bank

BANK





Powered by Blogger.
गणेशमान सडक अलपत्र पार्न मन्त्री महासेठकै रहश्यमय संलग्नता


काठमाडौं । तराई–काठमाडौं जोड्ने सबभन्दा छोटो सडकका रुपमा रहेको थानकोट–चित्लाङ सडक निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ । 

सो सडक आयोजनासंग प्रत्यक्ष जोडिएका सरोकारवालाहरुले काम भन्दा पनि गफ गर्ने र आफ्नो फाइदा बाहेक अरु नहेर्ने गर्दा निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको हो ।  पछिल्लो समय धेरैको चासो र सरोकार हुँदाहुँदै पनि आयोजनाको निर्माण कार्य रोकिएको छ । 

ठेकेदार कम्पनी किँरातेश्वर कन्ट्रक्सनको चरम लापरवाही तथा उसलाई संरक्षण गर्न खोज्ने केही स्वार्थी समुहको सानो घेराको कारण निर्माण कार्य अवरुद्ध हुनुका साथै आयोजना अलपत्र पारेर छोडिएको छ ।

यातायात तथा भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय र सडक विभागले तदारुकता नदेखाँउदा  निर्माण कार्यले तीब्रता पाउन नसकेको हो । 

अहिले  सम्वन्धीत मन्त्रालयले गम्भिरतापुर्वक ध्यान दिइ फाइल अगाडि नबढाँउदा उक्त सडक आयोजनाका कर्मचारीहरुले तलव समेत खान पाएका छैनन् भने ‘समयमा काम नगर्ने तर त्यहाँ उत्पन्न भएको ढुङ्गा निकालेर बेच्न खोज्ने’ ठेकेदारलाई पनि बहाना भएको छ । 

गणेशमान मार्ग नाम दिएको उक्त सडक निर्माण गर्न यस वर्ष प्रदेश–३ सरकारले केन्द्रीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ । उक्त सडक हाल प्रदेश सरकारको नाममा आए पनि केन्द्रीय सरकारमार्फत् बजेट बिनियोजन भएर निर्माण जारी थियो । 

उक्त आयोजनाका लागि नेपाल सरकारबाट १२ करोड ६९ लाख ७९ हजार प्रदेश सरकारलाई सशर्त अनुदान प्राप्त भएको छ । जबकि, उक्त सडकको अनुमानित लागत १ अर्ब १३ करोड छ ।

अनुमानित लागतको तुलनामा प्राप्त रकम अत्यन्त कम छ । यसमध्ये करिब २६ करोडको काम सम्पन्न भएर सडक विभागबाट भुक्तानी भइसकेको बताइन्छ । यसबाट अझै करिब ८८ करोड बराबरको काम हुन बाँकी छ । 
सरकारले चित्लाङ–थानकोट सुरुगमार्ग निर्माण गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्य शुरु गरेको अवस्थामा थानकोट–चित्लाङ सडक पनि केन्द्रीयस्तरले बजेट बिनियोजन गरी निर्माण गर्न उपयुक्त देखिएको भन्दै प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारलाई पत्र पठाएको छ । 

तर उक्त फाइल केन्द्रीय सरकारको भौतिक मन्त्रालयले अड्काएर राख्दा बेलामा काम नगर्ने ठेकेदार पनि पानी माथिको ओभानो बन्न खोजेका छन् । सो प्रश्ताव मन्त्रपरिषदमा लगेर पास गराएपछि सो बाटो सम्वन्धमा नीतिगत उल्झन समाप्त हुनेछ । 

तर आफुकहाँ प्रदेश सरकारबाट आएको फाइल मन्त्री महासेठले ३ महिनादेखि रहश्यमय ढंगले अड्काएर राख्दा समस्या भएको हो । 

सडक पूरा गर्न प्रदेशस्तरको बजेटबाट ८८ करोड बिनियोजन गर्न सकिने स्थिति नरहेको तर, प्रदेशका लागि निकै महत्वपूर्ण उक्त सडक केन्द्रीयस्तरबाटै निर्माण कार्य सम्पन्न गरिदिन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको निर्णयअनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई लिखित आग्रह गरिसकिएको छ । 

तर सो फाइलको अन्तिम टुङ्गो भौतिक मन्त्री रघुवीर महासेठले लगाएका छैनन् । त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधी र स्थानीय जनताले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि कामले गति नलिनुमा मन्त्रालयले नै समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई संरक्षण गरिरहेको अनुभुती भएको स्थानीयहरु बताउँछन् ।

गणेशमान मार्ग उत्तरी मकवानपुरलाई काठमाडांैसँग जोड्ने सबभन्दा छोटो सडक मार्ग हो । करिब तीन दशकअघि निर्माण सुरु गरिएको सडकको महत्वलाई ध्यानमा राखेर सरकारले छुट्टै आयोजना गठन गरी प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ । 

यसअघि काठमाडौं सडक विभागले थानकोट–चित्लाङ गणेशमान मार्गको सुस्तगतिमा निर्माण गर्दै आएको थियो । थानकोट–चित्लाङ सडकमा रहेका ढुंगा, गिट्टी लिलाम रोक्का राख्न चन्द्रागिरी नगरपालिकाले थानकोट–चित्लाङ सडक निर्माण आयोजना कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । अहिले सो  सडक आयोजना समेत रहने की नरहने भन्ने अझै टुङ्गो भइसकेको छैन ।
  
थानकोटस्थित  चन्द्रागिरी नगरपालिका–४ को गणेशमान सिंह मार्गका लागि पानीघाटदेखि चन्द्रागिरि भञ्ज्याङसम्म बाटो खन्दा निस्केका ढुंगा, माटो र ग्रावेललाई सोही सडकमा उपयोग गर्न पनि नगरपालिकाले उक्त आयोजनालाई निर्देशन दिएको छ । 

उक्त सडकको लम्बाई २२.५ किलोमिटर छ । आयोजनाले सडक स्तरोन्नतिका लागि २०७१÷०७२ देखि काम शुरु गरेको हो । नगरपालिकाले आयोजनालाई लेखेको पत्रमा सडक निर्माण पूर्ण भएपछि बाँकी रहेका ढुंगा, माटो र ग्रावेल स्थानीय सरोकारवालासँग सल्लाह गरेरमात्र बिक्रीबितरण गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । तर औपचारिक रुपमा रोक्का गरिएपनि लुकीछिपी सो ढुङ्गा अन्यत्र ओसारपसार गरिरहेको  त्यसमा प्रहरी प्रशासन रमिते बनिरहेको स्थानीयको आरोप छ ।  

किराँतेश्वर कन्ट्रक्सन कम्पनीले ठेक्का लिएको सो सडक समयमा सम्पन्न गर्नेतिर उसले ध्यान दिएको छैन । सडक खन्दा निस्कीएको ढुङ्गा अन्यत्र लगेर बेच्ने र  आयोजनाबाट नाफा लिने दाउमा कम्पनी रहेको थियो । 

सो कम्पनीले पछिल्लो समय नगर पालिकाकाले ढुङ्गा अन्यत्र नलैजान निर्देशन दिएपछि काममा आलटाल गर्दै आएको बताइन्छ । अहिले छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने सो सडक फिल्डमा गएर हेर्दा अत्यन्तै बैराग लाग्दो देखिन्छ । सबैतिर भत्काएर मात्र छोडिएको र निर्माण गर्नेतिर ध्यान दिएको देखिँदैन । 

म्यादभित्रै काम सम्पन्न गरेर  आयोजना बुझाउनुपर्नेमा ढुङ्गा उत्खनन गरेर विक्री गर्न नपाएको झोकमा कम्पनीले काम गर्न आलटाल गरिरहेको छ । उक्त स्थानमा रहेका ती बस्तुको मूल्य ७३ लाख ८३ हजार एकसय ५९ रुपियाँका दरले बिक्री गर्न लागिएको थियो । 


ती बस्तुको अनुमानित बजार मूल्य १४ करोड रुपियाँसम्म हुनसक्छ । त्यसरी १४ करोड मुल्यको ढुङ्गा ७४ लाखमा खरिद गर्नलाई च्यानल मिलाएर नीतिगत निर्णय गर्ने काममा तत्त्कलिन आयोजना प्रमुख गोपी अधिकारी, जिल्ला वन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख इन्द्र सापकोटा, तत्कालिन सांसद सुभाष ठकुरी लगायत संलग्न भएका थिए । 

पछि सो षड्यन्त्र प्रकाशमा आएपछि त्यसको भण्डाफोर गर्दै चन्द्रागिरी नगरपालिकाले सो ढुङ्गा अन्यत्र लगेर विक्री गर्न रोक लगाएको थियो । पहिले सो पैदावारले त्यहीको निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने र बचेमात्र अन्यत्र लगेर बेच्न पाइने नगरपािलकाको भनाई छ । 

0 comments

Write Down Your Responses