धारा २ सय ९८ लाई अपव्याख्या गर्न मिल्दैन
 |
| रामनारायण बिडारी |
अहिले संविधानबारे अनर्गल प्रचार भएको देखिन्छ । संविधानविरोधीले गलत व्याख्या गर्नु स्वाभाविक छ । संविधानका कमी–कमजोरी देखाएर कार्यान्वयन गर्न व्यवधान गर्नु पनि उनीहरूको कुकर्म नै हो । तर, यो संविधान बनाउन सक्रिय हुने र त्यसमा हस्ताक्षर गर्नेहरूले नै अपव्याख्या गर्नु संविधानप्रति गद्दारी गर्नु हो । जनतालाई होच्याउनु हो । देशलाई धोखा नै दिनु हो । संविधानको व्याख्या गर्दा संविधानका केही धारा वा उपधारा वा कुनै वाक्य वा कुनै शब्द मात्र हेरेर निष्कर्ष निकाल्नु ठीक होइन ।
संविधानको व्याख्या संवैधानिक कानुन वा संवैधानिक विधि शास्त्रीय वा संवैधानिक सिद्धान्तको नीति र ढंगबाट गरिनुपर्छ । व्याख्याका पनि कानुन र सिद्धान्त छन् । अक्षर र स्पिरिट दुवै व्याख्याका अंग हुन् । यसरी व्याख्या गर्दा यो संविधान कुन शासकीय पद्धतिअनुरूप छ, त्यो हेरिनुपर्छ ।
पञ्चायती हुँदा, राजतन्त्र हुँदा सोहीबमोजिम व्याख्या भयो । संसदीय प्रणालीको, राष्ट्रपतीय प्रणालीको, समाजवादी प्रणालीको, पुँजीवादी प्रणालीको आदि सिद्धान्तअनुरूप संविधान बनेको हुन्छ । हाम्रो यो संविधानले संसदीय प्रणाली वा बहुलवादमा आधारित लोकतन्त्रको सिद्धान्तलाई अँगालेको छ । अब संविधानको व्याख्या गर्दा हरेक धारामा संसदीय लोकतन्त्रको सिद्धान्तका मूलभूत सिद्धान्त हेरेर सकारात्मक ढंगबाट वा सो सिद्धान्तबमोजिम गरिनुपर्छ, यो व्याख्याको पहिलो सिद्धान्त हो ।
यसैगरी कुनै विषयमा कुनै धारा वा उपधाराबाट स्पष्ट नभएमा सो परिच्छेदका अन्य धारा, उपधारा हेरिनुपर्छ । सोबाट पनि स्पष्ट नभएमा संविधानको प्रस्तावना, उद्देश्य, सिद्धान्तसहित सबै धारा पढेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । संविधानले सबै कुरा लेखेको हुँदैन । कति कुरा निश्चित निकायका अन्तरनिहित कुरा हुन्छन् । जस्तै संसद्ले प्रधानमन्त्री खाली भएपछि नयाँ चयन गर्ने विषय संसद्को अन्तरनिहित कुरा हो । संसद्ले बजेट पारित, सरकार चयन, कानुन निर्माण नै गर्न सक्दैन भनी तर्क गर्नु मूख्र्याइँ मात्र हो । यसरी हेर्दा धारा २९८ लाई व्याख्या गर्दा ती उपधारालाई मसिनु गरी अध्ययन गर्न आवश्यक छ । सोबाट के देखिन्छ भने संक्रमणकालमा पनि एक वा एकभन्दा वढी प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् । यो कुरा उपधारा १०, १२ र १४ को व्यवस्था र धारा १३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबाट पनि देखिन्छ । यी उपधाराले संक्रमणकालमा पनि अर्को प्रधानमन्त्री हुन सक्छ भन्ने साबित गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्ने व्यवस्था छ ।
विश्वासको मत प्राप्त नभएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुन्छन् । अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो भने प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुन्छन् । पदमुक्त भएपछि पनि कामचलाउमा बसिरहन्छु भन्न कसरी मिल्छ ? अर्को प्रधानमन्त्री चयन गर्न मिल्दैन भनी संसद् मौन बसिरहन कसरी मिल्छ ? संसद्ले आफ्नो अधिकार र कर्तव्य पूरा गर्न पाउँदैन ? संसद्ले सरकार चयन गर्न पाउँदैन भन्नु गैरकानुनी र अराजक तर्क हो । धारा २९८ (१४) पछि चक्रीय सिद्धान्तअनुरूप प्रक्रिया उपधारा (३) मा फर्कन्छ र उपधारा ३ बमोजिम संसद्ले चुनाव गरेर नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्छ । यसमा बाधा फुकाउन र संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छैन । अस्पष्ट त संविधानको धारा १९२ लाई पनि भनिएको छ । के सबै धारा बाधा अड्काउमै गएर फुकाउने हो ?
अब अर्को प्रधानमन्त्री कसरी चयन हुन्छ त भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि धारा २९८ ले नै दिएको छ । संसद्ले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेपछि प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुन्छन् । कसैले पनि खाली भएको घोषणा गरिरहनुपर्दैन । संसद्ले राष्ट्रपतिलाई जानकारी पठाउँछ । पद खाली भएपछि अर्को प्रधानमन्त्री कसरी आउँछ ? यस प्रश्नको उत्तर पनि यही धारामा छ । संविधानको कुनै धाराको प्रक्रिया पूरा भएपछि काम पूरा भएन भने फेरि सुरुदेखिको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यसको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा समेत गरेको छ । यसैगरी रामचन्द्र पौडेलको १७ पटकसम्मको चुनावी प्रक्रिया दोहोरिएबाट पनि देखिन्छ । संवैधानिक कानुनको व्याख्याको सिद्धान्त पनि यही हो । यसअनुसार प्रधानमन्त्री पदबाट हटेपछि खाली पदको चयन प्रक्रिया पनि सुरु हुन्छ । त्यसको सुरुवात धारा २९८ को उपधारा २ बाट हुन्छ । प्रधानमन्त्री खाली भएको दिनदेखि सात दिनभित्रै चयन प्रक्रिया सुरु हुन्छ । सहमतीय सरकार बनाउन मात्र संविधान जारी भएको मितिले सात दिनभित्र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हो ।
बहुमतीय सरकार बनाउने उपधारा ३ ले हो । अनि उपधारा ३ बमोजिम संसद्ले बहुमतबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्छ । यसको प्रक्रिया संसद् नियमावलीको नियम १६० र ४९ ले गरेको छ । यो नियमावली धारा २९८ का लागि मात्र बनाइएको हो । यो नियमावली ०७३ मा जारी भएको हो । ओली ०७२ मै प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । तसर्थ यो नियमावलीले ०७३ पछि हुने अवस्थाका लागि व्यवस्था गरेको हो । नियम ४९ को उपनियम १४ ले अब खाली हुने प्रमपदको पूर्ति यही धाराबमोजिम गर्ने किटान गरेको छ । यो नियमावली संसद्ले सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।
यसरी संविधानले धारा २९८ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने, चयन गर्ने र फेर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई कुनै पनि ढंगबाट अपव्याख्या गर्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना वरिपरिका मानिसले गरेको व्याख्यालाई पत्याउनुभएको छ । ती कानुन व्यवसायीले व्यवसायी हैसियतले गरेको व्याख्या त वकिलले मुद्दामा पक्षको तर्फबाट अदालतमा गरेको बहसजस्तो भएको छ ।
यो व्याख्या खुराफात वा तिकडम मात्र हो । अहिले कानुनविद्, संविधानविद्को हैसियतको व्याख्या आवश्यक छ । के पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले पनि यही व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ ? पक्कै सक्नुहुन्न । किनकि वहाँले संविधान निर्माण गर्दा आनुसांगिक रूपमा पनि हेर्नुभएको छ । हरेक पानामा सही गर्नुभएको छ । संसद्ले बहुमत भए पनि प्रधानमन्त्री चुन्न सक्दैन भनेर सार्वजनिक भन्न सक्नुहुन्न किनकि उहाँले वकिलको हैसियतले हैन संविधानविद्को हैसियतले व्याख्या गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
अर्को प्रसंग धारा ७६ बमोजिमको प्रधानमन्त्री हो । यो संविधानबमोजिम चुनाव भइसकेपछिको प्रधानमन्त्री हो । धारा २९८ बमोजिमको प्रधानमन्त्री संक्रमणकालको प्रधानमन्त्री हो । यी दुई फरक प्रधानमन्त्री हुन् । बेग्लाबेग्लै परिस्थिति र किसिमका प्रधानमन्त्री हुन् । यिनलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने, निर्वाचन गर्ने, हटाउने र अन्य अधिकार पनि फरक छ । संविधानमा यस्तै व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले संविधानमा प्रधानमन्त्री चयन, अविश्वासको प्रस्ताव, विश्वासको मत र मन्त्रिपरिषद् गठन दुई–दुई ठाउँमा बेग्लाबेग्लै धारा ७६ र २९८ मा लेखिएको छ । यसको मतलब संक्रमणकालीन अवधिमा प्रधानमन्त्री एक वा एकभन्दा बढी हुन सक्ने र ती धारा ७६ को प्रावधानबमोजिमका व्यवस्थाबाट अलग हुन्छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
धारा २९८ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार हुँदैन । यो धारा ७६ को प्रमको अधिकार हो । यसलाई धारा २९८ को प्रमले सुँघ्न, हेर्न र छुन पनि सक्दैनन् । यसलाई पनि प्रधानमन्त्रीका वकिल र सहयोगीले भ्रम छरिरहेका छन् । ०५२ तिरको सरकार फेरबदल, अविश्वास र संसद् विघटनलाई अध्ययन अनुभव गरेर यो संविधान बनाउँदा धेरै विचार–विमर्श गरी विघटनको कुरा सजिलो पारिएको छैन । यो विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीले निम्न अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्न सक्छन् । त्यो पनि नेपालको संविधानबमोजिम प्रतिनिधिसभाको चुनाव सकिएर संघीय संसद् गठन भएपछिको प्रधानमन्त्री, जसले अल्पमतको सरकार बनाएका हुन्छन् । त्यो बेलामा मात्र प्रधानमन्त्रीले यो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् ।
संसद्मा कुनै पनि दलले पूर्ण बहुमत ल्याउन सकेन भने संयुक्त रूपमा दलहरू मिलेर सरकार बनाउने काम पनि असफल भएमा राष्ट्रपतिले धेरै सिट संख्या भएको दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बन्न आह्वान गरी प्रधानमन्त्री भएकाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत देखाउन संसद्मा सकेनन् र सरकार गठन हुन सकेन भने प्रमको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्न सक्ने हो । यो सबै कुरा चुनावपछिको संघीय संसद्को प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो । तर, संक्रमणकालको प्रमले पनि सक्छ भनी कानुनको डिग्री बोकेकाले भन्नु त अपराध नै हो । देशका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले बोल्नु पनि अधर्म नै हो ।
अन्त्यमा, कुनै पनि देश सरकारविहीन हुन सक्दैन । कामचलाउ सरकार लामो समय बस्न सक्दैन । यसले नीतिगत र दूरगामी असर पर्ने काम गर्न सक्दैन, सामान्य देैनिकी पूरा गर्ने मात्र हो । यो सरकार अर्को सरकार बनेको दिन स्वतस् हट्छ । सरकार संसद्ले बनाउने हो । संसद्ले संसद् नियमावलीको नियम ४९ र १६० र संविधानको धारा २९८ बमोजिम बनाउने हो । यसमा द्विविधा छैन ।
(बिडारी अधिवक्ता तथा व्यवस्थापिका सांसद हुनुहुन्छ )
0 comments
Write Down Your Responses