खबरदार, विशिष्टको सुविधा भन्दै गरिब जनताको गाँस नकाट
 |
| केशरमान बलामी |
नेपाल यस्तो देश हो कि जहाँ ठुलावडा र हुनेखानेहरुले मात्रै राज्यबाट निशुल्क पाउने सबै सेवा सुबिधाहरु पाइरहेका हुन्छन् । राणा शासन कालदेखी निरङकुश पंचायती ब्यवस्था र बहुदलीय ब्यवस्था हुँदै अहिले गणतन्त्रात्मक भै सक्दा पनि करोडौं धनसम्पती भएकाहरुको बोलवाला चल्ने र असाहय तथा नियुखाले न्याय नपाउने अवस्था छ ।
शक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्ने राजनीतिक कार्यकर्ता वा बिशिष्ट ब्यक्तीहरुले मात्र मौलिक अधिकारमा उल्लेखित सुबिधाहरु पाएका छन् । अरु हेरेको हेर्यै भएका छन् । सम्पन्नहरुले गाँस,बास,कपास,स्वास्थ्य र शिक्षा पाउने तर गरीब अशिक्षीत जनताहरुले नपाउने हो भने किन २०७२ सालको संविधानमा नेपालको सम्पुर्ण जनताहरु समान हुन र मौलिक अधिकार समान छ भनि लेखेको हो ?
किन जनता र विशिष्ट ब्यक्ति भनी पक्षपातपुर्ण ब्यवहार गरी अर्बौं धन सम्पतिका मालिक पुर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवलाई अमेरिकामा गएर क्यान्सरको उपचार गर्न संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र सरकारले पहिलो किस्तामा नै ६० लाछ रुपैयाँ दियो ? त्यतीमात्र हो र, जान आउन चार जनालाई बिजनेश क्लासको हवाई टिकट लगायत दैनिक ७ सय ५० डलर अथवा नेपाली ८० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी भ्रमणभत्ता दिने ब्यवस्था गरेको छ ।
दुर्गम क्षेत्रका गरिब किसानका छोराछोरीहरुले दुई छाक खाना पनि पेटभरी खान नपाएर भोकभोकै बस्न बाध्य छन् भने आफन्तहरु बिरामी हुँदा सिटामोल र जीवनजल किन्ने पैसा नभएर मृत्युरण गर्न बाध्य छन् । गरीब जनताहरुले अस्पतालमा लगी औषधी उपचार गर्ने कुरा एकादेशको कथा जस्तै भएको छ ।
पहिले पनि कयौं वर्ष स्वास्थ्य मन्त्री भै सकेको र नेपालमा गणतन्त्र आएपछी आठ नौ वर्षसम्म नेपालको पहिलो राष्ट्रपति भएको र जन्मभुमी जनकपुरमा पनि अर्बौंको चलअचल सम्पती भएको साथै काठमाण्डौंमा पनी सुबिधा सम्पन्न घर भएको यस्तो सम्पन्न ब्यक्तिलाई त स्वास्थ्य उपचारको यत्रो समस्या छ भने आज कमाएर आजै खाने गरीब जनता र हातमा नाम्लो लिएर भारी बोकेर खाने भरिया लगायत सर्वसाधारणको हालत यो देशमा कस्तो होला ?
चलाख नेताहरु नेपालमा आठ दश महिना मन्त्री भए भने जालझेल गरेर भए पनि पाँच छ करोड रुपैयाँ कमाउँछन् भने दुई चार वर्ष स्वास्थ्य मन्त्री भै सकेको अनि आठ नौ वर्ष राष्ट्रपती भएको डा रामवरण यादवसंग उपचार गर्ने पैसा छैन भनेर कसले पत्याउने ?
राष्ट्रपति पदमा रहँदा महिनामा दुई तिन लाख रुपैयाँ ट्वाइलेट पेपर, नुहाउने साबुन, लुगा धुने पाउडर र मन्जन लगायत अन्य शिर्षकमा खर्च गर्न सक्नेले अहिले पैसा कमाएको छैन भनेर जनताहरुले पत्याउलान र ? मान्छे जोकोही पनि धनी होस या गरिब सकेसम्म बढी बाँच्ने चाहना राख्छन् तर के गर्नु नेपालमा बढी बाँच्नको लागी कि त राजनीति गरी सांसद , मन्त्री , प्रधानमन्त्री अथवा बिशिष्ट ब्यक्ती हुनु पर्यो । कि त भ्रष्टाचार गरी अथवा दुई नम्बर काम गरी अकुत पैसा कमाउनु पर्यो । होइन भने गरीब जनताहरुले धेरै बाँच्ने चाहना गर्नु भएन ।
किनकी गरीब जनतासंग नेपालको अस्पतालमा उपचार गर्नलाई त पैसा छैन भने बिदेशको के कुरा गर्नु ? अब नेताहरुले मात्र राज्यको पैसा खर्च गरेर बिदेशमा उपचार गर्न जाने होइन बरु बिदेशमा गएर उपचार गर्ने पैसाले नै नेपालका सम्पुर्ण जनताहरुलाई सरकारी अस्पतालमा जुनसुकै रोगको निशुल्क उपचार गर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्यो । होइन भने देशमा गणतन्त्र आइसके पछि पनि बिशिष्ट व्यक्ति भनाउँदा ठुलाबडाहरुले मात्र यो देशको ढुकुटीको पैसा खर्च गरेर बिदेशमा स्वास्थ्य उपचार गर्न जान्छन् भने गणतन्त्र र अरु पञ्चायततन्त्र अथवा बहुदलतन्त्रमा के नै फरक भयो र ?
त्यसैले अबदेखी जुनसुकै पार्टीको , जुनसुकै सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले क्याबिनेटमा निर्णय गर्दा बिशिष्ट ब्यक्ति र साधारण ब्यक्ती भनी भेदभाव नगरी सबै नेपाली जनताहरुले समान मौलिक अधिकार पाउने गरी निर्णय गर्नुपर्छ होइन भने जनताहरुले मन्त्री बन्नको लागी चुनावमा जिताएर पठाउने तर मन्त्री भै सकेपछी जनतालाई केही पनि सेवा सुविधाहरु नदिने हो भने पछि फेरी अर्को चुनावमा कसरी जित्लान् र ?
त्यसैले भाषण गर्ने बेलामा मात्रै जनता ठुलो भनेर भाषण गर्ने होइन , ब्यवहारमा देखाउनलाई जनताको पक्षमा केही दिर्घकालिन समस्या समाधान गर्ने निर्णय गर्न अत्यन्त जरुरी देखिन्छ । अर्को कुरा नेपालको सम्पुर्ण स्वास्थ्य सेवाका सन्दर्भलाई लिएर त्रिवी शिक्षण अस्पतालका बिशिष्ट चिकित्सक गोविन्द केसी आठ नौ पटक आमरण अनशनमा उत्रिइसकेका छन् ।
राज्यले केसीको मागलाई मात्र पुरा गरेको भएपनी गरिब जनताहरुको स्वास्थ्य सेवामा केही सुधार आउने थियो तर के गर्नु ? केही दलका मुठ्ठिभरका नेता र मेडिकलमा माफियातन्त्र रुचाउने समुहले जनताहरुको स्वास्थ्यसंग जोडिएको जायज मागलाई पुरा गर्न अहिलेसम्म दिएको छैन ।
पद र पहुँच भएका अनि विशिष्ट ब्यक्ति र धनाड्यहरुलाई मात्र बढि समयसम्म बाँच्ने र आफन्तलाई पनि बचाउँने चाहना हुने होइन , गरीब जनताहरुलाई समेत बढी भन्दा बढी समयसम्म बाँच्ने र आफन्तहरुलाई पनि बढि समयसम्म बचाउँने चाहना हुन्छ त्यसैले अबदेखी संघिय गणतन्त्र सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा पंचायत कालको मन्त्रिपरिषद्ले जस्तो जनता र शासकहरुमा भेदभावपुर्ण तरिकाले निर्णय गर्नु भएन ।
सबै दलका नेताहरुले देखावटी रुपमा भाषण गर्ने बेलामा मात्र देश र जनताहरुको बिकासको लागी राजनीति गरेको भन्ने गरिन्छ । यदी नेपालका नेताहरुले देशको बिकासको लागि राजनीति गरेको हो भने किन भारतले नेपालको पचासौं हजार हेक्टर जग्गा जमिन अतिक्रमण गरी सिमानामा रहेका नेपाली दिदीबहिनीहरुलाई भारतीय प्रहरीहरुले बलात्कार गरी नेपाली दाजुभाइहरुलाई कुटिपीट गरेर जाँदा समेत भारतीय प्रहरीको अन्याय अत्याचारको बिरुद्धमा एक शब्द केही बोल्न र गर्न नसक्ने नेताहरुले कसरी देश र जनताको लागी राजनीति गरेको ठहर्छ ?
अर्को कुरा २०७२ साल असोज २ गतेभन्दा अगाडी एक केजी दाल रु १२० देखी रु १३० सम्म पसलमा किन्न पाँइन्थ्यो तर नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएपछी भारतको अघोसित नाकाबन्दिका कारण त्यही दालको मुल्य बढ्दै बढ्दै ३०० रुपैयाँसम्म ब्यापारीले लिंदा पनि गरीब जनताहरुको पक्षमा सम्बन्धित निकायमा केही बोल्न र गर्न नसक्ने नेताहरुले देश र जनताहरुको लागि राजनीति गरेको भन्ने कुरा त हात्तीको देखाउँने दाँत मात्र रहेछ ।
दाल त एउटा उदाहरण मात्र हो । पसलमा सम्पुर्ण सामानहरुको मूल्य बढेर आकास्सिएको छ तर के गर्नु कालोबजारी गर्ने ब्यापारीलाई कारवाही गर्ने बाणिज्य विभाग नै ब्यापारीको गोजीमा चुपचाप बसेपछी जनताहरु महँगोमा सामान किन्न बाध्य छन् । जसले गर्दा नेताहरुले देश र जनताहरुको लागि राजनिती गरेको भनी जनतालाई झुक्याउनु बेकार छ ।
नेपालका प्रायजसो नेताहरु , बिभिन्न तह र तप्काका कर्मचारीहरु लगायत धेरै जसो निजामती कर्मचारीहरुले एक पल्ट उच्च पदमा पुग्ने बित्तिकै भ्रष्टाचार गरेर भएपनि छ सात पुस्तालाई पुग्ने गरी धनसम्पती कमाउँछन् भन्ने कुरा सबै नेपालीलाई थाहा नै भएको कुरा हो । जसले गर्दा गरीब देशको ढुकुटीको पैसा नचाहिंने ठाउँमा खर्च गरेर विशिष्ट ब्यक्तिहरुलाई मात्र स्वास्थ्य उपचारको नाममा बिभिन्न सेवा , सुविधा र अनुदानको लागि करोडौं रुपैयाँ दिनु भएन ।
यसरी पञ्चायत कालमा जस्तै सिमीत ब्यक्तिहरुलाई मात्रै धनमाथी धनको राश थुपार्दै जाने हो भने , यो अन्याय अत्याचारको बिरुद्धमा नेपाली जनताहरुले फेरी कुनै दिन बाध्य भएर हतियार उठाउँन नपरोस् । त्यसैले अबदेखी मन्त्रीपरिषद्ले कुनैपनी निर्णय गर्दा दुई छाक पेटभरी खान नपाएका गरीब जनताहरुलाई पनि बिर्सनु भएन ।
0 comments
Write Down Your Responses