प्रतिस्पर्धी समाजवादको बहस
डा.चन्द्रमणि अधिकारी
नेपालको संविधानअनुसार सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य छ ।
यसको अर्थ संविधानले लोककल्याणकारी सिद्धान्तमा आधारित राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थाको माध्यमबाट देशलाई अगाडि बढाउने मनसुवा राखेको छ । संविधानले संयुक्त साझेदारीमा जोड दिँदै गरिबी, बेरोजगारी, पछौटेपन, असमानता र परनिर्भरता घटाउनेतर्फ विकासका प्रयासहरू केन्द्रित गर्दै सामाजिक न्याय, आर्थिक वृद्धि तथा न्यायोचित वितरणमा आधारित आर्थिक सामाजिक विकासको परिकल्पना गरेको छ ।
यहाँनिर समाजवादउन्मुख भन्ने शब्दले संविधान अर्थराजनीतिक दर्शनका विषयमा भने केही अलमलमा परेको अनुभूति हुन्छ । अहिलेसम्म विश्वमा मूलतः साम्यवादी, समाजवादी, पुँजीवाद र मिश्रित अर्थप्रणालीको अभ्यास भई आएकोमा नेपालले समाजवाद उन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्रको परिकल्पना ग¥यो । हुनसक्छ फरकफरक तथा विपरीत विचार बोकेका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा रहेको कारणले यो शब्दावलीको प्रयोग गरियो । प्रश्न उठ्छ, समाजवादमा नपुग्दै तर उन्मुख हुँदामा मात्र अर्थव्यवस्था समृद्ध हुन सक्छ भने समाजवदमा पुग्नु नै किन प¥यो ?
संविधान निर्माण गर्दा समाजवादोन्मुख शब्दावलीको प्रयोग दर्शनको दृष्टिले खुलस्त र प्रतिबद्ध भएरभन्दा पनि लामो समयसम्म संविधान नबन्दा राजनीतिक नेतृत्वको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि राजनीतिक नेतृत्वले आपसी सौदावाजीबीच निकासको लागि यसखाले सम्झौता गरेर यस्तो शब्द राख्न पुगेको हो, संविधान निर्माताहरूले राजनीतिमा दुईमा दुई जोड्दा चार नहुन सक्छ भन्ने सन्देश पनि दिन खोजेझैं लाग्छ ।
अर्को कोणबाट हेर्दा गन्तव्यमै स्पष्टता नभएको अनुभूति पनि हुन्छ । एउटाले भन्यो वीरगञ्ज जाउँ, अर्कोले भन्यो पोखरा जाउंँ । दुईवटा गन्तव्यको कुरा आयोे, एउटाको लक्ष्य वीरगन्ज अर्काको लक्ष्य पोखरा, कुरा मिलेन ।
समय घर्किसकेको अवस्थामा पनि कुरा नमिल्दा अब हिँड्दै गरौँ, बाटो छोट्याउँदै गरौँ, नौबिसे वा मुग्लिङ पुगेपछि पनि कता लाग्ने भन्ने निर्णय हुनसक्छ भन्ने सम्झौता भयो र काठमाडौँबाट थानकोटको बाटो हुँदै यात्रा सुरू भएको कारणले उन्मुख भन्ने शब्द राखिएको हो । अब प्रश्न उठ्छ त्यतातिर उन्मुख मात्रै हुने लक्ष्य हो रु कि गन्तव्यमा पुग्ने लक्ष्य हो ? जे भए पनि भविष्यमा यसमा स्पष्टताको आवश्यकता छ ।
यस सन्दर्भमा विश्वका अन्य देशले अपनाइ आएका अर्थदर्शनको समीक्षा गर्दा संविधानको प्रस्तावनाअनुसार भारतले समाजवादी अर्थव्यवस्था अङ्गीकार गरेको छ । सन् १९७६ मा भएको संविधानको ४२ औँ संशोधनबाट उसले आफूलाई समाजवादी (सोसलिस्ट) घोषणा गरेर समस्त नागरिकलाई आर्थिक न्याय दिने प्रतिबद्धता गरेको हो तर यसले समाजवादको अर्थ खुलाएको छैन ।
कुनै देश समाजवादी वा गैरसमाजवादी हो भन्ने कुरा स्रोतसाधन एवं अर्थतन्त्रमा राज्यको स्वामित्व, नियन्त्रण तथा नियमनको आकार र पद्धतिले निर्धारण गर्छ । भारतको संविधानले अमेरिकी तथा फ्रान्सेली संविधानले अङ्गीकार गरेका न्याय, स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वको विषयलाई प्रस्तावनामा स्थान दिएको छ ।
त्यसैले भारतले स्वतन्त्रतासँगैका दिनमा मिश्रित अर्थप्रणालीको दाबी गरे पनि पछिल्ला दिनमा राजनीतिक दलहरूले समाजवादको व्याख्या आआफ्नो ढङ्गले गर्ने गरेका छन् । तर यथार्थलाई हेर्दा भारतले व्यवहारमा अङ्गीकार गरेको अर्थदर्शनलाई पश्चिमी पुँजीवादको काँटछाँटको नयाँ संस्करण भन्न सकिन्छ ।
त्यसैले होला त्यहाँ उच्च आर्थिक वृद्धिले हुँदा पनि झन्डै एक चौथाइ जनता गरिबीको चपेटामा छन् । गरिबीको अन्तर मापन ९गिनी कोफिसिएन्ट० र सामाजिक समुन्नतिका सूचकहरू नेपालकाभन्दा पनि कमजोर छन् । वृद्धिको प्रतिफल आम नागरिकको घरदैलोमा पुग्न सकेको छैन, वितरण पद्धति र प्रणालीमा समेत खोट देखिन्छ, हासिल भएको वृद्धि पराकिलो र समावेशी भएको अनुभव पिँधमा रहेका जनताले गरेका छैनन् ।
अर्को उदाहरण लिँदा जीवनस्तर, आय तथा सामाजिक न्यायको दृष्टिले आफूलाई विश्वमा उम्दा सावित गर्न सफल उत्तर युरोपको देश नर्वेले पनि समाजवादी प्रजातन्त्रलाई आफ्नो आर्थिक प्रणालीको आधार मानेको छ । यसलाई कल्याणकारी अर्थव्यवस्था र पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको ‘फ्युजन’ भन्न सकिन्छ ।
यसको अर्को नाम नोर्डिक मोडेल अफ क्यापिटालिज्म ९नोर्डिक मोडेलको पुँजीवाद० हो । नर्वेजियनहरू यसलाई नर्डिक मोडेलको सामाजिक लोकतन्त्र भन्न रुचाउँछन् ।
यो भयो नामकरणको कुरा । व्यवहारमा भने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रहरूमा राज्यको पकड दह्रो छ, अर्थतन्त्रमा करिब एक तिहाइ हिस्सा राज्यको छ । प्राकृतिक स्रोतमा आधारित त्यहाँको साधन र उत्पादनजस्तै पेट्रोलियम पदार्थ, जलविद्युत्, आलमुनियम उद्योग, बैकिङ तथा वित्त र सञ्चारको क्षेत्रमा राज्यको उल्लेखनीय लगानी, स्वामित्व र नियन्त्रण छ ।
निजीक्षेत्र र बजारमाथि कुनै नियन्त्रण तथा अङ्कुश छैन । बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको ३१ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व सरकारको छ । यद्यपि राज्यको यो अंशलाई घटाउने र नघटाउनेबारे समाजवादी र गैरसमाजवादी विचारका बीच द्वन्द्व पनि छ । उता आमजनतालाई सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न पद्धतिद्वारा सुविधा दिइएको छ । शिक्षा निःशुल्क छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबै नागरिकलाई प्राप्त हुने युनिभर्सल ९वैश्विक० प्रकृतिको सेवा उपलब्ध छ ।
बेरोजगारी दर चार प्रतिशतको हाराहारीमा छ, ३१ प्रतिशत रोजगारी सार्वजनिक क्षेत्रबाटै प्राप्त हुन्छ । सार्वजनिक निवृत्तिभरण योजनामार्फत जनताको हातमा नगद पु¥याइन्छ, । वितरणको नीति, पद्धति र प्रणाली प्रभावकारी सावित भएको छ । कर प्रणाली प्रगतिशील छ ।
प्रभावकारी सुशासनको कारणले भ्रष्टाचार अत्यन्तै न्यून छ । वस्तु तथा सेवा बजारमा पु¥याउनका लागि कुनै झन्झट र नियन्त्रण छैन । लगानी र व्यापारमा कुनै अवरोध आउन दिइँदैन, बजारको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गरिएको छ । यी सबैलाई हेर्दा त्यहाँ प्रगतिशील पुँजीवादको खाका देख्न सकिन्छ, स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको पद्धति बसालिएको पनि छ । यद्यपि नेपालको संविधान निर्माताहरू पनि यो बाटो जान खोजेझैँ देखिन्छ ।
हुन त नेपालमा अहिले पनि पुँजीवाद, समाजवाद र साम्यवाद अनि जनवादजस्ता वाद, विचार र दर्शनका बारेमा बहस, विवेचना र विवाद हुने गरेको छ । सँगै सामन्तवाद अनि उपनिवेशवादका कुरा पनि जोडिएर आउने गरेका छन् । सामन्तवादको अस्तित्व, स्तर र उपस्थितिका विषयमा मज्जैले जुहारी चल्छ । त्यसको प्रभाव समाजमा कत्तिको बाँंकी छ, को को सामन्तवादसंँग नजिक छ, उत्पादनका पद्धति, तरिका, प्रविधि, औजार तथा सम्बन्धमा कहाँकहाँ सामन्तवाद देखिन्छ भनेर पनि रस्साकस्सी चल्छ ।
नेपालमा कस्तो पुँजीवाद हावी छ, दलाल र राष्ट्रिय पुँजीपतिको अरूका कुन वर्ग समूहले खेलिरहेका छन्, दुवै किसिममा पुँजीपतिहरूको लगानी, उत्पादन, वितरण, बजार र उपभोक्तासम्मको पहुँचको चरित्रको विषयसमेत बहसमा आउँछ । यसरी विचार, वाद र दर्शन तथा सिद्धान्तमा बहस चल्नु राम्रो कुरा हो । तर खट्केको कुरा हो, कुरा कोट्याइनु तर गहन एवं घनीभूत रूपमा छलफल र अध्ययन नहुनु ।
यी दर्शनहरूको प्रारम्भिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठअरू के हो रु यिनको परम्परागत चरित्र र अवधारणा के थियो रु पूर्वीय दर्शनहरूले अर्थराजनीतिलाई कसरी हेरेको
थियो रु युरोपमा औद्योगिक क्रान्ति हुनुभन्दा अगाडि विश्व उत्पादनमा एसिया अगाडि रहेकामा पछि त्यो अनुपात किन ओरालो लाग्यो ? भएको उत्पादनको वितरणको संरचना कस्तो थियो ? विश्वमा आएको अर्थराजनीतिक एवं सामाजिक चेतना, प्रविधिको प्रयोग र उत्पादन तथा श्रम सम्बन्धमा आएको परिवर्तनले यी विषयलाई कहिले, कसरी र के आधारमा प्रभावित ग¥यो, देश तथा विदेशको नयाँ पुस्ताले यो विषयलाई कसरी हेरेको छ रु विश्वमा बेलाबेलामा देखिने ध्रुवीकरणले यी वाद र दर्शनमा सुधारका लागि सहयोग ग¥यो वा गरेन ?
देशभित्रै पनि कुन कुन राजनीतिक विचारका समूहले यस्ता विषयमाथिको बहसलाई कसरी हेरेका छन्, प्राज्ञिक तहमा यसबारे कुन स्तरमा छलफल हुन्छ ? कोरा सिद्धान्त र अभ्यासबीच कति अन्तर छ रु त्यो अन्तरलाई मेट्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा गहन छलफल, अध्ययन र विश्लेषण गरेर परिमार्जित दर्शनको स्वरूप निर्माण हुने गरी काम हुनुपर्ने हो । त्यसो भएको पाइँदैन ।
हुन त संविधानको अभ्यास गर्ने क्रममा भोलि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले अर्थदर्शनको विषयलाई कता लैजालान् ? राज्यको अरूकालाई कसरी व्यवस्थापन गर्लान् ? निजी क्षेत्रको पुँजी, सीप, प्रविधि र व्यवस्थापनलाई कुण्ठित नगरी विकृत छाडापनलाई कसरी व्यावहारिक व्यवस्थापन गर्लान् ? राज्यको उपस्थितिलाई सुदृढ र निजीक्षेत्रको अरूकालाई विस्तारित गर्दै स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट लगानी र उत्पादन तथा खर्च र वितरण पद्धतिमा सन्तुलन गर्न कुन बाटो समात्लान् ?भन्ने कुराले आउँदा दिनको अर्थदर्शनको लक्ष्य किटान हुने विषयको निर्धारण गर्न सक्छ । अब निजी क्षेत्रको अस्तित्व, उपस्थिति र योगदान तथा सामुदायिक सहकार्यको पक्षलाई कसैले पनि बेवास्ता गर्नु हुँदैन, राज्यको अविभावकीय अरूका पनि बिर्सनु हुन्न ।
त्यसैले नेपालको भोलिको लक्ष्य प्रगतिशील पुँजीवाद हुँदै एक्काइसाँै शताब्दीको खुला र प्रतिस्पर्धी समाजवाद हो । यसको परिभाषा, व्याख्या र यसले अँगाल्ने प्रणालीका बारेमा बहस गरी प्रतिस्पर्धी समाजवादलाई संवैधानिक लक्ष्य बनाउन सकिन्छ । फलस्वरूप संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनिरहनु पर्ने अवस्था रहन्न । अन्तिम गन्तव्य र लक्ष्यमा कुनै भ्रम पनि बाँकी रहन्न ।
0 comments
Write Down Your Responses