गणेशमान सडकमा ढिलासुस्ती नगर्न मन्त्री महासेठलाई सभापति बिडारीको चेतावनी
काठमाडौं । तराई–काठमाडौं जोड्ने सबभन्दा छोटो सडकका रूपमा रहेको थानकोट– चन्द्रागिरी –चित्लाङ सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीबारे सरोकारवालाले चासो राखेका छन् ।
संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले सो सडक निर्माणको ढिलासुस्तीबारे गम्भिर चासो राखेका हुन् ।
सभापति बिडारीले भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुवीर महासेठलाई बुधबार पत्राचार गरी सो सडकबारे चासो राखेका हुन् ।
सरोकारवालाले चासो र दवावका साथ छिटो भन्दा छिटो सडक निर्माणका लागि माग गर्दै आएपनि निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन ।
संसद चलिरहेको बखत विषय वस्तुलाई प्रखर ढंगले उठान गर्ने र सम्वन्धित मन्त्रीमार्फत सदनमा जवाफ दिन समेत लगाउने काम गर्दै आउनुभएका रााष्ट्रिय सभा सदस्य बिडारीले संसद नचलेको बेला मन्त्रालयमा पत्र पठाएर सो सडकको ढिलासुस्तीबारे जवाफ माग गरेका हुन् ।
उनले सो सडक निर्माण कार्य ‘अति सुस्त, ढिला र अवैज्ञानिक भएको’ भन्दै पुनः स्मरण गराएको उल्लेख गरेका छन् । उनले सुरुङ निर्माणको समेत योजना रहेको सो बाटो उच्च प्रविधीयुक्त र छिटो बनाउनका लागि पत्राचार गरिएको बताएका छन् ।
सडक लामो समयदेखि विवाद छ र निर्माण कार्यमा आलटाल भइरहेको छ । त्यति मात्र होइन, ठेकेदार कम्पनी किरातेश्वर कन्ट्रक्सनको चरम लापरबाही तथा उसलाई संरक्षण गर्न खोज्ने केही स्वार्थी समूहको सानो घेराका कारण जनताहरु तनावमा परेका छन् ।
यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक विभागले तदारुकता नदेखाउँदा निर्माण कार्यले तीव्रता पाउन नसकेको हो । अहिले सम्बन्धित मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिई फाइल अगाडि नबढाउँदा उक्त सडक आयोजनाका कर्मचारीहरूले तलबसमेत खान पाएका छैनन् भने ‘समयमा काम नगर्ने तर त्यहाँ उत्पन्न भएको ढुंगा निकालेर बेच्न खोज्ने’ ठेकेदारलाई पनि बहाना भएको छ ।
यसअघि पटक पटक मन्त्री महासेठलाई मकवानपुर जिल्लाका सांसद, स्थानीय निकाय प्रमुख र अन्य जनताले भेटेरै सो निर्माणको काममा पहलकदमी लिन आग्रह गरिसकेका छन् ।
सरकारले चित्लाङ–थानकोट सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्य सुरु गरेको अवस्थामा थानकोट–चित्लाङ सडक पनि केन्द्रीय स्तरले बजेट विनियोजन गरी निर्माण गर्न उपयुक्त देखिएको भन्दै प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारलाई पत्र पठाएको छ ।
तर, उक्त फाइल केन्द्रीय सरकारको भौतिक मन्त्रालयले अड्काएर राख्दा बेलामा काम नगर्ने ठेकेदार पनि पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेका छन् । सो प्रस्ताव मन्त्रपरिषदमा लगेर पास गराएपछि सो बाटो सम्बन्धमा नीतिगत उल्झन समाप्त हुनेछ । तर, आफूकहाँ प्रदेश सरकारबाट आएको फाइल मन्त्री महासेठले तीन महिनादेखि रहस्यमय ढंगले अड्काएर राख्दा समस्या भएको हो ।
प्रदेशका लागि निकै महत्वपूर्ण उक्त सडक केन्द्रीय स्तरबाटै निर्माण कार्य सम्पन्न गरिदिन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको निर्णयअनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई लिखित आग्रह गरिसकिएको छ । तर, सो फाइलको अन्तिम टुंगो भौतिकमन्त्री रघुवीर महासेठले लगाएका छैनन् । त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र स्थानीय जनताले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि कामले गति नलिनुमा मन्त्रालयले नै समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई संरक्षण गरिरहेको अनुभूति भएको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
गणेशमान मार्ग उत्तरी मकवानपुरलाई काठमाडांैसँग जोड्ने सबभन्दा छोटो सडक मार्ग हो । करिब तीन दशकअघि निर्माण सुरु गरिएको सडकको महत्वलाई ध्यानमा राखेर सरकारले छुट्टै आयोजना गठन गरी प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ । थानकोट–चित्लाङ सडकमा रहेका ढुंगा, गिट्टी सबैभन्दा पहिले सो निर्माण कार्यमा उपयोग गरेर बचेको मात्र बेच्नका लागि चन्द्रागिरि नगरपालिकाले थानकोट–चित्लाङ सडक निर्माण आयोजना कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
तर पानीघाटदेखि चन्द्रागिरि भन्ज्याङसम्म बाटो खन्दा निस्केका ढुंगा, माटो र ग्राभेललाई लुकीछिपी बेच्ने काम भइरहेको छ । किरातेश्वर कन्ट्रक्सन कम्पनीले ठेक्का लिएको सो सडक समयमा सम्पन्न गर्ने्तिर उसले ध्यान दिएको छैन । म्यादभित्रै काम सम्पन्न गरेर आयोजना बुझाउनुपर्नेमा ढुंगा उत्खनन गरेर बिक्री गर्न नपाएको झोंकमा कम्पनीले काम गर्न आलटाल गरिरहेको छ ।
उक्त स्थानमा रहेका ती बस्तुको मूल्य ७३ लाख ८३ हजार १ सय ५९ रुपैयाँका दरले बिक्री गर्न लागिएको थियो । ती वस्तुको अनुमानित बजार मूल्य १४ करोड रुपैयाँसम्म हुन सक्छ ।
त्यसरी १४ करोड मूल्यको ढुंगा ७४ लाखमा खरिद गर्नलाई च्यानल मिलाएर नीतिगत निर्णय गर्ने काममा तत्कालीन आयोजना प्रमुख गोपी अधिकारी, जिल्ला वन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख इन्द्र सापकोटा, तत्कालीन सांसद सुभास ठकुरीलगायत संलग्न भएका थिए ।
0 comments
Write Down Your Responses