Powered by Blogger.
नीति निर्माण प्रक्रियामा नागरिक समाज संस्था र सरोकारवालाको भूमिका विषयक छलफल सम्पन्न


काठमाडौं । नागरिक समाज संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने गरी विस्थापन र व्यवस्थापन गर्न बन्दै गरेको नयाँ ऐनबारे साउथ एसिया पार्टनरशीप नेपालले काठमाडौँमा एक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । 

राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ र संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ लाई नै विस्थापन गर्ने गरी बनेको ऐनले हाल छरपष्ट रुपमा रहेको ऐनलाई पनि विस्थापन गर्ने गरी व्यवस्थित गर्न सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । 

कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै गृहमन्त्रालय कानुन महाशाखाका उपसचिव वशिष्टकुमार घिमिरेले संघ संस्था दर्ता ऐन र राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ लाई नै प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकले नागरिक समाज संस्थालाई काम गर्न सहज वातारण बनाउनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

सुशासन ऐन २०६४ ले निर्देशन गरे सरह नागरिक समाज संस्थालाई नै ऐन बनाउने प्रक्रियामा सहभागी गराउने कुरामा आश्वस्त पार्नुभयो । हाल यो विधेयक गृह मन्त्रालय बाट नेपाल कानुन आयोगमा सिफारिस गरिएको पनि जानकारी गराउनुभयो ।

त्यस्तै गैसस महासंघबाट प्रतिनिधित्व गर्दै अधिवक्ता अनिल उपाध्यायले संस्थाको स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रताको विषयमा राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय मुल्य मान्यतालाई नै मनन गर्दै संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ लाई समय सान्र्दभिक परिमार्जनको आवश्यकताको महसुस भएको बताउनु भयो



यसक्रममा संघ संस्था दर्ता सम्बन्धी ब्यवस्था, नागरिक संघ संस्थाहरुको वर्गीकरण,संस्था दर्ता नविकरण सुचिकृत, सामाजिक विकास परिषद (संघ संस्था ब्यवस्थापन परिषद), एकद्वार सेवा प्रणाली, संघसंस्था दर्ता खारेजी,संस्थाहरुको विवरण अध्यावधिक विषयमा नेपालमा नागरिक संस्थाहरुको प्रभावकारी साझेदारी साझ अवधारण पत्र (मस्याौदा) २०७४ प्रस्तुत गर्नु भयो ।
  
अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको तर्फवाट अधिवक्ता टंकराज अर्यालले विभिन्न प्रदेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दौ प्रदेश ६ र ७ मा संघ संस्था दर्ता ऐन विधायन समितिमा पु¥याई सकिएको अवस्थामा संविधानले नै सो सरह बन्ने ऐन स्वत बदर हुने कुरामा शंका व्यक्त गर्नुभयो ।

त्यस्तै नेपाल कानुन आयोगमा हाल विद्यमान विधेयक बनिरहेको सन्दर्भमा उक्त विधेयक नागरिक समाज संस्थामैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो । साथै अन्र्तराष्ट्रिय गैससलाई नेपालमा दर्ता हुने कुनै ऐन नभएको सन्दर्भमा एकिकृत हुने अवस्थामा लैजानको लागि सम्बोधन हुनुपर्नेमा धारण राख्नुभयो .



नागरिक समाज संस्थाका अगुवा एवं गोगो फाउण्डेशनका केदार खड्काले संघ संस्थाले भोग्नु परेको समस्या उद्धृत गर्दै हाल बृहत्तर छलफलको आवश्यकता रहेको जानकारी गराउनुभयो । संघ संथालाई अनुगमन नियमन र व्यवस्थापन गर्न प्राधिरणको, आयोग र बोर्डको मोडलमा संस्था दर्ता हुने प्रक्रिया राखिनु ठिक हुने बताउनुभयो ।  

हाल रहेको २ वटा ऐन खारेजी मध्ये समाज कल्याण ऐन पनि खारेज हुनु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । कम्पनी ऐन २०६८ मा भएका कुरालाई पनि खारेजीमा लैजानु पर्ने जसले नागरिक समाजलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकोले खारेज गर्नु पर्ने बताउनु भयो । 

खुल्ला सरकारको अवधारणा आईरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकार र नागरिक समाज संस्था त्रीच ५०÷ ५० प्रतिशतको सहकार्य हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । संस्थालाई दर्ता गर्ने झन्झट गराउने शिलसिलालाई समाप्त गराउन यसले सम्बोधन गर्नु पर्नेमा समेत आवाज उठाउनुभयो ।

कम्पनी ऐन अनुरुप दर्ता हुने संस्थाहरुलाई प्रहरी प्रतिवेदन लिनु नपर्ने र तीन पुस्ते लिनु नपर्ने तर अन्य नागरिक संस्थालाई लिनु पर्ने झन्झटिलो प्रक्रियालाई नै समाप्त गर्नु पर्नै जोड दिनु भयो । सुरुमा ९१८ संस्था रहेकोमा ८०० संस्थाहरु थप गरी १,७०० को हाराहारीमा दर्ता भई सकेको कुरा उल्लेख गर्नुभयो । 

दलित नेटवर्कका अध्यक्ष गणेश विकले नागरिक समाजलाई उनीहरु सँग सम्बन्धित ऐन बनाउने प्र्रक्रियामा नागरिक समाजलाई समेत लिएर बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । सामाजिक संस्थाहरुको बर्गीकरण गर्नु  बताउनु भयो ।  

एकै ठाउँ बाट दर्ता गरिएको संस्थाहरुले सबै ठाउमा काम गर्न पाउने  व्यवस्थाको माग राख्नुभयो ।  साथै कार्य समितिमा रहने सदस्यहरुको संख्या निर्धारण गर्ने कार्य संस्थाको विधानमा नै उल्लेख गरिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । हाल लेखापरिक्षण गर्ने कार्य सार्वजनिक निकायबाटै हुनु पर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।

हिमराइट्सका अध्यक्ष अञ्जना शाक्यले अनुगमन र मूल्याँकन प्रक्रिया हुनु पर्ने तर समाज कल्याण परिषद सरह हुनु नहुने तर व्यवहारिक बनाउने निकाय बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । 

प्रो. डा. नृसिंह कुमार खत्रीले संस्था दर्ता गर्ने प्रक्रियालाई केन्द्र र प्रान्तिय सरकारमा जानु पर्ने जानकारी गराउनुभयो । नागरिक समाजले नेपालको समग्र विकासमा ठुलो योगदान पुर्याइरहेको सन्दर्भमा सहजीकरण र व्यवहारिक बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

गैसस महासंघ भक्तपुरका अध्यक्ष सोम शर्माले सुशासन र पारदर्शिताका साथै जवाफदेहिता नगरिएको  भन्ने शब्द प्रति आपत्ति जनाउनुभयो । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौँका अध्यक्ष शन्तराम बिडारीले नागरिक संस्थाहरुको वर्गिकरणको आवश्यकता तत्काल रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । 

नागरिक समाज संस्थालाई सरकारले नै अनुगमन र नियमन गर्नु पर्ने  र प्रेस काउन्सिल शैलिको नियामक निकाय मार्फत नियमन गर्नुपर्ने धारणा राखनुभयो । इक्वेल एक्सीसका अध्यक्ष उपेन्द्र अर्यालले प्रदेश स्तरीय काम गर्दा यो ऐनले सहज बनाउन मद्धत गर्नेमा पनि आशा व्यक्त गर्नुभयो । नागरिक संस्थाहरु भ्याटमा जानु पनेै वा नपर्नेमा विषय वहस गर्नु पर्ने बताउनु भयो । 

गैसस महासंघ ललितपुरका अध्यक्ष राजु शाक्यले नागरिक संस्थालाई पेपर लेस बनाउनु पर्ने कुरामा ध्यानाकृष्ट गराउनुभयो । गृह मन्त्रालयका उपसचिव वशिष्ठ घिमिरेले प्रतिउत्तरमा कार्यक्रम उठान भएका विषयवस्तुहरुले आफूलाई धेरै कुरा सिकाएको जोड दिँदै ऐनमा लेखिएको कुराहरुको शव्द छाँटकाँट गर्नु पर्ने जरुरी रहेको जानकारी गराउनुभयो । साप नेपालकी अध्यक्ष गीता भट्टराईले संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ लाई समय सान्र्दभिक परिमार्जन गर्ने सम्बन्धमा नागरिक समाज र सरकारी सरोकारवाला निकायहरु बीच भएको यस प्रकारको संवादले आगामी दिनमा नागरिक समाज संस्थाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन नियमन र अनुगमन गरि कार्य सम्पादन गर्न महवपुण योगदान दिएको बताउनु भयो । 



कार्यक्रमको अन्तमा कार्यक्रम संचालक एवं साप नेपालका एस.ए एण्ड एड्भोकेसी कोर्डीनेटर जनक कार्कीले आागामी दिनमा नीति निर्माण प्रक्रियामा सरकारी निकाय र नागरिक समाज संस्थाहरु बीच समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडी बढेमा एक आपसमा काम गर्न सहज वातावरण सृजना हुने बताउदै सहभागीहरुलाई धन्यवाद दिनु भएको थियो । 



0 comments

Write Down Your Responses

pfizer vaccine