दूरसञ्चार प्राधिकरण बचाउन हामीले आन्दोलन गरेका हौं
 |
अच्यूतानन्द मिश्र
|
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा कर्मचारीहरुले आफ्नो काम नै ठप्प पार्ने गरी आन्दोलन गरे, एक्कासी किन आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको हो ?
आन्दोलन एक्कासी हुन गएको होइन । प्राधिकरणका विभिन्न विषयमा हामीले सञ्चालक समितिसंग पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थियौं । प्राधिकरणको कोषको रकम अन्यत्र सार्ने विषयमा कुरा चलिरहेकै थियो । हामीले २०७३ साल जेठ २८ गते एउटा ज्ञापन पत्र दिएर कोषको रकम अन्यत्र नसारौं भनेर व्यवस्थापन समक्ष आग्रह गरेका थियौं ।
दुरसञ्चार क्षेत्रमा धेरै विकास गर्नुपर्ने कामहरु बाँकी छ, आजको युग सुचना प्रविधीको युग हो, हरेक क्षेत्रमा ‘आइसीटी’ पुगेपछि विकासको एउटा ठूलो पूर्वाधार पुगेको मानिन्छ । त्यसैले प्रधिकरण यो विषयमा गम्भिर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड थियो ।
अहिले संसार ‘स्मार्ट आइसिटी’ बनाउनेतिर गइराखेको छ । दूर दराजमा नेपालको सेटेलाइट राख्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैगरी प्राधिकरण आफैं पनि अहिले एउटा भाडाको घरमा बसिरहेको छ । यति धेरै आम्दानी हुने यो संस्था वार्षिक करोडौं रुपैंया घरभाडामा खर्च गर्छ । त्यसैले प्राधिकरण आफैंले जग्गा खरीद गर्नेदेखि लिएर आफ्नै भवन समेत बनाउने क्षमता राख्छ ।
एउटा नियमनकारी निकायको हैसियतले भूमिका निर्वाह गर्न चाहिने जुन अत्यावश्यक प्रयोगशालाहरु छ, त्यो निर्माण गरेर एउटा शक्तिशाली नियामक निकाय बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना थियो । तर यही २०७३ असार २८ गते एक्कासी प्राधिकरण सञ्चालक समितिले प्राधिकरणको खातामा रहेको १० अर्ब रुपैंया रकम नेपाल सरकारको राजश्व खातामा जम्मा गर्ने भनेर जुन निर्णय ग¥यो, त्यसपछि यो सञ्चालक समितिले नियामक निकाय प्राधिकरण भनेको के हो, यसको हैसियत नै यो सञ्चालक समितिले बुझेको रहेनछ भन्ने हाम्रो ठहर रह्यो । सञ्चालकहरुले आफूले गर्नुपर्ने काम नै बुझेको देखिएन ।
प्राधिकरण दिनका दिन निश्प्रभावी हुँदै गएको निष्कर्षमा हामी पुग्यौं । विगत ५ वर्षदेखि एउटा पदपूर्ती समेत प्राधिकरणमा सुचारु हुन सकेको छैन । यो सबै कारणले गर्दा प्राधिकरण दिनदिनै औचित्यहिन बन्ने, यसले आफ्नो दायरा फैलाउनुपर्ने ठाँउमा साँघु¥याउने र अन्तत अस्थित्वकै संकट हुने अवस्था हामीले देखेपछि यसको अस्थित्व रक्षाका लागि सरकार र सञ्चालक समितिको ध्यानाकर्षण गराउन वाध्य भएर आन्दोलनमा जानु परेको हो ।
सञ्चालक समिति परिवर्तन सम्मको माग राख्नुभएछ त ?
पछिल्लो अवस्था विचार गर्दा यो सञ्चालक समितिले प्राधिकरणको हितका लागि दूरदृष्टि राखेर काम गर्न सकेको देखिएन । निकास दिन सकेको देखिएन । त्यसैले हामीले यो सञ्चालक समितिको सट्टा अर्को सञ्चालक समिति चाहियो भनेर माग राखेका हौं ।
सरकारकै राजश्वको पैसा भएपछि प्राधिकरणकै खातामा भएपनि वा राजश्वकै खातामा भएपनि के फरक पर्छ र ?
हो, सरकारकै खातामा गइरहेको छ, त्यो ठिकै छ । तर स्यायत्तता भनेको के हो हामीले बुझ्नु पर्छ की पर्दैन ? स्वायत्तताको मूल मर्म भनेको आफ्नै कर्मचारी हुन्छ, आफ्नै निर्णय हुन्छ र आफ्नो कार्यसञ्चालनका लागि आफैंसंग पैसा हुन्छ ।
र, अर्को कुरा, जहाँ पनि स्वायत्त संस्थालाई नेपाल सरकारले पैसा दियो भने ऋण अनुदानवापत दिन्छ, जुन रकम पछि सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो व्यवस्था पनि ऐनमा त्यही हो । दूरसञ्चारको यत्रो विकास हुने अवस्थामा एउटा स्वायत्त नियामक निकायले गर्न नसकेको कार्यलाई कामयावी बनाउनुपर्ने र दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नै नयाँ ढंगको विकास गर्नुपर्ने अवस्थामा झनै यसलाई निश्प्रभावी र बेकामे बनाउने अवस्था देखियो, त्यही भएर हामी इमान्दार र संस्थाको भलो चाहने कर्मचारी भएकाले टुलुटुलु हेरेर बस्न सकेनौं,त्यही भएर हामीले बिरोध ग¥यौं ।
तपाईले कुराकानीमा पैसा अन्यत्र सारेकोमा मात्र आपत्ती जस्तो देखिने गरी जसरी कुराकानी फोकस गर्नुभयो , तर हाम्रो माग त्यो मात्र होइन । हाम्रो चाहना प्राधिकरण बलियो होस् र दूरसञ्चार क्षेत्र सबल बनोस् भन्ने हो ।
पहिले बाटो पुगेमा विकास भएको मानिन्थ्यो तर अहिलेको सन्दर्भमा दूरसञ्चार क्षेत्र सबल भएपछि मात्र विकास भएको मानिन्छ । आजको युग आइसीटीको पूर्वाधारको युग हो । तर यस मानेमा हामीले प्राधिकरणलाई कमजोर पा¥यौं भने यो सिङगो नेपालीकै लागि अभिषाप हुन जान्छ ।
आन्दोलन सञ्चालकका कार्यशैलि विरुद्ध मात्र नभएर नियतवश सञ्चालक समिति विरुद्ध हो की भन्ने आशंका छ नी ?
निष्कर्षमा भन्दा हाम्रो आन्दोलन संस्था सुधारका लागि हो । जसले जे भनेपनि अहिलेको सञ्चालक समितिले एउटा निकास दिन नसकेको अवस्था त जरुर हो ।
दक्षिण एसियामा नेपालले सबैभन्दा पहिले थ्रिजी भित्र्याइएको अवस्था विगतमा थियो भने आज फोरजीका सन्दर्भमा नेपाल निक्कै पछाडि परिसक्यो । अरुले फाइभजी ल्याउने तरखर गरिसक्दा हामीले अहिलेसम्म फोरजी भित्र्याउन सकिरहेका छैनौं । यसलाई के भन्ने ? दूरदर्शिताको कमि त जति नै ढाकछोप गरेपनि पक्कै हो ।
विगतमा केही समय प्राधिकरणको नेतृत्व अभावले पनि नीतिगत निर्णय गर्न केही ढिलाई भएको भनिन्छ नी ?
हो, विगतमा करिव २ वर्षजति चेयरमेन रिक्त थियो, एउटा समस्या थियो । तर चेयरमेन आएको पनि डेढ वर्ष भइसक्यो । भनेपछि समस्या त सञ्चालक समितिमै छ भन्ने त प्रश्टै देखिन्छ त ?
सहमति गर्नुभयो, सात दिनको अल्टिमेटम राखेर आन्दोलन फिर्ता गर्नुभएछ, अब कसरी अघि बढ्नुहुन्छ त ?
हामी संस्था सुधार नै गर्न खोजिराखेका छौं । प्राधिकरण एउटा कुशल नियामक निकाय बन्न सकोस् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो । त्यो काम अगाडि बढ्यो भने हामी स्वत चुप लाग्छौं । आन्दोलन गरिरहने कुरै भएन नी ।
व्यवस्थापन पक्षले कर्मचारी व्यवस्थापन र कार्ययोजनामा ध्यान नदिएको भन्ने पनि गुनासो रहेछ नी ?
हो, हाम्रो कुरामा व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिले ध्यान नदिएकै हो । वर्तमान चेयरमेनसापले २०७१ साल कात्तिक १४ गते सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा जित्नुभएको हो । हामीले त्यसको केहीदिनदेखि नै उहाँलाई प्राधिकरणको सांगठानिक संरचना बढाऔं, ०६७ सालदेखि कर्मचारी विनियमावली थाती राखिएको छ, यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर बारम्बार भन्यौं । त्यतातिर उहाँले ध्यानै दिनुभएन ।
त्यति सानातिना कुरा पटक पटक सम्झाउँदा पनि पुरा नगरेपछि अन्तमा आन्दोलन गर्नुप¥यो । त्यसपछि बल्ल यहाँबाट मन्त्रालय गयो । तैपनि निकाश आएन ।
प्राधिकरण र मन्त्रालय मिलेर यहाँका कर्मचारीहरुलाई अल्मलाई राखेको, अल्झाई राखेको र प्राधिकरणलाई बेकामे बनाइराखेको पो हो की भन्ने आभाष भइरहेको छ । बोर्ड मेम्मर, अध्यक्ष लगायतका विषयमा भटाभट निर्णय हुने तर कर्मचारीहरुको विनयमावली चाँही रोकिराख्ने, थाती राख्ने र दोहोरी खेल्ने कामले मन्त्रालय र बोर्ड दुबै पक्ष मिलेर हामीलाई नजरअन्दाज गरिएको पो हो की भन्ने हाम्रो आशंका हो ।
ग्रामिण दुरसञ्चार कोषको रकम सदुपयोग गरेर गाँउ क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने, टावर स्थापना गर्ने लगायतका काम थाल्ने भनिएको छ, यसमा पनि आपत्ती हो की ?
यो एकदम स्वागत योग्य कुरा हो । प्राधिकरण र दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास गर्ने कुरामा हाम्रो कहिल्यै पनि आपत्ती हुँदैन । त्यस सवालमा गर्नसक्ने जति सहकार्य हामी गरि नै राख्छौं ।
तपाईलाई स्पष्ट नै भनौं मलाई ग्रामिण दूरसञ्चार कोषको जिम्मेवारी दिँदाखेरी मेरै पहलमा मैले तत्काल स्कुलमा इन्टरनेट पु¥याउनुपर्छ, भूकम्प पीडित जिल्लामा ब्रोडव्याण्ड पु¥याउनुपर्छ र मध्यपहाडी राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्छ भनेर जिल्ला विकास समितिसंग सम्झौता गरेर उनीहरुलाई नै जिम्मेवारी दिँउ भनेर सबै प्रक्रिया अगाडि बढाएको हुँ ।
इओआई गरेर आरएफपी बनाएर सबै स्विकृतीको लागि अगाडि बढाएँ तर अन्तिममा रद्द गरियो । यसैबाट स्पष्ट हुन्छ विकासका लागि त हामी जति पनि सकारात्मक छौं ।
प्राधिकरण सुधार गर्ने भन्दा पनि हाकीमहरु विदेश भ्रमण गर्ने र व्ययभार थोपर्ने भन्ने आरोप सही हो ?
विगतदेखि नै हामीले प्राधिकरणबाट भ्रमणमा मनोनयन गर्दा व्यवस्थित र वैज्ञानिक होस् भनेर निर्देशीका बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठाएका थियौं ।
तर डेढ महिनादेखि बोर्डमा निर्देशीका थन्क्याएर राख्ने, त्यो बहानामा कर्मचारीहरुको भ्रमण मनोनयन रोक्ने तर बोर्ड सदस्य एवं अध्यक्षहरुको मनोनयन भटाभट चालु गर्ने काम भएको छ । यसबाटै बदनियत स्पष्ट छ ।
0 comments
Write Down Your Responses