bank

BANK





Powered by Blogger.
दूरसञ्चार प्राधिकरण बचाउन हामीले आन्दोलन गरेका हौं



अच्यूतानन्द मिश्र
अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, स्वतन्त्र कर्मचारी युनियन


नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा कर्मचारीहरुले आफ्नो काम नै ठप्प पार्ने गरी आन्दोलन गरे, एक्कासी किन आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको हो ?

आन्दोलन एक्कासी हुन गएको होइन । प्राधिकरणका विभिन्न विषयमा हामीले सञ्चालक समितिसंग पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थियौं । प्राधिकरणको कोषको रकम अन्यत्र सार्ने विषयमा कुरा चलिरहेकै थियो । हामीले २०७३ साल जेठ २८ गते एउटा ज्ञापन पत्र दिएर कोषको रकम अन्यत्र नसारौं भनेर व्यवस्थापन समक्ष आग्रह गरेका थियौं । 

दुरसञ्चार क्षेत्रमा धेरै विकास गर्नुपर्ने कामहरु बाँकी छ, आजको युग सुचना प्रविधीको युग हो, हरेक क्षेत्रमा ‘आइसीटी’ पुगेपछि विकासको एउटा ठूलो पूर्वाधार पुगेको मानिन्छ । त्यसैले प्रधिकरण यो विषयमा गम्भिर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड थियो । 

अहिले संसार ‘स्मार्ट आइसिटी’ बनाउनेतिर गइराखेको छ । दूर दराजमा नेपालको सेटेलाइट राख्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैगरी प्राधिकरण आफैं पनि अहिले एउटा भाडाको घरमा बसिरहेको छ । यति धेरै आम्दानी हुने यो संस्था वार्षिक करोडौं रुपैंया घरभाडामा खर्च गर्छ । त्यसैले प्राधिकरण आफैंले जग्गा खरीद गर्नेदेखि लिएर आफ्नै भवन समेत बनाउने क्षमता राख्छ ।

एउटा नियमनकारी निकायको हैसियतले भूमिका निर्वाह गर्न चाहिने जुन अत्यावश्यक प्रयोगशालाहरु छ, त्यो निर्माण गरेर एउटा शक्तिशाली नियामक निकाय बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना थियो । तर यही २०७३ असार २८ गते एक्कासी प्राधिकरण सञ्चालक समितिले प्राधिकरणको खातामा रहेको १० अर्ब रुपैंया रकम नेपाल सरकारको राजश्व खातामा जम्मा गर्ने भनेर जुन निर्णय ग¥यो, त्यसपछि यो सञ्चालक समितिले नियामक निकाय प्राधिकरण भनेको के हो, यसको  हैसियत नै यो सञ्चालक समितिले बुझेको रहेनछ भन्ने हाम्रो ठहर रह्यो । सञ्चालकहरुले आफूले गर्नुपर्ने काम नै बुझेको देखिएन । 

प्राधिकरण दिनका दिन निश्प्रभावी हुँदै गएको निष्कर्षमा हामी पुग्यौं । विगत ५ वर्षदेखि एउटा पदपूर्ती समेत प्राधिकरणमा सुचारु हुन सकेको छैन । यो सबै कारणले गर्दा प्राधिकरण दिनदिनै औचित्यहिन बन्ने, यसले आफ्नो दायरा फैलाउनुपर्ने ठाँउमा साँघु¥याउने र अन्तत अस्थित्वकै संकट हुने अवस्था हामीले देखेपछि यसको अस्थित्व रक्षाका लागि सरकार र सञ्चालक समितिको ध्यानाकर्षण गराउन वाध्य भएर आन्दोलनमा जानु परेको हो । 

सञ्चालक समिति परिवर्तन सम्मको माग राख्नुभएछ त ?

पछिल्लो अवस्था विचार गर्दा यो सञ्चालक समितिले प्राधिकरणको हितका लागि दूरदृष्टि राखेर काम गर्न सकेको देखिएन । निकास दिन सकेको देखिएन । त्यसैले हामीले यो सञ्चालक समितिको सट्टा अर्को सञ्चालक समिति चाहियो भनेर माग राखेका हौं ।

सरकारकै राजश्वको पैसा भएपछि प्राधिकरणकै खातामा भएपनि वा राजश्वकै खातामा भएपनि के फरक पर्छ र ?

हो, सरकारकै खातामा गइरहेको छ, त्यो ठिकै छ । तर स्यायत्तता भनेको के हो हामीले बुझ्नु पर्छ की पर्दैन ? स्वायत्तताको मूल मर्म भनेको आफ्नै कर्मचारी हुन्छ, आफ्नै निर्णय हुन्छ र आफ्नो कार्यसञ्चालनका लागि आफैंसंग पैसा हुन्छ ।

 र, अर्को कुरा, जहाँ पनि स्वायत्त संस्थालाई नेपाल सरकारले पैसा दियो भने ऋण अनुदानवापत दिन्छ, जुन रकम पछि सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो व्यवस्था पनि ऐनमा त्यही हो । दूरसञ्चारको यत्रो विकास हुने अवस्थामा एउटा स्वायत्त नियामक निकायले गर्न नसकेको कार्यलाई कामयावी बनाउनुपर्ने र दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नै नयाँ ढंगको विकास गर्नुपर्ने अवस्थामा झनै यसलाई निश्प्रभावी र बेकामे बनाउने अवस्था देखियो, त्यही भएर हामी इमान्दार र संस्थाको भलो चाहने कर्मचारी भएकाले टुलुटुलु हेरेर बस्न सकेनौं,त्यही भएर हामीले बिरोध ग¥यौं ।

तपाईले कुराकानीमा पैसा अन्यत्र सारेकोमा मात्र आपत्ती जस्तो देखिने गरी जसरी कुराकानी फोकस गर्नुभयो , तर हाम्रो माग त्यो मात्र होइन । हाम्रो चाहना प्राधिकरण बलियो होस् र दूरसञ्चार क्षेत्र सबल बनोस् भन्ने हो ।

पहिले बाटो पुगेमा विकास भएको मानिन्थ्यो तर अहिलेको सन्दर्भमा दूरसञ्चार क्षेत्र सबल भएपछि मात्र विकास भएको मानिन्छ । आजको युग आइसीटीको पूर्वाधारको युग हो । तर यस मानेमा हामीले प्राधिकरणलाई कमजोर पा¥यौं भने यो सिङगो नेपालीकै लागि अभिषाप हुन जान्छ ।

आन्दोलन सञ्चालकका कार्यशैलि विरुद्ध मात्र नभएर नियतवश सञ्चालक समिति विरुद्ध हो की भन्ने आशंका छ नी ?

निष्कर्षमा भन्दा हाम्रो आन्दोलन संस्था सुधारका लागि हो । जसले जे भनेपनि अहिलेको सञ्चालक समितिले एउटा निकास दिन नसकेको अवस्था त जरुर हो । 

दक्षिण एसियामा नेपालले सबैभन्दा पहिले थ्रिजी भित्र्याइएको अवस्था विगतमा थियो भने आज फोरजीका सन्दर्भमा नेपाल निक्कै पछाडि परिसक्यो । अरुले फाइभजी ल्याउने तरखर गरिसक्दा हामीले अहिलेसम्म फोरजी भित्र्याउन सकिरहेका छैनौं । यसलाई के भन्ने ? दूरदर्शिताको कमि त जति नै ढाकछोप गरेपनि पक्कै हो । 

विगतमा  केही समय प्राधिकरणको नेतृत्व अभावले पनि नीतिगत निर्णय गर्न केही ढिलाई भएको भनिन्छ नी ?

हो, विगतमा करिव २ वर्षजति चेयरमेन रिक्त थियो, एउटा समस्या थियो । तर चेयरमेन आएको पनि डेढ वर्ष भइसक्यो । भनेपछि समस्या त सञ्चालक समितिमै छ भन्ने त प्रश्टै देखिन्छ त ?

सहमति गर्नुभयो, सात दिनको अल्टिमेटम राखेर आन्दोलन फिर्ता गर्नुभएछ, अब कसरी अघि बढ्नुहुन्छ त ?

हामी संस्था सुधार नै गर्न खोजिराखेका छौं । प्राधिकरण एउटा कुशल नियामक निकाय बन्न सकोस् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो । त्यो काम अगाडि बढ्यो भने हामी स्वत चुप लाग्छौं । आन्दोलन गरिरहने कुरै भएन नी ।

व्यवस्थापन पक्षले कर्मचारी व्यवस्थापन र कार्ययोजनामा ध्यान नदिएको भन्ने पनि गुनासो रहेछ नी ?

हो, हाम्रो कुरामा व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिले ध्यान नदिएकै हो ।  वर्तमान चेयरमेनसापले २०७१ साल कात्तिक १४ गते सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा जित्नुभएको हो । हामीले त्यसको केहीदिनदेखि नै उहाँलाई प्राधिकरणको सांगठानिक संरचना बढाऔं, ०६७ सालदेखि कर्मचारी विनियमावली थाती राखिएको छ, यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर बारम्बार भन्यौं । त्यतातिर उहाँले ध्यानै दिनुभएन । 

त्यति सानातिना कुरा पटक पटक सम्झाउँदा पनि पुरा नगरेपछि अन्तमा आन्दोलन गर्नुप¥यो । त्यसपछि बल्ल यहाँबाट मन्त्रालय गयो ।  तैपनि निकाश आएन ।

प्राधिकरण र मन्त्रालय मिलेर यहाँका कर्मचारीहरुलाई अल्मलाई राखेको, अल्झाई राखेको र प्राधिकरणलाई बेकामे बनाइराखेको पो हो की भन्ने आभाष भइरहेको छ । बोर्ड मेम्मर, अध्यक्ष लगायतका विषयमा भटाभट निर्णय हुने तर कर्मचारीहरुको विनयमावली चाँही रोकिराख्ने, थाती राख्ने र दोहोरी खेल्ने कामले मन्त्रालय र बोर्ड दुबै पक्ष मिलेर हामीलाई नजरअन्दाज गरिएको पो हो की भन्ने हाम्रो आशंका हो । 

ग्रामिण दुरसञ्चार कोषको रकम सदुपयोग गरेर गाँउ क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने, टावर स्थापना गर्ने लगायतका काम थाल्ने भनिएको छ, यसमा पनि आपत्ती हो की ?

यो एकदम स्वागत योग्य कुरा हो । प्राधिकरण र दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास गर्ने कुरामा हाम्रो कहिल्यै पनि आपत्ती हुँदैन । त्यस सवालमा गर्नसक्ने जति सहकार्य हामी गरि नै राख्छौं ।

तपाईलाई स्पष्ट नै भनौं मलाई ग्रामिण दूरसञ्चार कोषको जिम्मेवारी दिँदाखेरी मेरै पहलमा मैले तत्काल स्कुलमा इन्टरनेट पु¥याउनुपर्छ, भूकम्प पीडित जिल्लामा ब्रोडव्याण्ड पु¥याउनुपर्छ र मध्यपहाडी राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्छ  भनेर जिल्ला विकास समितिसंग सम्झौता गरेर उनीहरुलाई नै जिम्मेवारी दिँउ भनेर सबै प्रक्रिया अगाडि बढाएको हुँ । 

इओआई गरेर आरएफपी बनाएर सबै स्विकृतीको लागि अगाडि बढाएँ तर अन्तिममा रद्द गरियो । यसैबाट स्पष्ट हुन्छ विकासका लागि त हामी जति पनि सकारात्मक छौं ।

प्राधिकरण सुधार गर्ने भन्दा पनि हाकीमहरु विदेश भ्रमण गर्ने र व्ययभार थोपर्ने भन्ने आरोप सही हो ?

विगतदेखि नै हामीले प्राधिकरणबाट भ्रमणमा मनोनयन गर्दा व्यवस्थित र वैज्ञानिक होस् भनेर निर्देशीका बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठाएका थियौं ।

तर डेढ महिनादेखि बोर्डमा निर्देशीका थन्क्याएर राख्ने, त्यो बहानामा कर्मचारीहरुको भ्रमण मनोनयन रोक्ने तर बोर्ड सदस्य एवं अध्यक्षहरुको मनोनयन भटाभट चालु गर्ने काम भएको छ । यसबाटै बदनियत स्पष्ट छ ।



बुधबारबाट

0 comments

Write Down Your Responses