Powered by Blogger.
स्थानीय सरकारको कर नीतिले नागरिक समाजमा पारेको भूमिकाबारे वृहत छलफल


काठमाडौं । स्थानीय सरकारले जारी गरेको कर आतंक र यसले आमजनतामा पारेको प्रभावका विषयमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल (साप नेपाल)ले काठमाडौँमा सरोकारवालाहरु सँगको सहकार्यमा एक  अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । 

काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्लाका महानगरपालिका र नगरपालिकाहरुमा नागरिक संघ संस्थाहरुलाई लगाइएको करको विषयमा साक्षात्कार गराउन सो संस्थाले एउटा अध्ययन सार्वजनिक गरेको छ । 

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका अध्यक्ष शन्तराम बिडारीले पछिल्लो स्थानीय सरकारको आर्थिक ऐनले सामाजिक संस्था र मिडीयाहरुलाई व्यापक मार परेको र दोहोरो करको चपेटामा परेको भन्दै पुनरावलोकन गर्न माग गर्नुभयो । 

उहाँले क्षमतामा आधारित कर प्रणाली मात्र वैज्ञानिक हुने भन्दै विज्ञको छलफलका आधारमा मात्र यो विषयमा अघि बढ्नुपर्नेमा विना अध्ययन हतारमा लागु गरिएकाले समस्या आएको अवगत पराउनुभयो । 

स्थानीय निकायमा बनेको करको दरमा व्यापक फरकपन आएको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिहरु माझ कार्यक्रमका सहभागीहरुले प्रश्न राख्नुभएको थियो । 

हिमराइट्सका तर्फ बाट बोल्दै अञ्जना शाक्यले कर छुट प्राप्त गर्ने गैर सरकारी संस्थाहरुले कुनै नाफा नकमाई स्थापित भएका नागरिक संघ संस्थाहरुलाई पनि डलर कमाउने संस्थाको रुपमा हेरिने प्रवृत्तिले अहिले विकराल समस्या उब्जाएकोमा ध्यानाकृष्ट गराउनुभयो । 

विषेशत आफैँले कार्यक्रम डिजाइन गर्ने र बजेट बनाउने सन्दर्भमा आफूलाई धेरै समस्या आएको सन्दर्भलाई जोडेर नागरिक संघ संस्थाहरुले नेपालको विकासमा ठुलो योगदान पु¥याएको उहाँको दावी थियो ।

त्यस्तै नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघका केन्द्रीय सचिव शुकवीर थामीले नागरिक संस्थाहरुलाई सरोकारवाला नभएर अधिकारवाला भनेर उल्लेख गरिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । नागरिक संस्थाहरुलाई समाविष्ट नगरी करकोे दायरा तय गर्नुले नागरिक तहमा समस्या आउने बताउनुभयो । 

 पोष्ट बहादुर बोगटी, गोगो फाउन्डेशन बाट प्रतिनिधित्व गर्दै संघीयताको मर्मलाई बुझेर शासन गर्ने भन्दा पनि सहजीकरण गर्ने काम स्थानीय तहले गर्नुपर्नेमा हाल दम्भ देखाउने काम भएकोमा जानकारी गराउनुभयो । युरोपमा गरिबलाई कर लिने क्रमलाई रोक्न जनताले शासकलाई नै सजायँको भागिदार बनाइएको दृष्टान्त व्यक्त गर्नुभयो । 



स्थानीय तहमा बाघको प्रवृत्तिले शासकको शासन प्रकृतिलाई इगित गरिएको छ । विज्ञहरुको सहकार्यमा करको दरलाई व्यवस्था गरिनु पर्नेमा हाल त्यो नहुनु दुखद रहेको  धारणा व्यक्त गर्नुभयो । स्थानीय तहलाई नै जवाफदेही बनाउन र समय सापेक्ष बनाउन करको दरलाई व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ । नागरिक संघ संस्थाहरु सरकारको साझेदार हुन्, तर सरकारको प्रतिद्धन्दी होइनन् भन्नेमा इंगित गर्नुभयो । 

स्थानीय निकायमा करको बिषयमा स्थानीय तहले व्यवस्था गरेको ऐन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पनि शंका व्यक्त गर्दै नागरिक अभियन्ता प्रमोद मिश्रले हाल स्थानीय सरकार गठन प्रक्रियामा लामो समय व्यतित गरिएकोमा अब विज्ञहरुको साझेदारीमा बनाउन समय सापेक्ष नभएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । 

७५३ स्थानीय तहमा करको दायरा बनाउने वा नीति निर्माण तहमा केन्द्रीय तहमा दबाब दिन ७५३  वटै स्थानीय तहमा नै वित्तीय आयोग बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । स्थानीय तहलाई दम्भको प्रभाव हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । यसै बीचमा अञ्जना शाक्यले करको व्यवस्था गर्नु भनेको जनतालाई सुविधा दिइनु पर्नेमा हाल उठाइएको करको प्रयोजन जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनु पर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।



डा. ललन चौधरीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा करको दायरा बन्नु अभिशाप बन्न पुगेको छ भन्दै करको दायरा जनताको सुख सुविधाको लागि गरिनु पर्ने हो तर त्यो नहुँदा विकराल समस्या उब्जाएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । 

गाउँपालिका महासंघ बाट प्रतिनिधित्व गर्दै राजेन्द्र प्याकुरेलले स्थानीय तहमा करको आतंकलाई लिएर अनुसन्धान गर्दा १३० वटा समाचार, ३० सम्पादकीय र अन्य थुप्रै समाचारहरु प्रसारण र प्रकाशन गरिएको जानकारी गराउनुभयो । 

यी समाचारहरुको सत्यतामा प्रश्न उठाउनुभयो । व्यवसायको रुपमा डडेलधुराले लिने भनिएको बाख्रा माथिको करको व्यवस्थामा, साइकलमा कर (फोहोर व्यवस्थापन गर्न मोरड), (१०० वटा गाउँपालिकाले लिने करको अध्ययनलाई जोडेर कर तिर्ने व्यवस्थालाई लिएर तर्सिनु पर्ने अवस्था नरहेको पनि बताउनुभयो । 

संघ संस्था दर्तालाई लिएर कर तिर्ने व्यवस्थालाइ सुचिकृत गर्नु पर्नेमा धेरै फरक नरहेको जानकारी गराउनुभयो । कर शिक्षालाई समय सान्र्दभिक बनाउनु पर्नेमा जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि सुझाब दिनुभयो । 

नगरपालिका महासंघबाट बोल्दै हरगोविन्द पाण्डेले देशको बदलिदो परिपेक्ष्यलाई नियालेर  पुनरावलोकन गर्ने क्रममा सञ्चार माध्यममा समाचार आईरहेको बताउनुभयो ।

करको दरलाई पनि पुर्नमुल्याँकन गरिनु पर्नेमा जोड दिँदै नागरिक समाजलाई पनि यसमा सहभागी गराउँदै लगिनु पर्ने तर त्योे नभएको पनि बताउनुभयो । 



साझा सूचीमा भएका वित्त आयोगलाई पनि गठन गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । 

गैसस महासंघ भक्तपुरका सोम शर्माले १६ महिनाको समय हाल व्यतित गरिएको सन्दर्भलाई जोड्दै कर्णालीमा गैससहरुलाई निषेध गरिनु, मध्यपुरमा कुनै कार्यक्रम गर्न स्वीकृति नगरिनु अहम प्रश्न रहेको बताउनुभयो । 

नागरिकहरुको सामाजिक जवाफदेहिता तथा पारदर्शितामा हाल प्रश्न उठ्नाले पनि नागरिक समाज र सरकार बीच दूरी आउने कारण हो र केले गर्दा यो समस्या आएको हो यो बिषयलाई बुझ्न जरुरी रहेकोमा जोड दिनुभयो । 

प्रदेश र अन्य सरकारले बनाइरहेको नीति नियमहरुको बिषयमा एक रुपता नहुनु फरक भुगोल र फरक अवसरले गर्दा हो जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ले दिएको अधिकारलाई स्वायत्त बनाएको सन्दर्भलाई उल्लेख गर्नुभयो । 

रु ५००, रु १,००० कर लिइने बिषयमा चर्को बहस चलिरहेको सन्दर्भमा स्थानीय तहलाई भन्दा पनि केन्द्रीय तहमा व्यवस्था गर्नु पर्ने जरुरी देखिन्छ, कारण स्थानीय तह कुनै राजनीतिक दलमा आस्था रहने हुनाले यसो गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नगरपालिका वा व्यक्ति चलेको सन्दर्भलाई लिएर हाल समस्यालाई उदृत गर्नुभयो । 

रञ्जु नापितले स्थानीय तहलाई सहयोग सहयोग गर्न तत्पर रहेका नागरिक संस्थालाई त्यसरी नै हेरिनु पर्नेमा स्थानीय तहलाई सल्लाह दिदै असार महिनामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दबाब दिन ज्ञापन पत्र बुझाइएको पनि बताउनुभयो । कुनै नपामा रु १० र कुनै रु १,००० लिइनेमा यो करको दरमा उतार चढाब आएको र यसलाई पनि मध्यनजर गरिनु पर्ने बताउनुभयो ।

नमोबुद्ध नपाका उपप्रमुख रामदेवी तामाङले करको व्यवस्थालाई निर्धारण गरिनु पर्ने हालको आवश्यकता जरुरी रहेको छ भन्दै तर कसलाई लिने र नलिने भन्ने बिषयमा पनि बोल्नु पर्ने जरुरी रहेको दावी गर्नुभयो । नागरिकबाट उठाइएको कर नागरिकमा नै फिर्ता जानु पर्ने बताउनुभयो ।

 कुनै कुनै संस्थाहरुले बिगारेकोलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्ने र कारबाही गरिनु पर्ने बताउनुभयो । रोजगारीमा नागरिक संस्थाले ठुलो योगदान पु¥याएकोमा जोड दिँदै न्युनतम सूचिकरण गरिनु पर्ने बताउनुभयो । 

गोदावरी नपाका उप–प्रमुख मुना अधिकारीले नागरिक संघ संस्थामा आबद्ध भएर दर्ता रु ३०० र नवीकरणमा रु २,५०० व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । सबै संस्थाहरुलाई एकै पोल्टामा राख्न नहुने बताउँदै नागरिक संस्थाहरुसँग काम गर्न आफूलाई निक्कै सहज रहेको बताउनुभयो । 



पहिलेको दरलाई सो अनुरुप बनाइएको जसले नागरिकको मन जित्न सफल भएको पनि बताउनुभयो । कर दर बढाउन पर्ने र यसको दायरा समय सापेक्ष बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । 

मध्यपुर थिमी नपाका उप प्रमुख अञ्जना देवी मध्यकर्मीले नागरिक संघ संस्थाहरुलाई व्यवस्थापन, दर्ता र सूचिकृत गराउन उप प्रमुख र प्रमुख दुवैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर कार्यक्रम गर्दा झन प्रभावकारी हुने र आफू पनि नागरिक संस्थामा आबद्ध हुँदाका अवसरहरु बारे राम्रो अवसर रहेको बताउनुभयो । 

हाल नागरिक संस्थालाई कर लिने व्यवस्था आफ्नो मातहतमा सहज रहेको तर तथाकथित समाचारले अपजस खानु परेको तितो अनुभव सुनाउनुभयो । बोका, बाख्रालाई लगाइने कर (व्यवसाय कर) जस्ता समाचारले समस्या श्रृजना गरेको पनि बताउनुभयो । करको दरलाई समायोजन गर्न आफु तयार रहेको र नागरिक संस्थालाई सहकार्यका लागि आह्वान गर्नुभयो । 

सरस्वती खड्का, कीर्तिपुर नपाका उप–प्रमुखले करले कर कर लगाइरहेको, सम्बन्धित स्थानीय तहमा हुने करको व्यवस्थालाई नबुझी समाचारमा आउने अफवाहले समस्या ल्याएको बताउनुभयो । गैर सरकारी संस्थामा आफू पनि लामो समय सम्म आबद्ध रहेको इतिहास सुनाउँदै आफू शासक नभएर सेवक रहेको दृष्टान्त व्यक्त गर्नुभयो । 

उहाँले सुचिकृत दस्तुर अनुरुप रु १० लिइने व्यवस्था रहेको जाकारी दिँदै १७ वटा नागरिक संस्थाहरुको दोहोरो कार्यक्रम प्रणालीले सरकारको नीति र कार्यक्रम अनुरुप गर्नु पर्ने नभए फिर्ता पठाउने गरिएको पनि जनाउनुभयो । पत्रकारहरुको सहयोग सदैव रहने गरेकोमा धन्यवाद दिँदै आगामी दिनहरुमा पुर्णता दिनेमा आश्वास्त पार्नुभयो ।  

ललितपुर महानगरपालिकाले प्रत्यायोजन गरेको करको व्यवस्थालाई लिएर जानकारी गराउँदै पत्रकार र पत्रिकाहरुमा आउने प्राय समाचारलाई लिएर ललितपुर महानगरपालिकाका उप प्रमुख गीता सत्यालले व्यापारिक प्रयोजनलाई मात्र नहेरेर सही समाचार सम्प्रेषण गरिनु पर्ने बताउनुभयो । 

देशै भरिका स्थानीय तहका उप–प्रमुखहरुलाई धेरै संयन्त्रमा विज्ञता नभएको परिपेक्षमा विज्ञ सम्मिलित संयन्त्रलाई नै अघि सारिएको बताउनुभयो । सामाजिक संघ संस्थाहरुलाई करको दायरामा ल्याइनु पर्ने एउटा कारण झोला झोलामा रहने गैससलाई व्यवस्थापन गराउनलाई पनि बताउनुभयो । 

गत बर्षको तुलनामा हाल खासै परिवर्तन नरहेको तर यसको दायरामा बृद्धि गरिएको बताउनुभयो । नागरिक संस्था राष्ट्रको मूटुको रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै अमेरिकामा ४० प्रतिशत सम्म जनता बाट कर उठाउने प्रणाली रहेको तर नेपालमा भनेँ नागरिक धनी तर राष्ट्र गरिब रहेको बताउनुभयो । कर तिर्ने बानीले नागरिकले सुविधा पनि त्यसरी नै प्रायोजन हुनु पर्नेमा जनतालाई आश्वास्त बनाउनु पर्ने बताउनुभयो । 

कार्यक्रमको सभाध्यक्ष गीता भट्टराईले करको बिषयमा थोरै थोरै तिर्ने बानीले आज यसको दायरामा दोब्बार वृद्धि भएको हुनाले नागरिकहरु तर्सिएको अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । 

आगामी दिनहरुमा स्थानीय तहले कुनै पनि ऐन नियमहरु बनाउँदा सम्बन्धित सरोकारवालाहरु सँग समन्वय गरेर प्रत्यायोजन गर्नु पर्ने र कर तिर्ने बिषयमा नागरिकहरुलाई व्यापक जनचेतना फैलाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयोे ।



0 comments

Write Down Your Responses

pfizer vaccine