Powered by Blogger.
ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको मामलामा नचुक्नुहोला भनेर जनप्रतिनिधीहरुलाई कार्यालयमै बोलाएर मैले भनेको छु


रघुनाथ खुलाल, प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति, मकवानपुर

जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरको प्रमुखको रुपमा यहाँले काम गर्न थालिसकेपछि  यो अवधिको काम गराईको अनुभव कस्तो रह्यो ?

जिल्ला समन्वय समिति खास गरी राज्यको स्थानीय संरचनापछि हिजोको जिल्ला विकास समितिबाट  अहिले जिल्ला समन्वय समिति बनेको हो । यसमा रुपान्तरित भइसकेपछि यसको मुख्य रुपमा दुई–तीन वटा काम मात्र छ । 
एउटा समन्वय, दोस्रो सहजिकरण र तेस्रो अनुगमन ।  यी कामहरु पनि प्रष्ट थिएनन् । खाली विंधानमा व्यवस्था भयो । तत्काल ऐन बनेनन् । ऐन बन्नासौ पनि कार्यविधि आएन । 

जसका कारण काम गर्न कठिनाई भयो । तर यी सबैका बाजजुद पनि हामीले यहाँ आइसकेपछि गर्न सकिने काम चाँही गर्नुपछ, गरेका छौं । काम भनेको कसैसँग माग्ने र त्यसपछि दिएपछि मात्र गर्ने कुरा होइन । काम त आफैले निकाल्नु पर्छ । 

अनि गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्नुपर्छ । त्यसो भएको हुँदा हामीले क्षमता विकासका कुराहरु खास गरी न्यायिक समितिलाई स्थानीय तहमा अगाडि बढाउने कुराहरु र हामीलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार ढुंगा, बालुवाको अनुगमको प्रश्नलाई हामीले उठाइरहेका छौं र कार्यान्वयनमा ल्याइरहेका छौं । हुनत सुरुमा एउटा समस्या यस्तो थियो कि जिल्ला समन्वय समिति चल्नै नसक्ने अवस्थामा गयो भन्थे भन्नेहरुले । 

त्यो अवस्थालाई चिरेर हामीले एउटा राम्रो वातावरण बनाएर अघि बढेका छौं ।  अहिले सामान्यतया जिल्ला समन्वय समिति अथवा खास गरी बागमती प्रदेशका १३ वटा जिल्ला समन्वय समिति चाँही  आर्थिक रुपले चल्नको निम्ति पनि त्यति जटिल छैन् । राम्रो सँग चल्न सक्ने अवस्थामा छन् । 

अहिले हामी आएको तेस्रो वर्ष चलिरहेको छ । तेस्रो वर्षमा आइपुग्दासम्म जिल्ला समन्वय समितिको समग्रमा आवश्यकता र औचित्य चाँही हामी देख्छौँ । त्यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । जिल्लामा  समन्वय र सहजिकरण गर्ने प्रभावकारी निकाय यो भन्दा अर्काे कुनै पनि छैन ।



चाहे त्यो सरकारी कार्यालय होस्, चाहे त्यो स्थानीय तह होस्, अथवा अन्य संघसस्था होस् । यी सबैलाई परिचालन गर्ने तिनीहरुसँग समन्वय–सहजिकरण गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्नेमा पनि जिल्ला समन्वय समितिको राम्रो भूमिका छ । 

जिल्ला समन्वय समिति कतै गएर गिड्गिडाउने, हामीलाई यसो ग¥यो, उसो ग¥यो भनेर दोष दिने जस्ता काम पनि हामीले गरेका छैनौँ । त्यस कारणले रक्षात्मक कामहरुलाई हामीले विषेश गरी ध्यान दियौँ । 

जिल्लाका विषयबस्तु उठायौँ । अब हामी लागू औषध दुव्र्यसनीका विरुद्धको ठुलो अभियान संचालन गर्दछौँ । त्यसपछि सामाजिक क्षेत्र भित्रका कामहरु जस्तै बालमैत्री गाउँपालिका बनाउने, महिलाहिंसा मुक्त गाउँपालिका बनाउने लगायतका विषयलाई हामीले ध्यानमा राखेर अगाडि बढेका छौँ । 

साथै, हरेक महिनाको २५ गते जिल्लाका प्रशासनदेखि स्थानीय तहका प्रमुखसँग बैठक बसेर विभिन्न विषयमा छलफल गर्दै गएका छौँ ।

मकवानपुर जिल्ला गिट्टी, बालुवा, क्रसर धेरै भएको जिल्ला हो,  यस विषयमा पटकपटक विवाद पनि भइरहेको छ, जिल्ला समन्वय समितिले भने यसमा के गरिरहेको छ ?

अहिले खास गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा खानी अनुगमनको जिम्मा जिल्ला समन्वय समितिलाई छ । हामीसँग ३ वटा विधीहरु छन् । पहिलो, संघीय सरकारले अनुगमन गर्न समिति र काम गर्न दिएको कार्यवीधि छ । दोस्रो, प्रदेश सरकारले तयारी गरि पठाएको ढुगां गिट्ठी अनुगम गर्ने कार्यवीधि छ । तेस्रो जिल्ला सभाले पास गरेको कार्यविधी छ । 

यो कार्यविधीमा टेकेर हामी अनुगमनमा जाने गरेका छौँ । मुख्य रुपमा स्थानीय तहले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । स्थानीय ठेक्का बन्दोवस्त स्थानीय तहले नै गर्छ । ठेक्का सम्झौता गर्छ, राजस्व उठाउँछ । त्यसको व्यवस्थित गर्ने काम पनि स्थानीय तहको हो । तर काम ग¥यो कि गरेन भनेर हेर्ने काम चाँही जिल्ला समन्वय समितिको हो ।

मलाई लाग्छ, मकवानपुरको ढुंगा, गिट्टी  नियन्त्रण र व्यवस्थापन सम्बन्धमा थुप्रै प्रयास र कोषिश हामीले गरेका छौँ । भर्खरै हामीले राप्ती, सामरी खोला लगायतका ठाउँहरुमा अनुगमन गरेका छौँ । जहाँ थुप्रै अनिमियता भएको देखा प¥यो । त्यसलाई रोक्नको निम्ति हामीले जहाँ तहिँ र जथाभावी बनेका बालुवा प्लान्ट भत्काउने काम ग¥यौँ । कतिपय ठाउँमा त मेशनरी सामग्री कब्जा गर्न काम समेत गरेका छौँ । 



तोकिएको मापदण्ड भन्दा बढी बालुवा क्रसर निकाल्ने ठेकेदार लगायत जो कसैलाई पनि जरिवान गरेका छौँ । अस्ती मात्र एक ठेकेदार कम्पनीलाई १ लाख ४० हजार जरिवाना तिराएका छौँ । 

साथै हेटौँडा उपमहानगरपालिका भित्रका क्षेत्रमा गत वर्ष वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन गरेको २० हजार घनमिटर भन्दा माथी निकालिएको हुँदा त्यसलाई कारबाहीको पाटोमा अगाडि बढाएका छौँ । 

त्यो बराबर प्राप्त हुने राजस्व जरिवाना गरेका छौँ । त्यो जरिवानाको पक्ष समुह जिल्ला समन्वयको विरुद्ध अदालत गएको थियो । अदालतले पनि समितिकै पक्षमा फैशला गरेपछि  केही दिन अगाडि ७३ लाख जरिवाना समेत तिर्नु भएको छ । कतै बारम्बार खबदारी गर्दा पनि अटेर गरेपछि हामी आक्रमक रुपमा जिल्लाका प्रशासनदेखि विभिन्न कार्यालयसँगको सहकार्यमा अगाडि बढनु परेको छ । 

साथै पूर्व र उत्तरी भेगमा हामी केही दिनमा अनुगमनमा निस्किदै छौँ । ढुगां गिट्ठीको सम्बन्धमा धेरै ठुलो विवाद नभएपनि यसलाई नियन्त्रण गर्न र व्यवस्थित गर्न जिल्ला समन्वय समितिले निकै प्रयास गरिरहेको छ । 

तपाईहरुले अनुगमन गर्दा, ठाउँ–ठाउँ पुग्दा स्थलगत हेर्दा टेण्डर लगाउने काम त स्थानीय तहले गर्छ भन्नु भो, धेरै ठाउँमा त जनप्रतिनिधिको अप्रत्यक्ष संलनता हुने, ठेकेदारसँग मिलेमतो हुने कुरा आइरहेका छन् ? यसमा तपाईहरुले गरेको अध्ययन  अनुगमनले के देखाउँछ ?

यदाकदा त्यस्तो छैन भन्न सकिँदैन । त्यस्ता साथीहरुलाई मैले अफिसमा बोलाएर भनेको छु । तपाईहरु कतै नचुक्नु होला, चुकियो भने त्यसले दिने परिणाम राम्रो हुने छैन भनेर । अहिले साथीहरु सतर्क पनि हुनु भएको छ । 
मकवानपुर जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरु अहिलेसम्म यस्ता ठुला–ठुला अबैध धन्दामा लाग्नु भो ! पैसा कमाउन लाग्नु भो ! भन्ने म ठान्दिन् । 

जुनसुकै पार्टीबाट आएका जनप्रनितिधि भएता पनि मैले जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट सचेत पनि गराउँदै आएको छु । मुख्यरुपमा स्थानीय तहको कमजोरी ढुंगा बालुवाको सम्बन्धमा के देखियो भने समयमै ठेक्का पट्टा गर्नै सकेनन् । त्यसले चाँही उहाँहरुको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेको हो ।

हुन त देशभरी नै प्राकृतिक दोहनको समस्या छ ! राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम केन्द्रीय सरकारले पनि अघि सारेको छ ! यो जति पनि नदी, पहरा यसरी दोहन गर्न दिँदा खेरी वातारण विनाश देखि  अन्य समस्या तथा जलवायुमा समस्या पर्ने त निश्चीतै छ ! यसमा तपाईको व्यक्तिगत राय के छ ?

यसमा तपाईले उठाउनु  भएको कुरा सत्य हो ।  त्यसले ‘इको सिस्टम’ नै परिवर्तन हुन सक्ने समस्या आउन सक्छ । तर बगेर जाने बस्तुलाई उपयोग पनि गर्नुपर्छ । यो राजस्वसँग पनि जोडिएको छ । 

बगेर जाने ठाउँमा यसलाइ्र्र्र व्यवस्थित गरेर राजस्व पनि संकलन गर्ने र आवश्यक विकास निर्माणका काम गर्नुपर्छ, यसलाई पनि सबैले बुझ्नु पर्ने हो । 

दोस्रो कुरा,  यस्ता बस्तुहरुको हाम्रा थुप्रै खानीहरु छन् । त्यो खानीको राज्यले उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ । र, निश्चित ठाउँमा छोडिदिनुपर्छ ।

यो नगर्दा मनपरी ढंगले नदी पहरा दोहन हुने हो । यहाँले भनु भएको जस्तै खोलामा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन पनि ठीक ढंगले भएको छैन । वातावरण मुल्याङकनलाई हेरेर ठीक ढंगले काम नगरिए भने भोली जलचर जीवजन्तु सबै नष्ट भएर भोली मरुभूमि बन्ने खतर हुन्छ । 

यसको लागि आज भन्दा अगाडि मकवानपुर जिल्लामा भैँसे भन्दा माथीको डाँडामा  बालुवा उत्खनन गर्ने क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने र त्यसकै निकट स्थानमा बालुवा उत्खनन गर्न क्रसर उद्योग स्थापना गरेर लानु पर्छ भनेर प्रस्ताव थियो संघीय सरकारको ! तर त्यो कार्यान्वयनमा आएन । 

त्यो नभएको हुनाले अहिले खोलामा  जुन खालको उत्खनन भइरहेको छ । त्यो प्रभावकारी छैन त्यसले आगामी दिनमा विपद् निम्तिन सक्ने खतरा पनि छ, त्यसमा हामी सचेत हुनै पर्छ । 

यसलाई कानुनी  वा नीतिगत रुपमा नियमन गरेर नियन्त्रण गर्ने उपाय के छ जिल्ला समन्वय समितिसँग ?

एकदमै छ । यो त हामीलाई अति आवश्यक चीजहरु हुन् । त्यसको सहि व्यवस्थापन गर्नु प¥यो । वातावरणलाई असर नपर्ने गरी काम अगाडि बढाउन आवश्यक छ । त्यसमा जिल्ला समन्वय समितिको ध्यान गएको छ ।

धेरै सिमेन्ट उद्योगहरु भीमखेदी गाउँपालिकामा भएको भनेर त्यहाँको जनप्रतिनिधिले नियन्त्रणमा कडिकडाउ गर्न माग गरेका पनि थिए एकताका,  त्यहाँको बस्ती नै खतरामा प¥यो भन्ने कुरा पनि आएको थियो, त्यसलाई तपाईहरुले कसरी लिनुभएको छ ?

अहिले सबै चीज खतरामा प¥यो भन्ने अवस्था छैन । त्यो चाँही हिजो खानी छनोट गर्दा खेरी पनि मुल्याङकन गरेरै दिएका हुन्छन् । तर यो चीज अब बढ्दै भएपछि भोली खत्रा हुनसक्छ । त्यसको लागि समयमै सोच्नुपर्छ । 

उत्तरी मकवानपुरको कुरा गर्दा थाहा नगरपालिकाको आग्रा –पालुङ क्षेत्रमा  भएका खानीले धादिङको क्षेलाई नै प्रभाव पा¥यो भनेर त्यहाँको पालिकाले  पत्रचार गरेको कुरा समेत आको थियो, त्यो के हो र त्यहाँ अनुगमन गर्नुभएको छ की छैन ?

थाहा नगरपालिकालाई त्यहाँको पालिकाले  पत्र पठायो पनि होला । हामीलाई त त्यहाँको जिल्ला समन्वय समितिले पत्र पठाएको थियो । 

मसंग लामो कुराकानी पनि भएको थियो त्यसपछि हामीले यहाँबाट उपसमिति पठाएर अध्ययन गर्न लगायौं । आग्रा खोलामा ४ वटा क्रसर उद्योग छन् । जसमध्ये एउटा मात्र दर्ता भएको र ३ वटा दर्ता नभएका देखिएका छन् । तीनलाई हामीले कारबाहीको प्रकृया अगाडि बढाएको छौँ । 



अन्य धादिङको खोला धमिलो पार्ने त्यहाँकै क्रसर उद्योग रहेका छन् । अब हामी केही दिनमै हामी त्यता अनुगमनमा जाने छौं । त्यहाँ अनियमित ढंगले चलेका बालुवा प्लान्ट छन् भने बन्द गरिदिन्छौं । 

धादिङ जिल्लाले पनि हामीसंग गुनासो गरेको छ । त्यसलाई हामीले ‘सिरियस्ली’ लिएका छौं । 


0 comments

Write Down Your Responses

pfizer vaccine