Powered by Blogger.
वाम गठवन्धनको सरकार र समाजवादको आशा

प्रेम कैदी
प्रधानमन्त्री एवम् देशको ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देशभरका चुनावी सभाहरूमा अब नेपालमा साम्यवादीहरू चुनाव जिते भने लोकतन्त्र मासिन्छ र तानाशाही एकदलीय व्यवस्था शुरू हुन्छ भन्दै हिँडे । 

वाम गठबन्धनविरुद्ध उनले बोलेको यसै नारालाई लोकतान्त्रिक गठबन्धनका अन्य कतिपय दलहरू त्यसमा केही पूर्वपञ्चहरु पनि पर्छन्, तिनीहरूले त झनै कोकोहोलो मच्चाएका थिए ।

मलाई थाहा छ, २०५२ सालमा पहिलोचोटि नेकपाका केही घटकहरू मिलेर नेकपा (एमाले) बनाएर जब तत्कालीन संसदमा अल्पमतको सरकार बन्ने सम्भावना थियो, त्यति बेला म पत्रकारहरूको एक अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्मेलनमा कोलम्बोमा थिए र त्यहाा धेरैले अब नेपालमा साम्यवाद आउने भयो र ‘कलिलो’ प्रजातन्त्रको हत्या हुने भो होइन त ? भनिरहेका थिए । 

म छक्क परेको थिएँ, संसारमा कहीं पनि संसदीय व्यवस्थामा लडिएको चुनावबाट साम्यवादको अघिल्लो चरणको समाजवादी व्यवस्था आएकै छैन । पूँजीवादको राम्रो विकास भएको स्पेनमा १९३६ मा निर्वाचनमा साम्यवादी दलले विजय प्राप्त गरे पनि त्यहाँ सेनाले ‘कूू’ गरेर सैनिक तानाशाही शासन लागू गरेको थियो र त्यसलाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरकै संयुक्त समाजवादी लडाकु दस्ताहरुले पनि असफल पार्न सकेनन् । 

नेपालमा २०२५ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले कोदारी राजमार्ग बनाउँदा रक्सौल हुँदै पटनासम्म हलचल मच्चिँदा ‘साम्यवाद मोटर चढेर आउादैन’ भन्नु परेको थियो । अहिले पनि त्यसले कुनै ठूलो तात्विक अन्तर पार्नेछ भन्ने मलाई त लाग्दैन ।

काठमाडौंमा चिनिया सहायताबाट चक्रपथ बनाइँदा होस् अथवा ट्रली बस चलाईंदा होस्, त्यसैबाट नेपालमा साम्यवाद आउने र आफ्नो प्रभाव खत्तम हुने लेखापढी गर्दै दुःखी हुने व्यक्ति इण्डियनहरूलाई मैले भेटेर झपारेको थिए । अहिले यदि मुम्बई–गुजरात विद्युतीय रेल सेवा होस् वा काठमाडौंमा बनाउने प्रस्तावित मेट्रो वा मोनो रेलले चीनको प्रभावलाई विस्तार गर्ने सोचमा म कुनै तुक देख्दिन । 

नयाँ दिल्लीमा चल्ने मेट्रोबारे कसैले जापानका प्रशंसा गरेको देखिएन बरू नया दिल्ली सुविधायुक्त बनाउन सफल भएकोमा त्यहीाको सरकारको सर्वत्र प्रशंसा गरेको मैले त्यहाँ घुमघाम गर्दा अनुभव गरेको छु ।

नेपालका केही हिमाली र पहाडी क्षेत्रहरूमा मतदान हुँदासाथ अब साम्यवादी सरकार आउने र पूरै नेपाल अब चीनमय हुने कुरा काठमाडौंभन्दा बढी नयाँदिल्लीतिर चासो लिइएको पाइयो । उनीहरूकै दबाबमा त्यताको चासोप्रति समर्पित नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूले केही नेताहरूका विचारहरू सार्वजनिक गराए । 

यसमा एमाले प्रमुख केपी ओलीले हाल माओवादी केन्द्रसागको गठजोड न त यो साम्यवादी दल बनाउनका लागि हो न त वाम गठबन्धन नै हो भनी कूटनीतिक व्याख्या प्रस्तुत गरेपछि उनीहरु दंग परेको पाइएको छ ।

एउटा पूजीवादी राजनीतिक व्यवस्थाभित्र त्यसैको समग्र ढाँचालाई स्वीकार गरेर निर्वाचनमा गई त्यसले दिएको खाकाभित्र बसेर काम गर्ने प्रायः संसदीय भासमा जाक्किएका साम्यवादी दलहरूले माक्र्सवादी–लेनिनवादी चिन्तन धारामा ठूलै फेरबदल गरेर अन्य पूँजीवादी दलहरुभन्दा पनि खराब अवस्थामा पुगेका छन्, त्यसको उदाहरण राज्यस्तरमा इण्डियाका साम्यवादीहरु र केन्द्र स्तरमा त नेपालकै साम्यवादी दलहरू छन् भन्दा फरक पर्दैन । 

संसदीय व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर समाजवादी क्रान्तिलाई टेवा पु¥याउने र सर्वहारा वर्गको तानाशाही राज्य स्थापना गर्ने भन्ने अवधारणाले कहीं कतै सफलता पाएको उदाहरण छैन । त्यसैले कसैले पनि चुनावबाट निर्वाचित साम्यवादी नामको दलले समाजवाद अथवा मजदूरवर्गको क्रान्तिकारी राज्य स्थापना गर्छ भन्ने कुरा स्वयम्मा ज्यादै हास्यास्पद अवधारणा हो । 

त्यसैले क्रान्तिकारी साम्यवादीहरूले कहिले पनि सशस्त्र बलद्वारा राज्य कब्जा गर्ने नीति त्याग्दैनन्, जसले यस्तो नीति त्यागे, ती दुनियाामा कतै पनि सिद्धान्ततः साम्यवादी रहेको इतिहास छैन । नेपालमा यसपटक भएको निर्वाचनमा साम्यवादी अनि माक्र्सवादी, लेनिनवादी र माओवादी नामसमेत राखेका र जनयुद्ध लडेर आएका दलहरु नै किन नहुन्, तिनीहरूले यदि सर्वहारा तानाशाही राज्य स्थापना गर्न पूजीवादलाई जरैदेखि उखेल्न र सबैखाले साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूको विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाएको भए वास्तवमा त्यसबाट एक सच्चा क्रान्तिकारी साम्यवादी दल निर्माणको मार्गप्रशस्त हुन सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो । 

त्यस्तो गठबन्धनलाई क्रान्तिकारी, जनवादी सर्वहारा पक्षीय तथा वामपन्थी शक्तिहरूको एकता भएको मान्न सकिन्थ्यो । यहा त एमाले र माओवादी केन्द्रले मात्र चुनावी तालमेल गरेका हुन् । नाम जे राखे पनि यो चुनावी तालमेलभन्दा पर यसको कुनै अर्थ छैन । साम्यवाद, माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादप्रति नेपालका संसदीय भासमा चुर्लुम्म डुबेका कुनै पनि दल र तिनका नेताहरुमा रत्तिभर आस्था रहेको देखिन्न । न त ती कुनै देशभक्ति वा विदेशी हैकमविरुद्ध नै प्रतिबद्ध देखिन्छन् ।

सत्ताधारी पूजीवादी र साम्यवादी नाममा थरि–थरि पार्टीहरूको अहिले विदेशी शक्तिहरूका अगाडि पूरै आत्मसमर्पण गर्ने र जसरी पनि सम्पत्ति आर्जन गर्ने अनि त्यसबाट जे–जस्तो कलावाजी देखाएर हुन्छ, सत्ताकब्जा गर्ने अनि भ्रष्टाचार र दलाली गर्नेबाहेक अरु केही देखिन्न ।

शुरुका वर्षहरूमा सत्तामा आउँदा साथ वि.सं. २०४८ पछि नेपाली कांग्रेसले खासगरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा देशका नदीनाला बेच्ने, सीमा सुरक्षाका लागि आवाज उठाउने राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूको हत्यामात्र नगरी राष्ट्रका धेरै आधारशीलाहरू भत्काउने काम र्गयो । 

नाफामा चलिरहेका बीसौं राष्ट्रिय उद्योगहरू विदेशी तस्करहरूलाई कौडीको मूल्यमा बेचेर नेपाल राष्ट्रलाई नै असफल राष्ट्र बनाएर सिक्किमीकरणतिर अग्रसर गरायो । ५०औं लाख विदेशीहरूलाई नेपाली नागरिकता बेचेर फिजीकरणलाई बढावा दियो । 

उसका राष्ट्रघातविरुद्ध प्रतिपक्षी समग्र शक्तिहरू आन्दोलित भए, एमालेले संसद्मा र अन्य साम्यवादी दलहरूले सडक,गाउा र जंगललाई आन्दोलनको आधारक्षेत्र बनाए । त्यसले चीनमा जापानी साम्राज्यवादको पतन गराएर माओको पार्टीले गरेको जस्तै देशभक्तिपूर्ण अडानमा नेपालका साम्यवादीहरूमा झलक देखेपछि जंगलमा पस्नेहरुलाई गाास, बास र संसद्मा जानेलाई आफ्नो मत दिने काम नेपाली जनताले गरे । 

बारम्बार यस्तो मत दिने काम भैरह्यो । एमालेले सरकारमा पुगेपछि गिरिजाले बेचेको टनकपुरमात्र होइन, सिंगो महाकाली इण्डियालाई सुम्प्यो–एकीकृत महाकाली सन्धि गरेर । त्यसरी नै कांग्रेस र एमाले मिलेर पञ्चेश्वर र सेती पनि उतै बुझाए । जब जनयुद्ध त्यागेर माओवादी सत्तामा एक नम्बर दल बन्यो, उसले संविधान बनाउनुको बदला बिप्पा जस्तो नेपाललाई आर्थिक रुपमा कंगाल पार्ने राष्ट्रघाती सन्धि र्गयो । 

उसले कांंग्रेस र एमालेसाग मिलेर विदेशीलाई ५०औं लाख नागरिकता बेच्ने धन्दा मात्र गरेन, अपितु कांग्रेस र एमालेले जस्तै अनेकौं कुरामा राष्ट्रघात र्गयो । सबभन्दा अपराध त सुगौली सन्धिको मुद्दामा ब्रह्मलीन योगी नरहरिनाथलाई हराउने राष्ट्रघाती खिलराज रेग्मी नाम गरेका प्रधानन्यायाधीशलाई अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाविपरीत मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारी प्रमुख बनाईयो । उसका यस्तै घृणित क्रियाकलापले गर्दा कांग्रेस र एमाले जस्ता बद्नाम दलहरूले उसलाई पछार्न सफल भए । 

तैपनि उसले कांग्रेस र एमाले जस्ता राष्ट्रघातीहरूसाग घााटी जोड्दै विदेशीहरूका नेपाल राष्ट्रलाई पतन गराउने धेरै एजेण्डाहरू कुनै आफै बोक्यो र कुनै समर्थक भएर तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्न अग्रसर भयो । यसले पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूको धार्मिक योजना प्रोजेक्ट जोसुवा–२ को प्रभावमा नेपाललाई धर्म्निरपेक्ष बनाउने कृष्णप्रसाद सिटौला जस्ता ‘रअ’ र क्रिश्चियनको डबलक्रसको एजेण्डाको समर्थन र्गयो । त्यति मात्र नभएर नेपाल राष्ट्रको स्थायित्वको धरोहर मान्दै पुष्पलाल, केशरजंग रायमाझी, मनमोहन अधिकारी, शम्भुराम श्रेष्ठ मात्र होइन, २०४७ को संविधान बनाउादा निर्मल लामा र मदन भण्डारी आदिले विशेष प्राथमिकता दिएको संवैधानिक राजतन्त्र तथा हिन्दू अधिराज्यको सवालमा ठूलो गद्दारी र्गयो । 

सबै राजा सामन्तवादका प्रतीक भए, उनको सत्ताको विरोध त र्गयो ठीकै छ भनौं । धर्म्निरपेक्षता उसको सिद्धान्तसाग मिल्छ, त्यसमा कृष्ण सिटौलाको पुच्छर भयो, त्यो बुझ्न सकिन्छ तर माथिल्लो कर्णाली जस्तो सुन फल्ने नेपालको कल्पतरु परियोजनालाई सुशील कोइरालाले सुरुक्क बुझाउादा प्रचण्डहरुलाई कुन तत्वले लट्ठयायो ? 

देशमा कथित जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलनपछि विदेशीहरुका चलखेल यसरी नग्नरुपमा देखापरे कि बुद्धिजीवीहरू अझ वामपन्थी जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलन पश्चिमा–साम्राज्यवादीहरूले दिल्लीको सोनिपा क्रिश्चियन मण्डलीमार्फत चलाएका हुन् भन्ने आरोपको खण्डन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो ।

माधव नेपालको सरकारका समाजकल्याण मन्त्री सर्वदेव ओझाले आरोप लगाए अनुसार गैरसरकारी संस्था (गैसस) मार्फत पश्चिमाहरुले नेपालमा पठाउने रू. २५ अर्बमा वार्षिक २३ अर्ब एमाले समर्थकहरुले लिने गरेको कुरा सत्य हो भने त्यो पार्टीलाई युरोपियन युनियन र पश्चिमाहरूले दिलाएको भन्दा फरक पर्दैन । 

यस्तै डीएफआईडी भन्ने बेलायती आईएनजीओ र अन्य धेरै चर्च तथा गैससहरूले खुलेआम माओवादीभित्रका ‘जनजाति’ नेताहरू र जनजाति महासंघ जस्ता संस्थाहरूमार्फत नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता फैलाइरहेको आरोपलाई कसैले खण्डन गरेकोसम्म देखिन्न । यति मात्र नभएर नर्वे सरकारका महालेखा नियन्त्रकले एमालेका नेताहरूलाई किनेर २०७२ को संविधानको समर्थक बनाएको कुराको पनि कतै खण्डन आएको छैन ।

निर्वाचनमा सच्चा कम्युनिष्ट नेताहरु होइन । भ्रष्ट, आफन्त, काला व्यापारी र थरिथरिका अपराधीहरू साथलिएर संसदमा आएको दलले समाजवाद ल्याउाछ, देशको स्वाधीनताको पक्षमा अडान लिन्छ, असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्छ, बेचिएका उद्योगधन्दा फिर्ता गर्न सक्छ, ५० औं लाख विदेशिएका नेपाली युवाहरुलाई स्वदेशमै राजगारी दिन्छ, लुटिएका नेपाली नदीनाला अनि भत्काएर कोशौं सारिएका जंगेपिलर यथास्थानमा राख्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

२० को दशकमा वामपन्थी विद्यार्थी मित्रहरूमार्फत साम्यवादी विचार ग्रहण गर्दा मैले सोभियत संघ, चीनलगायतका रामराज्य जस्तो उन्नतिशील व्यवस्था नेपालमा पनि ल्याउने भनेर लागेको थिएा, तर अहिलेका साम्यवादी दलहरू देख्दा यी त हिजोका कांग्रेस र पञ्च जस्ता पनि रहेनन् । 

यी त भद्रकाली मिश्र र गजेन्द्र नारायण सिंह जस्ता विस्तारवादीहरूका नेपाललाई काश्मीर वा सिक्किम बनाउने एजेण्डामा क्रियाशील एजेन्ट जस्ता देखिन्छन् ।

जनवादी चीनका महामहिम राष्ट्रपति सी जिङ पिङ जति बेला पश्चिमा सभ्यताविरुद्ध पूर्वीय सभ्यताको सफलताको गुणगान गरिरहेका छन्, त्यतिबेला नेपालका साम्यवादीहरु क्रिश्चियन दूभान्जेलिष्ट क्रुसेडीहरूले चलाएका प्रोजेक्ट जोसुवा–२ अन्तर्गत नेपालका धर्म संस्कृति र सभ्यता मास्ने धन्दामा लागेका छन् । 

जतिबेला सी जिङ पिङ भ्रष्टाचार गर्ने अपराधी कम्युनिष्ट हुनै सक्दैन भनी आन्दोलन चलाइरहेका छन् । नेपालका सबै ठूला दलमा साम्यवादी नेताहरूमाथि गम्भीर भ्रष्टाचारका आरोपहरू लागिरहेका छन् । उनीहरूमाथि कारबाही गर्न खोज्दा अख्तियार प्रमुखलाई षड्यन्त्रपूर्वक हटाएको समाचारको मसी अझै सुकेको छैन ।

सी जीङ पीङले हालै एक भाषणमा चीनको १८औं पार्टी महाधिवेशनमा कम्युनिष्ट पार्टीले पूर्व सोभियत संघ, त्यहााको कम्युनिष्ट पार्टी अनि महान नेता लेनिन, स्टालिन आदिको खण्डन गर्नु ऐतिहासिक विनाशवाद हो भनी तीव्र आलोचना गर्दै यसले हाम्रो विचारलाई दिग्भ्रमित गर्छ र दलका सबै स्तरमा रहेका संगठनहरुलाई महत्वहीन बनाउाछ भन्नु भएको छ । तर नेपालका माओवादीहरु अहिले विचारको मूल धरातलमा छन्, कसैले भन्न सक्दैन तर एमालेचाहिा गोर्वाचोभवादी हुन गैरहेको त छैन भन्ने शंका गरिएको पाइन्छ । 

नक्सलवादीको छायाामा झापाका किसानहरुको विद्रोहबाट जन्मेको नेकपा (एमाले) र जनयुद्धको आाधिबेहरी उठाएर विश्वमा साम्यवादको अवशान र्गयौं भनी हौवा फैलाउनेहरूको निदहराम गरेर आएको माओवादी जस्ता दलहरूको वर्तमान दुर्ग्ति हेर्दा यी दुवै दलहरू पनि प्रतिक्रान्तिका भासमा जाक्किएका छन् भन्नै पर्ने हुन्छ ।

 वामपन्थी नेता र हाल स्वतन्त्र बुद्धिजीवी राजेन्द्र सापकोटाले अरु कुरा छोडौं केरुङको रेल लुम्बिनी र्पुयाउने योजनालाई समर्थन गरौं भनेका थिए । मलाई लाग्दैन केरुङबाट रेल आउाछ भन्ने, किनकी के.पी.ओलीको सरकारले पनि राजा महेन्द्रले बनाउन लगाएको र पञ्चायतकालभरि अत्यन्तै राम्रो हालतमा रहेको कोदारी राजमार्ग मर्मत सुधार गर्नसमेत सकेनन् । 

तैपनि यो राष्ट्रमाथि ओलीले एक गुण लगाएका छन्, त्यो हो तराई खाने इन्दिरा गान्धीको सिक्किमपछिको योजना (हेर्नुहोस रअ एजेन्ट आर.एन.यादवको प्रष्ट छ) मा नयाा दिल्लीले गरेको तथाकथित संविधान संशोधनको खेललाई उनले असफल पारे, चीनसाग पारवाहन सन्धि गरे । 

चीनलाई नेपालमा आउने मार्ग खोल्न खोजे, जसले गर्दा दिल्लीले प्रचण्डलाई देउवासाग मिलाएर उनको सरकारको पतन गरायो । यदि ओलीले देशभक्तिपूर्ण आडान लिन सके भने साम्यवादी वा वामपन्थी नभए पनि अब बन्ने सरकारलाई नेपालको हितमा कुनै न कुनै रुपमा लागेको मान्नुपर्छ । 

त्यसैले नेपाली जनताले ओलीको नेतृत्वलाई अनुमोदन गरेको देखिन्छ । ओलीले नेपाली जनताको यो मायााको पौचो फर्काउने हिम्मत गर्लान् ?

0 comments

Write Down Your Responses

pfizer vaccine