सूचना विभागका महानिर्देशकलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले सरोकारवाला सुचना विभागका महानिर्देशकलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ ।
शाखाको अगुवाइमा मंगलवार महानिर्देशक विरबहादुर राईलाई भेट गरी एक ज्ञापनपत्र बुझाउदै २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको हो ।
शाखाले छापा माध्यमहरुले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन बापतको भुक्तानी विभिन्न बहानामा सुचना विभागले रोक्ने गर्दै आएकोमा ध्यानाकर्षण गराउँदै रोकिएको भुक्तानी २४ घण्टाभित्र गर्न माग गरेको हो । शाखाको अध्यक्ष शन्तराम बिडारीको अगुवाईमा ज्ञापन पत्र बुझाउन गएको टोलीले २०७३ साउन महिना देखि विभिन्न कारण देखाएर कतिपय पत्रपत्रिकाहरुको रोकिएको भुक्तानी तत्काल उपलव्ध गराउन माग गरेको छ ।
ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, विभागबाट भुक्तानी हुँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन वापतको रकम गत २०७३ साउन महिना देखि नै कतिपय पत्रपत्रिकाहरुले भुक्तानी प्राप्त गर्न नसकेको गुनासाहरु बढ्दै गएको सन्दर्भमा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं जिल्ला शाखाको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस सन्दर्भमा के कसो भएको हो ? रोकिएका पत्रपत्रिकाहरुको भुक्तानी २४ घण्टाभित्र उपलव्ध गराई पत्रकार साथीहरुलाई परेको असहजतालाई सहजिकरण गरिदिनुहुन महानिर्देशकज्यु समक्ष अनुरोध गर्दै निम्न मागहरु पेश गर्दछौं ।
निर्धारित समयमै सुचना विभागमा दर्ता गरेर छोडेका विलहरुको हकमा पनि विल ढिलो प्राप्त भएको भन्दै विभिन्न वहानामा रकम भुक्तानीमा ढिलासुस्ती तथा लापरवाही गरेर समयमा रकम नहाल्ने गरेकाले उक्त समस्या तत्काल समाधान गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै शाखाले निर्वाचन आयोगको सुचना प्रकाशित गरेवापत सुचना विभागले प्रदान गर्ने भनिएको विज्ञापन वापतको रकम अझै खातामा आइनपुगेले तत्काल भुक्तानी गर्न र एक अंक मात्र सो विज्ञापन प्रकाशन गरेका पत्रपत्रिकालाई पनि तोकिए सरह रकम भुक्तानी दिन माग गरेको छ ।
यसैगरी हालै प्रेस काउन्सिल अन्तर्गत वितरण संपरिक्षण समिति मार्फत सार्वजनिक भएका नतिजा गत साउनदेखिको भएकाले २०७४ साउनबाटै लागु हुनेगरी वर्गिकरणमा परेका नयाँ पत्रपत्रिकाहरुको भुक्तानीको प्रवन्ध गर्न पनि माग गरिएको छ ।
उक्त टोलीमा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सुर्यमणी गौतम, शाखाका सल्लाहकार तथा प्रेस काउन्सिलका सदस्य गोबिन्दप्रसाद चौलागाँइ, शाखाका सचिव मोहनप्रसाद पन्त, सहसचिवद्धोय रामशरण माझी र अमिर लामा तथा कोषाध्यक्ष रामचन्द्र बस्नेत लगायतका पदाधिकारीहरु संलग्न थिए ।
ज्ञापन पत्र ग्रहण पश्चात महानिर्देशक राईले आफु उक्त मागप्रति सरकारात्मक रहेको र कार्यालयको तर्फबाट भएको गल्तिप्रति क्षमा माग्दै पुनरावलोकनका लागि तयार रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
0 comments
Write Down Your Responses