अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ पारित
काठमाडौं । सम्बन्धी ऐन २०७४ व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले लामो समय देखि माग गर्दै आएको र प्रतिक्षा गरेको अपाङ्गता क्षेत्रको एक मात्र यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ आइतवार व्यवस्थापिका संसदको बैठकबाट पारित भएको ।
यही साउन १८ गते राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको नेतृत्वमा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री आशा कोइरालालाई भेट गरी उक्त ऐनलाई जति सक्दो छिटो व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गर्नको लागि अनुरोध गरिएको थियो ।
सो भेटमा मन्त्री कोइरालाले एक हप्ता भित्रमा यो ऐन पारित गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो । सो प्रतिवद्धता अनुसार मन्त्री कोइरालाले वि.स.२०७४ साउन २२ गते अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐनलाई व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्नु भएको र पारित भएको थियो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि २००६ मा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन २०३९ समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको पहल तथा नेतृत्व र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल तथा अपाङ्गता अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाहरुको सहकार्य भई लामो छलफल र अन्तरक्रिया पश्चात यो विधेयक तयार भएको र वि.स. २०३९ सालमा आएको यो ऐनलाई समय सापेक्ष संशोधन गर्न वि.स.२०५४ सालमै पहिलो मस्यौदा समिति गठन गरिएको भएता पनि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल लगायत अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सरोकारवाला संघ संस्थाहरूले पटक पटक गर्दा पनि विविध कारणले व्यवस्थापिका संसदबाट अगाडि बढन सकेको थिएन ।
ऐन पारित गराउनका लागि सहयोग गर्नु हुने सांसदहरु, अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरु, अन्य निकाय र मन्त्री कोइराला प्रति विशेष आभार व्यक्त गरेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले पठाएको प्रेस विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ मा निम्न विशेषताहरु रहेका छन ।
१. अधिकारमुखी अवधारणाबाट निर्दे्शित
२. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि २००६ र नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेखित अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी प्रावधानहरूको भावना र मर्म अनुरुप
३. अपाङ्गताको परिभाषा र वर्गीकरणमा संशोधन गरी दायरा फराकिलो पारिएको
४. अपाङ्गताको आधारमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था र विभेद गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था
५. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत भौतिक संरचना, सूचना तथा सञ्चार आदिमा समान पहुँचको व्यवस्था ।
६. संघीय व्यवस्थालाई आत्मसात गरिएको ।
– शर्मिला विश्वकर्मा
0 comments
Write Down Your Responses