Powered by Blogger.
सेवा शुल्क हटाउने निर्णय प्रभावकारी कार्यन्यनका लागि उपभोक्ताकर्मीको माग


काठमाडौं । उपभोक्तासंग विगत लामो समय देखि होटल रेष्टुरेन्ट तथा बारहरुले लिदै आएको अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क हटाउने निर्णयको स्वागत तथा प्रभावकारी कार्यान्यन र अनुगमनका लागि सरोकार निकायहरुको भुमिका सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम कन्जुमर आई नेपालको आयोजनामा सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा अध्यक्ष विमला खनालले स्वागत मन्तव्य राख्दै उपभोक्ताको हितलाई मध्यनजर गर्दै २०७५ माघ १४ गते सोमवारका दिन रेष्टुरेन्ट तथा बार एसोसियसन नेपाल (रेवान)ले, काठमाडौ, पोखरा र सौराहाको भेलाबाट उपभोक्ताले होटल रेष्टुरेन्टबाट बस्तु तथा सेवा उपभोग गरे वापत लाग्ने १० प्रतिशत सेवा शुल्क हटाउने निर्णय स्वागतयोग्य र प्रशंसायोग्य कार्य भएको हुदा उक्त कार्यको आम उपभोक्ताको तर्फबाट स्वागत व्यक्त गर्नुभयो । 

साथै यो सकारात्मक कदमको पूर्ण रुपमा कार्यन्यन र अनुगमन गर्न  सरकार, सबै उपभोक्ताकर्मि, सरोकार निकायहरु पत्रकार र आम उपभोक्तालाई चनाखो हुन आग्रह समेत गर्नुभयो । 

सो कार्यक्रममा बोल्दै युवा संघ नेपालका अध्यक्ष रमेश पौडेलले आफुहरु सबै उपभोक्ता भएकाले यो निर्णयको स्वागत गर्दै आम उपभोक्ता, होटल व्यवसायी र मजदुरहरुसंग मिलेर सचेतनाको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो । साथै मजदुरहरुले पाउने सेवा शुल्क हटाएर पुनः व्यवसायीले आर्जन गर्ने बेथिति नहोस् भन्दै सबैलाई सजग गराउनु भयो । 

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, बाणिज्य आपूर्ती तथा उपभोक्ता  हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले यो कदम प्रति आफुले निरन्तर छलफल गरेको र आगामी दिनहरुमा पनि छलफललाई निरन्तरता दिदै सम्पुर्ण व्यवसायी, मजदुर र उपभोक्ताको हकहित, अधिकारका लागि सहज वातावरण सहित ऐन नियम बनाउन पनि लागेको बताउनु भयो ।

प्रभावकारी कार्यन्यनका लागि उपभोक्ता, उपभोक्ताकर्मि, पत्रकार र विभाग सगै मिलेर अनुगमन गर्नु पर्ने उहाँको भनाई थियो । 

होटलमा काम गर्ने मजदुरले प्राप्त गर्ने सेवा शुल्कलाई हटाएर सरकारले मजदुरका लागि निर्धारण गरेको न्यूनतम तलव र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न खोजेको  पनि जानकारी दिनुभयो ।

कुनै दुई वा दुई भन्दा बढि पक्ष मिलेर सेवा उपभोग गर्ने उपभोक्तासंग सेवाको निर्धारीत अधिकतम मुल्यमा थप व्ययभार पर्ने गरि लिने कर नेपालको संविधान २०७२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ तथा आर्थिक ऐन नियम अनुसार अवैधानिक र अनैतिक हुन्छ । 

यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताले कुनै पनि सेवा उपभोग गर्दा तिर्नु पर्ने अधिकतम मुल्यमा थप १० प्रतिशत लिनु भनेको उपभोक्ताको हक अधिकार हनन गर्नु हो । यसले आम उपभोक्तालाई वास्तवमै मर्का परिरहेको थियो । उक्त कार्यक्रम कन्जुमर आई नेपालका महासचिव रञ्जन खनालले संचालन गर्नुभएको थियो । 

कार्यक्रममा विभागका कर्मचारी, उपभोक्ताकर्मि, सरोकारवाला निकायका व्यक्तिहरु र पत्रकारहरुको उपस्थीति रहेको थियो ।

0 comments

Write Down Your Responses

pfizer vaccine