bank

BANK





Powered by Blogger.
साप नेपालद्धारा सांसदहरुसंग अन्तरक्रिया


काठमाडौं । साउथ एसिया पार्टनरशीप नेपाल (साप नेपाल)को आयोजनामा संघ–संस्था दर्ता ऐन २०३४ र राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ लाई नै विस्थापन, व्यवस्थापन र संस्थागत गर्ने गरी प्रश्तावित संघ–संस्था दर्ता ऐन २०७५ बारे गम्भिर छलफल भयो । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु  तथा नागरिक संस्थाको प्रतिनिधीबीच सोमबार छलफल भएको हो । 

हाल नेपाल कानुन आयोगमा ड्राफ्ट भइरहेको उक्त ऐनमा स्थानीय तहमा नागरिक समाज संस्था दर्ता, नियमन तथा अनुगमन गर्ने निकाय र यसको विविध आयामहरुको बिषयमा छलफल गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै गैसस महासंघबाट प्रतिनिधित्व गर्दै अधिवक्ता अनिल उपाध्यायले संघ संस्था ऐन २०७५ मा पनि गैसस महासंघको साझा अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्दै स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा संघ संस्था दर्ता तथा नियमनको पाटोमा हाल बृहत बहस तथा छलफल आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । साथै उहाँले नागरिकको कानुन निर्माण प्रक्रियामा अर्थपुर्ण सहभागिताको खाँचो रहेको बताउनुभयो । 

गृह मन्त्रालयका उपसचिव वशिष्ठकुमार घिमिरेले हाल स्थानीय तहमा संस्था दर्ता सम्बन्धी व्यापक अन्यौल रहेको सन्दर्भमा संघको मातहतमा आउने उक्त ऐनले कानुन बनाउने र संस्थागत गर्ने पाटोमा महत्वपुर्ण योगदान पु¥याउनेमा आश्वस्त पार्नु भयो ।

राष्ट्रियसभा सदस्य धना खतिवडाले हाल संस्थाहरुले भोग्नु परेको समस्या बारे आफू जानकार रहेको र झोले गैससहरुको आनुगमन र तिनिहरुले ल्याएको वितृष्णा, अपारदर्शी आर्थिक चलखेलले समग्र गैससहरुलाई बदनाम गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो । साथै सबै संस्थाहरुलाई एकै डालोमा राखेर हेर्ने परिपाटीको अन्त्य हुन जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो । 

हाल समाज कल्याण परिषदमा हुने राजनैतिक नियुक्ति र आर्थिक क्रियाकलापले गैससहरुको चित्र समाजमा धुमिल हुने देखिएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । भियतनाममा संघ–संस्थाहरुको कार्यक्रममा दोहोरोपना हुने परिपाटीलाई सरकारले सुक्ष्म अनुगमन र नियमन गर्ने गरेकोमा नेपाल सरकारले यो क्षेत्रमा स्पष्ट कानुन बनाई नियमन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । 

प्रतिनिधिसभा सदस्य अमनलाल मोदीले कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्ने प्रक्रियामा आफ्नो अनुभव सुनाउँदै विषयगत समितिमा संघ–संस्था सम्बन्धी छलफल अध्यादेश सरकारले ल्याउन लागिरहेको जानकारी गराउँदै सबै संस्थाहरुलाई एकै डालोमा राख्न नहुने, सामाजिक जनचेतना सम्बन्धी कार्यहरु गर्न सक्ने, संस्था सम्बन्धी नीति बनाउने डाफ्टमा सांसदहरुको भूमिका हुने हुँदा सो प्रक्रियामा आफू रहेको पनि बताउनुभयो । 

फ्रिडम फोरमका कार्यकारी निर्देशक तथा वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले संघ संस्था, राजनीतिक दहहरु, पेशाकर्मी, रोजगार श्रृजना गर्ने संस्थाहरुलाई खोल्न पाउने व्यवस्था निरपेक्ष नहुने कुरालाई जोड्दै कुनै पनि संस्था खोल्न पाउने अधिकारलाई नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ ले सुनिश्चित गरेको बताउनुभयो । नयाँ कानुन बन्ने शिलसिलामा संघ संस्था खोल्न पाउने, संगठित हुन पाउने अधिकार संविधान प्रदत्त हुने हुँदा यसलाई सीमित र वैध गराउन कानुनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । 



संघ संस्थाले राष्ट्रिय अखण्डतालाई नै समस्या ल्याउने किसिमको काम पनि यदि गरिरहेको छ भनेँ सरकारले कारबाहीको घेरामा ल्याई दण्डित गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रतिनिधिसभा सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले तारानाथ दाहालको टिप्पणीलाई उद्धत गर्दै नेपालमा भूकम्प गए पश्चात एकद्धार नीति अनुरुप सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुने रकममा व्यापक भष्टाचार हुने तर गैससहरुमा परिवार केन्द्रित सुशासनको अभावको बिषयमा कुरा उठाउँदा आफू र आफ्नो पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । 

वंशावली समिति, भजन मण्डली, प्रतिस्थापन लगायत तमाम गैससहरुलाई वर्गीकरण गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । हाल यसलाई संस्थागत गर्न संस्था दर्ता ऐन २०७५ मा उक्त कुरा सम्बोधन हुनु पर्ने जरुरी रहेको बताउनुभयो । हाल सामाजिक सद्भाव विखण्डन गर्दै हिड्ने नागरिक संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने र राम्रो काम गर्ने संस्थाहरु उपेक्षित हुने कुरालाई सो ऐन सम्बोधन गर्न जरुरी रहेकोमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

सामाजिक आपराधिकरण बढिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा हाल नीतिले यसलाई बाँध्न जरुरी रहेकोमा जोड दिनुभयो ।नेपालको योगदानमा नागरिक समाज संस्थाको योगदानलाई बाम सरकारले हृदयंगम गरेको पनि बताउनुभयो ।

वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी तथा नियोगका उपाध्यक्ष कपिल श्रेष्ठले नागरिक र राज्य पक्षमा भएको अविश्वास हट्नु जरुरी रहेको बताउनुभयो । विशेषतः बि.सं. २०४६ सालको बहुदल ल्याउने प्रक्रियामा नागरिक समाज र राजनितिक दहको भूमिका महत्वपुर्ण रहेको प्रकाश पार्दै सो समयमा समाज कल्याण परिषदमा २०० को हाराहारीमा संस्था दर्ता भएको सन्दर्भलाई जोड्दै त्यस ताका झोले संस्थाहरु नै भुमिगत रुपमा सामाजिक कार्य गर्ने गरेको प्रसंगलाई जोड्नुभयो । 

तर हाल झोले संस्थाहरुको लापरवाहीले गर्दा नागरिक संस्थाहरु बदनाम हुनु परेको बताउनुभयोे । सांसद एकवाल मियाले संघ संस्था दर्ता ऐन २०७५ को डाफ्ट बन्ने प्रक्रियामा स्थानीय निकाय, नागरिक समाज प्रतिनिधिहरु माझ छलफल हुनु पर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । 

संघ संस्थाहरु सरकार नपुगेको स्थानमा गएर काम गर्ने र जनपरिचालनमा उनीहरुको महत्वपुर्ण योगदानलाई बिर्सन नहुने बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभा सदस्य विमला विकले  गैससको योगदान प्रति जोड दिँदै समाज रुपान्तरणमा ठुलो योगदान रहेको जनाउँदै मुठ्ठी भरका गैसस प्रतिनिधिहरु रातारात धनी हुने, कागजी रुपमा खर्च गर्ने, विभिन्न ३ तारे र ५ तारे होटलमा कार्यक्रम गर्ने प्रवृत्तिलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरिनु पर्ने जरुरत रहेको बताउनुभयो । 

कार्यक्रमको सभाध्यक्ष पुर्व मुख्य सचिव दामोदर गौतमले नागरिकको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मौलिक हकद्धारा प्रद्धत्त अधिकारलाई चरितार्थ गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । नेपालको सन्दर्भमा विवाहित दम्पतीहरुद्धारा सञ्चालन हुने गरेको संस्थाहरुलाई पनि नियमन गर्न जरुरी रहेको, जनताको बोल्ने, संगठित हुने अधिकारलाई खुम्च्याउन नहुने प्रसंग  उठाउनुभयो । 

नागरिक, नेपाल सरकार र प्रतिनिधिसभा बीच यस्ता खालका बहस र छलफल जरुरी रहेकोले यसलाई निरन्तरता दिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । 

झोले गैससहरुको विकृतिलाई अनुगमन र नियमन गर्न पुरानो ऐनहरुलाई खारेज गर्न जरुरी रहेकाले शिघ्र यस बिषयमा सम्बन्धित निकायको सक्रियता आवश्यकता रहेको जनाउनुभयो । नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुको विघटन नहुने अभ्यासलाई पनि बहसमा ल्याउन जरुरी छ, भ्रष्टाचार न्युनिकरणमा यसले पनि प्रभावकारी सन्देश दिन जरुरी रहेकोमा उचित ऐनको माग राख्दै सभा विर्सन भएको घोषणा भयो । 

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौंका अध्यक्ष शन्तराम बिडारी, केन्द्रीय पार्षद शैलेन्द्र केसी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो भने कार्यक्रको सञ्चालन जनक कार्कीले गरेका थिए । 



0 comments

Write Down Your Responses