Powered by Blogger.
सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सरोकारवाला बीच सहकार्य आवश्यक


काठमाडौं । स्थानीय तहमा आन्तरिक सुशासन र पारदर्शिता अभिवृद्विका लागि नागरिकको भूमिका विषयक एक दिने कार्यक्रम सम्पन्न भयो । 

साउथ एसिया पार्टनरशीप नेपालको आयोजनामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा स्थानीय स्तरमा सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा हुने भष्टाचारलाई न्युनिकरण गर्न नागरिक समाज र नेपाल सरकारको भूमिकालाई संस्थागत गर्न र बजेट व्यवस्थापन पक्ष बारे छलफल भएको थियो । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाही, गोगो फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक केदार खड्का, गैर सरकारी संस्था महासंघका सल्लाहकार गणेश विक, साप नेपालका अध्यक्ष गीता भट्टराई, एबिसी नेपालका अध्यक्ष दीपा भट्टराई, नगरपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा, डा. ललन चौधरी नागरिक समाजका अगुवा, सञ्चारकर्मी लगायतका व्यक्तित्वहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

युथ एड्भोकेसी नेपालका तर्फबाट दिगो विकासको लक्ष्य अन्तरगत गोल १६.शान्ति, न्याय र सशक्त संस्थाहरू (न्यायपूर्ण, शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजहरूको प्रवद्र्धन बारे नरेन खतिवडाले कार्य पत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । उहाँले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा नेपालको भूमिका बारे बताउदै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय पक्षबाट यसलाई हेर्न सकियो भने यसले सार्थकता पाउनेमा जोड दिनुभयो । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने भए तापनि हाल सम्म एउटा पनि बैठक बस्न नसकेको जानकारी गराउनुभयो । नागरिक समाज संस्थाले यो क्षेत्रलाई लिएर राष्ट्रिय स्तरमा नै कार्यक्रमहरु गरिरहेको तर दिगो विकासमा नै भनेर कार्यहरु गर्नु पर्नेमा ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । 

उहाँले हाल यो क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्यले इंगित गरे अनुरुप शान्ति पुर्नस्थापना तथा मेलमिलाप, बलात्कार सम्बन्धी घटना, हिंसा, दण्डहीनता, कानुनको शासन, वित्तीय अपारदर्शिता, भष्टाचार, बाल बिवाह, कमजोर प्रजातन्त्रिक अभ्यास, संस्थागत जवाफदेहिता र पारदर्शिता, राजनीतिकरण र सहभागिता, नागरिक समाजको खुम्चिदो स्थान, कमजोर डाटाबेस, स्थानीय स्तरमा दिगो विकास कार्यक्रम, समावेशिकरण लगायतका विषयलाई उठान गर्नु भएको थियो । 

वित्तीय व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त गराउने हो भनेँ नेपाल सरकारले बार्षिक रुपमा उठाउने नौ खर्ब रुपैयाँ राजस्व १८ खर्बमा पुग्ने तथ्यपरक जानकारी पेस गर्नुभयो । 

ललितपुर गैससका महासचिव राजेश श्रेष्ठले दिगो विकास कार्यक्रम सम्बन्धी राजनीनिक तहबाट नेतृत्व नलिने हो भने स्थानीय तहमा यसलाई व्यवहारिक बनाउन कठिन हुने बताउनुभयो । 

नागरिक समाज, सरकार र  निजि क्षेत्र मात्र नभई यसलाई स्थानीय तहमा लैजान युवाहरुको भूमिका सुनिश्चित गर्न र सवलीकरण गर्न नसके सम्म दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति नहुने बताउनुभयो । दिगो विकासका लक्ष्यलाई भेट्न राजनितिक तहमा न्योचित उपचार नहुने व्यवहारले शिक्षा, सुशासन, समावेसिता लगायतका क्षेत्रमा सुधार गर्न नसके सम्म यसले लक्ष्य नभेट्नेमा दुख व्यक्त गर्नुभयो । 

आयोनका सचिन डागीँले युवाहरुको सवलिकरणमा नागरिक तहमा कुरा कम मात्र हुने गरेको राष्ट्रिय स्तरमा मात्र छलफल भईरहदाँ यसको कुनै औचित्य नहुने बताउनु भयो । एबिसी नेपालका अध्यक्ष दीपा भट्टराईले गैर सरकारी र नाफा कमाउने हिसाबले सञ्चालन हुने संस्थाहरुको संलग्नतामा शिक्षामा बालबालिकाहरुको पहुँच अभिवृद्धि हुनेमा जोड दिनुभयो । 



नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौंका सचिव मोहन पन्तले संमृद्धि र कार्यान्वयनको तहमा विज्ञको संलग्नताको कमी भएको, युवाहरुलाई विदेशमा उन्मुख हुने वातावरणमा कमी ल्याउने, दबाब दिने कार्यक्रम र विज्ञहरुको पनि उचित सहभागिता रहनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । 

युवा अभियान्ता ओलीन ठाकुरले प्रादेशिक स्तरमा दिगो विकास सम्बन्धी कार्यहरु बृहत्तर रुपमा सञ्चालन गरिएकोमा संघीय तह बाट भनेँ खास कार्यहरु हुन नसकेको तर नागरिक समाजको तहमा दातृ निकायहरुको दबाबमा मात्रै कार्यहरु सञ्चालन हुने यथार्थ पेश गर्नुभयो । 

हाल व्यवहारिक रुपमा दातृ निकायहरु प्रति उत्तरदायी हुनु पर्नेले गर्दा दिगो विकास र सुशासनमा स्थानीयकरण गर्न अफ्ठ्यारो हुने बताउनुभयो । राजनीतिक अभियानको तहमा समाज परिवर्तन र खुल्ला सरकारको विषयमा बेला बखत कुरा उठ्ने र सीमित वर्गहरुको बहसको विषय बन्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । 

नगरपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले नगरपालिका महासंघ राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अनुरुप दर्ता हुँदा गैर सरकारी संस्थाको रुपमा गठन हुनाले गर्दा सरकारी र गैरसरकारी तहमा उठ्ने विभेदलाई दुवै तर्फ सम्बोधन गर्न दुवैको सहकार्य हुनु पर्ने बताउनुभयो । 

नेपालको न्यायिक तह, मन्त्रालय लगायत अन्य क्षेत्रहरु प्रान्तीय तहमा जान नसकेको सन्दर्भमा दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीय तहमा लाग्नु भ्रामक कथन हुने बताउनुभयो । गैसस महासंघका सल्लाहकार गणेश बिकले दिगो बिकास संयुक्त राष्ट्र संघको एजेण्डा मात्रै बन्न नहुने र यो लक्ष्य नेपाली नागरिकको हुनु पर्ने बताउनुभयो । 

नागरिक समाजमा काम गर्ने वातावरण नभए सम्म नेपालमा हाल रहेको समस्यालाई दिगो विकासमा जोड्न गाह्रो हुने आशंका व्यक्त गर्नुभयो । 

गोगो फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक केदार खड्काले दिगो विकास कार्यक्रममा संमृद्धि र सहकार्यमा जोड दिइरहेको सन्दर्भमा अबको पुस्ताले विद्रोहमा नभई विकासमा ध्यान दिइनु पर्ने बताउनुभयो । 

वर्तमान समयमा सरकारले नियमन गर्ने नाममा नियन्त्रण गरिरहेको र घाँटी अठ्याउनु दुर्भाग्य रहेको जनाउनुभयो । हाल सरकारी संयन्त्रमा २ खर्ब बेरुजु रहेको र यसलाई मात्र घटाउँदा १ खर्ब ६१ अर्ब, अपराधीहरुको भागमा रहेको र करिब–करिब ३५% बेरुजू बजेट विकास निर्माणमा लगाउन सकिने बताउनुभयो । 



हाल संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ र राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ लाई विस्थापन गराउने हिसाबले गृह मन्त्रालयले बनाउन लागेको संघ संस्था दर्ता ऐन २०७५ बन्ने क्रममा रहेकोमा हाल कानुन सुधार आयोगमा रहेको र नागरिक तहमा छलफलमा नल्याउँदा यसले नागरिकमा वितृष्णा ल्याउनेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

कार्यक्रमको अन्त्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले नकारात्मक परिपाटीको अन्त्य गर्दै सकारात्मक र आशावादी हुनु पर्ने बताउनुभयो । प्रान्तीय तहमा दिगो विकास लक्ष्यको सूचक १६ लाई व्यापक तहमा लैजान हाल विद्यमान समस्याहरु थुप्रै रहेको भए तापनि के हामी निराश नै हुनु पर्ने नै हो त भनेर सहभागीहरु सित प्रश्न गर्नुभयो । 

समाज कल्याण परिषदले नागरिक समाज संस्थालाई दुःख दिइरहेको सन्दर्भमा सरकारले कारबाहीलाई अघि बढाइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।

 कार्यक्रममा बोल्दै शाहीले नागरिक समाज संस्थाहरुले सरकार संग डराउनु नपर्ने बताउनु भयो । राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारी निकाय नागरिक समाज संस्थाहरु संग समन्वय र सहकार्य गरेर विकास निर्माणका कार्यमा अगाडी बढेमा मात्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताउनु भयो ।  

अन्त्यमा नागरिक तहलाई सम्बोधन गर्दै साप नेपालका अध्यक्ष गीता भट्टराईले नागरिक अभियान र दिगो विकास लक्ष्य भेट्न भइरहेको समस्या र निवारणमा स्थानीय तबर बाटै अभियान चलाउनु पर्ने बताउँदै कार्यक्रम समापन भएको जानकारी गराउनुभयो । कार्यक्रम साप नेपालका एस ए एण्ड एडभोकेसी संयोजक जनक कार्कीले संचालन गर्नु भएको थियो ।





0 comments

Write Down Your Responses

pfizer vaccine