Powered by Blogger.
गोबिन्द केसीले उठाएका विषय कम्युनिष्ट सरकारले कार्यान्वयन गर्नैपर्छ


नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रवक्ता, नेकपा

एकिकरणसंगै अधिकांश नेताहरुको एउटै असन्तुष्टी रहेछ की महासचिव पद एक्कासी ल्याइयो, यसमा खास के भएको हो ?

त्यो कुरा त सत्य नै हो । पहिला दुबै पार्टीमा र पार्टी एकता संयोजन समितिमा भएको छलफल चाँही दुइवटा अध्यक्षलाई नेतृत्वको रुपमा राखेर जाने, दुइवटा अध्यक्ष बाहेक अरु पद नराख्ने, पदाधिकारीहरु कोही पनि नराख्ने भन्ने कुरा भएको थियो । 

पार्टीको एकता घोषणा हुने नै दिनमा २ वटा केन्द्रीय समितिको संयुक्त अधिवेशन बस्नुभन्दा आधा घण्टा अगाडी पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकमा यो प्रस्ताव राखियो । त्यसकारणले यो अलि हतारमा र अकाश्मात जस्तो त भएकै हो । पहिला भएको समझदारी अनुसार पनि यो होइन ।

 तैपनि पार्टीले निर्णय गरेर अहिले हामी धेरै अगाडि बढीसकेका छौं, त्यसकारणले त्यसलाई हामीले अन्यथा कुरा गरेर जानुभन्दा पार्टीको निर्णयलाई स्वीकार गरेर आगामी दिनमा जनवादी तरिकाले महाधिवेशनबाट उपर्युक्त नेतृत्वको टिम निर्माण गर्ने दिशातिर केन्द्रीत हुनु बेश हुन्छ ।

एकताकै क्रममा पनि वरिष्ठ नेताहरुको मर्यादाक्रम, केन्द्रीय सचिवालयमा महिला नेतृत्व शुन्य पारिएको जस्ता कुरा त्यतीबेलै उठे, यसमा तपाँइको धारणा ?

पार्टी एकता गर्दाखेरी मुलभुत रुपमा दुइवटा अध्यक्ष कमरेड केपी ओली र कमरेड प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाउने र त्यसको वरिपरि सिङ्गो पार्टी हुने  अनि वरिष्ठ नेताहरुलाई पनि उपयुक्त भुमिका दिएर सबै नेता कार्यकर्तालाई उपर्युक्त, भुमिका दिने र अगाडि बढ्ने भन्ने हाम्रो समझदारी बन्यो । 

त्यसै अनुसार हामी अगाडि बढ्ने पहदकदमी त गरिरहेका छौं । तर यसलाई अझैपनि अलि राम्रो ढंगले यसको व्यवस्था गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर विभिन्न कोणबाट कुरा उठ्नुलाई अस्वभाविक रुपमा लिनु पनि हुँदैन तर अहिले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, स्थायी समिति र सचिवालय बन्यो । 

पोलिट्व्युरोको निर्माण हुन बाँकी छ । यो कामलाई सम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा परिमार्जन गर्दै, सुधार गर्दै जानुपर्ने हुनसक्छ ।

प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसलाई के भन्नु छ ?

राष्टिय स्वार्थ र हितका मुद्दामा हामी सहमति र सहकार्य गरौं । आ आफ्नो दृष्टिकोण र नीतिका आधारमा वहश पनि गरौं, आलोचना गरौं तर आधारभुत राष्टिय स्वार्थ र हितका विषयमा सहमति कायम गरौं भनेर अपिल गर्न चाहन्छु ।

डा. गोबिन्द केसीको अनसन तोडाउन खुबै लाग्नुभयो, कसरी यो समस्या समाधान गर्नुभयो, अब के छ यसमा तपाँइको भनाई ?

मेरो सुरुदेखिको कुरा के थियो भने डाक्टर केसीले जुन मुल मुद्दा उठाउनुभयो, चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा केही विसंगतीहरु छन्, त्यसलाई सच्याउनु र समाधान गर्नुपर्छ र गुणस्तरीय र जनमुखी चिकित्सा शिक्षा नीति हुनुपर्छ  जुन मुद्दा उठाउनुभयो मुद्दाको हिसावले त्यो सहि थियो । 

त्यस्तै माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले पनि  शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको निजीकरणले गर्दा समस्या पैदा भयो, त्यसको मुख्य समस्या नवउदारिकरणको नीतिले हो भनेर त्यसलाई समाधान गर्न जुन प्रश्ताव आफ्नो प्रतिवेदनमा गयो, त्यो मुलत सकारात्मक छ । 

त्यसैले हाम्रो कम्युनिष्ट सकारले त्यो सकारात्मक पक्षहरुलाई आफ्नो बनाउँदै हामीले चिकित्सा शिक्षा ऐन त्यस अनुकुलको बनाउनुपर्छ भनेका थियौं । त्यसो गर्दा केही ठोस माग गोबिन्द केसीले भनेकै जस्तो औचित्यपुर्ण नभएको अवस्थाम छलफल गर्ने तर जति सहि छ, जसले कम्युनिष्ट सकारको नीति लाई अगाडि बढाउन पर्छ त्यसलाई आत्मसात गर्ने र त्यसलाई वार्ताद्धारा नै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले गर्दै आएको थिँए ।

 त्यसको लागि पहल पनि गर्दै आएको हो । वार्ताद्धारा सकारात्मक ढंगले समाधान भयो, त्यो राम्रो भयो । तर यसको समग्र समिक्षा गर्नुपर्छ । 

म जोड दिएर भन्न चाहन्छु जे सम्झौता गरिएको छ, अब सम्झौता गर्ने अनि कार्यान्वयन नगर्ने काम कम्युनिष्ट सरकारले गर्न मिल्दैन ।



0 comments

Write Down Your Responses

pfizer vaccine