नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भदौ २३–२४ का घटनाहरू विशेष महत्वका रूपमा स्मरण गरिन्छन् । ती दिनहरू केवल केही राजनीतिक गतिविधि भएका दिन मात्र थिएनन्, बरु जनताको आक्रोश, असन्तोष र परिवर्तनप्रतिको आकांक्षा खुलेर अभिव्यक्त भएको समय थियो । 

त्यसबेला जनता आफ्नो अधिकार, लोकतन्त्र, सुशासन र पारदर्शिताको पक्षमा उभिएका थिए । तत्कालीन परिस्थितिले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको थियो कि नेपाली जनता अन्याय, अत्याचार र असमानताको विरुद्ध आवाज उठाउन सक्षम छन्, र आवश्यक परे संघर्ष गर्न पनि पछि पर्दैनन् ।  

भदौ २३–२४ को जनविद्रोहले तत्कालीन सत्तालाई मात्र चुनौती दिएको थिएन, यसले नेपाली समाजमा राजनीतिक चेतनाको गहिरो बीजारोपण पनि गरेको थियो । 

त्यस घटनाले जनतामा आफ्नो अधिकारप्रति सजग रहने, सत्ता र शक्तिको जवाफदेहिता माग्ने तथा राजनीतिक विकल्पको खोजी गर्ने चेतना अझ बलियो बनायो । यही चेतनाको निरन्तरता स्वरुप एउटा महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति फागुन २१ को निर्वाचनको परिणामका रूपमा देखा परेको छ ।

फागुन २१ को चुनावलाई सामान्य निर्वाचनका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यो चुनाव जनताको असन्तुष्टि, आक्रोश र परिवर्तनको चाहनाको राजनीतिक अभिव्यक्ति थियो । जहाँ मतपत्रमार्फत जनताले आफ्नो आवाज प्रकट गरे । जनताले सन्देश दिन खोजे कि पुराना राजनीतिक संरचनाहरूले अब जनताको आकांक्षालाई प्रतिनिधित्व गर्न सकिरहेका छैनन्, त्यसैले नयाँ विकल्पको आवश्यकता छ ।

नेपालमा लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, दलगत स्वार्थ र सुशासनको अभावजस्ता समस्याहरू गहिरिँदै गएका छन् । जनताका आधारभूत अपेक्षा रोजगार, विकास, सुशासन र न्याय राजनीतिक नेतृत्वबाट पूरा हुन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा जनता स्वाभाविक रूपमा नयाँ विकल्पतर्फ आकर्षित हुन्छन् । फागुन २१ को चुनावमा देखिएको जनमतको झुकावलाई यही सन्दर्भमा बुझ्न आवश्यक छ ।

देशका मौलिक समस्याहरू दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रबाट समाधान हुन सक्दैनन् भन्ने धारणा पनि समाजका विभिन्न तहमा बढ्दै गएको देखिन्छ । जनपक्षीय, समानतामूलक र समाजवादी सोचमा आधारित नयाँ व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको बहस पनि क्रमशः बलियो हुँदै गएको छ । 

यद्यपि तत्काल त्यस्तो व्यवस्था स्थापना हुने परिस्थिति परिपक्व भइसकेको छैन, तर त्यसतर्फको जनचेतना र आकांक्षा भने स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ । देश र जनताका मौलिक समस्याहरू दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रबाट समाधान हुन नसक्ने भएकाले, जनपक्षीय नयाँ समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्नु नेपालका लागि अनिवार्य भइसकेको छ तर तत्काल यो जन अपेक्षा पूरा हुने अवस्था नभए पनि सन्निकट छ । 

फागुन २१ को चुनावी परिणामले एउटा महत्त्वपूर्ण संकेत दिएको छ कि जनता राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र समृद्धि चाहन्छन् । यही आकांक्षाका कारण नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रति जनताको झुकाव देखिएको हो। जनताले पुराना दलहरूलाई मात्र होइन, समग्र राजनीतिक संस्कृतिलाई नै चुनौती दिने संकेत दिएका छन्।

तर यहाँ एउटा भ्रम पनि फैलाउन खोजिएको देखिन्छ । केही विश्लेषणहरूमा यो भनाइ स्थापित गर्न खोजिँदैछ कि यही संसदीय व्यवस्थाभित्र रहेर दुईतिहाइ जनमत प्राप्त गरी सम्पूर्ण जनअपेक्षा पूरा गर्न सकिन्छ । 

इतिहासले भने यस्तो सरल निष्कर्षलाई समर्थन गर्दैन । नेपालको राजनीतिक इतिहासले देखाएको छ कि जब–जब जनविद्रोह हुन्छ, त्यसपछि जनताले परिवर्तनको पक्षमा उभिएको शक्तिलाई समर्थन गर्ने गरेका छन्।

वि.सं. २०१५ को आमनिर्वाचन, २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि भएको राजनीतिक परिवर्तन र २०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछि भएको निर्वाचनका परिणामहरूले यही प्रवृत्तिलाई पुष्टि गर्छन्। हरेक ऐतिहासिक मोडपछि जनताले परिवर्तनको पक्षमा उभिएका शक्तिलाई अवसर दिएका छन्। फागुन २१ को परिणाम पनि त्यही ऐतिहासिक क्रमको निरन्तरता हो।

यस दृष्टिले हेर्दा भदौ २३–२४ को जनविद्रोह केवल एउटा घटनामात्र थिएन, त्यो एउटा राजनीतिक प्रक्रिया थियो जसले जनचेतनालाई जागृत बनायो। त्यही चेतनाले अन्ततः निर्वाचनको माध्यमबाट आफ्नो अभिव्यक्ति पाएको हो। जनताले देखाएका संकेतहरूलाई राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक बुझ्न सकेनन् भने भविष्यमा असन्तोष अझ तीव्र रूपमा प्रकट हुन सक्छ ।

यस घटनाले दुई महत्वपूर्ण तथ्यहरू उजागर गरेको छ। पहिलो, नेपाली जनता केवल विरोध र असन्तोषमा सीमित रहने समुदाय होइनन्। उनीहरूले आफ्नो असन्तोषलाई सकारात्मक राजनीतिक विकल्पमा रूपान्तरण गर्न सक्ने क्षमता राख्छन्। दोस्रो, यदि राजनीतिक दलहरूले जनताको आवाज सुन्न असफल भए भने त्यो असन्तोष कुनै न कुनै रूपले प्रकट हुन्छ—कहिलेकाहीँ सडकमा विद्रोहका रूपमा, कहिलेकाहीँ मतपत्रमार्फत।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचन नै जनताको सबैभन्दा शक्तिशाली माध्यम हो। त्यसैले जब जनताले आफ्नो मतमार्फत नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिन्छन्, त्यसलाई केवल चुनावी जीत–हारका रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन। त्यो जनआकांक्षाको अभिव्यक्ति पनि हो, र राजनीतिक प्रणालीप्रति जनताको सन्देश पनि हो।

रास्वपाको उदयलाई पनि यही परिप्रेक्ष्यमा हेर्न आवश्यक छ । जनताले यस पार्टीलाई दिएको समर्थन केवल नयाँ अनुहारप्रतिको आकर्षण मात्र होइन, बरु पुरानो राजनीतिक संस्कृतिप्रतिको असन्तोषको अभिव्यक्ति पनि हो। जनताले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुशासन र विकासमुखी नीतिको अपेक्षा राखेका छन्।

अब रास्वपा नेतृत्वसामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती जनविश्वासलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु हो। यदि नयाँ नेतृत्वले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनउत्तरदायित्वलाई व्यवहारमा उतार्न सकेन भने जनताको अपेक्षा निराशामा बदलिन सक्छ । त्यसैले अहिलेको समय सत्ता प्राप्तिको उत्साहभन्दा बढी जिम्मेवारी बोध गर्ने समय हो ।

अन्ततः, फागुन २१ को चुनाव भदौ २३–२४ को जनविद्रोहको राजनीतिक अर्थ छ । यो घटना नेपाली लोकतन्त्रका लागि चेतावनी पनि हो र नयाँ राजनीतिक दिशाको संकेत पनि। जनताले स्पष्ट रूपमा देखाइसकेका छन् कि उनीहरू परिवर्तन चाहन्छन्, र त्यो परिवर्तनका लागि अवसर पनि दिन तयार छन्। नेपाली समाजको इतिहासले बारम्बार प्रमाणित गरेको छ कि जनता लामो समयसम्म मौन रहन सक्छन्, तर अन्याय र असमानतालाई सधैंका लागि स्वीकार गर्दैनन्। 

जब आवश्यक हुन्छ, उनीहरूले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्छन् कहिले आन्दोलनमार्फत, कहिले निर्वाचनमार्फत । यसैले लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति सत्ता र दलहरूमा होइन, जनतामा निहित हुन्छ । जनता सचेत, सक्रिय र संगठित रहेसम्म लोकतन्त्र कमजोर हुँदैन । 

भदौ २३–२४ को विद्रोहदेखि फागुन २१ को चुनावसम्मको यात्रा यही सत्यको पुनः पुष्टि हो। भदौ २३–२४ को विद्रोह र फागुन २१ को चुनावले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएका छ कि जनताको धैर्य असीमित हुँदैन। 

जब पुरानो व्यवस्था र नेतृत्वले जनअपेक्षा पूरा गर्न असफल हुन्छ, जनता नयाँ विकल्प खोज्न पछि पर्दैनन्। त्यसैले अबको चुनौती केवल सत्ता सञ्चालनको होइन, जनविश्वास जोगाउने राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्नु हो । यसतर्फ सचेत होऔं ।