bank

BANK





Powered by Blogger.
भारतीय योजनामा नेपाल फिजी बनाइँदै

साध्यबहादुर भण्डारी
राज्यले नागरिकताको माध्यमबाट  नागरिकलाई त्यस देशको सदस्यता प्रदान गर्दछ । नागरिकले पनि राज्यबाट संरक्षणको दायित्व प्राप्त गर्दछ । नागरिकता राज्य र नागरिक बिचको सम्झौता हो । यसले शासन प्रकृयामा भाग लिने अधिकार प्रदान गर्छ र राज्य शक्तिको मार्ग प्रसस्त गर्छ । त्यस्तै भूगोलको सीमाभित्र बस्न पाउने वैद्यता पनि यसले प्रदान गर्दछ । 

अमेरिकि अनुसन्धानकर्ता फेहरिक गेजका अनुसार अन्यत्र मुलुकबाट जब उल्लेख्य मात्रामा बसाईसराईको संभावना बढ्छ, मुलुकको सार्वभौमसत्ताको रक्षार्थ कडा कानुनको माग बढ्छ । (रिजनालिज्म एण्ड न्यासनल युनिटी इन नेपाल) अमेरिकामा यूरोपबाट, वेलायतमा दक्षिण एसिया र वेष्ट इञ्डिजबाट, श्री लंकामा तमिलनाडुबाट, सिक्किम भूटानमा नेपालको पहाडबाट र भारतको उत्तर प्रदेश विहारबाट व्यापक आप्रवासन भएपछि कडा कानुन स्वरुप २०१९ सालको संविधानमा यो विषय समेटिएको थियो । 

त्यस अर्थमा नागरिकता राज्य र नागरिक बीचको वैयक्तिक सम्बन्ध र सम्बद्ध पक्षको बीचमा सिर्जना हुन गएको हक र दायित्व निर्धारण गर्ने माध्यम बनेको हुन्छ । त्यसकारण कुनै पनि नागरिकको संरक्षणको ग्यारेन्टी राज्यबाट प्राप्त हुन्छ । नागरिकले पनि राष्ट्रप्रतिको आस्था र बफादारीताको प्रतिज्ञा जाहेर गरेको हुनुपर्दछ । 

नेपालले प्राचीन परम्परा र निरन्तर स्वाधीन रहेको विशिष्टतालाई अंगाल्दै, आफ्नो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, स्वतन्त्र अभिभाज्यता, सार्वभौम सम्पन्नता र भौगोलिक विविधतालाई समेत बाँधी त्यसभित्रको नेपाली जनताको भावनात्मक एकताको सुत्रमा १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रलाई समष्टि रुपमा नेपाल राष्ट्र घोषणा गरिएको छ । कुनै पनि नागरिक एकै समयमा एउटा राष्ट्रप्रति मात्र वफादार रहन सक्ने भएकोले उसले मात्र त्यस राष्ट्रको सदस्यता ग्रहण गर्दछ ।

व्यक्तिको नागरिकताको दर्जा छैन भने राष्ट्रियताको पहिचान पनि हुँदैन । स्वाभिमान र आत्म गौरवको भावना विलिन भै राज्यप्रतिको उसको वफादारी र दायित्वको मूल्य पनि समाप्त भएको हुन्छ ।कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो स्वार्थलाई सर्वोपरि राखी सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र अखण्डता अक्षुण राख्दै सदस्यता प्रदान गर्दछ । नागरिकता–नीति राष्ट्रको भू–जनसांख्यिक विशेषताको प्रतिविम्ब पनि हो । जुन हाम्रो देशको भू–बनोट, सामाजिक संरचना र छिमेकीहरुसँगको सम्बन्धहरुले निर्धारण गर्दछन् ।

 जसका लागि निश्चित शर्तहरु र आधार विन्दु पनि निर्धारित हुन्छन् । हाम्रो देशको सन्दर्भमा पनि नागरिकता दिने विषयमा २०१९ सालको संविधान तथा २०२० सालको कानूनले आधार तथा शर्तहरु प्रस्तुत गरी ‘वंशजको आधार’मा मात्र नागरिकता दिने नीति तय गरेको थियो । 

तर २०६३ सालमा पुनः अर्को २०४६ साल चैत्र मसान्तको नयाँ आधार वर्ष तोकि ‘जन्मको आधार’ मा नागरिकता दिने नयाँ कानुन बन्यो । तर कुनै पनि मुलुकमा २÷२ वटा आधार वर्ष तयार हुँदैनन् । तर नेपालले विदेशीहरुलाई नागरिकता दिनकै लागि भनि २÷२ वटा आधार वर्ष तयार ग¥यो । 

२०६३ सालमा पारित भएको नागरिकता विधेयकले २०१९ सालको आधार तथा जगहरु भत्काएर विदेशीहरु मूलतः भारतियहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्ने, विशिष्ट योजनानुसार नेपालका प्रतिक्रियावादीहरुको षड्यन्त्रमा पारित भयो । यसले कानूनको रुप धारण गरेको केही समयभित्र नै दक्षिणतिरबाट ओइरिएका भारतियहरु नागरिक अधिकारबाट विभूषित भए र कानूनी संवैधानिक अधिकार पश्चात् राजनैतिक प्रभूत्व प्राप्त गर्न अंगीकृतहरुलाई पनि संवैधानिक प्रमुख बनाउनु पर्ने माग उठ्यो र अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था समेत भयो । यसले फीजिमा झै नेपालभित्रै नेपालीहरु अल्पमतमा परी राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय एकतामा समेत आँच पुग्न गई क्षेत्रिय अखण्डता नै गुम्ने खतरापूर्ण घातक परिमाण निस्कीने सम्भावना छ । 

राष्ट्रलाई यस्तो घातक स्थितीमा पु¥याउने उक्त कानूनानुसार वितरण गरिएको नागरिकता खारेज गराउन सम्पूर्ण नेपाली जनताले संघर्षको ज्वार–भाटा सिर्जना गर्नुपर्ने माग उठेको वेला पुनः अंगीकृतलाई संवैधानिक प्रमुख वनाउने माग उठिरहेको छ । यसरी राष्ट्रलाई तत्कालै फीजिकरण गर्ने र अन्ततः सिक्किमीकरण गर्ने भारतिय एकाधिकार पूँजीवाद र त्यसका दलालहरुको योजनालाई वेलैमा चिनेर चकनाचुर पार्नु पर्दछ ।

सन् १९, मई २००० मा फीजिको राजधानी सुवामा भारतिय मूलका प्रधानमन्त्री श्री महेन्द्र चौधरी अपदस्त भए । भारतको हरियाणा राज्यमा रहेका उनका वंशजहरु, कुलघराना, नातेदारहरु र परिवारजनहरुले उनको दिपावली गरेर रिहाईको माग गरेका थिए । 

फीजिका तात्कालीन प्रधानमन्त्री सीतिवेनी रावुका र भारतिय मूलका राजनैतिक नेता जयराम रेड्डिीका वीचमा सन् १९७७ मा एउटा सम्झौतामा संविधानद्वारा नै नेपालले सन् १९५० को सन्धिमा जस्तै ‘राष्ट्रिय व्यवहार’ दिएर भारतिय आप्रवासीहरुलाई फीजिका नागरिक सरह नै उद्योगधन्दामा सहभागिता, सम्पत्ति आर्जन गर्ने, घुमफिर र बसोबास गर्ने, राजनैतिक स्वतन्त्रता, नागरिकता प्रदान गर्ने र संवैधानिक कानूनी अधिकारहरु दिने प्रावधान गरेको थियो । 

तत्कालै भारतियहरुले जयराम रेड्डिको नेतृत्वमा ‘नेशनल फेडरेशन पार्टी’ पनि गठन गरे । भारतिय एकाधिकार पूँजीवादको पक्षपोषण गर्ने हाम्रो देशका नेपाली काँग्रेस, अझ अंगीकृतबाटै बनेको तमलोपा, सद्भावना पार्टी जस्तै विस्तारवादी÷साम्राज्यवादीहरुद्वारा समर्थन प्राप्त दलालहरुको ‘लेवर पार्टी’ पनि अघिदेखि नै त्यहाँ कार्यरत थियो ।

सम्झौता भएको दसै वर्षमा वा सन् १९८७ मा भारतिय विस्तारवादको दलाली गर्ने ‘लेवर पार्टी’ र भारतियहरुको आफ्नो ‘नेशनल फेडरेशन पार्टी’ मिलेर सरकार कब्जा ग¥यो । भारतिय एकाधिकार पूँजीवादको कठपुतली बनेको नयाँ तिमोसी बवाद्राको सरकारले नियोजित रुपमा फीजिलाई भारतियकरण ग¥यो । औद्योगिक प्रतिष्ठान, सेवा व्यवसाय, प्रेस प्रकाशन, शिक्षा संस्कृति, बजार, व्यापार, व्यवसाय लगायत कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी, न्यायालय आदि सबै क्षेत्रमा भारतियकरणद्वारा फीजिसीयनहरुको परम्परा पुख्र्यौली (नृतत्व) सन्तुलन समेत धुजा धुजा पा¥यो । 

यसरी त्यस सरकारले परम्परागत फीजिवासीहरुको आर्थिक मेरुदण्डलाई नै धरासायी गर्दै उद्योग, बजार, व्यापार, कृषि, सेवा आदि सम्पूर्ण क्षेत्रमा दलाल पूँजीवादको प्रभूत्व कायम भयो । त्यहाँको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धरासायी भयो । यहाँ जस्तै दलाल अर्थतन्त्रको विगविगी चरम रुपमा बढ्यो ।

चिनी उत्पादनका निम्ति विश्व–विख्यात फीजिमा सन् १८७४ मा बेलायतले आफ्नो उपनिवेश बनाएपछि त्यहाँ ‘ठेकेदारी मजदुर’ को रुपमा भारतियहरुलाई लगेको थियो । सन् १९६३ मा संयुक्त राष्ट्र संघले फीजिलाई उपनिवेशबाट मुक्त गरी स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा स्थापित गर्ने निर्णयानुसार सन् १९७० मा फीजि मुक्त भयो । मुक्त भएको ७ वर्षमै भारतिय षड्यन्त्रको कोपभाजनमा परेको फीजि २० वर्ष पनि पुग्न नपाउँदै स्वतन्त्र अस्तित्व गुमाउन पुग्यो । भारतिय अंगिकृत नागरिक महेन्द्र चौधरी प्रधानमन्त्री बन्न पुगे ।

भारत भन्दा करीब १५,००० कि.मि. टाढा दक्षिण प्रशान्त महासागरीय तटमा रहेको शान्त, सौम्य र स्वाधीन तथा सार्वभौम मुलुक फीजि टापुमा भारतिय आप्रवासीहरुको प्रवाह तथा चापले गर्दा आदिवासी, कविला फीजिसियनहरुको पुख्र्यौली सन्तुलन मात्र भत्किएन कि साम्प्रदायिक सद्भाव तथा साँस्कृतिक प्रदुषणले समेत गम्भीर आघात पा¥यो । 

सामन्ती, पछौटे अर्थचन्त्रमा बाँचेका फीजिसियनहरु भन्दा उन्नत सीप र जाँगर, प्रविधि, केहि दक्षता, विश्वासिलो श्रम तथा आँटिलो साहस लिएर जाने भारतिय आप्रवासीहरुलाई फीजिमा सजिलैसँग बढी भन्दा बढी व्यवसायीक अवसरहरु प्राप्त भयो । जसका कारण जीवन बाँच्न भौतारिएका भारतिय आप्रवासीहरुको ओइरो लाग्दै गयो । राज्यले निर्वाध ढोका खोलिरह्यो । उनीहरुले व्यवसायीक अवसर मात्र होइन कि नागरिकता समेत प्रदान ग¥यो । उनीहरुको पक्षमा राज्यको हक सिर्जना भयो । सम्पत्ति आर्जन गर्ने, चुन्ने, चुनिने, शिक्षा एवं स्वास्थ्यको क्षेत्रमा तथा प्रकाशन एवं निजामति क्षेत्रमा समेत उनीहरुले प्रभुत्व कायम गरे । 

दलाल पूँजीको सहाराले उनीहरुलाई थप अनुकुलता मात्र दिइएन कि स्थानीय र परम्परावादी कविला, फीजिसियनहरुको व्यवसायलाई समेत बिना प्रतिस्पर्धा धाराशायी गर्न निर्णायक भूमिका खेल्यो । भारतियहरुले दावा गरेको राजनैतिक कानूनी एवं संवैधानिक अधिकारको प्राप्तिले गर्दा राष्ट्रिय जीवनका सबै महत्वपूर्ण अंगहरुमा अल्पावधिमा नै सुदृढ ढंगले हावी हुन पुगे । 

संविधानबाट प्राप्त भूमिका र पहिचानलाई उनीहरुले फीजिसियनहरुलाई विस्थापित गर्ने महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा प्रयोग गरे । फीजिसियनहरुको त्यही नै दुर्भाग्य भयो । यसरी जति जति अधिकारहरु भारतियहरुलाई प्राप्त भयो उनीहरु फस्टाउँदै गए । त्यति त्यति फीजिसियनहरु विस्थापित हुँदै, विलाउँदै, लखेटिदैं र खेदीदै गए । भारतिय विस्तारवादी एकाधिकार पूँजीवादले उनिहरुको सहयोगको लागि संयुक्त लगानी कोष खडा गरे । उनीहरुलाई थप सहारा र टेवा दिएर अझ फस्टाउने मौका दिइयो । 

फीजिसियनहरुका आफ्ना स्थापित व्यवसायहरु टिक्न सकेनन् । उद्योग धन्दा व्यवसायहरु चौपट भयो । उनीहरुको उद्योग धन्दा बन्द व्यापार, सेवा, कृषि, प्रकाशन एवं राजकीय अवसरहरु गुम्यो । प्रतिस्पर्धामा टिक्न सकेनन् । जोखिम ब्यहोर्न बाध्य भए । सहारा दिने राष्ट्रिय तत्व केन्द्रबाट विस्थापित भेसकेको थियो । उनीहरु कंगाल बन्दै गए । टाट पल्टिदै गए । गरीब र बेसहारा बन्दै गए । निरीह र अधिकार विहिन बन्दै गए । अन्ततः सम्पूर्ण क्षेत्रमा उनीहरुको प्रभुत्व समाप्त भयो भारतियहरुको प्रभूत्व कायम भयो । 

भारतियहरु धनी÷सम्पन्न भए र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कब्जा गरे । यसका विरुद्ध उठ्ने जनसंघर्षलाई बवाद्रा सरकारले निर्ममतापूर्वक दमन गर्दै गयो । अन्ततः १९८७ मै बवाद्रा सरकारलाई अपदस्त गरी सैनिकको सहायतामा सीतिवेनी राबुकाले पुनः सत्ता हातमा लिए ।

भारतिय एकाधिकार पूँजीवादलाई फीजिमा कविलाहरुका महापरिषद् (लेवुवाकातुरागा) का अध्यक्ष तथा सामन्ती अभिजात वर्गको पार्टी (सोकोसोको नी वाकावुलेवा नी तौकेई) का नेता सितिविनी रावुकाले व्यवस्थित रुपमा भिœयाएका थिए । नेपालमा झैं (सन् १९३० को दशकमा नेपालको उद्योगमा भारतिय पूजी“ सामन्ती साँठगाँठमा प्रवेश गरेको थियो) । 

फीजिमा भारतिय एकाधिकार पूँजीवाद सामन्तवर्गसँग मिलेर दमनात्मक शासन लाद्न सफल भयो । यसको परिणामले गर्दा नै हो सन् २००० मा भएको सत्ता विद्रोहमा फीजिबासीहरुले भारतिय आर्थिक निकायहरु, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु एवं व्यापारिक केन्द्रहरुलाई नै विध्वंशको लक्ष बनाए । उनीहरुले ३ करोड डलर बराबरको सम्पत्ति मात्र नष्ट पारेनन् कि त्यसलाई पूरै धूँवामा मिलाई दिएका थिए । यसबाट फीजिसियनहरुबाट घृणाको ज्वाला विष्फोटन भएको दह्रो संकेत गर्दथ्यो ।

भारतिय शासक गुटको मुखपत्र रहेको इन्डीया टुडेले टेरिसिवा टिवालाई उदृत गर्दै आफ्नो उद्देश्यलाई यसरी नाङ्गै प्रस्तुत ग¥यो । “कुनै फीजि राष्ट्र छैन, केवल फीजियाली प्रान्त छ र पारम्परिक फीजियाली राज्यसंघ छ” (इन्डीया टुडे ७ जनवरी २००० ) उनीहरुको दृष्टिमा फीजि एउटा भारतको प्रान्त हो र फीजियाली मूलका मानिसहरु बस्ने भारतिय संघभित्रको एउटा राज्य बाहेक केही पनि होइन । यसरी फीजिको सार्वभौमिकता माथि धावा बोलेको थियो । 

संसारका न्याय तथा स्वतन्त्रताप्रेमी जनता सामु भारतले तेस्र्याएको गम्भीर र घातक हाँकको विरुद्ध सामना गर्ने दृढता हामीले व्यक्त गर्नै पर्दछ । फीजिको सामन्त वर्गसँग भारतिय विस्तारवादी शासक गुटको मेलमिलाप भएकै कारण सन् १९८७ मा सितिवेनी रावुकाले गरेको सत्ता विद्रोहको घटनालाई विर्सिदिन महेन्द्र चौधरीले आफू सत्तामा बहाल भएपछि जनतासँग आग्रह गरेका थिए । भारतले (अपदस्तको घटनापछि) पनि महेन्द्र चौधरीलाई आदर्शपुत्र मान्दछ र उनको सत्ता पुनर्जीवित गर्न प्रयत्नमा छ । 

फीजिमा जरो गाडेको दलाल पूँजीवादले महेन्द्र चौधरीको सत्तालाई पुनर्जीवित गर्ने सम्भावना स्वरुप अर्को महेन्द्र चौधरी जन्माएर कब्जामा लिने योजनामा छ । सर रामगुलामद्वारा शाशित मौरिसस र हालको ट्रिनिडा टोवागो लगायतका घटनाबाट नेपालीले सिक्ने कि नसिक्ने हो ?

फीजिमा सन् १९९७ मा नयाँ संविधान लागु भयो । संविधानले फीजिमा बहुदलीय व्यवस्था तथा संसदीय शासन प्रणाली लागु ग¥यो । संविधान मुताविक ७१ सीटको प्रतिनिधि भएको संसदको रचना गरेको छ । यसमा फीजिसियनहरुलाई ३१ सीट र अन्यलाई ४० सीट विभाजन गरिएको छ । फीजिमा ८ लाख जनसंख्या रहेका छन् । जसमा ४४ प्रतिशत भारतिय मूलका आप्रवासी रहेका छन् । 

प्रहरी बलमा ४० प्रतिशत भारतिय छन् । अत्यधिक जनसंख्या रहेको फीजिको समथर, सुगम, मलिलो जमीन, शहर तथा औद्योगिक इलाकाहरुमा भारतियहरु घना आवादीमा रहेका छन् । जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम भएकोले ती ठाउँबाट संसदमा सधैं बहुमत हुन्छ । जुन फीजियालीहरुले गुमाइसकेका छन् । चुनावमा भारतियहरु ती ठाउँहरुबाट मतदान गर्ने भएकाले सन् १९९७ को आम चुनावमा महेन्द्र चौधरीको पार्टी गठवन्धनले ७१ सीट मध्ये ३७ सीट हाँसिल गरी सरकार भारतियहरुले बनाएका थिए ।

 पातलो जनसंख्या, दुर्गम, विकट पहाडी तथा ग्रामिण इलाकाबाट चुनावमा उठ्ने मूल फीजि आदिबासी जनसमुदायको लागि ३१ सीट मात्र तोकिएको थियो । यसरी संविधानतः आदिबासी फीजियालीहरु अल्पमतमा परेका थिए । त्यसकारण भारतिय शासकवर्गको कोपभाजनको शिकार बन्न पुगेको सिक्किम र फीजिको घटनाबाट नेपाली राष्ट्रप्रेमी जनताले थुप्रै पाठ सिक्नु पर्ने हुन्छ । हामी सतर्क भएनौ भने अन्तमा हामी पनि घातक चक्रब्यूहको शिकार बन्ने छौं । त्यस्तो सम्भावनाको कतै निकटमै त हामी पुगेनौं ?

हामीले संसारभरका इतिहासलाई नियालेर हेर्दा के पाउँछौं भने राष्ट्र गुमिसकेपछि पनि राष्ट्रिय आन्दोलनमा सहस्रौं  देशभक्तहरुले रक्तरञ्जित इतिहासबाट गुमेको राष्ट्र फिर्ता गरेका छन् तर प्रशव पिडाजन्य राष्ट्रियताको आन्दोलन लडेर मात्र । कुनै पनि व्यवस्थाले राष्ट्रको उत्पादन गर्न सक्दैन, राष्ट्रले नै व्यवस्थाको उत्पादन गर्दछ । यदि कुनै व्यवस्था लागु भैसकेपछि त्यो व्यवस्थाले रष्ट्रिय स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई नै अवसान गर्दछ भने त्यस्तो व्यवस्थालाई नै पहिले समाप्त गरिदिनु पर्दछ । 

फीजिवासीहरुको लागि गुमेको राष्ट्रियता फिर्ता गर्ने संवैधानिक निकाय नै थुनिएको सन्दर्भमा विद्रोह के न्यायिक ठहर्दैन ? साम्राज्यवाद एवं विस्तारवादका टट्टुहरुले जतिसुकै निन्दा भत्र्सना गरे पनि र त्यहाँका सैनिक तानाशाहहरुले जतिसुकै षड्यन्त्र र साजिस रचे पनि अपार जनसमर्थकको लहर बोकेको जर्जस्पाइट कालासुलु र मेजर इलिसोनी लेगाइरीले चालेका विद्रोही राष्ट्रवादी कदम सामयिक र न्यायिक थिए । 

त्यतिखेर सैनिक तानाशाहहरुको विश्वासघातको चपेटामा परे पनि पुनः त्यस प्रकरणले गति लिने कुरोमा कुनै शंका छैन । तर, फीजियालीहरुले साम्राज्यवाद र सामन्तवादलाई चिहानमा नदबाएसम्म यस्तै घटनाचक्रको शिकार भैरहने कुरामा भने शंका छैन । (इन्डीया टुडे, ७ जुन, फ्रन्टलाइन ७ जुलाई २००० )तथा अन्य स्रोतहरुमा आधारित

नेपालमा संविधान सभाबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालले आफ्नो संविधान जारी ग¥यो । संविधान जारि हुन नदिनको लागि भारतिय प्रधानमन्त्रीका विशेष दुत एस. जयशंकर नेपालमा आए र ठूलै दवाव दिए । राष्ट्रपतिले पनि ठूलै दवाव दिए । आखिरमा राष्ट्रपतिद्वारा संविधान जारी गराउन संकल्प प्रस्ताव नै पारित गर्नुप¥र्यो । संविधान जारी भएको दोस्रो दिन भारतले ‘नोट’ गरेको वक्तव्य जारी गर्दै ७ वटा बुँदा परिवर्तन गर्ने गरी उसले विश्वव्यापी अभियान चलायो । 

अर्कोतर्फ २०७२ आश्विन ७ देखि नेपालमाथी ‘नाकाबन्दी’ लगायो र नाकाबन्दीको पक्षमा तराई केन्द्रित दलहरुलाई आफ्नो दसगजामा लगेर उभ्यायो र रसदपानी, जमीन तथा सरकारी सुरक्षा समेत भारत आफैले उपलब्ध गरायो । तराई केन्द्रित दलहरुले भने त्यतिखेर कुनै माग थिएनन् तर कार्तिक १५ गते मात्र भारतको मागलाई संयोजन गरी आफ्नो ११ बुँदे मागपत्र जारी गरे । 

अनौपचारीक रुपमा विरगञ्जस्थित महाबाणिज्य दुतावासले दिन भरी रक्सौल नाकामा बस्नेहरुलाई ठूलै आर्थिक चलखेल गरेको सूचनाहरु पनि बाहिर आए । विरगञ्जमा भारतिय नागरिक प्रक्राउ खाए र प्रहरी कारवाहीमा मारीए । भारतले नाकावन्दी लगाउन प्रकाशीत असहमतिको बुँदाहरु १) तराईमा दुइवटा मात्र प्रदेश, २) अंगीकृत नागरिकलाई सवै संवैधानिक पदहरुमा खुला गर्नुपर्ने, ३) निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा घोषणा गर्ने, ४) वैवाहिक अंगीकृतको व्यवस्था हटाउनु पर्ने, ५) निर्वाचन क्षेत्र १०÷१० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, ६) समानुपातिक व्यवस्थाको प्रवन्ध गर्नुपर्ने, ७) राष्ट्रिय सभामा पनि जनसंख्याकै आधारमा प्रतिनिधिहरुको व्यवस्था गर्नु पर्ने थिए । 

भारतले यी कुरा पुरा नभएसम्मको लागि विश्वव्यापी अभियान चलायो र मानवअधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय कार्यक्रम, भारत वेलायतको संयुक्त वक्तव्य, भारत तथा युरोपियन युनियनका संयुक्त वक्तव्यहरुमा नेपालको संविधान अपुरो भएको दावीहरु वक्तव्यका विषय बने । नेपालले त्यस विरुद्ध कडा प्रतिक्रिया व्यक्त ग¥यो भने चीन, जापान र अमेरिकासँग भरतले असफल प्रयत्न जारी राख्यो ।

नेपालमा सन् १९६३ मा वर्माबाट धपाइएका सिन्धी र मेवाडी मूलका, सुरेखा, चोखानी, सवनामी, भावनामी र जाटिया लगायतका ८० हजार जनसंख्यालाई नागरिकता दिइयो । नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तुमा, विर्ता र किपट प्रथा जस्तै ः– भारतीय नागरिकलाई खेतीपाती गर्न दिइएको जमीन उखडा प्रथा थियो ती उखडा प्रथाका किसानलाई नागरिक बनाएर मुआब्जा दिलाउन थुप्रै भारतियले नेपाली नागरिकता लिएका थिए । 

द इस्टेसमेन ६ जुन १९८२ मा हिन्दुस्तानबाट नेपालमा ३८ लाख भारतिय भएकोमा २३, ८७,९७३ ले नागरिकता लिएको खुलाएको थियो । घुम्ती शिविर मार्फत सूर्यबहादुर थापाको पालामा ३० लाख १२ हजार, २०६३ मा गीरिजाप्रसादको पालामा २६ लाख १६ हजार, नेपाली नागरिकता नै नलिएकाहरुबाट जन्मीएका मानिसले १ लाख ७२ हजारले नागरिकता पाए । पहिलो संविधान सभामा ३० प्रतिशत गैर नेपालीले मतदान गरेको निर्वाचन आयोगको विवरण आइरहदा अंगीकृतहरुलाई संबैधानिक उच्च पदमा ल्याउने गरी संविधान संशोधनको विकल्प अत्यन्त भयावह हुनसक्छ । 

२०५४ सालमा जीतेन्द्र नारायण देवको अध्यक्षतामा बनेको समितिले वाँडेको ३४,०९० नागरिकता मध्ये अत्याधिक भारतियले पाएको विवरण खुले पछि अदालतले सबै नागरिकता खारेज गरको थियो । त्यस्तै पूर्व कृषि राज्य मन्त्री करिमा वेगमले भारतियलाई नागरिकता दिलाएको कारण पर्सा अदालतले २० हजार जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ । जुन नागरिकताका नाममा भएका यी निकृष्ट नमुनाहरु हुन । जसको लामो बयानका फेहरिस्तहरु छन् ।

सिक्किम भारतमा विलय गरेपछि ‘र’ को त्यो टोली नेपालको तराई टुक््रयाएर भारतमा गाभ्ने कार्यमा व्यस्त थियो । तर इन्दिरा गान्धीले सन् १९७७ मा पराजय व्यहोरे पछि त्यो कदम रोकिएकोमा भारतले त्यो कदम पुनः अघि बढाएकोले संविधान संशोधन गराउन भारत तल्लीन भएको छ । आफ्नो हितमा नेपालको संविधान पूरा नभइसकुञ्जेल सम्म रंगीचंगी पिपलपाते शासकहरु खडा गरेर भारतले यो कार्य निरन्तर अगाडी बढाइरहने छ । यो कुरा तराइमा चुरे सहित २ प्रदेश हुनुपर्ने र नेपाल दुई राष्ट्रको एउटा देश भएकोले मधेस छुट्टै देश बन्नुपर्ने मागले यो कुराको पुस्टि गर्छ ।

 श्रीलंका, पाकिस्तान टुक््रयाउँदा तथा हाल पाकिस्तानबाट सिन्ध र बलुचिस्तान टुक््रयाउने भारतिय गेम प्लानका मुख्य च्बध का अधिकारी कल्भसन यादवले पक्राउपछि आफू यस अघि नेपालको तराई आन्दोलनमा सक्रिय रहेको वयानले झन झस्काएको छ । सन् १९७५ मा सिक्किम विलय पछि एकातिर तराई टुक््रयाउन विशेष टोली नेपालमा कार्यरत थियो भने, तत्कालीन रअका प्रमुख आनन्द कुमार वर्माले नेपालमा व्यापक रुपमा भारतियलाई प्रवेश गराउने अभियान चलाएका थिए । (भू. राजनैतिक दाउपेच) 

२०५८ सालमा भारतिय विदेश मन्त्री जसवन्त सिंह नेपाल आउँदा नेपालको तराईमा ४८% भारतिय नागरिक रहेका र त्यस मध्ये ४० लाखले नागरिकता नपाएकोले उनिहरुलाई नागरिकता दिलाएर नेपालमानै क्जबततझिभलत (व्यवस्थापन) गर्ने योजना अनुसार भारतले विदेश मन्त्रालय अन्तर्गत छुट्टै शाखा खोली कार्य भइरहेको उल्लेख गरे भने, २०५८ सालमा नै टी.यु. सीनासले दिएको रिपोर्टमा सन् १९९१ देखि २००० सम्म दक्षिण तिरबाट आएर नेपालमा २० लाख भारतियहरु बसाई सरी बसोवास गरेको उल्लेख गरेको थियो । 

नाकावन्दीको अवधिमा लखनउमा भारतिय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालमा १ करोड भारतिय रहेको खुलासा गरेका थिए । भारतले अहिले पनि संविधान संशोधनको प्रकृयाको मात्र स्वागत गर्ने जारी संविधानको विरोध गर्ने भारतिय शासक वर्गको नीति र अंगीकृतको हितमा हुने नेपाली शासकहरुको संविधान संशोधनको प्रकृयाले मूलुकको अस्तित्व हामी आफैले सिद्धयाउन कसम खाएका त छैनौं ? 

आफ्नो देशको सार्वभौमिकता रक्षाको मुद्दा को साँचो पराइको हातमा सुम्पेर राष्ट्रियताका गीत गाउनेहरु बाट सतर्क हुँदै पुरै संसोधन प्रकृयाको विरुद्ध आन्दोलनमा आउनुको विकल्प छैन । र यसले मात्र फीजिबाट पाठ सिकेको अनुभूति गराउन सक्छ ।


0 comments

Write Down Your Responses