जस मध्ये राष्ट्रीय सभाको अध्यक्ष खाली छ । विपक्षी दलको नेता पनि काँग्रेसले तोकेको छैन । अर्थात ४ जना मात्र कायम छन् । अब गणपुरक कति  कुल सदस्यको कि  कायम सदस्यको कुल सदस्यको भए ४ जना हो । चार जनामा प्रधान न्यायाधिस एकापट्टी, सभामुख र विपक्षी दलको नेता एकापट्टी भन्ने चर्चाले पनि ठाँउ लिएको छ । 

तर यस्तो गर्नु  राम्रो होइन । विपक्षी दलको नेता पद पुर्ति गर्ने गरेमा उपयुक्त हुन्छ, नगरेमा पनि निर्णय हुन सक्छ ।  नियामावली पनि नयाँ बनेको छैन । अझ यो महिनामा पनि बन्ला जस्तो छैन । किनकि अधिवेशन  बोलाइएको छैन ।

मश्यौदा समितिले पनि पारित गरेको छैन । छलफल सम्म समाप्त भएको छ । अधिवेसन बोलाए पछि सहमति भए त पारित होला अन्यथा फेरी अर्को समिति बनाएर सदनमा पेश गरी बहुमतवाट पारित गर्नु पर्छ ।
    
न्याय परिषदले संवैधानीक परिषदमा प्रधान न्यायाधिसको सिफारिस गर्दा किन एक जनाको मात्र गरेको ? ३ जनाको गर्नु पर्ने भन्ने तर्क पनि जबर्जस्ती रुपमा उठाउने कोशिस छ । प्रधान न्यायधिसको योग्यता मध्ये सर्वोच्च अदालतमा न्यायधिस भै काम गरेको ३ वर्ष भन्ने छ । तर यो स्थायी कि अतिरिक्त न्यायाधिस भन्ने छैन । 

तसर्थ अतिरिक्त पनि हो भन्ने तर्क र स्थायी मात्र  भएको ३ वर्ष हो भन्ने तर्क पनि छ । स्थायी भएको ३ वर्ष भए हाल सर्वोच्चमा एक जना मात्र माननिय न्यायधिश सुशिला कार्की मात्र हुन् । अस्थायी पनि भए दुई जना छन् ।

दुइ जना भए किन संवैधानिक परिषदमा लिष्ट एक जनाको मात्र पठाएको भन्ने प्रश्न उठ्छ । वैद्यनाथ उपाध्याय सर्वोच्चको अस्थायी न्यायधिस भै पुनः पुनरावेदन अदालतको मुख्य नायाधिसमा कार्य भएर दोश्रो पटक सर्वोच्चमा स्थायी न्यायाधिसमा आएको ३ वर्ष नपुगेकोले यो तर्कको पनि तुक छैन । 

यस्ता सबै धरापै धराप राखेका छन् । तापनि सबै धराप असफल हुने देखिन्छ ।  न्यायपालिका वरिपरि न्यायधिसको सपना बोकेर हिँडेका बिचौलिया, धमिरा पनि छन् । यसरी न्यायपालिकालाई पनि विवाद गरार्इ राख्ने र स्वार्थ सिद्ध गर्न खोज्नेहरु बाहिर नबोल्ने भित्र षडयन्त्र गर्ने गरिरहेका छन् ।

तसर्थ संविधान कार्यन्वयनमा बाधा परि रहेको छ । परिवर्तनका वाहकलाई पछाडि पारिँदै छ । यसमा भित्र र बाहिर दुवै तिरका तत्व लागी परेका छन् । 

तसर्थ न्यायलयले गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संक्रमणकालिन न्याय, विस्तृत शान्ती सम्झौता , विगतका युद्ध , आन्दोलनको उपजलाइ नर्बिसिइ राष्ट्रियताको जर्गेना गर्दै स्थायी शान्ति र विकासलाइ सहयोग पुग्ने गरि कार्य गर्नु बाञ्छनीय छ ।

0 comments

Write Down Your Responses

pfizer vaccine