प्राकृतिक बिपत्तिः सक्नेले लुट्ने, नसक्नेले हत्केलाले आँसु पुछ्ने
 |
| वैकुण्ठ ढकाल |
प्राकृतिक बिपत्तिले धेरैलाई घरबार र परिवार बिहिन बनाए पनि कतिपलाई त घरबार अनि अकुत सम्पत्ति जोड्ने बलियो आधार हुने रहेछ । इमान, जमान, नैतिकता, लोकलाज केहि पनि नराख्नेहरु २०७२ बैशाखको भ्ूकम्प पछि मालामाल भएका छन । तत्कालिन अर्थमन्त्री रामशरण महतले स्वकीय सचिबमार्फत जस्ता बेचाएर राम्रै रकम हात पारेको समाचारहरु सार्बजनिक भए ।
शहरी बिकासमन्त्री नारायण खड्का, सचिब अर्जुन कार्कीलगायतले त्रिपाल खरिदमा गरेको भ्रष्टाचार र अख्तियारलाई छानीछानी डाम्ने अनि छानीछानी उन्मुक्ति दिएको पनि कसले बिर्सिएका छन र ? त्यत्ति मात्रै हैन । पुननिर्माण प्राधिकरण बिद्येयकमा दलहरुले गरेको राजनीति कसले बिर्सिएला र ? महत अर्थमन्त्री हु्ँदा भूकम्पपीडितलाई अनुदान दिँदा राज्य कंगाल हुन्छ भन्ने आशयका अभिब्यक्तिहरु दिन्थे । भूकम्पसंग सम्बन्धि काम गर्ने एक ठूलो गैरसरकारी संस्था चलाउने एक बिज्ञ पनि त्यसै भनेर मच्चिन्थे ।
सरकारले अनुदान दिएर सबै पीडित नेपालीको घर भूकम्पप्रतिरोधी बन्यो भने उनलाई आफ्नो प्रोजेक्ट नै सुक्ने डर थियो उनलाई सायद । भूकम्प त कसैले रोक्न सक्दैन, भूकम्पबाट हुने क्षति रोक्ने उपायहरु अपनाएर जनता बलियो भए भने यहाँ आफ्नो मागी खाने भाँडो बन्द हुने धेरैलाई डर छ ।
अस्थीर सरकार बिकास र सम्बृद्धिको बाधक हुने भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भईरहँदा भूकम्पपीडितहरु खुशी भएका आशयका सन्देशहरु सामाजिक सन्जालमा आईरहेका थिए । आफू प्रधानमन्त्री भएको भए भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ट पाँच लाख दिने उद्घोष गरेका थिए । तर बोल्ने एउटा गर्ने अर्को भनेको नै नेता हुन भन्ने सबैजसो नेपालीहरुले बुझिसकेका छन ।
यो मामलामा दाहालले सबैलाई उछिन्न सक्ने क्षमता राख्छन । पीडितका नाममा राजनीति गर्ने र उनीहरुको तातो आँसुले आफू न्यानो हुने काममै सबै रमाईरहेका थिए । साउनको अन्तिम हप्ता पंक्तिकारको गृह नगर मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा आवास निर्माणको लागि सम्झौता भईरहेको थियो । एकदिन कार्यालय समय भरि नै बस्दा त्यहाँको दृश्यले भूकम्पलाई पनि लाज हुने हर्कत भईरहेका थिए ।
भूकम्पपछि नेपाली दलका कतिपय नेताहरुको क्रियाकलाप, सामाजिक कार्यकर्ताको ब्यबहारले फेरि भूकम्पलाई आउन मन नलाग्ला । पीडितको काम गर्न बसेकाहरु कसरी पीडितलाई पीडा दिने भन्ने मनोरोगले ग्रस्त थिए । अरु त अरु पंक्तिकारको फाइल नै नहेरी तपाँईको काम भदौ ७ गते पछि मात्रै हुन्छ भनेर फर्काउन खोजिएको थियो । किन मेरो काम हुँदैन भनेर प्रश्न गर्न नसक्नेहरुको हालत के होला ?
नगरको वडा कार्यालयमा कतिपय मानिसहरु स्वयंसेवकको रुपमा खटिईरहेका थिए, कत्तिचाहिं एउटा निबेदन लेखेको नै एक सय रुपैंया लिईरहेका थिए । प्राकृतिक बिपत्ति होस वा अन्य कुनै बिपत्ति जसले पनि पीडितलाई पीडा दिने नै रहेछ । एउटा पीडित एउटा सामान्य निबेदन लेखाए बापत एक सय रुपैंया तिर्न बाध्य थियो । निबेदन लेख्न बसेकामा सेवाभाब भइदिएको भए कागज र मसीको मात्रै पैसा लिएर काम गरिदिएको भए के जान्थ्यो ? मनमा प्रश्न उब्जियो । सरकारी काम भनेपछि कागजहरु पु¥याउनु पर्ने नै हुन्छ ।
अनुदान सम्झौताका लागि कम्तिमा नागरिकता, जग्गाधनीको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, भूकम्पपीडित हो भन्ने परिचय खुलेको कागज (पछिल्लो समय दिएको सेतो कार्ड), दुईप्रति फोटो । बैंक खाता खोल्नका लागि यी सबै कागजातका साथै आवास सम्झौताको फोटो कपी अनिबार्य छ । सम्झौताका लागि एक दिन र बैंक खाताका लागि अर्को दिन गरी पीडितले दुई दिन खर्चनु पर्दछ ।
नगर नै भने पनि बैंक पुग्नको लागि एकघण्टा भन्दा बढि हिंड्नु पर्ने छ । पीडित एक जना मात्रै उपस्थित भएर पुग्दैन एकाघरका सबै उपस्थित हुनु अनिवार्य जस्तै छ । उदाहरणका लागि पंक्तिकारलाई नै प्रस्तुत गरौं । पीडितमा पंक्तिकारको नाम छ, सेतो कार्डमा आमाको र जग्गाधनी प्रमाण पत्र बुबाको नाममा छ । बुबाको निधन भईसकेको डेढ दशक भयो ।
यो अबस्थामा मलाई घर बनाउनको लागि आमा, दाइले मन्जुरी दिनु जरुरी छ । बुबाको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र पेश गरिएको छ । संयुक्त वडा कार्यालयका सचिब भन्दैथिए आमाको नाममा जग्गा नामसारी भएपछि मात्रै फारम भर्नु ठीक, अनुदान रकम आएन भने जिम्मेवार तपाँई नै हुनुुपर्नेछ ।
मेरो जस्तो समस्या अरु कैंयौंको छ । कामका लागि बाहिर रहेकाहरु गाउँ फर्कनु नै परेको छ । बिदेश जानेहरुको हकमा पनि मन्जुरीनामा आवश्यक छ । ईमेल ईन्टरनेट नबुझेकाहरुलाई यो काम कम्ति झण्झटिलो छैन ।
मैले अघि नै भने यहाँ सेवा भाब कम र ब्यापार बढि छ । अन्यथा ६ प्रति फोटोको एक सय २०, एकप्रति फोटोकपि गरेको पाँच रुपैंया लिनेहरुले इमेल गरेको र ईमेल रिसिभ गरेको पनि पैसा लिएकै हुन्छन । हुन त आवास सम्झौता लक्षित गरी सेवा दिएको भन्नेहरुको पनि आफ्नै तर्क छन । यही कामका लागि फोटोकपी मेसिन, प्रिन्टर, क्यामरा र कम्प्यूटर किनेकाले अहिले नै त्यो रकम उठाउनु छ । अघिपछि को आउँछ र फोटोकपि गर्न उनीहरु यसै भन्छन ।
यो त लगानी गरेर आम्दानी गर्ने एउटा लक्ष्य देखियो । अर्काथरी छन, आफूलाई सामाजिक अगुवा ठान्ने अनि राज्यको स्रोत दोहन गर्न खोज्ने । त्यस्तै मध्ये एक थिए, जो आफूसंगै रहेको छोरालाई भिन्दो भएको भनेर सम्झौता गर्न लागि परेका थिए । त्यही गाउँमा दुई दुई वटा घर पूर्ण क्षति भएकाले राहत, अनुदान नपाउने अवस्था भएको छ । त्यहीं एकै परिवारका दुई जना अनुदान सम्झौता गर्न लागि परेका छन । कयौं बर्षदेखि थातथलो छाडेको वा भनौं बसाई सरेकाको नाममा समेत घरपूर्ण क्षति भएको भनेर पीडित कार्ड बनेको छ र अनुदान सम्झौता भईरहेको छ । सरकारले बस्न योग्य अर्को आवास हुनेलाई अनुदान नदिने भनेको छ । तर काठमाण्डौं, हेटौंडामा घर हुनेहरुले पनि अनुदान सम्झौता गरेकै छन ।
मेरो आयश पीडितले अनुदान नपाउन भन्ने हुँदै हैन, तर पीडितका नाममा गैरपीडितको हातमा राज्यको पैसा नपरोस, दुरुपयोग नहोस भन्ने मात्रै हो । सरकारले दिने दुई लाखले कहिं पनि बस्न योग्य आवास बन्दै बन्दैन । यो रकमले सरकारले तोकेको मापदण्डमा भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउन लाग्ने अतिरिक्त खर्च पनि धान्दैन । हुनेखानेहरुलाई पीडित भनेर राज्यबाट लिने अनुदानले राहत दिए पनि खास पीडित थप पीडित हुनु नै हो । तीन किस्तामा दिइने अनुदानले पीडितलाई ऋणको भार थप्ने देखिन्छ । सरकारको कार्यशैली सबैलाई थाहा छ, पीडितलाई बस्ने आवास छैन, राज्यले देला र घर बनाउला भन्ने अवस्था रहेन । घर बनाउन ऋृण लिनै पर्यो । सरकारले घर बनाईसकेपछि न हो सबै रकम दिने । तर रकम कहिले आउँछ ?
नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संबिधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुननिर्माण, मधेस समस्या सामाधान आफूले मात्रै गर्न सक्ने भनेर साउन १९ गते प्रधानमन्त्री निर्बाचित भए । उनले भनेका छन परिणाम देखिने गरी शीघ्रातिश्रीघ गल्ती नगरी काम गर्छु । तर दाहाले मन्त्रीपरिषदको पहिलो बैठक देखि नै गल्ती गरेका छन । प्रधानमन्त्रीको सपथ नै नलिई भारत र चीनका राजदूतसंग अंगालो हाल्न समय दिनु, मधेस आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरुका परिवारलाई राहत दिने निर्णय गर्नु । जून ओली सरकारले नै निर्णय गरिसकेको थियो । त्यसैगरी मधेस आन्दोलनमा घाईते भएकाहरुको उपचार खर्च र शहिद नाम संकलान गर्ने जिम्मा पनि आन्दोलनकारीलाई दिनु यो गल्ती हुन । जून काम सरकारले नै गर्नु पर्ने थियो । दाहाल सरकारको काम गराई हेर्न अन्त जानै पर्दैन मन्त्रीपरिषद बिस्तारलाई नै हेर्दा हुन्छ ।
भूकम्पले चिल्लीबिल्ली पारेका करिब आठ लाख परिवारप्रति सरकार र राजनीतिक दल कहिल्यै जिम्मेवार हुनै सकेनन । उनीहरुको काम पूरा नहुने बाचा गर्ने, गरिएका बाचा पूरा नगर्ने, पीडितलाई आश्वासनका पुलिन्दा बाँड्ने तथा व्यवहारिक योजना बनाएर कार्यान्वयनमा नलैजाने नै देखियो । प्रधानमन्त्री दाहाल लाभग्राही पहिचान भएका जिल्लामै अन्योलग्रस्त देखिनु, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बनाएको पुनर्निर्माणको पञ्चवर्षीय योजनामा रकम नपुग्ने देखिनु, सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारबाट नियमित परियोजनाको रकमलाई दाता सम्मेलनबाट व्यक्त भएको भनेर सार्वजनिक गराइनु गैरजिम्मेवारीपनका केही उदाहरण हुन् ।
ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा लाभग्राहीलाई एकमुस्ट दुई लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने माग गर्ने कांग्रेस अहिले सरकारमा छ । यही मुद्दामा उसले लगातार संसद एक हप्ता संसद अबरुद्ध गर्यो तर अहिले हेर्नुहोस एउटा भातृसंगठनको महाधिबेशनमा आफू अनुकूलको नेतृत्व ल्याउन दुई हप्तासम्म रडाको मच्चाईरहेको छ । नेपाल बिद्यार्थी संघको नेतृत्व चुन्न उनीहरुलाई जिम्मा दिएर पार्टी नेतृत्व सरकार बिस्तार र पुननिर्माणको काममा लागे हुन्न ? कांग्रेसकै जोरजबरजस्तीमा तीन किस्तामा उपलब्ध गराउन ओली सरकारले गरेको व्यवस्थालाई दुई किस्तामा झारियो । तर दाता विश्व बैंक यो निर्णयमा सहमत भएन । यसले झन अन्यौलता थपेको छ ।
एक हिउँद र दुई बर्खा छाप्रा र त्रिपालमा बिताएका पीडितका नाममा दललाई राजनीति गराउन कर्मचारी प्रशासन पनि उद्यत छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्ने बेलामा ‘भूकम्पबाट प्रभावित ३१ जिल्लामा प्रभावित पाँच लाख ३३ हजार परिवारलाई अनुदानको पहिलो किस्ता ४५ दिनभित्र वितरण गर्ने र पुनर्निर्माण कार्यलाई शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने’ भनी दिएको निर्देशन नै त्रुटिपूर्ण छ । सर्बेक्षण नै नभएको जिल्लामा कसरी रकम दिन मिल्छ ? भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लाको सर्वेक्षणबाट लाभग्राही प्रमाणित भएका पाँच लाख ३३ हजार परिवारलाई ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिएको भए स्वाभाविक हुन्थ्यो । भूकम्प अतिप्रभावित ३१ जिल्लामध्ये ११ जिल्लामा मात्रै सर्वेक्षण पूरा भएको छ भने काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा सर्वेक्षण भइरहेको छ ।
दाहालको निर्देशन कार्यान्वयन हुन अब एक महिना बाँकी छ । दसंैअगाडि नै दाहालको निर्देशन कार्यान्वयन भइसक्नुपर्छ । लाभग्राहीले ५० हजार पाउन पार गर्नुपर्ने १० वटा संरचनाको कार्यशैली हेर्दा प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन यस अवधिमा पूरा हुने देखिँदैन ।
दाता, अर्थ मन्त्रालय, प्राधिकरण, स्थानीय विकास मन्त्रालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, तोकिएका ५९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था, गाविसले प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनअनुसार दिनरात काम गरिदिएमात्रै लाभग्राहीले एक महिनाभित्र ५० हजार रुपैयाँ पाउने अवस्था बन्छ । अतिरिक्त भत्ता नपाई काम गर्दिन भन्ने गाबिस सचिब, शतप्रतिशत भत्ता पाउँदा त अझै प्राधिकरणले पूर्णता पाउन सकेको छैन भने पीडितको पक्षमा काम होला भनेर पत्याउने स्थिति छैन ।
प्रधानमन्त्री हुनु अघि र प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा दाहालले दिएको अभिब्यक्तिले उत्साहित हुनै पर्दैन । दाहालले संसदमै भनेका छन, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन त पैसा छैन, बिकास निर्माण कहाँबाट गर्ने ? यही आशय थियो दाहालको । स्रोत अरुले देखाई दिए वा जुटाई दिए मात्रै बिकास गर्ने प्रधानमन्त्रीबाट बिकासको के आशा गर्ने ?
प्राधिकरणले हालसम्म ४४ हजार दुई सय २९ घरधनीको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको र तीन लाख २५ हजार पाँच सय ८१ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको जनाएको छ । सरकारले बजेट वक्तव्यमा चालू आर्थिक वर्षका लागि एक खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
भत्किएका संरचना आठ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लागतमा पाँच वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरी सक्ने योजना सार्वजनिक गरेको प्राधिकरणभित्र बजेट पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा छलफल हुन थालेको छ । दुई वर्षभित्र निजी घर, तीन वर्षभित्र विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्था र पाँच वर्षभित्र पुरातात्विक महत्वका सम्पदा निर्माण गरिसक्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको प्राधिकरणले ती संरचना पुनर्निर्माण गर्न १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ ।
पुनर्निर्माणका लागि खर्च हुने अनुमान गरिएको १० खर्बमध्ये दाताले घोषणा गरेअनुसारको तीन खर्ब ५० अर्ब प्राप्त भएमा थप ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ । थप रकम जुटाउन प्राधिकरण र विश्व बैंकको संयुक्त नेतृत्वमा ‘मल्टी डोनर ट्रस्ट फन्ड’ बनाउन खोजिएको छ । गत वर्ष असार १० मा भएको अन्र्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा दाताबाट व्यक्त चार सय १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकममध्ये ६६ अर्ब रुपैयाँ नियमित परियोजनाको रकम रहेको खुलासा भएको छ ।
प्राधिकरणले कार्ययोजना अनुसार नै काम भईरहेको दाबी गरे पनि त्यो ब्यबहारमा लागु भएको छैन । घरदूरी सर्बेक्षण र अनुदान सम्झौताको गतिलाई हेर्ने हो भने पनि कार्ययोजना अनुसार काम भएका छैनन । सामान्य आयोजनाहरु त समयमा सम्पन्न नभएका उदाहरण हामीसंग प्रशस्त छन, त्यहाँमाथि भूकम्पपछिको पुननिर्माण सहज काम हुँदै होइन । पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुलाई पुरानै स्वरुपमा फर्काउने काम झनै चुनौतीपूर्ण छ । पुननिर्माणका लागि चाहिने मूख्य अस्त्र आर्थिक स्रोत र दक्ष जनशक्ति नै छैन ।
यो संगसंगै राजनीतिक र सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुसंग जनता र राष्ट्रको लागि काम गर्ने दृष्टि र ईच्छाशक्ति नै छैन । उनीहरुसंग भएको जम्माजम्मी भिजन भनेको सत्ताको लागि सम्झौता गर्ने मात्रै हो । त्यही पनि नौ नौ महिनाको । प्रधानमन्त्रीको म्यूजिकल चियरमा रमाउनेहरुबाट आशा गरेर निराशा हुनुुभन्दा पीडित आफैंले केहि उपाय सुल्झाउँदा बुद्धिमानी हुनेछ ।
0 comments
Write Down Your Responses