कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिक संस्थाहरुको भूमिकाबारे साप नेपालको छलफल
काठमाडौं । हाल विद्यमान कानुनी व्यवस्था तथा स्थानीय स्तरमा बन्ने कानुनी प्रक्रियामा नागरिक संस्थाहरुको भूमिकामा केन्द्रित रहेर साप नेपालले काठमाडौँमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय सरकारको एकल निर्णय बाट २२ वटा र १५ वटा केन्द्रीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारको साझेदारीमा बन्ने कैयन ऐनमा नागरिकहरुको भूमिका रहने वा नरहने भन्ने सन्दर्भमा बहस केन्द्रीत रहेको थियो ।
कार्यक्रममा गैसस महासंघका प्रतिनिधित्व गर्दै अनिल उपाध्यायले नागरिक समाज संस्थाहरुले हाल संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ मा रहेको समस्या र स्थानीय स्तरमा बन्ने कैयन ऐनहरुमा सरोकारवाला नागरिक संस्थाहरुलाई समाविष्ट नगराउँदा धेरै समस्या आएको कुरा व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल कानुन आयोगका उप–सचिव राजेन्द्र थापाले नागरिक समाजसँग सम्बन्धित नीति नियमहरुमा नागरिक समाजको विज्ञ सम्मिलित हुने हुँदा ऐन नियम बन्ने प्रक्रियामा नागरिक समाजको भूमिका रहनेमा जोड दिनुभयो । नेपाल कानुन आयोगले सिफारिस कानुन बन्ने चरणमा विधेयक वा ऐन संसद भवनमा छलफल भइरहँदा पनि नागरिक समाजको भुमिका रहने, कतिपय कानून बनाउने प्रक्रियामा नागरिक समाजका विज्ञहरुसंग समन्वय गरेर निमार्ण गरेको बताए ।
नागरिक समाजको भुमिका किन भन्ने सन्दर्भमा सूचनाको हकमा व्यवस्था भए अनुरुप प्रोएक्टीभ डिस्क्लोजर गर्नु पर्ने कुरा र यसको अवस्थालाई पनि इंगित गर्न सकिने जानकारी गराउनुभयो । क्रमश सरोकारवालाको पहिचान, छलफल, प्रभावकारिता, बिषयगत मन्त्रालयहरु सँगको सहकार्य, प्रारम्भिक मस्यौदाको खेस्रा तयार पार्ने, उक्त मसौदा विधेयकलाई बृहत छलफलमा लगेर सल्लाह सुझाव लिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले सुशासन ऐन २०६४ को दफा २० र नियमावलीले नागरिक समाजलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । आवश्यकता अनुसार सरोकारवालाहरु सँगको सहकार्यमा १ वा २ लाई परामर्श गरी उचित ध्यान दिनु पर्ने तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था महासंघका तर्फ बाट प्रतिनिधित्व गर्दै गोविन्द न्यौपानेले नीति निर्माणको तहमा समाज कल्याण ऐन २०१६ बन्ने प्रक्रियामा जसका लागि बनाइने कानुन हो उसैलाई सहभागी गराउनेमा सुनिश्चित गराउनु पर्नेमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नागरिक समाज संस्थाहरुले ७५ प्रतिशत हार्डवोएर काम गर्नु पर्नेमा जोड दिइनु अहिलेको गम्भिर चुनौती रहेको जानकारी गराउनुभयो । सबै आइइनजीओलाई एकै ठाउँमा राखेर विश्लेषण गरिनु पनि समस्या रहेको बताउनुभयो । ३१ वटा कानुनहरु बन्ने प्रक्रियामा नागरिक समाजलाई कुनै भुमिका नगराइँदा विद्यमान अभ्यास अपारदर्शी रहेको छ । हाल अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले मात्र १.५ अर्ब रकम स्थानीय सरकारलाई कर तिरिरहेको पनि जानकारी गराउनुभयो । सिभील सोसाइटी काउन्सील बनाउँदै सरकार सँग छलफलमा तत्काल ल्याउनु पर्नेमा सुझाब व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सामाजिक संघ संस्था नेपाल सरकारको परिपुरक हुनु पर्ने जुन आनन्द आदित्यको पुस्तकमा पनि व्यक्त भएकोमा सफलताको शुभकामना दिनुभयो । नागरिक समाज संस्थासँग सम्बन्धित ऐनहरु हाल छरिएको अवस्थामा रहेको र एकिकृत कानुन ल्याउनु पर्नेमा सरोकारवालाहरुको जोड रहँदै आएको र आफ्नो पनि समर्थन रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
अन्तराष्टिय संघ गैससको राष्ट्रिय हितमा लगाइने तहमा प्राथमिकताको पहिचान हुनु पर्ने र सोही अनुरुप कानुन बनाइनु पर्ने जानकारी गराउनुभयो ।
स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय तहमा कानुन निर्माणको क्रममा नागरिक समाजको भूमिका रहनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । प्राथमिकता निर्धारण गरेर सम्बन्धित सरोकारवालालाई समावेश गराउनु पर्ने पनि बताउनुभयो । हाल विद्यमान अपराध संहिता र फौजदारी ऐनमा बाल बिवाहमा भएको व्यवस्था वदर हुने र सजायँ हुने दुविधा पुर्ण व्यवस्थामा बाझिएको देखिन्छ । जसमा संशोधनको पाटो पनि महत्वपुर्ण देखिन्छ ।
समाज रुपान्तरणको यस्तो महत्वपुर्ण पाटोमा स्थानीय सरकारले कतिपय विधेयक वा कानुनहरु बनिरहेको यस्तो परिपेक्षमा नयाँ कानुन निमार्णमा सरोकारवाला निकायहरुसंग सहकार्य गरेर अगिबढेमा कानूनले पुर्णता पाउनुका साथै नागरिकहरुले अपनाउने छन् ।
नागरिक समाजले पनि यी विधेयकहरु बन्ने क्रममा नागरिक समाजले स्वमुल्याँकन गरेर सम्बन्धित निकायलाई झक्झकाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, काठमाडौँ जिल्लाका अध्यक्ष शन्तराम बिडारीले हाल नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलनको चरणमा रहेको जानकारी गराउनुभयो । विशेषत प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी विश्वव्यापी मान्यतालाई लादेर फौजदारी संहिताले ल्याएको समस्यालाई उद्घोष गर्न आन्दोलन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
आदिबासी जनजाति महासंघबाट प्रतिनिधित्व गर्दै पहिलो र दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन नदिनु वा रोकिनुमा पनि विभिन्न समस्या रहेको बताउनुभयो । उपेक्षित वर्गहरुको सहभागिता, आस्था, विश्वास, धर्म लगायत बर्गहरुको प्रतिनिधित्व हुनु पर्नेमा स्थानीय सरकारलाई झक्झकाइरहेको पनि बताउनुभयो ।
अब बन्ने कानुनलाई राष्ट्रिय आदिबासी महिला महासघको सवालमा ३३ प्रतिशतको अर्थपुर्ण सहभागिता हुनु पर्नेमा महिलाको भुमिका र महिलाहरु बीचमा हुने विविधतालाई व्यवस्थापन गर्न यसको भुमिकालाई निर्दिस्ट गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौँका प्रशासकीय अधिकृत परशुराम पोखरेलले संविधानमा विद्यमान कानुन बनाउने प्रक्रियामा फितलो भएको र नियमन गर्ने संस्था, कर्मचारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको कमी रहेको देखिन्छ । संस्था दर्ता गर्ने पुरानो व्यवस्था र संस्थाहरु प्रति गरिने दुराभाषपुर्ण व्यवहारलाई पनि बुझेर अब भनेँ एकिकृत कानुनलाई मुखरित गरिनु पर्ने बताउनुभयो । जसमा नागरिक स्तर बाट नै सहकार्य समन्वय गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
प्रोफेसर गंगा बहादुर थापाले नागरिक समाजले संस्था दर्ता ऐनको हालको झन्झटपुर्ण व्यवस्थालाई पनि निरुत्साही गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।
कानुनको शासन र राजनीतिक प्रणालीसंग सँग जोडिनेमा प्रोफेसर डा. नृसिंह कुमार खत्रीले बताउनुभयो । जहिले पनि प्रक्रिया र कार्यान्वयन तहले यसको निचोडलाई उद्धृत गने गर्दछ । हाल सहजिकरण र समन्वयका लागि स्थानीय तथा अन्य तहमा संस्था दर्ता गर्ने प्रक्रियालाई सम्यमित र मितव्ययी ढंगमा अघि बढाउनु पर्ने छ । छिटो, छरितो, सरल र सुलभ तरिकाले यसलाई अघि बढाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव प्रल्हाद कार्कीले विद्यमान कानून निमार्ण प्रक्रियामा नागरिक समाज संस्था र सरकार विच रचनात्मक सहकार्य गरि प्रभाबकारी कानून बाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा महिला वालवालिका तथा जेष्ठनागरिक मन्त्रालयका निर्देशक भरतराज शर्माले समाज कल्याण ऐन,सहकारी ऐन,बालबालिका सम्बन्धि ऐन, जेष्ठनागरिक ऐन जस्ता नागरिक समाज संस्था सँग सम्बन्धित नीति तथा कानून निर्माण प्रकृयालाई सहज र प्रभावकारी बनाउन नागरिक समाज संस्था र सरकार बीचको सहकार्य गर्न सकिने बताउनु भयो ।
पुर्व प्रधानन्यायधिश केदारनाथ उपाध्ययले नागरिक समाजले डलर खेती गर्ने काम गरिरहेको भन्ने सन्दर्भमा कुनै सत्यता नरहेको बताउनुभयो । राजनैतिक दलको भन्दा पनि नागरिक समाजको योगदानका कारण समाज परिवर्तनको सापेक्षता रहेको छ । विकास निमार्ण, सशक्तिकरण साथै पंचायत व्यवस्था हटाउन होस वा शान्ति प्रक्रियामा राजनितिक दलहरुलाई एकै छातामा ल्याउन नागरिक समाजले महत्वपुर्ण भुमिका निभाह गरेको नागरिक समाज संस्थाहरुलाइ धन्यावाद दिनुभयो ।
आगामि दिनमा पनि नागरिक समाज संस्था, सरकार र बजार बिच सनतुलन कायम गर्दै समन्वय गरेर कामगर्ने उचित वातावरणको सृजना गर्नु पने बताउनु भयो ।
0 comments
Write Down Your Responses