पार्टी एकता प्रक्रियाको गत्यावरोध र कार्यकर्तामा फैलिएको निराशा
 |
| रामचन्द्र बल लामा |
यसै साता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलालको स्मृति दिवश मनाउने क्रममा उहाको जन्मघर रामेछापको भँगेरी पुगियो ।
भंगेरीमा पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान रामेछाप जिल्ला शाखाको आयोजनामा प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष एवं नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य आदरणीय कमरेड डाक्टर बेदुराम भुसाल प्रमुख अतिथि, नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवं पुर्व मन्त्री हरिबोल गजुरेल बिशेष अतिथि, नेकपाका केन्द्रिय सदस्य एवं प्रतिष्ठानका सचिव कमरेड बिष्णु रिजाल लगायत नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरु, सांसदहरु साथै व्यापक जनसहभागितामा भव्य ढंगले श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।
नेताहरुसंग कार्यक्रमका लागि काठमाडौंबाट जाँदा, कार्यक्रम स्थलमा नेता तथा स्थानीय कार्यकर्ताको कुराकानी सुन्दा र आफैंले आफैंलाई प्रश्न गर्दा एउटा गम्भिर प्रश्न खड्किन्छ, त्यो हो नेकपा एकिकृत हुँदा जुन खालको उत्साह र स्पिरिट थियो, त्यो उत्साह र स्पिरिट क्रमश बढ्दै जानुपर्नेमा क्रमश घट्न थालेको छ । यसो हुनु राम्रो होइन ।
यसको कारण भने एकता प्रक्रियालाई जुन वेग र गतिका साथ अगाडि बढाउनु सक्नुपथ्यो, त्यो हुन सकेको छैन । त्समा विविध कारण होलान् । यो काममा खास त तल्ला तहका कार्यकताहरु भन्दा पनि माथिल्ला तहका नेताहरु जिम्मेवार छन् ।
किनकी पार्टी एकता घोषणा भएको १४ महिना पुग्न लाग्दा नेकपामा बल्ल एकताका बाँकी कामहरू अघि बडेको छ । ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये २८ जनाले पहिल्यै प्रदेश पदाधिकारीको जिम्मेवारी पाइसकेकोमा २ सय ३६ जनाले जिल्लाका इन्चार्ज तथा सहइन्चार्ज र महानगरपालिकाका इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
तैपनि केन्द्रीय विभाग, मोर्चा संगठन, प्रवास आदि क्षेत्रका लागि केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको कार्यविभाजन बाँकी नै छ । साथै, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, अनुशासन आयोग, लेखा आयोग र निर्वाचन आयोग गठन गर्न पनि बाँकी नै छ ।
त्यतिमात्र कहाँ हो र पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई वैचारिक धारामा प्रशिक्षित गर्ने पार्टी स्कुल विभागमा अकाश्मात विवाद सिर्जना भएर विभाग गठनको काम समेत अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।
तर यस सवालमा नेताहरु गम्भिरता पुर्वक छलफलमा लाग्नुभएकाले यो विषय केही दिनमा नै टुङ्गीएर अब जिल्ला तहमा पार्टीका कामहरूले गति लिने आशा पलाएको भने पक्कै छ ।
यस बीचमा एकता प्रक्रियाले तिव्रताका साथ गति पक्डन नसक्दा नेता तथा कार्यकर्ताहरुको पार्टी काग गर्ने उर्जामा अपुरणीय क्षयीकरण भएको छ । पुर्व एमाले जस्तो स्पातिलो संगठन, जुझारु कार्यर्ता, लगनशील र मेहनती जनसंगठको विशाल जमातको यो अवधीमा कुनै काम र जिम्मेवारी पार्टीले दिन नसक्दा अहिले काम गर्ने स्पिरिटमा निक्कै नै क्षयिकरण भएको छ ।
कार्यकर्ताहरु अन्यौल र अलमलमा छन् । त्यसलाई पुर्नताजगी गर्न र पुर्ववत अवस्थामा पु¥याउन नेकपा पंतिले निक्कै मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
दुई पार्टीका नेता र कार्यकर्तातहमा व्यापक अन्तरघुलनको आवश्यकता छ । त्यसका लागि व्यापक पार्टी अभियान लिएर संगसंगै हातमा हात समातेर अनि काँधमा काँध मिलाएर हिँड्नुपर्ने आवश्यकता थियो ।
सो प्रयोजनका लागि छिटो भन्दा छिटो कामको जिम्मा तोकेर आधार क्षेत्रमा कार्यकर्ताहरुलाई नेताहरुले पठाउन सक्नुपथ्र्यो । त्यसमा पनि ढिलाई भइसकेको छ । यसमा नेताहरुले गम्भिरतापुर्वक ध्यान दिनु जरुरी छ ।
दुई पार्टी एक भएर एउटै कमिटी बनाएका कारण कतिपय स्थानमा एकातिरका वरिष्ठहरू अर्कातिरको कनिष्ठको मातहतमा बस्नुपर्दा पनि समस्याहरू आएका छन् । उनीहरु असहजतापुर्वक यो कुरा व्यक्त गरिरहेका छन् ।
हुनत नेतृत्वले यी सबै अस्थायी कुरा हुन् र महाधिवेशन नहुन्जेलको संक्रमणकालीन अवस्था भएका कारण यस्ता समस्याहरू आउँछन्, पछि सबै ठिक हुन्छ भन्ने गरेको पाइन्छ । तर पनि तल्लो तहमा चित्त बुझाउनमा भने केही समस्याहरु पक्कै खडा भएको छ ।
यति सामान्य निर्णय गर्न पनि नेतृ्त्वलाई एक वर्षभन्दा बढी समय लागेको छ । यस्ता नियमित विषयमा समेत ढिलाढाला हुनुले पार्टीलाई उर्जावान् बन्न पक्कै दिँदैन । पार्टीका दुई अध्यक्ष मध्ये प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका केपी शर्मा ओलीलाई अहिले राष्ट्र निर्माणको ठुलो अविभारा छ ।
कार्य व्यस्ततको बोझले गर्दा उहाँले पार्टीका कामहरुमा पर्याप्त दृष्टि दिन नसक्नुभएकै हो । त्यसो हो भने अब सरकारको कामको मोर्चा र पार्टीको कामको मोर्चाका सम्वन्धमा अलग अलग व्यक्ति तलसम्म पनि पठाउनु पर्ने हो की ? यस तर्फ नेताहरुले ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
अहिले आएर कार्य विभाजनका सम्वन्धमा जसरी जिल्ला इन्चार्ज र सह इन्चार्जहरु तोकिएको छ, त्यसले केही उत्साह भने पक्कै सुरु भएको छ । उनीहरुले सम्वन्धीत जिल्लामा गएर आफ्नो काम र जिम्मका सन्दर्भमा चासो दिन थालिसकेका छन् । तर यति ढिलो गरेर यस्तै निर्णय गर्नुपथ्यो भने कन यो निर्णय एक वर्ष पहिला गर्न सकिएन भने प्रश्न भने अवश्य उठ्न सक्छ ।
जिल्ला अध्यक्ष र इन्चार्जका हकमा यही निर्णय एक वर्ष पहिले गरिदिएको भए यतिबेलासम्म तलका कमिटीहरूले गति पाइसकेका हुन्थे । अहिले जस्तो ‘प्यारालाइज’ भएर रहनु पर्दैनथ्यो । तिनीहरुले आफ्नो काम निक्कै अघि बढाइसकेका हुन्थे ।
हुनत ४ सय ४१ जना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई नै भनेजस्तो, रोजोजस्तो र चित्तबुझ्दो जिम्मेवारी दिन नेतृत्वलाई पक्कै कठिन हुन्छ । तर, यसका लागि पनि पहिल्यै एउटा निश्चीत मापदण्ड बनाउने हो भने केही सहज हुन्थ्यो ।
जिम्मेवारीको कुरा गर्दा ‘कोहीलाई खातै खात, कोहीलाई पुर्पुरोमा हात’ भनेजस्तो भएको छ । मन्त्रीहरु आफ्नै विभागिय जिम्मेवारीमा भ्याय नभ्याइ गरिरहेका छन्, उहाँहरुलाई पार्टीको बोझ समेत थपिदिँदा पार्टीले गतिलेला की उस्तै हालत रहला भन्न कठिन छ ।
अहिले नेकपाका धेरै केन्द्रीय सदस्य जननिर्वाचित प्रतिनिधि छन् । नेकपाको सार्वजनिक प्रतिनिधित्व तिनैले गर्दछन् । उपल्लो तहमा मात्र होइन, जिल्ला तहका पनि अधिकांश नेता कार्यकर्ता गाँउपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, नगरका मेयर, उपमेयर तथा जिल्ला समन्वय कार्यालयका प्रमुख, उपप्रमुख छन् ।
यस्तो अवस्थामा आफूले जिम्मा पाएका स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका संसददेखि सरकारहरूसम्म उनीहरूले निश्ठापुर्वक काम गरी पार्टीको छवि उठाउनुपर्ने दायित्व छ ।
उनीहरुको काम गराइको आधारमा नै पार्टीको सार्वजनिक माथी उठ्छ । त्यसैले तिनीहरूलाई पार्टीका तर्फबाट समन्वय गर्ने र काम गर्ने वातावरण मिलाउने सन्दर्भमा सो जिम्मेवारीमा नपुगेकालाई पार्टीकाम दिने र पाटी कमिटीसंग आवश्यक समन्वय गरेर तिनीहरुले काम गर्नुपर्ने प्रवन्ध गराउन सके साँच्चै काममा गति आँउथ्यो ।
त्यतीमात्र होइन सरकार र पार्टी दुवैका बीचमा सन्तुलन कायम गर्नुका साथै समानुपातिक जिम्मेवारी र पार्टी तथा सरकार दुबैका कामहरू प्रभावकारी हुनसक्थ्यो । आन्तरिक खिचातानी र जोडघटाउका कारण यो काम हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्था कायमै रहे तलसम्म असन्तुष्टी बढ्छ, जुन असन्तुष्टीले पार्टी काममा असर पु¥याँउछ ।
पार्टीमा सबै मिलेर काम गर्ने हो । जस पनि सामुहिक रुपमा दिने हो । कसैको स्पष्ट बहुमत नभएका र महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको पार्टी नेतृत्व नभएको अवस्थामा शिर्ष नेताहरू नमिली सुख छैन ।
साथै उहाँहरु सबै मिलेर सरकारका कामहरूमा पनि सबैको स्वामित्व र हिस्सेदारी ग्रहण गरिदिनुपर्छ । यसका लागि को कति जिम्मेवार र उत्तरदायित्वपुर्ण बन्नु आवश्यक छ, अवश्य नै बन्नुपर्छ ।
अहिलेको तजा अवस्था हेर्ने हो भने नेकपाका शीर्ष कमिटीहरू निष्क्रिय जस्ता लाग्छन् । नेता सक्रिय तर कमिटी निश्क्रीय रहेको पार्टी नै अहिल नेकपा हो ।
पार्टीको स्थायी समितिको बैठक नबसेको ६ महिना नाघिसकेको छ भने सचिवालय बैठक कहिले काँही बस्ने अनि ठोस निर्णयमा नपुगी टुङ्गीने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले लिने कुनै नीतिगत निर्णयबारे पार्टीमा सहमति कायम गर्न र सरकारलाई सघाउन मुख्य नेताहरू रहेको स्टेरीङ कमिटीको अवधारणमा जान पनि नसकीने होइन ।
सबै राजनीतिक नियुक्ती र निर्णय एकलौटी गर्ने, अनि अवगालमा चाँही सबैले हिस्सेदारी गरिदिनुपर्ने कुरा त्यति न्यायोचित पक्कै हुँदैन ।
अहिले पार्टी एकताले पूर्णतः नपाउँदै पार्टीले नेतृत्व गरिरहेको सरकारको कामकारबाहीको प्रभावकारितामा समेत गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । यो त्यसैको परिणम हो । यसतफै विवेकी नेतृत्व समयमै सचेत हुनु आवश्यक छ ।
0 comments
Write Down Your Responses